७५ प्रतिशत शिक्षण संस्था चल्ते चलाते अवस्थामा छन्- रमेश शिलवाल
रमेश शिलवाल, अध्यक्ष, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल तपाई एसईई दिएका विद्यार्थीहरुलाई कस्ता विषय र कस्ता कलेज छान्न सुझाव दिनुहुन्छ ? पहिलो कुरा विद्यार्थीको चाहना, रुची के हो भनेर बुझ्नु पर्छ । उसले कुन बिषयमा आफ्नो शिप र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ भनेर निर्क्योल गर्नु पर्छ । यहाँ पाँच वटा स्ट्रिममा अध्ययन हुन्छन् । आईबि पढ्ने कि, प्लस टु पढ्ने कि, सीटिईभीटी पढ्ने कि, ए लेभल पढ्ने कि सिबिएससी पढ्ने कि कुन पढ्ने भनेर छान्नुपर्छ । त्यसपछि कुन संस्थामा पढ्ने हो भनेर छान्ने हो । आइबी पढ्ने हो भने एउटा मात्रै संस्था छ, त्यहिँ जानु पर्छ । ए लेभल पढ्ने हो भने ४० वटा संस्थामध्ये एउटा संस्था रोज्न सकिन्छ । प्लस टु र सिटिईभीटीमा अलि बढि रोजाईका सुबिधा छन् । त्यसपछि शिक्षण संस्थाका प्रवद्र्धकहरुको पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ । त्यसपछि फ्याकल्टी र शैक्षिक वातावरण हेर्नुपर्छ । त्यसपछि संस्थाको पूर्वाधार हेर्नुपर्छ । अनि विद्यार्थीहरुको अतिरिक्त क्षमताहरुको फ्रस्फुटनमा त्यो शैक्षिक संस्थाले कति ध्यान दिन्छ भनेर हेरिनुपर्छ । एउटा विद्यार्थीमा थुप्रै खाले प्रतिभाहरु हुन्छन्, त्यसलाई उजागर गरिदिन सक्ने शैक्षिक संस्था रोज्नुपर्छ । यातायात, होस्टेलको सुबिधा लगायतका सवाल पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । विद्यार्थीहरुलाई अनुशासनको दायरामा रहेर उत्कृष्ठ नतिजा ल्याउन सफल र अध्ययन सम्पन्न गरिसकेपछि उनीहरुको सेटलमेन्ट कस्तो भएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । मुल कुरा भनेको विद्यार्थी र अविभावक बसेर के पढ्ने र कहाँ पढ्ने भन्ने निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ । अभिवभावक र विद्यार्थीका बीचमा कतिको द्वन्द्व देखिन्छ ? पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका बीचमा जेनेरेशन ग्यापले कहाँ पढ्ने र के पढ्ने भन्नेबारे केहि द्वन्द्व रहन सक्छ । अविभावकहरुले विज्ञान वा अन्य आईटी तथा प्राविधिक विषय पढाउन चाहेका हुन्छन् । तर विद्यार्थीहरुले भने कमर्स, व्यवस्थापन वा अन्य कुनै बिषय पढ्न चाहेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अविभावक र विद्यार्थीबीबच द्वन्द्व भएको छ । अर्काे भनेको कलेज छनौटका सवालमा पनि अविभावकहरुले आफूलाई मन परेका संस्थामा पठाउन चाहान्छन् । तर विद्यार्थीले भने साथीहरुको रोजाईका आधारमा कलेज मन पराउँछन् । कसैलाई खेलमा ध्यान दिने कलेज मनपर्छ, कसैलाई रिजल्ट राम्रो आउने कलेज मनपर्छ । यस्ता कुराले १० प्रतिशतसम्म विवाद आउँछ । करिअरमा केन्द्रित भएर विद्यार्थीलाई परामर्श दिने चलन चाँही कति छ ? मैले यसपाली नै ३० जना जतिलाई परामर्श दिईसेको छु । एक जना बहिनीलाई के पढ्ने भनेर सोँधे । उनले साईन्समा बायोलोजी पढ्ने भनिन् । बायोलोजी बढेर नर्स बन्ने रे । नर्स बनेपछि रमाईलो हुन्छ रे । यस्तो अवस्थाका विद्यार्थीहरु पनि हुन्छन्, हामीले राम्रो परामर्श दिएर उदेश्य अनुसारको बिषय छान्न प्रेरित गरिरहेका छौं । तर