एनसीसी र चार विकास बैंकको मर्ज रोकिदा करोडौं नोक्सान भएको छ, यसको जिम्मा कसले लिने ? बिष्णुप्रसाद धिताल
बिष्णुप्रसाद धिताल–अध्यक्ष, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंक मर्जर प्रक्रिया अन्तिम विन्दुमा समस्यबाट गुज्रिरहेको छ । एनसीसी बैंकको प्रवद्र्धक मध्ये एक एनबी समूहले माग गरेअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेपछि मर्जर प्रक्रियामा ब्रेक लागेको देखिन्छ । मर्जर रोकिदा के कति समस्या आइपरेका छन् र यो मर्जर कसरी टुङ्गिन्छ ? यसै सन्दर्भमा मर्जरको क्रममा निकै सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनुभएका मर्जरको एक पार्टनर बैंक एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसँग वार्ता गरेका छौ । एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने प्रक्रिया कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पुगेर रोकिएको छ । यो अवस्थामा तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ ? चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्ज गर्ने निर्णय पाँच वटै बैंकको बिशेष साधारण सभाले पास गरिसकेको छ । डिडिए रिपोर्ट, स्वाप रेसियो सबैमा सहमति भयो, विशेष साधारणसभाले पनि पास गर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि मिलाएका थियौ । मर्जपछिको सञ्चालक समितिको संरचना पनि क्लियर थियो । सबै बिषय टुंग्याएर मर्जको अन्तिम स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय बैंकमा पठाएका थियौं । मर्जरको अन्तिम स्वीकृति आउने बेलामा एनसीसीका केही लगानीकर्ताले अमूक जग्गाको लिलामीमा केहि बढी पैसामा किन्ने भनियो भनेर मुद्दा हाल्नु भएको छ । आफैंले हस्ताक्षर गरेको साधारणसभाको निर्णयका विरुद्ध जानु कति ठिक छ ? यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो । पहिले गरेको डिडिए रिपोर्टले गरेको मुल्यांकन अहिले मिलेन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन् ? हामी सबैले सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो सम्पत्ति हामी सबैको साझा सम्पति हो । त्यसमा विवाद झिक्न जरुरी छैन । उनीहरुकै मुद्दाका कारण मर्जर प्रक्रिया केन्द्रीय बैंकले केही समय रोकिदियो । केन्द्रीय बैंक पनि मर्जरको पक्षमै थियो । अन्त्यमा केन्द्रीय बैंकले एनसीसीका असन्तुुष्ठहरुको मुद्दा ठिक छैनन् भनेर मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । एक महिनाभित्र एकिकृत कारोबार गरिसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले रोकिदियो । किन रोकियो भनेर ठोस कारण दिन सकेको छैन । कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर मर्जरको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्यो । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय अभिलेखिकरण गर्ने मात्रै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको काम थियो । तर अझै उसले अड्काइरहेको छ । यसरी फाइल रोकिएपछि हामीले उद्योग मन्त्री, उद्योग राज्य मन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गरेका छौं । लोकतान्त्रिक सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिदिन भूमिका खेल्नुपर्छ भनेका छौं । अरबौंको लगानी र निक्षेप माथि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले खेलबाड गर्न मिल्दैन । हामीलाई एकिकृत कारोबार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । मर्जर गर्न नसकिने हो भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले केन्द्रीय बैंकलाई पनि मनाउनुपर्यो । वित्तीय संस्थाको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग मात्रै हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन