प्यारागनका जुत्ता नेपाली बजारमा, सोल र पेस्टिङमा एक वर्षको वारेन्टी
काठमाडौं । भारतको नं. १ जुत्ता ब्रान्ड प्यारागन नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको छ । नेपालका लागि प्यारागनका अधिकृत बिक्रेता प्रिन्साइम्पेक्सले उक्त ब्रान्ड नेपाल भित्र्याएको हो । कम्पनीले बुधबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमाबिक्री सुरु गरेको जानकारी गराएको छ । कार्यक्रममा प्यारागनका भाइस प्रेसिडेन्ट नविनथोमसले यो ब्रान्ड भारतमा निकै लोकप्रिय रहेको र नेपाली उपभोक्ताले पनि रुचाउने बताए । यो भारतमा सबैभन्दा बढी जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । थोमसका अनुसार यसले वार्षिक १४ करोड जोर जुत्ता उत्पादन गर्छ । सन् १९७५ मा केरलामा स्थापना भएको यो उद्योगले भारतका विभिन्न स्थानमा चारवटा प्लान्ट स्थापना गरी जुत्ता उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले भारतीय बजारको माग आपूर्ति गर्दै विदेशमा समेत जुत्ता निर्यात गर्दै आएको छ । निकट भविष्यमै राजधानीका विभिन्न स्थानमा चारवटा शेरुम स्थापना गरी जुत्ता बिक्री–वितरण गर्ने प्रिन्साले जनाएको छ । स्कुलजुत्ता, पार्टी जुत्ता, अफिसियल जुत्ता, इन्डस्ट्रियल (कलकारखाना र निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने) लगायत फेसनेबल जुत्ताहरु यसका प्रडक्ट रेन्जमा छन् । कम्पनीले यी जुत्तामा एक वर्षको वारेन्टी दिएको छ । वारेन्टी सोल र पेस्टिङमा लागू हुनेछ ।
आइतबार ५ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्रीका लागि खुला हुदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ५ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र ०७९ बिक्री गर्न लागेको हो । बोलकबोलबाट ब्याज दर निर्धारण हुने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, संगठित संस्था र नेपाली नागरिकले खरिद गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०७९ साउन २३ गते साँवा भुक्तानी हुने छ । प्रत्येक ६ महिनामा ब्याज भुक्तानी हुने र सोमा कर लाग्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्टपारेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण मध्ये ७२ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्र उपकरणबाट उठाउने भएको छ ।
व्यवसायीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न मन्त्री विश्वकर्माको आग्रह
काठमाडौं । वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले व्यवसायीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको टोलीले बिहीबार मन्त्रालयमा गरेको भेटका क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड व्यवसाय भएकाले यसलाई बढावा दिनुपर्ने बताए । “व्यवसायीको रक्षा भएमात्र व्यवसायको रक्षा हुन्छ, व्यवसाय राम्रो भए मुलुकको विकास हुन्छ”, उनले भने । व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने तर कालोबजारी र कर छली गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री विश्वकर्माले आयातित सामानलाई कम गरी निर्यातजन्य वस्तुलाई बढाउन सकेमात्र देशको व्यापार घाटा कम हुने भन्दै यसका लागि व्यवसायी लाग्नुपर्ने बताए । कर तिर्ने व्यापारी देशको मेरुदण्ड भएकाले व्यापारीको सल्लाहअनुसार आफू अगाडि बढ्ने उनले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष डा राजेशकाजी श्रेष्ठले वाणिज्य नीतिमा सुधार गरे व्यापार–व्यवसाय सहज हुने भन्दै सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । उनले व्यापारका क्रममा रसुवा नाकामा भोग्नुपरेका समस्या, कालोबजारी ऐन, उपभोक्ता ऐन संशोधन नभएको भन्दै संशोधनका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भेटमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारी र सदस्यको सहभागिता रहेको थियो । रासस
नागरिक छात्रवृत्ति परियोजनामा एनआरएनए र सिभिल इनिसियटिभबीच सम्झौता