धेरै विद्यार्थीहरु अन्तरक्रियात्मक हुँदैनन्र । उनीहरुको चाहाना के हो भनेर खुलेर कुरा गर्दैनन् । विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई काउन्सलिङ लिने अभ्यास छ तर नेपालमा नै पढ्ने विद्यार्थी किन काउन्सिलिङ लिन तयार हुँदैनन ? वास्तवमा विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिने चलन नै छैन । खाली फलानो कलेजमा पढ्न यो यो सुबिधा छ, यो यो बिषय छ, यति समय पढ्न पाइन्छ, यति समय काम गर्न पाइन्छ भनेर मात्रै परामर्श दिएको हुन्छ । त्यो त जानकारी मात्रै हो, जुन नेपालमा सरकारी निकायहरुमा सूचना अधिकारीले दिन्छन् । कहाँ गएर के पढ्ने र पढेपछिको अवसर के हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्ने गरेका छैनन् । उनीहरु कलेजको काउन्सिलिङ गर्छन, करिअर काउन्सिलिङ गर्दैनन् । उनीहरुले काउन्सिलिङ विषय पढेका पनि हुँदैनन् । म्यानेजमेन्ट पढेकाले करिअर काउन्सिलिङ गर्न सक्दैन, जान्दैन, उसले दिने काउन्सिलिङको खास भ्यालु पनि हुँदैन । अहिले छोटो समयमा पढेर धेरै पैसा कमाउन सकिने बिषयहरु के के छन् ? छोटो समयमै पढेर धेरै कमाउने हो भने त उद्यमी नै बन्नुपर्छ । त्यसमा पनि जोखिम धेरै हुन्छ । केमा लगानी गर्ने, कति लगानी गर्ने ? कहाँबाट ल्याएर लगानी गर्ने, कसरी नाफा कमाउने भन्नेबारे राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ । जागिरेहरु भोको पनि बस्नु पर्दैन र धेरै आम्दानी पनि हुन्न । उद्यमी व्यवसायी सोचेले पैसा कमाउन सकिन्छ तर जागिरेर मानसिकताले धेरै कमाउन सकिन्न । खेलाडी र हिरो हिरोइनीले पनि छोटो अवधिमा कमाउछन् । ३०/३५ कटेपछि यो क्षेत्रमा लागेका थोरै मान्छेले मात्र निरन्तर कमाउँछन् । डाक्टर, वकिल, सीएहरु ४० वर्ष कटेपछि मात्र राम्रो कमाउन सक्छन् । त्यसअघि यस पेशामा राम्रो कमाई हुँदैन । नेपालको शिक्षा चाँही जागिर केन्द्रित भन्ने आरोप लागिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने ? नयाँ पुस्तामा उद्यमशिलता बढिरहेको छ । जोसँग पैसा छ, उसँग ज्ञान छैन, ज्ञान हुनेसँग पैसा छैन । समूहमा काम गर्ने संस्कृति पनि हामी कहाँ देखिएको छैन् । समूहमा काम गर्ने संस्कृति हुन्थ्यो भने पूँजी जुटाउने उपाय पनि आउँछ । हामीले ज्ञान भएका र पैसा भएकाहरुलाई जोड्न सक्नुपर्छ । मैले नै आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई राम्रो परियोजना ल्यायौं भने ५० प्रतिशत लगानीको स्रोत जुटाई दिन्छ भन्ने गरेको छु । सुपारीको बोटबाट प्लेट बनाउने परियोजना हाम्रै विद्यार्थीले सुरु गरेका थिए, त्यो परियोजना सफल भएको छ । एक रोड ६३ लाख प्लेट बनाईसकेका छन् । सबै बिक्री भईसकेको छ । केहि विद्यार्थीले बैंकको जागिर छाडेर होटलहरुमा तरकारी बेच्ने काम सुरु गरेका छन् । मासिक ५/७ लाख नाफा भैरहेको बताईरहेका छन् । केहि विद्यार्थीहरुले वल्र्ड कपको टि सर्ट र झण्डा बनाएर बेचिरहेका छन् । युवाहरुलाई उद्यमशिल बनाउन हामीले उनीहरुको शिप र जागरको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । शिक्षा र उद्यमशिल बजारको मागका बीचमा तालमेल नमिलेको हो कि ? हाम्रो श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ४ लाख ५० हजार युवा आउँछन् । तीमध्ये २ प्रतिशत सरकारी सेवामा जान्छन भने ८ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा रोजगार हुन्छन् । ४५ हजारले जागिर पाए भने ४ लाख ५ हजारले कि उद्यमशिल बन्ने वा विदेश जाने विकल्प मात्रै हुन्छ । त्यसकारण राज्यमा उद्यमशिलता मैत्री वातावरण हुनुपर्छ । एसईई पछि अध्ययनका लागि विद्यार्थी काठमाडौं आउने क्रम कस्तो छ ? राम्रा कलेजहरु भएको पोखरा, विराटनगर, चितवन, बुटवलबाट पढ्नका लागि काठमाडौं आउनेहरुको संख्या घटेको छ । अन्य ठाउँबाट भने आईरहेकै छन् । काठमाडौं र बाहिरका कलेजहरुमा शुल्कमा खासै फरक छैन । काठमाठौं बस्दा घर भाडा, खाना खाजाको हिसाब गर्दा मात्रै यहाँ अलि महंगो जस्तो देखिने हो । उपत्यका बाहिरबाट आउने सबै विद्यार्थीहरुलाई पठाउन काठमाडौंका कलेजहरुले सक्ने अवस्था छ कि छैन् ? सबै विद्यार्थीहलाई पठाउन सक्ने अवस्थामा काठमाडौंमा कलेजहरुको संरचना तयार भएको छ । ठूला र राम्रा कलेजहरुमै पढ्ने चाहना भने पुरा नहुन सक्छ । मेरो कलेजमा ७ हजार आवेदक हुन्छन् । मैले पढाउने भनेको १६ सय विद्यार्थीलाई मात्रै हो । राम्रा कलेजहरुको क्षमता सीमित हुन्छ । मध्यम खालका कलेजहरुमा जति पनि बढ्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा कलेजहरु चलाउन नसकेको अवस्थामा छन् । चल्ते चलाते अवस्थमा छन् । कति जति कलेजहरु चल्ते चलातेको अवस्थामा होलान् ? २५ प्रतिशत कलेजहरु राम्रोसँग चलिरहेका छन् । कतिपय मर्ज भएका छन्, कतिपय बेचिरहेका छन् । ७५ प्रतिशत कलेजहरु चाँही चल्ते चलाते चलिरहेका छन् । त्यसरी कलेजहरु सञ्चालन गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कुन बिषय पढ्न कति पैसा तिर्नुपर्छ ? विज्ञान बिषय पढ्न १ लाख ५० हजार देखि ४ लाखसम्मका पढाईने कलेज छन् । व्यवस्थापनमा १ लाख देखि ३ लाख, मानबीकीमा ८० हजार देखि २ लाखसम्म र शिक्षाशास्त्र संकायमा ६० हजार देखि १५० हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कलेजहरु छन् । ११ मा कम शुल्क लिने तर १२ मा धेरै पैसा लिने चलन हावी भएको हो ? मेरो कलेजमा चाँही ११ मा भन्दा १२ मा कम शुल्क छ । मैले सबै साथीहरुलाई शुल्कमा पारदर्शी बन्न आग्रह गरिरहेको छु । त्यसो गर्ने संस्थाहरु विस्तारै धरासायी हुँदै जानेछन् । ग्रेडिङ सिस्टमको राम्रो र नराम्रो प्रभाव के हुन्छ ? नतिजा खस्किरहेको छ । गत वर्ष भन्दा ७ प्रतिशत नतिजा घटाएको छ । ७ वटा बिषयहरुमा विद्यालयले नै प्राक्टिकलमा २५ नम्बर दिने व्यवस्था गरेकाले ठिकै देखिएको मात्रै हो । गणित बाहेकका बिषयहरुमा गुणस्तर खस्किएको छ । अब ११ र १२ कक्षमा यसले महामारी (डिजास्टर) नै ल्याउँछ । विश्विद्यालयस्तरको गुणस्तर पनि यसले ठूलो मात्रामा घटाउँछ नै । सि, डी ग्रेड ल्याउने विद्याथीहरुको भविष्य कस्तो हुन्छ ? लोक सेवा आयोगले नै २ जीपीएस मागेको छ । मानिस पास त १.६ मै हुन्छ । पास भएकाहरु पनि बजारमा बिक्री भएनन् भने के अर्थ ? नागरिकलाई बिक्री योग्य बनाउनुपर्छ । डी र ई ल्याउनेहरु फेल नै हुन् । उनीहरुले कलेज पढ्न पाउँदैनन् । माथिल्लो तह पढ्न नपाउने भएपछि पास हुनु र फेल हुनुको के अर्थ ? ग्रेडिङ प्रणालीमा फेल हुँदैन भनेर किन हल्ला गरिएको ? पुनः परिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था किन गरेको डी र ई ल्याउने विद्यार्थीहरुलाई ? पुनः परीक्षा दिनुपर्नेहरु कसरी पास भए ? हिसानले ग्रेडिङ प्रणालीको बिरोध गर्दै आएको छ । यो मन्त्रालयका केही स्वः घोषित विद्धानहरुले ल्याएको व्यवस्था हो जसले समस्याहरु थपिरहेको छ ।