अन्य निकायले गर्ने हो तर यहाँ त कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मर्जर रोकिदियो । दशौं दिनसम्म अड्काएर राख्न मिल्छ ? मर्जर गर्न नसक्ने हो भने कारणसहित केन्द्रीय बैंकलाई भनिदिनु पर्यो । कम्पनी दर्ता र खारेजको निर्णय मात्रै रजिष्टारले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ त मन्त्री, राज्य मन्त्री, सचिवको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भैरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक भनेको सर्बोच्च निकाय हो । उसले कानुनी आधार भएर नै मर्जर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला अदालतको झिना मसिना स्टे अर्डरलाई देखाएर मर्जर रोक्ने ? केन्द्रीय बैंकले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, यसमा उसको पनि ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु केन्द्रीय बैंकको पनि दायित्व हो । मर्जर रोकिदा कस्तो समस्या आएका छन् ? मर्जर रोकिदा हामीलाई प्रत्येक महिना करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ, त्यसको हिसाब किताब कसले गरिदिने हो ? जिम्मा कसले लिने हो ? बैंकमा व्यक्तिहरुको लगानी भएपछि यो देशको पनि सम्पति हो । सर्वसाधारणले कहिले सेयर किन्न पाउँछौं भनेका छन् । मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि नयाँ विजनेश गर्न रोकिएको छ । मर्जर रोकिदा कर्मचारीको मनोबल घटेको छ । पाँच वटा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छन् यसले सञ्चालन लागत बढाइरहेको छ । शाखा जुधेका छन् त्यसले पनि नोक्सानी नै भैरहेको छ । सेयर कारोबारमा पनि रोकावट आएको छ । हामी महिनै पिच्छे करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ । अब हामी पनि सर्वाेच्च अदालत किन नजाने ? अख्तियारमा किन नजाने ? अब सोच्नै पर्ने समय भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत वा अख्तियारमा जाने बेला आउन लागेको छ । यो मुलुकमा कानुन छ कि छैन ? देशको एउटा कर्मचारी देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एउटा व्यक्तिले कानुन सम्वतअघि बढेको मर्जर रोक्न मिल्छ ? हामीले बुझाएको करले जागिर खाएको एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिलाई न्याय गर्ने नाउँमा हजारौंको अहित गर्न पाइन्छ ? १० हजार कित्ता सेयर लगानी भएको लगानीकर्ताले ७० हजार कित्ता सेयरधनी माथि शासन गर्न पाइन्छ ? एक जनाले उजुरी हाल्दैैमा, एक जनाले नटेर्दैमा हजारौं माथि अन्याय गर्ने यो कस्ता व्यवस्था हो ? हामी प्रश्न गर्न चाहान्छौं । यस्तो प्रवृत्तिले देशमा आर्थिक विकास सम्भव छैन । देश विकासको मेरुदण्ड भनेको वित्तीय क्षेत्र हो त्यसमै यस्तो खेलबाड भएपछि देश अघि बढ्छ कहीँ ? एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले विशेष साधारणसभा मागेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेको छ । विशेष साधारणसभा माग गर्नेले स्वाप रेसियो बढाउन माग गरेका छन् । यो अवस्थामा मर्ज विफल हुने सम्भावना कति छ ? यो मर्ज रोकिने सम्भावना छैन । केही मानिसहरुले कानुन नबुझेकाले मात्रै यस्तो समस्या आएको हो । एक दुई महिना ढिलो हुन सक्छ तर मर्जअघि बढ्छ र सफल पनि हुन्छ । इतिहासमा राष्ट्र बैंकले मर्ज सम्बन्धि गरेको कुनै पनि निर्णय असफल भएको छैन । हामी पनि मर्जबाटै आएका हौं । केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्छ र हामी पनि गराउन सघाउँछौं । राष्ट्र बैंकले एक महिना भित्र एकिकृत कारोबार गर्न भनेको छ, १३ दिन त विवादमै वितिसक्यो । अबको १७ दिनमा एकिकृत कारोबार हुन्छ ? यो सबै परिस्थिति केन्द्रीय बैंकले पनि हेरिरहेको छ । तोकिएको समय भित्रै एकिकृत कारोबार सम्भव भएन भने पनि जानकारी