९५५ करोड रुपैयाँ बक्यौता कर उठाउने सम्झौता, पुराना सम्झौता कार्यान्वन भएन
काठमाडौं, २३ मंसिर । कर फछ्र्यौैैट आयोगले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री वष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्धय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माले २०७२ मंसिर २२ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । आयोगमा कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि कूल १७२६ वटा निवेदन प्राप्त भएको र कूल १०६९ थान निवेदनहरुबाट ९ अर्ब ५५ करोड बराबरको कर रकम दाखिला गर्ने गराउने सम्बन्धमा सहमति कायम भई सम्झौता आयोगले जनाएको छ । बक्यौता राखेका करिव ७०० करदाताको बारोमा आयोग मौन छ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारण ठूलो परिमाणमा कर निर्धारण भएका र कर असूलीका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण एवं असम्भव प्रायः देखिएका पुराना एवं समस्याग्रस्त प्रकृतिका बक्यौता फछ्र्यौटका लागि प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गरेको दावी गरेको छ । तर आयोगले आफ्नो सुझावमा भनेको छ– कर फछ्र्याैट आयोग, २०५८ तथा कर फछ्र्यौट आयोग, २०६३ र करदाताबीच भएका केही सम्झौताहरु समेत कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा यस आयोग र करदाता बीच भएका सम्झौताहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र श्रृंखलावद्ध रुपमा गएका पराकम्पन एवं पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको असहज र विषम परिस्थितिले गर्दा केही कार्यालयहरुबाट कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि आवश्यक कागजात र जानकारी समयमै उपलब्ध हुन नसकेको, करदाताहरुको आवगमन र बक्यौता कर तिर्नसक्ने क्षमतामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको, आयोगको कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिरका विषयहरु र अवधिका कर बक्यौता सम्बन्धमा समेत फछ्र्यौैैटका लागि निवेदनहरु प्राप्त भएका, केही करदाताहरुले समयमै आयोगमा सम्पर्क नगरेका एवं केही करदाताले आयोगसंगको कुराकानी र सहमति पश्चात् पनि फरफारक सम्बन्धमा सम्झौता नगरेको जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा प्राप्त सबै निवेदनहरु फछ्र्यौट गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । विगतमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका लागि छनौट भई कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्दा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय बाहेक आयोगलाई २०७१ असार मासान्तसम्म निर्धारण भएको आ.व. २०६९÷०७० सम्मको विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको आयकर, मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर र पुरानो बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर बक्यौता एवं आ.व. २०६९÷०७० सम्मको अवधिको अन्य बक्यौता तथा एक राजस्व शिर्षकमा दाखिला हुनु पर्ने रकम भूलवस अर्को राजस्व शीर्षकमा दाखिला भएका कारण रहेको कर बक्यौता फछ्र्यौैट गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । आयोगको सुझाव आयोगले मूल्य अभिवृद्धि करमा कम्प्यूटर प्रणालीले ब्याज गणना गर्ने पद्दति अव्यवहारिक एवं अस्वभाविक देखिएकोले सोको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आवश्यक भए सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।