६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दै जनता बैंक
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेड ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णयबाट पछि हट्ने सम्भावना बढेको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति गर्ने सम्बन्धि निर्णयसँगै जनता बैंकका प्रवद्र्धकहरु हकप्रद सेयर निश्काशन सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिने कसरतमा लागेका छन् । जनता बैंकले फागुन १ गते साधारणसभा गरी ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त साधारणसभा लगत्तै जनता बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबीच एक्विजिशनमा जाने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई दुबै बैंकले खुलस्त रुपमा सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । एउटा मर्जर तथा एक्विजिशनको प्रक्रिया पूरा नगरी अर्को मर्जर वा एक्विजिशन प्रक्रियामा जान नपाइने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण जनता बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबीच एक्विजिशन सहमति सार्वजनिक नगरिएको हो । जनता र त्रिबेणी विकास बैंकबीच एक्विजिशन प्रक्रिया टुंगिन बाँकी रहेकोले सिद्धार्थसँगको सहमतिलाई ‘गोप्य जस्तो’ राखिएको छ । यद्यपि दुई बैंकबीचको सहमति सम्बन्धित नियामक निकायहरुमा पत्राचार गरेर जानकारी गराएको छ । सोही अनुसार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा फागुन १९ गतेदेखि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार बन्द भएको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछि जनता बैंकको लागि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने थप हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नु पर्ने छैन । ‘जनताले त्रिवेणी विकास बैंक प्राप्ति गरेपछि ४ अर्ब ७२ करोड चुक्ता पुँजी हुन्छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछि चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ८ करोड हुन्छ । तीन वटा संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको नाफा एक अर्ब पुग्छ । त्यसलाई अर्को वर्ष बोनस सेयर कन्भर्ट गर्दा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुग्छ’ जनता बैंक सम्बद्ध स्रोतले भन्यो–‘चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउने उदेश्यले हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भनिएको हो । पुँजी पुग्छ भने हकप्रद सेयर निश्काशन सम्बन्धि निर्णय अर्को साधारणसभाबाट फिर्ता गर्न सकिन्छ ।’ पुँजी मात्र बढाएर नहुने, व्यापार र नाफा पनि बढ्नु पर्छ भन्ने लाईनमा प्रवद्र्धकहरुबीच छलफल चलिरहेको उनले बताए । जनता बैंकले ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन सम्बन्धि निर्णय फिर्ता लिएमा ‘वेल रेगुलेटेड र ट्रान्सपरेन्ट’ भनिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निर्णयप्रति विश्वास गुम्ने छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले भने यसअघि गरिएको निर्णयअनुसार ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेपछि मात्र जनता बैंकमा गाभिने बताएको छ । ‘हामी ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर पनि निश्काशन गर्छौ र स्वाप रेसियो १०० भन्दा कम हुने छैन’ सिद्धार्थ बैंक स्रोतले भन्यो ।
हिमालयन बैंकको १ लाख ४५ हजार कित्ता साधारण सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । हिमालयन बैंकको १ लाख ४५ हजार ५८० कित्ता साधारण सेयर लिलामीमा आएको छ । बैंकले कात्तिक २६ देखि मंसिर ३० गतेसम्म निश्काशन गरेको हकप्रद सेयरमा सर्ब साधारणको तर्फबाट आवेदन नपरेको सेयर लिलामीमा राखेको हो । बैंकले उक्त सेयर न्यूनतम मूल्य १०० राखेर बढाबढ मूल्यमा बिक्रीमा राखेको हो । कम्तिमा १०० कित्तादेखि लिलामीमा राखिएको सबै सेयरको लागि एकै व्यक्तिले आवदेन गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । चैत १६ गतेसम्ममा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटलमा आवदेन गर्न सकिनेछ । बोलकबोलको सेयर चैत्र १७ गते खुला गरिने छ ।
टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर खुला