१ वर्षमा ४२५ वटा छात्रवृत्ति कोटा, विदेश अध्ययनका लागि शाखाले पाएन विद्यार्थी
काठमाडौँ । नेपालबाट पाकिस्तान छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या कोटा भन्दा पनि कम भएको छ । नेपालका लागि पाकिस्तानले दिएको बिएसी इन्जिनियरिङमा ६ जनाको कोटा थियो । जसमा ३ जनाको मात्रै आवेदन दिएका थिए । ३ जना मध्ये पनि २ जनाले नजाने भनेर निवेदन दिएका थिए । १ जना मात्रै पाकिस्तानमा इन्जिनियरिङ पढ्न गएका छन् । पाकिस्तानमा नै डिफारमेसीमा ८ जनाको कोटामा ९ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका ९ जना मध्ये ६ जनाले नजाने भनेर निवेदन दिएका थिए । ८ जनाको कोटामा ३ जना मात्रै अध्ययनका लागि गएका थिए । इजिप्टले १५ जनाका लागि अरवी भाषाको कोटा दिएको थियो । १५ जनाको कोटामा २१ जनाको आवेदन परेको थियो । जसमध्ये ४ जनामात्रै अध्ययनका लागि गएका छन् । छात्रवृत्ति शाखाका प्रमुख तथा उपसचिव रेवतीप्रसाद पराजुलीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ देखी ७५ असारसम्म नेपाल भित्र १९३ जनाको छात्रवृत्तिको कोटा थियो । र नेपालबाट विदेश छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इजिप्ट र पाकिस्तानका लागि विद्यार्थीले थोरै आवेदन दिएका छन् । इजिप्टमा १८ जनाको कोटा थियो जसमा ९० जनाले आवेदन दिएका थिए, तर १० जना मात्रै इजिप्टमा अध्ययनका लागि गएको उनले बताए । नेपाल र विदेशमा गरि ४४२ जनालाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने कोटा आएको थियो । जसमध्य विदेशमा अध्ययनको २३२ जनाको कोटा थियो । नेपालमा १९३ जनाको कोटामा १ हजार ७४२ जनाले आवेदन दिएका थिए । विदेशमा २३२ जनाको कोटा थियो । कुनै कोटामा विद्यार्थीले चाहिने भन्दा धेरै आवेदन दिएका छन् भने कुनैमा थौरैले आवेदन दिएका छन् । विदेशी कोटामा विद्यार्थी आफैले पनि अन्यलाई फर्म भर्ने गरेका छन् । कुनै कोटामा दुतावासले नै आवेदन लिने पनि गरेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकद्धारा काभ्रेको विद्यालयलाई ५थान कम्प्यूटर सहयोग
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले काभ्रेको एक विद्यालयलाई ५थान नयाँ कम्प्यूटर सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त जिल्लाको मंगलटार स्थित मंगल जन विजय माध्यामिक विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकले काभ्रे जिल्लाको शैक्षिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले एक कार्यक्रमका बीच उक्त कम्प्युटरहरु हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रमका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, सांसद एंव पूर्व स्वास्थ्य तथा वातावरण राज्यमन्त्री शशी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य एव्म वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ, ग्लोबल आइएमई बैंककि सहायक महाप्रबन्धक आरती राणा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । सोहि समारोहमा बोल्दै ग्लोबल आइएमई बैंककि सहायक महाप्रबन्धक राणाले भुकम्पबाट क्षति पुगेको मंगल जन विजय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक बिकासमा टेवा पुर्याउनको लागि बैंकले ५ थान कम्प्युटर सहयोग गरेको जानकारी गराएका छन् । भुकम्प पश्चात आफ्ना बिद्याथीहरुलाई कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्न असमर्थ रहेकोमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सहयोग पश्चात उक्त शिक्षा निरन्तरता दिन विद्यालय सफल भएकोमा विद्यालयका प्रधानध्यापक बासु थापाले बैंकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । हाल बैंकले १२९ शाखा, ५ एक्सटेन्सन काउण्टर, १३२ एटिएम, ९२ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र नेपाल बाहिर ३ प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
रेल विज्ञ भन्छन–ऋण/अनुदानको कुरा नगरौं, ७ बर्षमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग बन्छ
काठमाडौं । हालसम्मको विकशित परिस्थिती अनुसार केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग बन्नै पर्ने परीस्थीति छ । यो रेलमार्ग नेपालको इच्छा नभएको बखतमा पनि अन्तराष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बन्ने छ । किनभने एसिया र यूरोप जोड्ने ३ मुख्य रेल करीडोर छन । १) ट्रान्स साईवेरियन रेल (भ्लादिभस्तोक देखि मस्को पोल्याण्ड हुदै यूरोप) २) मध्य करिडोर (संघाई देखी मस्को कियभ हुँदै यूरोप) ३) दक्षिणी करीडोर (सिङगापुर र हङकङबाट शुरू भएर बंगलादेशमा मिसिएर भारत बाट नेपाल प्रवेश गरेर मेची–महाकाली हुँदै पुनः भारत–पाकिस्तान– अफगानीस्तान–ईरान–टर्की–स्पेन हुँदै यूरोप) तर यो करिडोरमा भारतको चाहाना भने बंगलादेशबाट कलकत्ता हुदै दिल्ली तर्फ मोड्नेछ । यी ३ करीडोरमा दक्षिणी करीडोर र मध्य करीडोरको बिचमा लीङकको लागि विशाल हिमालय पर्वत श्रृङखला बाधक छ । त्यसका लागि सम्भाव्य एक मात्र उपयुक्त ठाँउ भनेको केरुङ–काठमाडौँ नै हो । यसकारण यो रेलमार्गको बिरोध गर्ने नेपालीहरुले जे भने पनि बनाउनै पर्छ । नाफा घाटा, रेलले के सामान बोक्ने, ऋणमा बनाए नेपाल श्रीलंका हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरु अघि सारे पनि बनाउनै पर्छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन कुल लागत ५ खर्ब जति लाग्ला । यो सात बर्षमा बनाईसकिने परियोजना हो । त्यसका लागि बर्षेनी करिब ८० अर्ब रुपैंयाँ जति आवश्यक पर्छ । ऋण, अनुदान र नेपाली लगानी मिसाएर निर्माण।संचालन गर्ने हो भने बनाउन नसकीने प्रश्नै छैन । नेपालको हालको वार्षिक बजेट १६ खर्बको भएकोले कुल बजेटको जम्मा ५ प्रतिशत रकम केरुङ–काठमाडौं रेलको लागि छुट्याउन पर्ने हुन्छ । सरकारले इच्छा देखाउने हो भने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग आगामी ७ बर्षभित्रै निर्माण गर्न सकिन्छ ।
बिग्रेकाे छाेरा र नेपाल बैंक उस्तै; पुराना लगानीकर्ताले २ दशक बाेनस पाएनन्, एफपीअाे भर्नेकाे हालत के हाेला ?