त्यस्तै, करदाताको कुनै गल्ती नै नहुंदा पनि गलत राजस्व शीर्षक वा गलत करदाताको नाममा दाखिला हुन गएको कर रकम वा कार्यालयबाट कर विवरणका तथ्यांकहरु गलत प्रवृष्टि भएका जस्ता कारणहरुले सिर्जित बक्यौता प्रशासनिक प्रक्रियाबाट नै जहिले सुकै फरफारक गरिदिने सम्बन्धमा आबश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । कर प्रशासनमा कार्यरत कर अधिकृतहरुलाई आवश्यक तालिम दिई कर निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा बस्तुपरक किसिमले पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु जुटाएर मात्र गुणस्तरीय एवं न्यायोचित रुपमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २०३३ देखि प्रायः ६/७ वर्षको अन्तरालमा पटक पटक यस्ता आयोगहरु गठन गरिएकोमा पछिल्लो पटक २०५८ र २०६३ मा पनि यस्तो आयोगको गठन भएको थियो । यसरी लामो समयदेखि कायम रहेका कर सम्बन्धी विवादहरु र कर बक्यौता व्यवस्थापन गरी कर संकलन गर्न, कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन, करदातालाई लामो कानूनी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी उनीहरुको व्यवसायिक लागत कम गर्नका लागि यस्ता कर फछ्र्यौट आयोगहरु औचित्यपूर्ण र सहयोगी मानिदै आएको छ । सरकारको २०७१ माग २२ गते कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३, बमोजिम शुरुमा २०७२ आषाढ मसान्तसम्म कार्यावधि रहने गरी कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ गठन गरिएकोमा पछि आयोगको म्याद २०७२, असोज मसान्तसम्मका लागि थप गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने वा कर सम्बन्धी विवाद निरोपणका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य शुरु गर्न र आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बर्सेनि १० अर्बको विदेशी फलफुल खान्छन नेपाली, दुई अर्बको स्याउ मात्रै
काठमाडौं, २३ मंसिर । पञ्चायत कालमै तराईमा नगदे र अन्न बाली, पहाडमा तरकारी र फलफुल तथा हिमालमा पशुपालन गर्ने निती अख्तियार गरिएको भएपनि कृषिजन्य उपजमा नेपालको भर निर्भरता वृद्धि हुँदै गएको छ । आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना भएका कृषि उपजहरु समेत अरबौं मुल्य बराबरको आयात हुने आईरहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १० अर्ब ५४ करोड मुल्य बरारबरको विदेशी फलफुल नेपाल भित्रिएको छ । नेपालमै प्रशस्तै उत्पादनको सम्भावना रहेको स्याउ समेत एक अर्ब ९८ करोड मुल्यको आयात भएको छ । नेपालले चीनबाट मात्रै एक अर्ब १४ करोड मुल्य बराबरको स्याउ आयात गरेको छ भने भारत, न्युजिल्याण्ड र अमेरिकाबाट समेत केहि मात्रामा स्याउ आयात गरेको छ । बैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण भने अघिल्लो बर्षको तुलनामा दुई अर्बको फलफुल आयात घटेकोे छ । आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा १२ अर्ब १८ करोडको विदेशी फलफुल नेपाल भित्रिएको थियो । व्यापार तथा निकाशी प्रवद्र्धन केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाइँले नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको फलफुल समेत ठुलो मात्रामा आयात भैरहेको तथ्यांकले परनिर्भरताको नमुना भएको टिप्पणी गरे । नेपालको पहाडी क्षेत्रलाई फलफुल उत्पादनका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, सुन्तला, अनार, जुनार,देखि हरेक खालका फलफुउ उत्पादन गर्न सकिन्छ । अधिकृत बजगाइँले भने ‘हामीले फलफुल भारत र चीन निर्यात समेत गर्न सक्ने भौगोलिक परिवेशमा छौं तर हामी आफैं यसरी अरबौंको आयात गरिरहेका छौं ।’ आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा जम्मा ६ अर्बको फलफुल आयात गरेको नेपालले आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा एकै पटक दोब्बर अर्थात १२ अर्बको फलफुल आयात गरेको देखिन्छ । त्यसो त आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा जम्मा चार अर्बको फलफुल मात्रै आयात गरिएको थियो । फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी संस्थाका अध्यक्ष भरत खतिवडाले हाल नेपाली फलफुलले मागको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताए । स्टोरेज र ढुवानीको उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकिए कुल मागको २० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनले नै धान्न सक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्षमा ५४ करोडको सुन्तला, २९ करोडको आँप र २९ करोडकै केरा आयात गरिएको छ ।