गराउँछौं । यो यो समस्या छ, आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेर पत्र पठाउँछौं । हामीलाई लाग्छ पुस १९ गते भित्र एकिकृत कारोबार गर्छौ । दुईचार दिन भित्र कुरा मिल्यो भने १० देखि १५ दिनको बीचमा एकिकृत कारोबार गराउन सक्छौं । मर्ज हुनुपूर्व यस्तो विवाद देखिएको संस्था मर्जपछि कसरी सञ्चालन होला ? यी विवाद मर्जर पार्टनर अर्थात चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच होइन । यो विवाद एनसीसीको दुई समूहबीचको हो । विगतमा पनि यस्तै विवादका कारण यो बैंकको सञ्चालक समिति नै केन्द्रीय बैैकले लिएको हो । त्यसैले एनसीसीको एउटा समूह केन्द्रीय बैंकप्रति नकारात्मक बनेको देखिन्छ । एकिकृत कारोबार सुरु भएपछि उहाँहरुलाई पनि नाफा नै चाहिने हो । सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं । नाफा राम्रो हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भएपछि सबै कुरा मिलिहाल्छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले पुनः बिशेष साधारण सभा गर्न भनेको छ, एनसीसी बैंक फेरी बिशेष साधारण सभा गरेर स्वाप रेसियो बढाउने निर्णय गर्यो भने भने के हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले एकिकृत कारोबारका लागि निर्णय गर्नु भन्दा पहिलेको पत्र थियो त्यो कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको । त्यसमा पनि एनसीसीको बोर्ड बैठकले बिशेष साधारण सभा बोलाउन नपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको निर्णय एनसीसीले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । अब मर्जर रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । अब साधारण सभा बोलाउने सम्भावना कम छ । राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा बोलाउनुस भन्नै मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नु भन्दा पहिले नै बिशेष साधारण सभा बोलाउन भनिएको थियो अब त्यो च्याप्टर नै बन्द भैसक्यो । यो विषयमा मन्त्रालय पनि एकदमै जिम्मेवार र गम्भिर छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै रोक्छु भनेर हुन्न । मन्त्री, सचिव लगायत सिंगो मन्त्रालय सकारात्मक छ । छिट्टै टुंगिने अपेक्षा गरेका छौं । हामी यो मुद्दाको सफल अवतरण चाहान्छौं । अहिलेसम्म हामी रक्षात्मक अवस्थामा छौं, आक्रामक भएका छैनौं ।
प्रधानमन्त्रीबाट कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको निरीक्षण, साउनबाट ४० मेघावटा विजुली उत्पादन हुने
हेटौँडा, २ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको विकास आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा तोकिएको समयमा पुरा गर्न सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मकवानपुर जिल्लाको भैसे गाविस–६ कमलमत्तामा निर्माणाधिन कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको विद्युत् गृह जलाशय मार्ग र टर्वाइनको आज निरीक्षण गर्दै आयोजनाका प्रमुखले छिटोछरितो ढङ्गबाट सरकारले उपलब्ध गराएको स्रोत साधनलाई परिचालन गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले छिटै आयोजनाको उपलब्धि चाहेकाले विकास आयोजनाका पदाधिकारीले ढिलासुस्ती र अवरोध हुने समस्यालाई तत्कालै निराकरण गरी अघि बढ्न आग्रह गर्दै सरकारले ती आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र प्राविधिक उपलब्ध गराउन सरकार कटिवद्ध रहेको बताए । उनले कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको निर्माणकार्य गर्ने चिनियाँ ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेकाले ती आयोजना छिटै सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारसँग पहल गर्ने बताए । कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका प्रमुख सुवास मिश्रले सो आयोजनाको निर्माणकार्य सन् २०१२ डिसेम्बर १५ बाट सुरु गरिएको भए तापनि चिनियाँ ठेकेदारहरूले काम गर्न ढिलासुस्ती गरेकाले आगामी २०७४ साल साउन मसान्तभित्र सो आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । नेपाल सरकारको रु चार अर्ब ६३ करोड लगानीमा सो निर्माणकार्य सम्पन्न हुने सो आयोजनाले जनाएको छ । कुलेखानी तेस्रो आयोजनाबाट प्रतिघन्टा ४० मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजना प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए । सो आयोजनाको भौतिक निर्माण ६० प्रतिशत पुरा भै सकेको र ४० प्रतिशत प्राविधिक पक्ष पुरा हुन बाँकी रहेको छ । रासस
नेपाल जेसिजको राष्ट्रिय अध्यक्षमा प्रकाश अधिकारी निर्वाचित
काठमाडौं, २ पुस । नेपाल जेसिजको ४३ औं राष्ट्रिय महाधिबेशनले दमक जेसिजका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश प्रसाद अधिकारीलाइ राष्ट्रिय अध्यक्षमा निर्बाचित गरेको छ । नेपालभरका १ सय ३८ जेसिज शाखाबाट आएका प्रतिनिधीहरुबाट ६ सय ५७ मत ल्याउँदै अधिकारी बिजयी बनेका हुन् । यसैगरि सोही सभाबाट कार्यकारिणी उपाध्यक्षमा कैलाश खाकी, बिनोद सुवेदी, श्रीधर बस्याल र शुशिल कुमार श्रेष्ठ बिजयी बनेका छन् । त्यस्तै उपाध्यक्षमा अतुल प्रसाइ, शोभा खरेल, राजु पौडेल, हेमराज खनाल, भिम गिरी, बिकास मानन्धर, बिकाश महर्जन, संगिता खड्का, शुशिला शाही, सन्तोष रौनियार, रामसरण सिलवाल र मंजरी घिमीरे बिजयी भएका छन् । महाधिबेशनमा मतदान अधिकृत पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष गेहेन्द्र प्रसाद दाहालले बिजयी घोषणा गरेपछि नबनिर्बाचित अधिकारीले सपथ पछि महासचिबमा भरत प्रसाइ, कानुनि सल्लाहकार राजाबाबु शाह र कोषाध्यक्षमा आनन्द अधिकारीलाई मनोनित गर्दै सभाबाट अनुमोदन समेत गराएका थिए । राष्ट्रिय महाधिबेशनको उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गरेका थिए । सो कार्यक्रममा नेपाल जेसिजका संस्थापक अध्यक्ष भेष बहादुर थापा लगायत अन्य पूर्व अध्यक्षहरुको उपस्थिती थियो ।
राजाको पालामा तयार योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने सरकारको तयारी, कर्मचारी र सरकारले १०/१० प्रतिशत योगदान गर्ने
काठमाडौं, २ पुस । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन पट्टाको व्यवस्था गर्न नयाँ तयारी शुरु गरेको छ । भण्डै १० वर्षअघि राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा तयार गरिएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली अध्यदेशलाई वर्तमान सरकारले मस्यौदा विधेयकको रुपमा अगाडि बढाएको हो । वर्षेर्नी बढ्दै गएको पेन्सन भारले राज्य व्यवस्थाको खर्च प्रणालीमा असर देखिने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन कोष स्थापनाको मस्यौदा तयार पारेर राय, सुल्लाह, सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । देश संघीयतमा जाँदा कर्मचारी बढ्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने भएकाले सरकारले खर्च कटौती गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । कर्मचारीको तलबबाट १० र राज्यका तर्फबाट १० प्रतिशत रकम राख्ने गरी नयाँ पेन्सन व्यवस्था गर्न लागेको छ । मस्यौदाले कानुनी रुप पाएपछि अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन फण्डमा योगदान गर्नका लागि ‘नयाँ मोडालिटी’ बनाउने भएको छ । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन फण्ड स्थापना गर्ने सोही फन्टबाट नयाँ नियुक्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने बताएको थियो । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको बताउँदै अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने ‘अब आफ्नो स्रोतबाट पेन्सनभार थेग्न नसक्ने अवस्थामा राज्य पुग्न लागि सकेको छ ।’ देश रुपान्तरण भएर संघीयतामा जाँदा कर्मचारी बढी लाग्नुका साथै चालू खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ । यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको ठहर गर्दै राज्यले नयाँ व्यवस्थाअनुसार निवृत्त कर्मचारीलाई सेवा सुविधा विस्तार गर्न लागेको हो । कानुनबाट मस्यौदा आएपछि मन्त्रालयगत छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा उक्त मस्यौदा पठाउने सचिव सुवेदीले बताए । उनका अनुसार मस्यौदाले कानुनी आधार पाएपछि नियुक्ति हुने निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरूका लागि छुट्टै कोष व्यवस्था गरिनेछ । ’यस्तो कोषमा सरकार र कर्मचारी दुवैको योगदान रहनेछ, सोही कोषबाट आफूले गरेको योगदानको आधारमा रकम पाउने छन् ।’ ११ वर्ष अगाडि नै नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको रकम समेत कट्टी योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउन तयारी गरेको पनि थियो । तर, राजाका पालामा ल्याएको अध्यादेश भनी संसद्ले पारित नगरेपछि मस्यौदा त्यतिकै थन्किएको थियो । नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीको २०६२ देखि कोषका लागि रकम कट्टी गरिएको पनि थियो । २०६६ सम्म पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था अनुसार कट्टी गरिएको रकम कर्मचारीले नै फिर्ता लगेका थिए । त्यतिबेला रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरिएको थियो । अस्थिर राजनीति र ठोस निर्णय लिन नसक्दा अहिले यो भार थामिनसक्नु भएको हो । विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने वाध्यता राज्यलाई छ । सरकारले बजेटमार्फत सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै ४२ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरीका लागि हो भने सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा नौ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिनेछन् । अहिलेसम्म सुविधा पाउनेको संख्या दुई लाख २१ हजार पुगेको छ ।
मन्जुश्री फाइनान्सले २० प्रतिशत बोनस बोनस सेयर दिने निर्णय, साढे तीन करोड रुपैयाँको बोनस सेयर गर्दै
काठमाडौं २, पुस । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले हालको चुक्ता पूँजी ६८ करोड ९२ लाख रुपैयाँको १४ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गर्ने भएको छ । यो बैंकले १४ प्रतिशतका दरले ६८ करोड ९२ लाखमा साढे तीन करोड रुपैयाँ बोनस सेयर थप गर्ने भएको छ । यो बोनस सेयर जारी गरेपछि फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ७२ करोड ४३ लाख हुने भएको छ । फाइनान्सको शुक्रबार बसेको संचालक समितिको बैंठकले बोनस सेयरको स्वीकृति गर्ने, उपयुक्त वित्तीय संस्थासँगको मर्जर वा एक्विजिसनको स्वीकृतिका लागि बैंकले साधारण सभाबाट पारित गराउने निर्णय गरेको छ । फाइनान्सले आगामी पुस २९ गते बोलाएको नावौ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने विशेष प्रस्तावमार्फत यस्तो निर्णयको स्वीकृति लिने भएको छ । साधारण सभाबाट गत आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सानसहितको वित्तीय अवस्थाको प्रस्ताव पनि पारित गराउने जानकारी फाइनान्सले दिएको छ ।
भार्गव विकास बैंकले २० प्रतिशत बोन सेयर दिँदै, पुस २३ गते साधारण सभा आव्हान