काठमाडौं । यतिबेला पुँजी बजारमा बासीकेक बनेको छ एफपीओ । बुटवल पावरको एफपीओ देखि लगानीकर्ताले गुमाएको विश्वास झन् गिर्दो छ । एनएमबी बैंकको एफपीओ बिक्री भईरहेको छैन । यहि समयमा बजारमा आएको छ नेपाल बैंकको एफपीओ । शुक्रबारदेखि खुलेको एफपीओका लागि पहिलो दिन १ लाख कित्ता माग आवेदन परेको बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुब तिमल्सिनाले बताए । पहिलो दिनेको आवेदनले नै संकेत गरेको छ कि नेपाल बैंकको एफपीओले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेन । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । सबै सेयर बिक्री हुन ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ आवदेन पर्नुपर्छ । कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुपूर्व लगानीकर्ताले इतिहास, वर्तमान र भविष्यबारे हेर्छन् । कम्पनीको प्रवद्र्धकलाई नियाल्छन् । कम्पनीको उच्च व्यवस्थापक, यूनियन, कम्पनीको ग्राहक, गुडविल सबै हेर्ने अभ्यास छ । नेपाल बैंकको यूनियनहरु कति शक्तिशाली छन् भने सञ्चालक समितिलाई १० घण्टासम्म एउटा कोठामा थुनेर आफ्ना माग पुरा गर्न गराउने वाध्य पार्छन । वारेन वफेटले भनेका छन्–जुन कम्पनीका कर्मचारी युनियन बलियो छ, त्यो कम्पनीले कहिल्यै सेयरधनीलाई राम्रो बोनस खुवाउन सक्दैन । नेपाल बैंक नेपालको सबैभन्दा पुरानो हो । इतिहास लेख्न यो धेरै महत्वपूर्ण बुँदा हो । तर लगानीकर्ताको दृष्टिले यो बैंक आकर्षिक छैन । विगत दुई दशकदेखि यस बैंकका लगानीकर्ताले नाफा लिन सकेका छैनन् । एक दशकसम्म त सेयर कारोबार समेत बन्द भयो । सेयर बेच्छु भन्दा पनि लगानीकर्ताले सेयर बेच्न पाएनन् । निजी क्षेत्रको बैंक हो भने टाट उल्टने गरी वित्तीय अवस्था खराव भएको थियो दुई दशकअघि । सरकारी बैंक भएकोले सरकारले विदेशबाट ऋण लिएर, विदेशीलाई व्यवस्थापन करारमा दिएर उद्दार गरिएको हो । लगानीकर्ता माथि धोका नेपाल बैंकका सर्वसाधारण लगानीकर्ता माथि यस बैंकले पटक पटक धोका दिएको छ । आजको मितिमा ६२ प्रतिशत सेयरधारण गरेको सरकारलाई नाफाको कुनै मतलव छैन । सरकारको तर्फबाट बैंकमा सञ्चालक बन्नेहरुलाई बैंकले यति लामो समय लाभांश दिन नसकेको जानकारी पनि नहोला, चिन्ता हुने कुरै भएन । बैंकमा सरकार हावी हुनु, राजनीतिकरण हुनु, प्रोफेशनल सञ्चालक नभई मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सञ्चालक बनेर आउनु, निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु अल्पमतमा पर्नु, उनीहरुले फरक मत समेत राख्न नसक्ने वातावरण सञ्चालक समितिमा हुनु यस बैंकका लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईको विषय हो । जुनदिनसम्म यस बैंकमा सरकारको वहुमत सेयर हुन्छ, त्यो दिनसम्म बैंकले राम्रो गर्ने विश्वासिलो आधार हुने छैन । यस बैंक सुधारको लागि विश्व बैंकले दिएको