पूँजी बजारमा साढे १५ अंकको वृद्धि, ४२ करोडको कारोबार
काठमाडौं, २३ मंसिर । बुधबार पूँजी बजार १५ दशमलब ५६ अंकले बढेर ११२२ दशमलब ७९ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १२६ कम्पनीको ८ लाख कित्ता सेयर ४२ करोड रुपैंयाँमा कारोबार भएको हो । मधेशी मोर्चा लचिलो बन्दै वार्ताद्धारा मधेश आन्दोलनको समाधन हुने र नाका बन्दी खुल्ने अपेक्षामा पूँजी बजार उरालिएको हो । बुधबार नेप्सेका सबै समुहको परिसूचक भारी अंकले बढेको छ । बैंक समुह १२ दशमलब ३६ अंकले बढेको छ भने होटल समुह पनि १३ दशमलब ७३ अंकले बढेको छ । इन्स्योरेन्स समुह ४७ दशमलब ७९ अंकले बढ्दा उर्जा समुह ३१ दशमलब ९३ अंकले उकालो चढेको छ । सो दिन छिमेक लघुवित्त विकास बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको तीन तीन करोड मुल्य बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
रसुवागढीमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण प्रक्रिया आरम्भ, तीन सय कन्टेनर अटाउने
रसुवा, २३ मङ्सिर । नेपाल–चीनबीचको व्यापार व्यवसाय गर्ने उत्तरी रसुवागढी नाका क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाहा बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सुख्खा बन्दरगाहाको नियमनकारी प्रमुख संस्था नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रबन्धक हेमेन्द्र मोहन शाहीका अनुसार रसुवागढी नाकाको लागि चीन सरकारले सुख्खा बन्दरगाहा बनाई दिने सम्झौता भइसकेको कारण टिमुरे गाविसमा जमिनको रेखाङ्कन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । टिमुरे गाविसको घट्टेखोलाको तल्लो डिलदेखि तातोपानी नजिकसम्म सडकबाट नदीतर्फको पूरै भाग, भोटेकोशी नदी किनारको करिब दुई किलोमिटर तटीय क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुने र अधिग्रहण गरिने निजी जग्गाका धनीलाई क्षेत्रको जानकारीसमेत गराइसकिएको बताइएको छ । सुख्खा बन्दरगाहाले लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनीको क्षेत्रफल ओगट्ने बताउँदै प्रबन्धक शाहीले सो बन्दरगाहामा तीन सय मालमाहक कन्टेनर व्यवस्थित ढङ्गले पार्किङ गर्न मिल्ने जानकारी दिए । स्थानीय वासिन्दाको स्वामित्वका जग्गा जमिन, जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम र लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न सरकारी स्वामित्वका जग्गाका लागि निणयार्थ सरकार समक्ष अनुरोध गरिने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाले बताए । रासस
विद्युतिय सवारीको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा, मन्त्री परिषदमा प्रस्तावै पुगेन
काठमाडौं, २२ मंसिर । भारतीय नाका बन्दीपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै सुरु भएको विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युतिय सवारी साधनको उपयोगलाई बढावा दिने ठोस योजना ल्याउन तालुकदार निकायलाई पटक पटक निर्देशन दिएका थिए । तर अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस योजना कुनै पनि निकायले बुझाएका छैनन् । विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महशुल १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था सहितको १४ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सो अवधारणा प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको पनि थियो । ओलीले उनलाई सोही अवधारणाबारे विस्तृत छलफल गर्न मंसिर ५ गते बालुवाटारमै बोलाएका पनि थिए । त्यसको केहि दिन पहिले सम्पन्न मन्त्रीपरिषद बैठकमा मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले समेत विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । अर्काे बैठकमा त्यसबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका मन्त्री पासवानले अझैसम्म त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारेका छैनन् । मन्त्री पासवान र सचिव पौडेलसहितको जम्बो टोली हाल विदेश भ्रमणमा रहेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग तथा भौतिक पुर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयको समेत संलग्नता आवश्यक पर्ने विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी योजनामा हालसम्म अन्तरमन्त्रालय समन्वय समेत भएको देखिन्न । विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका बिचमा समन्वय आवश्यक पर्छ । तर यी मन्त्रालयका बिचमा हालसम्म औपचारिक पत्र आदान प्रदान समेत भएको छैन् । विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी योजना बनाउने मुख्य जिम्मेवारी यातायात मन्त्रालय वा वातावरण मन्त्रालय कस्को हो ? भन्नेबारेमा समेत यी मन्त्रालयहरु अन्यौलमा देखिएका छन् ।
चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रतिवद्धता
काठमाडौं, २२ मंसिर । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ । तर कुन प्रक्रियाबाट पुँजी वृद्धि गर्ने भन्ने खुलाईएको छैन । राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा तोकेअनुसार पुँजी वृद्धि गर्न स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल तयार रहेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको बैंकका प्रबक्ता दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको सहमति पछि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सञ्चालन समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर २१ गते बसेको बोर्ड बैठकले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २७ दशमलब ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । बैंकको उक्त निर्णयले लाभांशमा बोनस सेयर मात्र दिन सक्ने आशमा बसेका सेयरधनी निराश भएका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेसम्म नगद लाभांश रोक्ने निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनसँग मेल नखाने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सेयरधनीलाई नगद लाभांश पनि दिने निर्णय गरेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको उक्त निर्णयमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन्छ त ? राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनी भन्छन्–‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सम्मन्य गरेर काम गरिरहेको छ । र उसले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णयमा धेरै विचार गरेको हुन्छ ।’ चार्टर्ड बैंकका प्रबक्ता पौडेलले व्यापार विस्तार कम भएकोले तत्काल धेरै पुँजीवृद्धि आश्वयक नदेखिएको हुँदा १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय भएको बताए । आगामी वर्ष कसरी पुँजी वृद्धि हुन्छ भन्नेमा बैंकले निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
पुननिर्माण प्राधिकरणको सिईओ विपक्षीलाई दिनु पर्छ
दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । केन्द्रिय बैंक र आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गरेकाले क्षेत्री नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । उनलाई निडर, तथ्यमा आधारित र स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छ । दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, अर्थ विद नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताको दैनिकी सहज गर्न कति पहल गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ? अहिलेको ज्वलन्त समस्या भनेको जनताको चुलो र औषधी, खाद्यान्न, लत्ता कपडा जस्ता न्युनतम आवश्यकताको सवाल हो तर यतातिर सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेनकी भन्ने लाग्छ । सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपाराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण पनि त्यतातिर काम गर्न सकेनौं भन्ने गरेको छ । एकाथरी मान्छेहरु दशगजामा बसेर नाका बन्दी गरिरहेका छन् । भारतले निउँ चाहेको अनि यतापट्टीकाले आन्दोलन गरेर नेपाली अर्थतन्त्र ठप्पै भएको छ । जनताको चुलोचौको चलाउनै समस्या भैसकेको छ । इन्धन छैन, महंगी बढेको छ, दाल चामल, तेलको मंहगी चुलिएको छ तर सरकारले चासो दिएको छैन् । सरकारले इन्धनका लागि तत्काल केहि गर्न नसकेपछि खाद्यान्नका लागि भने सरकारले केहि ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । दाउरा जस्तैगरि दाल, तेल, नुन, चीनी ट्रकहरुमा राखेर बेच्न सक्थ्यो सरकरले । तर त्यस्तो गरेकोे अवस्था छैन् । मधेशी दलको आन्दोलन र त्यसका कारण उब्जिएको भनिएको नाका बन्दीका कारण त सरकारले चाहेर पनि सहज गराउन सक्ने अवस्था छ छैन नी ? अरु सबैले वातावरण बनाईदिएपछि सरकारले भाषण मात्रै गर्ने हो र । यी सबै अप्ठेरामा जनतासँग एकाकार भएर कहाँनेर के समस्या छ पहिचान गरेर सरकारले आफुले गर्न सक्ने काम त गर्न सक्थ्यो नी । एक दुईदिन आपुर्ति मन्त्रीले पम्पहरुमै गएर निरिक्षण पनि गरेको देखियो । पम्पको निरिक्षण गर्न मन्त्री नै जानु पर्ने अवस्था थियो वा थिएन त्यो अर्कै पाटो हो । तर सरकारी संयन्त्रको परिचालन भएको छैन् । ठुलाबडालाई अभावले छोएको छैन भन्ने जनताको बुझाई छ । पैसा हुनेहरुका लागि बजारमा केहि चीजको पनि अभाव छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसको अर्थ बजारमा कालाबजारी छ । त्यसको नियन्त्रण जनताले गर्ने होइन् । भन्सारबाट सिधै पम्पहरुमा ट्यांकरहरु लगिएका छन् । कति तेल र ग्यासँ आउँछ ? कहाँ कहाँ वितरण हुन्छ भन्ने जनताले जानकारी पाउनु पर्छ । नत्र बिद्रोह हुन्छ । भोको भेटमा जनताले बिद्रोह गर्न सक्छन् । केहि नव धनाढ्यहरु मोटरको भन्सार धेरै भयो भनेर नेपाललाई भारतले लिईदिएको भए सस्तोमा मोटर पाईन्थ्यो भन्छन् । तर यहि देशले उनीहरुलाई मोटर चढ्ने हैसियतमा पुर्याएको हो भन्ने चाही हेक्का गर्दैनन् । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । जनतामा देशभक्तिको भावना जोगाईराख्न पनि सरकारले काम गर्नु पर्छ । नत्र देशको भविष्यलाई पनि समस्या हुन्छ । यो सरकार त राष्ट्रवादीहरुको हो, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले राष्ट्रियता जोगाउने तर्फ काम गरेन ? कसरी हुन्छ यस्तो ? पहिलो कुरा यो सरकार राष्ट्रवादीहरुको हो भन्ने कुरा भन्नु भन्दा पहिले यसको बिषय बस्तुको आधार हेर्नु पर्छ । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ, हामीले व्यवहारिक रुपमै नाका बन्दीको अनुभुति गरिरहेका छौं । कुहिएको केरा, साग र गोलभेडा आलु चाही आउन दिने अनि औषधी र इन्धन ल्याउन नदिने ? यसले प्रष्ट हुन्छ की भारतको संस्थापन पक्षले नै भन्सारमा अवरोध गरिरहेको छ । यो सरकार भारतको नाका बन्दीका विरुद्ध गठन भएको सरकार होइन् । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै नयाँ संबिधान बनेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको थियो । परिस्थििती बस यो सरकारले राष्ट्रवादीको उपमा पाएको छ । ओलीले हामी देश जोगाउँछौं भनेका छन् । जनताले पनि भारतसँग नझुक भनेका छन् । तर यत्तिकैमा देश अघि बढिरहन सक्ँदैन् । जनताको धैर्यको बाँध पनि टुट्न सक्छ । सरकारले विकल्पहरुको खोजी गर्नु पर्छ । सरकारले विकल्प दिन सक्यो भने यो भावना र सरकार प्रति जनताको समर्थन कायमै रहन्छ होइन भने समस्या आउँछ । सरकारले रक्सौल र दिल्लीको नाका बन्दी खुलाउन पहल गरेन र विकल्प पनि दिन नसकेको हो ? सरकारले पहल पनि नगरेको र विकल्प पनि दिन नसकेको कुरा पुर्णत सत्य त होइन । तर यथोचित पहल र विकल्प भने दिन सकेको छैन् । सरकारले पहल गरेको छ तर सरकारसँग खुबी चाँही रहेनछ भन्ने चर्चा सुरु भैसकेको छ । जुनरुपमा यो बिषयले संसारभर चर्चा पाउनु पर्ने थियो त्यो पाएको छैन् । संबिधानले मधेशी जनतालाई दिएको अधिकार के के हो भनेर प्रचार गर्न समेत सरकारले सकिरहेको छैन् । सरकारले यत्ति गरिदिने हो भने आन्दोलनकारीको नेतृत्व गरेकाहरु आफैं नांगिन्छन । त्यसैले अहिले उनीहरु प्रदेशको साटो देशका लागि आन्दोलन गरौं भन्न थालेका हुन । तर यो सरकारभित्र नै एकमना देखिन्न । यो सरकार आफैं बिरामी र गफास्टकहरुको जमात जस्तो लाग्न थालेको छ । देशका निम्ति १८ घण्टा खट्नु पर्ने मान्छेलाई थकाई लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यसले देशमा थप संकट निम्तिन सक्छ । सरकारको गठबन्धनमा एकमन एकता छैन भन्ने आधारहरु के के हुन ? संबिधानका न्युनतम सवालमै विमत्ति राख्नेहरुको गठजोडबाट यो सरकार बनेको छ । हिन्दु राज्य बनाउने भारतसँगको प्रतिवद्धताबाट दलहरु पछि हटेकाले यो समस्या आएको हो भनेर कमल थापाले भनिरहेका छन् । उनी उप प्रधानमन्त्री छन यो सरकारमा । उनै थापा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका मान्छे हुन् । संघियता गलत हो भन्ने चित्र बहादुर पनि सरकारमै छन् । संबिधानमा हस्ताक्षर नै नगरेका बिजय गच्छद्धार पनि सरकारमै छन् । यो कस्तो गठबन्धनको सरकार हो ? सरकारले हामी एक छौं, जनताहरुले साथ दिनोस भनेर भन्न नसक्दासम्म समस्या हुन्छ नै । सरकार चलाउन स्वस्थ मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने छ र ? सरकारले घन फुटाउने हो र ? मन्त्री प्रधानमन्त्रीले घन फुटाउने होइन तर घन फुटाउन सक्ने मान्छे छान्न सक्ने योग्यता राख्नु पर्छ । लखनउका नवाबलाई सत्रुले घेरेपछि सोधिएछ किन यस्तो भयो ? उनले जवाफ दिएछन–कि मेरो जुत्ता उल्टो रहेछ, सोझ्याएर लगाउन जानिन, त्यसैले भाग्न सकिन् । यसको निष्कर्ष हो उसले जुत्ता लगाउन जानेको भए कैद हुने थिएन । अर्थात हाम्रो सरकारमा हुनेहरुले पनि मान्छे चिन्ने खुबि त राख्नु पर्यो नी । संकट समाधानको उपाय के के हुन सक्छन ? पहिलो कुरा भनेको समस्याको चुरो पत्ता लगाउनु पर्यो । भारतसँगको सम्बन्ध समस्या हो की ? तराईका कथित नेताहरु पो समस्या हुन की ? कथित भन्नुको अर्थ उनीहरु जन अनुमोदित होइनन् ? समस्या नेताका स्तरमा होकी जनताकै स्तरमा हो ? एक सय जना मान्छे मर्दा पनि काठमाडौैंले सुनेन भन्ने कुरा आईरहेको छ । सत्य कुरा के हो पत्ता लगाउनु पर्यो । मधेशमा रोषण गर्ने पहाडिया हुन वा मधेशकै यादव, राजपुत वा झाहरु हुन ? सरकारले मधेशी जनतालाई भनिदिनु पर्यो नी । मधेशका साहु महाजनहरुले जनतालाई नेपाली नागरिकता समेत खोस्यो नयाँ संबिधानले भनेका छन् । यस्तो भ्रम सरकारले चिर्नु पर्यो नी । ३४ सालमा नेपाली नागरिकता लिएका राजेन्द्र महतोहरुले मधेशमा युगौदेखि पहाडियाले शोषण गरेका छन भन्ने आरोप लगाउनु कत्तिको न्याय संगत छ ? मधेशकै जनताको चुलो समेत बल्न छाडिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खास समस्याको पहिचान गरेर जनतालाई बुझाउनु पर्छ । सरकारले केहि गरेको जस्तो