रुवायो लगानीकर्तालाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले, बोनस पनि दिएन, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रयास असफल
काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई निरास बनाएको छ । कम्पनीले जेठ २७ गते साधारणसभा बोलाएको छ तर लगानीकर्तालाई लाभांश नदिने भएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यस कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेर पछि रद्द गरेको थियो । पुर्नबीमा कम्पनीबाट आउनु पर्ने रकम कम्पनीले लिन नसकेपछि बीमा समितिले प्रोभिजन राख्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी ३५ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा गएको थियो । यस कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन समिति भ्रष्ट छ भने सञ्चालक समिति पुरै अस्थिर छ । प्रवद्र्धकहरुको बीमा दावीमा भएको विवादका कारण बीमा दावी भुक्तानी, पुर्नबीमा दावी भुक्तानीमा अनेक विवाद र मुद्दाहरु चलिरहेका छन् । १ बराबर २.४ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने यस कम्पनीको नयाँ प्रयास पनि विफल भएको छ । बीमा समितिको निर्देशन पालना नगरेको, अदालतको फैसला लागू नगरेको लगायत गम्भिर विषय उठाउँदै कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनमा रोक लगाईदिएको हो । प्रमोटरले चोरबाटोबाट कमाउने तर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई लाभांश नदिई थप पुँजी लगानी गर्न बाध्य तुल्याउने कम्पनीको प्रयास गलत भएकोले हस्तक्षेप जरुरी भएको बीमा समिति स्रोतले बतायो । कम्पनी नियमविपरित चलेको भन्दै बीमा समितिले यस कम्पनीको अग्नी बीमा व्यवसाय रोकिदिएको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी १ अर्ब बनाउनु पर्नेछ । यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ मात्र छ । नाफा गरेर बोनस सेयर दिने सम्भावना शुन्य रहेको यस कम्पनीका लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने बाटो पनि बीमा समितिले बन्द गरिदिएपछि कम्पनी थप संकटतर्फ धकेलिएको छ । सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँग सम्बन्धित विवादमा बीमा समितिको निर्देशन तथा त्यसैलाई सदर गर्ने उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म हकप्रद सेयर निष्काशन अनुमति दिन नसकिने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईको भनाई छ । हकप्रद सेयर निष्काशनको लागि बीमा समितिको अनुमतिको प्रतिक्षा गरिरहेको यूनाईटेड इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष उदयकृष्ण उपाध्यायले बताए । बीमा समितिबाट अनुमति पाएपछि विशेष साधारणसभा गर्ने सोचसहित नियमित साधारणसभा गर्न लागिएको उनले बताए । कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभा जेठ २७ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि जेठ १३ देखि जेठ २७ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अण्डरग्राउण्डबाट चलेका १७ प्रमाण-उपाध्याय
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र अण्डरग्राउण्डबाट चल्दै आएको छ । घुस, कमिसन बिना कुनै क्षेत्रमा काम हुँदैन् । सरकारहरु आउँछन, जान्छन् तर यीनको खाँडो जाग्न कहिले कमि भएन् । १) सुन तस्करी। २) रक्तचन्दन तस्करी। ३) जग्गादलाली। ४) बैदेशीक रोजगारी दलाली र सिन्डिकेट। ५) यातायात सिन्डिकेट रोडपर्मिट लुट। ६) शैक्षिक माफियाकरण। ७) मानव वेचविखन र तस्करी। ८) चिकित्या शिक्षा माफियाकरण। ९) निर्माण ठेक्कापट्टा सिन्डिकेट र प्रिपोष्टपेड कमिशनिकरण १०) प्रोजेक्ट प्रमुख र मालदार कार्यालय र प्रोजेक्टमा कर्मचारी सरूवा नियुक्तमा प्रि पोष्ट कमिशनिकरण। ११) राजनीतिक नियुक्तिमा कमिशनिकरण। १२) मुर्ति र पुरातात्विक वस्तु र गहना चोरी तस्करी। १३) भंसार न्युनविजकीकरण र बजार छाडाकरण। १४) कर असुलीमा लुट। १५) राज्यका प्रमूख अंगहरूबीच सॉठगाठ र कानुनको अपव्याख्या र राष्ट्रलाई खरिबौं नोक्सान पार्ने तर लुटेराको हक सम्बर्धन गर्ने जवाफदेहीबिहीन फैसला प्रणाली। १६) कमसल धीतो माथि मनग्गे ऋण लगानी गरेर निक्षेपकर्ताको विचल्लीकरण। १७) सरकारका आयोगहरूबाट धमाधम करमिनाहाकरण
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राबिधिक काठमाडौंमा, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता
काठमाडौं । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राबिधिक टोली काठमाडौं आईपुगेको छ । चिनियाँ रेलवे प्रशासनका प्राबिधिकहरुको टोली आइतबार मात्रै नेपाल आईपुगेको हो । बैशाख १५ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सविच मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यिय नेपाली टोलीले चीन पुगेर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी छलफल गरेका थियो । सोही छलफलका आधारमा चिनियाँ प्राबिधिक टोली थप अध्ययनका लागि नेपाल आएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राबिधिक टोली नेपाल आएको छ, संयुक्त टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्छ’, रेल विभागका सिडिई उपाध्यायले भने । २०७४ भदौ अन्तिम साता तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको थियो । कात्तिक अन्तिम साता चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणबारे अध्यययन गरेर भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयसँग माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भर्खरै सम्पन्न गरेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि सो रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए भने चीनले डिपिआरसम्म निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा सम्झौताको तयारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्नेबारे सम्झौता गर्ने तयारी भैरहेको छ । नेपालले शतप्रतिशत अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिन आग्रह गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण अघि नै पुर्व तयारी गरिसक्ने निर्देशन दिएका छन् । ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणमा सो रेल मार्गको डीपीआर बनाउने देखि निर्माणसम्मका कामबारे ठोस सम्झौता गराउने तयारी गरेको बताइन्छ । कस्तो हुन सक्छ रेल ? नेपाल र चीनलाई जोड्ने सो रेल चीनको ह्लासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका प्रवेश गर्नेछ । रेल मार्गले काठमाडौंबाट चिनियाँ नाका केरुङको दुरी एक घण्टामै सिमित गराउनेछ । यस अघि चिनिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुरुपले एक घण्टा भन्दा कम समयमै काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्न सकिने रेल मार्ग निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कम्पनीले रेल विभागमा बुझाएको प्रस्तावमा काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल वेको लम्बाई जम्मा १०५ किलोमिटरको मात्रै हुने उल्लेख गरेको थियो । प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको स्पिडमा दौडने रेलले काठमाडौं–रसुवागढी यात्रालाई एक घण्टा भन्दा कम समयमा सिमित गर्न सकिने कम्पनीको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो रेल वे रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्दा ९० दशमलब २ किलोमिटर सुरुङ भित्र रहनेछ भने ६ दशमलब ५४ किलोमिटर पुलमाथी गुड्नेछ । बाँकी ८ दशमलब २६ किलोमिटर दुरी मात्रै जमिनमा रहनेछ । यसरी निर्माण हुने रेलको बिभिन्न स्थानमा ६ वटा स्टेशन रहेछन् । जसमा पहिलो स्टेशन रसुवागढीमा रहेछ भने दोश्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसीमा र तेश्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ । चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुरमा र पाँचौं स्टेशन ककनीमा निर्माण गरेर छैठौं स्टेशनका रुपमा काठमाडौं प्रवेश गर्ने उल्लेख छ । यो रेलले बार्षिक १ करोड ५० लाख टन समान बोक्न सक्छ । रेलले दैनिक चार पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ । कम्पनीले १८ अर्ब चिनियाँ मुद्रा खर्च गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । चाइना रेल वे इन्टरनेशनलको सो प्रस्ताव रेल विभागमा २०७३ पुस ११ गते २३६ नम्बरमा दर्ता गरिएको थियो । सो कम्पनीले ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत चीन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मौखिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
जोशी हाइड्रोपावरको आईपीओ भोलीदेखि, १८०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले भोली मंगलबारदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई ३ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ७१ हजार ४०० कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा जेठ २२ र ढिलोमा असार ११ गतेसम्म हुने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ ।पहिलो चरणमा इलामको इलाम नगरपालिका, साखेजुङ, पुवामजुवा, र माईपोखरीका स्थानियबासिन्दाले आईपीओका लागि आवेदन दिन पाउने छन् । न्युनतम ५० देखि अधिकतम १ हजार ८०० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने सिद्धार्थले जानकारी दिएको छ । आईपीओ निष्कासनका लागि इक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड ५ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । यो धेरै कम ग्रेड हो । कम्पनीले ३ मेगावाटको पुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना बनाउन ५५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीमा संस्थापकको ५१ र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ । जसमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र ३९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको जारीपुँजी ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ । हाल कम्पनीको चुक्तापुँजी १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । आईपीओ निष्कासनपछि जोशीको चुक्तापूँजी बढेर २२ करोड ६५ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुग्ने छ । आयोजना प्रभावितलाई सकेपछि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ९ करोड ८५ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ ।
ठगी गर्ने ११९ ट्याक्सीलाई एकै दिन कारबाही, अब प्रिन्टर मिटर जडान गर्नुपर्ने