काठमाडौं २, पुस । भार्गव विकास बैंकले चुक्ता पूँजी १२ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत वोनस सेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंकको संचालक समितिबाट भएको बोनस सेयरको स्वीकृति गर्ने, उपयुक्त वित्तीय संस्थासँगको मर्जर वा एक्विजिसनको स्वीकृतिका लागि बैंकले साधारण सभावबाट पारित गराउने भएको छ । बैंकले सो साधारण सभाबाटै विशेष प्रस्तावमार्फत यस्तो निर्णयको स्वीकृति लिने भएको छ । बैंकले पुस २३ गते शनिबार नेपालगन्जको कृष्ण होटलमा साधारणसभा बोलाएको छ । सभाबाट गत आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सानसहितको वित्तीय अवस्थाको प्रस्ताव पनि पारित गराउने भएको छ ।
जातीय आधारमा दुव्र्यवहारदेखि हत्यासम्म शिक्षित वर्ग नै अगाडि, समाज चेतन व्यवहार अचेतन
काठमाडौं २, पुस । कथित बोक्सीको आरोपमा काभ्रे सानोवाङथलीकी लक्ष्मी परियारलाई गाउँकै शिक्षक हीरा लामा र उनकी आमा काइँलीमाया लामाले दिसा खुवाउँदै २२ मंसिरमा निर्घात कुटपिट गरे। यही कारण लक्ष्मीको २४ मंसिरमा मृत्यु भयो। त्रिवि शिक्षण अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार कुटाइकै कारण लक्ष्मीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। घटनामा संलग्नलाई काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ, लक्ष्मीको शव शिक्षण अस्पतालमा छ। आठ वर्षअघि ललितपुरमा यही प्रकृतिको घटना भएको थियो। ७ चैत ०६५ मा प्युटार–७ की ४५ वर्षीया कल्लीकुमारी विकलाई भञ्ज्याङ प्राथमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका विमला थापाको टोलीले दिसा खुवाउँदै कुटपिट गरेको थियो। यद्यपि, उनी बाँच्न सफल भइन्। पीडक थापा पक्राउ परिन्, तर अदालतले सामान्य धरौटीमा रिहा गर्यो। राष्ट्रिय दलित आयोग र समता फाउन्डेसनले तयार गरेका अनुसन्धान विवरणहरूमा जातीय छुवाछुतका घटनामा अपेक्षित कानुनी कारबाही हुन नसकेको उल्लेख छ। शिक्षित भनिएकाहरू नै दुव्र्यवहारका घटनामा संलग्न रहेको र कतिपय घटनामा प्रहरीले उजुरी नै लिन मानेको देखिँदैन। देश छुवाछुमुक्त भइसक्दा पनि जातीय विभेद तथा बोक्सीको नाउँमा कुटपिट गर्ने, दिसा खुवाउने, गाउँबाट बहिष्कार गर्नेदेखि बर्बरतापूर्वक हत्या गर्नेसम्मका दर्जनौँ उदाहरण छन्। काभ्रे पाँचखालका अजित मिजार र पराजुली थरकी युवतीबीच २५ असार ०७३ मा प्रेमविवाह भयो। युवतीको परिवारले मिजारविरुद्ध प्रहरीमा बालविवाहको उजुरी दियो। २७ असारमा उनीहरूबीच सम्बन्धविच्छेद गराइयो। २८ असारमा मिजार बेपत्ता भए। केही दिनमै धादिङ गजुरीमा उनको शव फेला पर्यो। प्रहरीले परिवारलाई जानकारी नदिई मिजारको शव गाड्यो। तर, दलित अधिकारकर्मी र आफन्तको दबाबमा शव उत्खनन गरी ३ साउनमा शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरियो। मिजारको हत्या पुष्टि भए पनि प्रहरीले लामो समयसम्म मुद्दा दर्ता गर्न मानेन। अहिले प्रहरीले युवतीकी आमालाई मात्र थुनामा राखेको छ। मिजारको शव पाँच महिनादेखि शिक्षण अस्पतालमै छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नेपालमा आइएनजिओको मनपरी, पुनर्निर्माण गर्ने काममा अपूर्ण र अस्पष्ट विवरण पेश
काठमाडौं २, पुस काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा काम गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका अधिकांश आइएनजिओले आफूखुसी काम गरेर प्राधिकरणको कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेका छन्। आठ आइएनजिओले त प्राधिकरणको स्वीकृतिसमेत लिएका छैनन्। धेरैले प्राधिकरणलाई प्रगति विवरण बुझाएका छैनन्। बुझाउनेहरूको पनि विवरण अपूर्ण र विवादास्पद छ। प्राधिकरणका एक कर्मचारीले करिब ५० प्रतिशत संस्थाले विवरण बुझाएको, तर अपूर्ण र विवादास्पद रहेको जानकारी दिए। प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले आइएनजिओले सम्झौताअनुसार प्रगति विवरण बुझाउन अटेर गरेको बताए। प्राधिकरणले प्रगति विवरण बुझाउन आइएनजिओहरूलाई पत्रसमेत काटेको छ। विवरण नबुझाएका आइएनजिओको काम पनि प्रस्ट भएको छैन। प्राधिकरणले पनि सबैको अनुगमन गर्न सकेको छैन। ‘प्राधिकरणले अनुगमन गर्न नसकेको सत्य हो,’ प्रवक्ता थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहबाट गुनासोहरू आइरहेका छन्।’ जिल्लामा काम गर्दा आइएनजिओले स्थानीय एनजिओसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अधिकांश आइएनजिओले आफूखुसी स्थानीय संस्था छनोट गर्ने गरेका छन् भने कार्यविधि अटेर गरेर जिल्लामा आफ्नै कार्यालय खोलेका छन्। केहीले आफूअनुकूलका स्थानीय एनजिओसँग मात्र सहकार्य गरेका छन्। अमेरिकाको केयर इन्टरनेसनल नामक आइएनजिओले केयर नेपाल नामक आफ्नै एनजिओबाट काम गरिरहेको छ। प्लान इन्टरनेसनलले पनि प्लान नेपालमार्फत काम गरेको छ। आइएनजिओले स्थानीय तहमा एनजिओको सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने प्राधिकरणको कार्यविधि छ। तर, बेलायती सहयोगको हेल्प एज इन्टरनेसनल नेपाल र अक्सफाम, जर्मनीको टेर्देस होम्मेस, अमेरिकाको इन्टरनेसनल मेडिकल क्रप्सलगायतका आइएनजिओले स्थानीय सहयोगी संस्थाविना नै काम गरिरहेका छन्। हेल्पएज इन्टरनेसनल नेपालको १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको तीनवर्षे प्रोजेक्ट छ भने अक्सफामको २ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी रकमको ४० महिनाको प्रोजेक्ट सञ्चालनमा छ। प्राधिकरणका अनुसार १० करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस नामक अमेरिकी संस्थाले पनि कुन एनजिओसँग काम गर्ने भन्ने खुलाएको छैन। क्यानडाको सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडी एन्ड कर्पोरेसनले १ करोड १४ लाख रुपैयाँबराबरको प्रोजेक्ट चलाइरहेको छ। चाइना फाउन्डेसन फर पोभर्टी एलिभेसन नामक चिनियाँ आइएनजिओले एक करोड रुपैयाँबराबरको प्रोजेक्ट सञ्चालन गरे पनि नेपाली सहयोगी संस्थाबारे खुलाएको छैन। एक करोड रुपैयाँबराबरको क्रिश्चियन एड आइएनजिओले स्थानीय सहयोगी संस्थाविनै काम गरिरहेको छ। भूकम्पप्रभावित जिल्लामा काम गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका केही आइएनजिओले कार्यविधिविपरीत धर्म प्रचार गरेको आरोप लागेको छ। मनोसामाजिक परामर्श, सरसफाइ तथा आपत्कालीन व्यवस्थापन सहयोगलगायतका शीर्षकमा काम गर्न अनुमति लिएका संस्थाले धार्मिक गतिविधि गरेको आरोप लागेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार धर्मप्रचारको आरोप लागेका केही आइएनजिओलाई प्राधिकरणले अप्रत्यक्ष रूपमा स्पष्टीकरण मागेको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार गोरखामा कार्यरत वल्र्डभिजन इन्टरनेसनल नामक आइएनजिओले चेस नामक एनजिओमार्फत धर्म प्रचार गरेको तथा सीपमूलक तालिम पनि बीचमै छोडेको गुनासो स्थानीयले गरेका थिए। सोही आधारमा प्राधिकरणले १९ मंसिरमा पत्र काटेर वल्र्डभिजनसँग ‘किन कारबाही नगर्ने’ भनेर स्पष्टीकरण मागेको छ। खानेपानी, शिक्षा, जीवनस्तर सुधारलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति लिएका क्रिश्चियन एड नेपाल, फिन चर्च एड फाउन्डेसन नेपाल, पिस विन्डस्, लुथरन वल्र्ड, कारितास नेपाललगायतका संस्थाले पनि धर्म प्रचार गरेको गुनासो आएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। यी संस्थाले करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबरको कार्यक्रम भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सञ्चालन गरेका छन्। कार्यविधिअनुसार स्वीकृति लिएनन् भूकम्पप्रभावित जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आइएनजिओले समाज कल्याण परिषद् र पुनर्निर्माण प्राधिकरण दुवैबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, परिषद्बाट स्वीकृति लिएकामध्ये आठ आइएनजिओले प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएका छैनन्। नयाँ पत्रिकादै निकबाट ।