देखाउन खोजेको छ तर हल्ला मात्रै गरिरहेको छ । भूकम्पमा घरबार गुमाएकाहरु त्रिपाल मुनि नै छन, नाका बन्दी खोल्न पनि उपलब्धि देखिएन, के सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी नै भएको हो ? यी सबै घट्नाक्रहरुलाई हेर्ने हो भने सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा तीन गुणासम्म बढेको छ । खाद्यान्न र नुनतेलको अवस्था पनि त्यहि नै छ । वितरण प्रणालीका अपारदर्शिताका कारण समाजमा विभेद ल्याउँछ र विभेदले बिद्रोह निम्त्याउँछ । जहाँसम्म भूकम्पको सवाल छ, त्यो त धेरै पहिले नै युद्धस्तरमा सुरु भैसक्नु पर्ने थियो । अघिल्लो सरकारले कानुन प्रस्तुत गर्यो तर पारित गराउन पहल गरेन् । अहिले उदासिनताको सिकार भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक चरित्र नै रहेन् । यी सब कुरा त्यसकै उपज हुन् । को मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने भन्ने उल्झनका कारण ऐन अन्योलमा परेको देखिन्छ । ऐनको मस्यौदा ल्याउनेले पनि कोहि अमुक व्यक्तिका लागि ल्याए । अहिले सत्तामा बस्नेहरुले पनि आफ्ना मान्छेलाई हुने गरि ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्न लागिपरेका छन् । अहिले सरकारले प्रतिपक्षीलाई प्राधिकरणको सिईओ दिएर राजनीतिक चरित्र देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विपक्षीलाई पनि हातमा लिएर जिम्मेवारी दियो भने काममा प्रतिष्पर्धा पनि हुन्छ । जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ । सरकारले यस्तो उदारता देखाउँनु पर्छ । सरकारले श्वेत पत्र अघि सारेको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नु भयो ? सरकारले श्वेत पत्र ल्याएको छ तर त्यसमा केहि पनि छैन् । त्यो समस्या समाधानमा केन्द्रित छैन् । खाली यसो गर्छाै, उसो गर्छाै मात्रै भनेको छ । दुई बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छाै भनेको छ, भात पकाउने बेलामा बत्ति जाँदैन भनिएको थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन् । इन्धनकै अभावमा उर्जाका परियोजना बन्द भैसकेका छन् । इन्धन भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यतिबेला अर्थतन्त्रमा सुके रोग लागेको छ त्यसबाट रिकभर हुन समय लाग्छ । श्वेत पत्रले कम्तिमा पनि दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्छ भनेको छ तर त्यो सम्भव छैन् । अघिल्लो साल भूकम्पले तीन महिना मात्रै असर गरेको थियो तैपनि वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्रै भयो । यसपाली त भूकम्पको असर र नाका बन्दीको असर पनि कायमै छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ ।
यी हुन ९ लाख लिटर पेट्रोल बाँढ्ने पम्पहरु, २ लाख २० हजार लिटर आजै बाढिँदै
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल आयल निगमले मंगलबार मोटर साईकल तथा स्कुटरहरुलाई २ लाख २० हजार लिटर पेट्रोल वितरण गर्दै छ ।निगमले सवारी साधन दर्ताको लट अनुसार चार दिनसम्म मोटर साईकल र स्कुटरलाई लगातार इन्धन वितरण गर्दैछ । आज पेट्रोल बाँढ्ने पम्पहरु प्रति सवारी पाँच लिटरकार दरले निगमले चार दिनमा ९ लाख लिटर पेट्रोल वितरण गर्न लागेको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए । निगमले मंगलबार लट नम्बर १ देखि २५ सम्मका मोटर साईकल तथा स्कुटरहरुलाई पेट्रोल वितरण गर्दै छ । निगमले मंसिर २४ गते २६ देखि ४० लट, मंसिर २६ गते ४१ देखि ५५ र मंसिर २८ गते ५६ देखि माथी दर्ता भएका मोटर साईकल तथा स्कुटरलाई पेट्रोल दिनेछ । निगमले कार तथा भ्यानहरुलाई भने केहि दिन पछि नयाँ तालिका मार्फत इन्धन दिने जनाएको छ । २४, २६ र २८ गते पेट्रोल बाँढ्ने पम्पहरु यस अघि निगमले कात्तिक १८ गते निजी सवारी साधनलाई इन्धन बाँढेको थियो ।