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) थाइल्याण्ड र सिभिल इनिसियटिभबीच नागरिक छात्रवृत्ति कोष (सिभिल स्कलरसिप फण्ड) स्थापनाको लागि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा मेगा बैंकले हरेक वर्ष ३ लाखका दरले ५ वर्षमा कुल १५ लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने गरी हस्ताक्षर गरेको छ । यो छात्रवृत्ति कक्षा आठदेखि १२ सम्म अध्ययन गर्नेहरुलाई समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार प्रदान गरिने छ । छात्रवृत्ति कोषको निरन्तरताका लागि बैंकबाट प्राप्त ब्याजबाट विद्यार्थीहरुलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ । अवसरबाट विभुख समुदायका विद्यार्थीहरुको सहयोगको लागि स्थापना गरिएको यस कोषको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरुको भर्ना दरमा वृद्धि गर्नु, विद्यालयमा उनीहरुको उपस्थिति बढाउनु, स्कुल छोडने दर कम गर्नु र अध्ययनको स्तर बढाउनु रहेको छ । यस कोषमा एनआरएनए थाइलयाण्डले यसअघि नै ३६ लाख रुपियाँभन्दा बढि सहयोग गरिसकेको छ । यो रकम मेगा बैंकमा मुद्दती खाता खोजी सम्मा गरिएको छ । कोषको परिचालनका लागि नागरिक छात्रवृत्ति कोष निर्देशिका, २०१७ तयार गरिएको छ । पहिलो बर्ष पाइलोट प्रोजेक्ट को हिसाबमा भूकम्प प्रभावित दोलखा र गोरखा जिल्लाका २०–२० जना गरी ४० जना विद्यार्थीलाई यो छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष १०० जना बिद्यार्थी लाइ छात्रवृति वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको एनआरएनए थाईल्याण्ड का अध्यक्ष एबम नागरिक छात्रवृति का प्रबर्द्धक ढकाल ले जनाएका छन् ।यसको सञ्चालनका लागि तपशील बमोजिमको छात्रवृत्ति कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । छात्रवृत्ति कोषको दीर्घकालिन सञ्चालनका लागि इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाहरुमार्फत कोषको रकम बढाउन सिभिल इनिसियटिभ र एनआरएनए थाइल्याण्डले निरन्तर र संयुक्तरुपमा पहल गरिने एनआरएनएले जनाएकाे छ । साथै, कोषको पारदर्शी खर्चका लागि यसको कारोबारको विवरण संस्थाको प्रकाशन र वेभसाइटमार्फत नियमितरुपमा सर्वाजनिक गरिने छ । सिभिल इनिसियटिभ नामक संस्थाको नाममा मेगा बैंकमा रहेको यस छात्रवृत्ति कोषको खाता नम्बर ००१००६०३७२३४३ रहेको एनआरएनएले जनाएकाे छ ।
झापामा नौ सय सहकारी
भद्रपुर । झापामा हाल ८९९ वटा सहकारी रहेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय भद्रपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८७४ वटा सहकारी रहेकामा आव २०७३÷७४ मा ४० वटा सहकारी थपिएका छन् । दर्ता भएका सहकारीमा विभिन्न कारणले नौवटा खारेजमा परेका छन् । एकीकरणबाट छवटा सहकारी कम भएको डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख दुर्गाप्रसाद न्यौपानेले बताए । बचत तथा ऋण लगानी गर्ने २९८ वटा सहकारीमा गत आवमा पाँच अर्ब २८ करोड ८७ लाख ९७ हजार रूपैया थियो । जिल्लामा एक करोडदेखि रु पाँच करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारी १४६ र रु पाँच करोडदेखि रु ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने ४८ सहकारी छन् । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी चारवटा छन् । रु ५० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीमा नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड मेचीनगर नगरपालिका, सहारा नेपाल बचत तथा कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड विर्तामोड, मेची सहकारी संस्था लिमिटेड दमक र सूर्य दर्शन बचत तथा क्रृण सहकारी संस्था लिमिटेड दमक छन् । रासस
चालु आवमा उठाइने आन्तरिक ऋण तालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ का लागि उठाइने आन्तरिक ऋण तालिका सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका लागि चालु आवमा विभिन्न मौद्रीक उपकरणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । पहिलो त्रैमाशमा ३२ अर्ब ५४ करोड, दोस्रो त्रैमाशमा ४६ अर्ब ६१ करोड १३ लाख, तेस्रो त्रैमाशमा ४५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख र चौथो त्रैमाशमा १९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पहिलो त्रैमाशमा कुल लक्ष्यको २२.४४, दोस्रोमा ३२.१५, तेस्रो त्रैमाशमा ३१.६५ र चौथो त्रैमाशमा १३.७६ प्रतिशत ऋण उठाउने भएको छ । चालु आवमा राष्ट्र बैंकले ४५ प्रतिशत अर्थात ६६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रबाट ४५.६६ अर्थात ७२ अर्ब, नागरिक वचतपत्र ४.१४ अर्थात ६ अर्ब र वैदेशिक रोजगार वचतपत्रबाट ०.६९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । चालु आवमा सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ ।
नागरिक लगानी कोषको वार्षिक साधारणसभा भदौ १६ गते, कहिले देखि बुक क्लोज ?