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन भएको छ । यो बैंकले ९१ लाख ९७ हजार ७१२ कित्ता हकप्रद साधारण सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैैंकल प्रति सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित हकप्रद सेयरकोलागि एक सेयर बराबर अर्को नयाँ एक (१ः१)को अनुपातमा सेयर दिने भएको छ । बैंकको ९१ करोड ९७ लाख ७१ हजार २ सय रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा सोही रकम बढाउन हकप्रद जारी गरेको हो । यसको सेयर आवेदन दिन यही माग १० गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार भएका सेयरधनीले मात्रै हकप्रदमा आवेदन दिन पाउने छ । यसको हकप्रद सेयरको आवेदन आगामी चैत्र १३ देखि वैशाख १७ गतेसम्म दिन पाइने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स हो । सेयरधनीले हकप्रदको आवेदन दिन र दरखास्त फाराम बुझाउन एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट लाजिम्पाट र टुरिजम बैंकका सबै शाखाबाट आवेदन दिन पाइने छ ।
कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्यो, भाषा परीक्षा जेठ २७ र २८ गते
काठमाडौं । नेपाली युवाको लागि आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरियामा जानु पहिले दिनुपर्ने भाषा परिक्षाको आवेदन खुला भएको छ । कोरियामा काम गर्न अनुमतिका लागि पहिले लिनुपर्ने भाषा परिक्षामा यो वर्ष कृषिमा ६२ सय र उत्पादनमूलकमा ४ हजार गरी १० हजार २ सय जनालाई कोरियाले अवसर दिने भएको छ । भाषा परीक्षा आगामी जेठ २७ र २८ गते हुने भएको छ । यसका लागि यही चैत ९ देखि १८ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने एचआरडी कोरियाले जानकारी दिएको छ ।
ऋणीलाई बर्गीकरण गरेर व्याजदरमा विभेद, बैंकहरुको मनोमानीमा राष्ट्बैंक चुपचाप
काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव व्यवस्थापनका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुको वर्गीकरण गरेर व्याजदर निर्धारणमा विभेद गर्दै आएका छन् । यसरी ऋणी वर्गीकरण गर्नुलाई स्वयं बैंकहरुले भने गैर व्यवसायीक अभ्यास भनेका छन् । बैंकहरुले ग्राहकहरुलाई प्राइम, स्ट्यान्डर्ड र अन्य श्रेणीमा विभागन गर्ने र त्यसैको आधारमा एउटै ऋणको योजनामा पनि कम र बढी व्याज दिने गरेको छन । ऋणीको वर्गीकरण गर्ने र व्याजदर तोक्ने विषयमा नेपाल राष्ट् बैंकको कुनै नीति नभएकोले श्रेणीका आधारमा ठूलो व्याजदर अन्तर बनाउन बैंकहरुले मनोमानी गर्दे आएको पाइएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
भारतसँग इन्धन खरिद सम्झौता हुँदै, सात अर्ब फाइदा हुनेगरी नाफा अनुपात र ग्यास लोड घटाइने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) बीच हुन लागेको इन्धन खरिद बिक्री सम्झौता नविकरणमा नेपाललाई करिब सात अर्ब फाइदा हुने भएको छ। आइओसी र निगमका अधिकारीबीच काठमाडौंमा सोमबार भारतीय पक्ष पेट्रोलियम पदार्थको नाफा कम गर्न, नेपाललाई नजिकको मुजफ्फरपुरबाट ग्यास दिन सहमत भएको हो । नाफा अनुपात (प्रोफिट मार्जिन) घटाउँदा बार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ र रक्सौल नजिकको मुजफ्फरपुरबाट ग्यास लोड दिँदा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ कम खर्च लाग्ने निगमले जनाएको छ । भारतले फेरि नेपालम इन्धन आपूर्ति रोके पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निगमको मागमा भारतीय पक्ष टसमस भएको छैन । निगमले आइओसीबाट बार्षिक करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गर्दै आएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
तलब दोब्बर बनाउन डाक्टरको माग, निजी अस्पतालमा पनि काम गर्न पाउनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी डाक्टरहरुको साविकको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दोब्बर बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठका अनुसार चिकित्सकहरुको चितवनमा सम्पन्न विशेष बैठकले शतप्रतिशत तलब बृद्धिको माग गरेको छ । संघले अस्पतालको ड्युटी समयबाहेक अन्य समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत काम गर्ने चिकित्सकहरुले निजी प्राक्टिस गर्न स्वीकृति पाउनुपर्ने समेत माग गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
चिनीको मूल्य आकासियो, ५० हजार टन चिनी आयात गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । बजारमा चिनीको मूल्य आकासिएपछि सरकारले आयात गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको हो । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराका अनुसार साल्टलाई ५० हजार टन चिनी आयात गर्न दिने निर्णय भएको हो । कर्पोरेसनसँग पर्याप्त चिनी नहुँदा बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । बजारभाउलाई हस्तक्षेप गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने कर्पोरेसनले आयात गर्न नपाउँदा व्यवसायीले चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन् । सर्वसाधारणले एक किलो चिनी खरिद गर्न १ सय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