काठमाडौ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रिन्टर मिटर जडान नगरी सञ्चालन गरेका ट्याक्सीलाई कारबाही शुरु गरेको छ । लामो समयदेखि विभागले सूचना जारी गरे पनि प्रिन्टर मिटर जडान नगरेको तथा विभागमा नवीकरण नगरेका ट्याक्सीलाई कारबाही शुरु गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागमा १० हजार ६०० ट्याक्सी दर्ता भए पनि ८ हजार १०० ट्याक्सीमा मात्र प्रिन्टर मेशिन जडान गरिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए । “२ हजार ५०० ट्याक्सीले अहिलेसम्म प्रिन्टर मेशिन जडान गरेका छैनन्, ती ट्याक्सीमाथि छानबिन गरिरहेका छौँ,”– उनले भने। विभागले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग मिलेर आइतबारदेखि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रिन्टर मेशिन जडान नगरेको, नवीकरण नभएको तथा मिटरमा हिँड्न नमान्ने ११९ ट्याक्सीलाई आइतबार कारबाही गरिएको महाशाखाका सहप्रवक्ता मुकुन्द मरासिनीले बताए । यसैगरी ट्राफिक महाशाखाले यात्रु ठग्ने ट्याक्सीलाई लक्षित गरेर कारबाहीको जनशक्तिसमेत बढाएको छ । पहिले १५/२० जनाको संख्यामा जनशक्ति खटाउने गरेकोमा अहिले ४० जना जनशक्ति खटाएको महाशाखाले जनाएको छ । रासस
मेची-महाकाली जोड्ने चौथो विकल्पः चुरेमा १२०० किलोमिटर लामो मदन भण्डारी राजमार्ग
काठमाडौं । पुर्व मेची र पश्चिम महाकालीलाई जोड्ने १२ सय किलोमिटर लामो चुरे राजमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । सडक विभागले तयार पारेको डिजाइन अनुसार सरकारले पुर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चुरे पहाडमा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्न लागेको हो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चुरेमा १२ सय किलोमिटर लामो राजमार्ग निर्माण गर्ने र त्यसको नाम मदन भण्डारी राजमार्ग राख्ने निर्णय गरेको हो । हाल १०२८ किलोमिटर लामो मेची महाकाली जोड्ने पुर्व पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा रहेको छ भने १७७६ किलोमिटर लामो मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण भैरहेको छ । त्यस्तै, ९४५ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्गको निर्माण पनि धमाधम अघि बढिरहेको छ । सरकारले मेची–महाकली जोड्ने चौथो विकल्पका रुपमा मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘विकास र समृद्धिको लाइफलाइन भनेको सडक नै हो, अब चुरेमा १२०० किलोमिटर लामो मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण हुनेछं’, सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले भने । धरान–चतरा–गाइघाट–सिन्धुली–हेटौँडा सडकलाई नै विस्तार गरेर मेची देखि महाकाली पुर्याउन लागिएको हो । ५० किलोमिटर स्पीड लिमिट कायम गरिएको ३१८ किलोमिटर लामो यो सडक आगामी ३० महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । त्यस बाहेक धरानदेखि काकडभिट्टासम्मको ९० किलोमिटरको काम पनि अघि बढिसकेको छ । हेटौँडा पश्चिम खण्डका लागि भने सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘३१८ किलोमिटरको काम धमाधम अघि बढेको छ, ९० किलोमिटरमा पनि ट्रयाक खुलिसकेको छ, हेटौँडा पश्चिम खण्डको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आगामी बजेटमा रकम विनियोजन हुनेछ’, सडक विभागका प्रवक्ता गौतमले भने । उनका अनुसार चुरे राजमार्ग दाङ–लमही–तुलसीपुरसम्म बनेको सडक, सुर्खेतमा र कञ्चनपुरको माथिल्लो सडक जोगबुढा हुँदै अघि बढ्नेछ । महेन्द्र राजमार्ग मार्ग र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको बिचभागमा निर्माण हुने यो सडकले लाखौं नेपालीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने विभागले दावी गरेको छ । संघिय संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै अब १२ हजार किलोमिटर सडक मात्रै विभागको अख्तियारी क्षेत्रमा परेको छ । बाँकी सडक भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ ।
बीमा संस्थानको प्रशासकमा झापाका कविप्रसाद पाठक
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा झापाका कविप्रसाद पाठकलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले शिफारिशको पहिलो नम्बरमा रहेका पाठकलाई प्रशासक बनाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको प्रशासक नियुक्ति तथा शिफारिश समितिले प्रस्ताव आब्हान गर्दा ५ जनाले आवेदन दिएका थिए । व्यवसायीक योजना र अन्तरवार्तापछि समितिले पाठकलगायत ३ जनाको नाम शिफारिश गरेको थियो ।
आज ४ बजे राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज (सोमबार) दिउँसो ४ः०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । झापाको शान्तिनगरदेखि चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीमाढी–हेटौँडा–गैँडाकोट–रामपुर– तम्घास–सिमलटारी, प्यूठान, घोराही, तुलसीपुर, बोटेचौर, सुर्खेत, बट्टचौर–सीमचौर, बिपीनगर, सहजपुर,जोगबुढा र रुपालसम्म पुग्नेगरी १,२०० किलोमिटरको चुरे तथा भित्रीमधेश जोड्ने गरी सो राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारीसम्बन्धि परिमार्जित संगठन संरचना प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । जनरल कन्भेन्सन अफ मधेशी एसोशिएसन अफ अमेरिका भन्ने गैरसरकारी संस्थाको निम्तामा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भ्रमणमा पठाउने भनी सो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट आएको प्रस्तावमा प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तथा कार्यक्रमलगायतका संगठनात्मक पूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने समय परेकाले सो प्रस्तावमा जान अनुपयुक्त देखिएको ठहर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले तेत्तीस किलो सुन तस्करी छानबिनसम्बन्धी समितिको म्याद यही जेठ मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासकमा कविप्रसाद पाठकलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । रासस