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको २१औँ वार्षिक साधारणसभा आगामी भदौ १६ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि साउन २७ गतेदेखि भदौ १६ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुँदै छ । उक्त सभा सम्बन्धि निर्णय कम्पनीको साउन १८ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।सभामा कोषले २३ प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको विशेष प्रस्ताव लैजाँदै छ । यस संस्थाले २१.८५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । यस संस्थाको चुक्ता पुँजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको सेयर मूल्य करिव ४ हजार ४९० रुपैयाँ रहेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनामा वनको गाठाे फुक्याे
काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख अवरोधका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले प्रवद्र्धकलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले वन क्षेत्रको जग्गा नपाउँदा निर्माण शुरु गर्न समस्या पर्दै आएको थियो । लगानी बोर्डको बुधबारको बैठकले आयोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार विकासकर्तालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सो आयोजनाका लागि १२५ हेक्टर जग्गा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । प्रवद्र्धक एसजेभिएनले निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेर निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ कार्यविधिका कारण समस्यामा परेको थियो । ‘एक रूख बराबर २५ रोप्नुपर्ने’ वन मन्त्रालयको कार्यविधिका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय आइसक्दासमेत आयोजनाले निर्माण शुरु नगरी म्याद थपका लागि आवेदन दिने चरणमा पुगेको छ । सरकारले आव २०७३÷७४ मा मात्रै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरेको थियो । बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार बुधबारको बैठकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सम्बन्धमा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई थप सहजता प्रदान गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ र ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०६५’ का सम्बन्धमा सरोकारभएकासँग छलफल गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी परिमार्जन गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार अबको दुई महिनाभित्र आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिनुपर्नेछ । करिब तीन वर्षपहिले लगानी बोर्ड तथा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धकबीच भएको सम्झौतामा अरुणका लागि आवश्यक सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । माथिल्लो कर्णालीका लागि सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । तर हालसम्म दुवै आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । माथिल्लो कर्णालीका लागि वनको २७३ हेक्टर जग्गा आवश्यक छ । सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नगराएको भन्दै माथिल्लो कर्णालीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष थप गर्न माग गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको केही दिन पहिलेको बैठकमा सार्वजनिक गरेका थिए । आगामी दशैँलगत्तै अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले निर्माण थाल्ने बताउँदै आएको छ । एसजेभिएनका देशीय प्रतिनिधि हरेराम सुवेदीले सबै समस्या समाधान भए दशैँलगत्तै निर्माण शुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्ध्री माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले साउनको अन्तिमदेखि दैलेख र अछामका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको र पुनः स्थापना तथा पुनःवाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिने तयारी गरेको छ । वन मन्त्रालयले आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरलाई वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न गरिदिन आग्रह गरेको थियो । नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १२१।६ र अछामको १३१।६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रभावित वन क्षेत्रको २६ हजार ६३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ । वन मन्त्रालय मातहतको वनउद्यम महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले वन कार्यविधिका कारण केही समस्या आएको भए सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । बोर्डको निर्णयपछि वन ऐन, नियम तथा नियमावली सबै अध्यनन गरेर के कति विषयमा सुधार गर्नुपर्ने हो वा थप सहजीकरण के गर्ने हो भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए । “वनले सबै रोक्यो भन्ने विषय नै गलत छ । हामीले सबै काम नियमानुसार नै गरेका छौँ । कसैलाई समस्या परेको भए नियमअनुसार सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ”, डंगोलले भने । रासस