सुझाव पनि सरकारको सेयर घटाउँदै जानुपर्छ र निजीकरण गर्नुपर्छ । तर बैंक लागत बाटोमा गयो । विश्व बैंकले ऋण तथा अनुदान दिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गर्दा नेपाल बैंकमा सरकारको सेयर लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा कम थियो । सुधार गर्न नसकेर विदेशी व्यवस्थापन भागेपछि यस बैंकमा सरकारले थप सेयर पुँजी लगानी गरेर ६२ प्रतिशत सेयर धारण गर्यो । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब हुँदा अरु बैंकका लगानीकर्ताले बोनस सेयर पाए, हकप्रद सेयर पाए । १०० कित्ता सेयर हुनेको आज ४०० कित्ता भयो । तर नेपाल बैंकका लगानीकर्ताले न बोनस सेयर पाए, न उचित हकप्रद सेयरमा लगानी गर्ने मौका पाए । सरकारले धोको दियो । सरकारले नेपाल बैंकमा रहेको ४२ प्रतिशत सेयरलाई चोरबाटो प्रयोग गरेर ६२ प्रतिशत बनायो । कुनै पनि कम्पनीमा सबै सेयरधनीले लगानीको आधारमा समान अवसर पाउनुपर्ने सर्बमान्य सिद्धान्त विपरित कामहरु भए । ५८ प्रतिशतबाट ३८ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरु तै चुप मै चुप बसे । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको अधिकार खोसियो, उनीहरुको आवाज दविए । अनुत्तरित प्रश्न अहिले एफपीओमार्फत सरकारी सेयर ६२ प्रतिशतबाट ५१ प्रतिशत झार्ने भनिएको छ । हिजो सरकारी सेयर किन ४२ बाट ६२ प्रतिशत बनाइयो ? अहिले किन ५१ प्रतिशतमा झारिदैछ ? बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताव शाह यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । त्यतिमात्र होइन, अहिले एफपीओ किन आवश्यक थियो ? तर्किक जवाफ बैंकसँग छैन । एफपीओबाट उठ्ने ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ ८५ प्रतिशत कर्जा तथा सापटीमा दिने, १० प्रतिशत लगानी, ३ प्रतिशत शाखा विस्तारमा खर्च गर्ने र ९ करोड ९० लाख अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने बैंकले जनाएको छ । सामान्यतय बैंकले विजनेश गर्ने निक्षेप रकमबाट हो, सेयरपुँजीबाट होइन । नियामकीय दृष्टिले क्यापिटल एडेक्वसी १० प्रतिशतभन्दा तल आउनु हुँदैन । बैंकको अहिले १८ प्रतिशत छ । न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब भनिएकोमा बैंकसँग ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ । यस अवस्थामा बैंकलाई थप पुँजी आवश्यक छैन । नयाँ लगानीकर्तासँग प्रिमियम रकम उठाएर नाफा पुराना लगानीकर्तालाई २० औं वर्षपछि लाभांश दिने विधि मात्र हो । यस बैंकको संस्थागत हितको लागि अहिलेको एफपीओ आवश्यक छँदैछैन । बैंकलाई व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजीको आवश्यकता थियो भने नाफाबाट बोनस सेयर दिने बाटो थियो । त्यो बाटो अपनाईएन । नेपाल बैंकको भविष्य नेपाल बैंकको वित्तीय अवस्था सुस्त गतिमा सुधार भईरहेको छ । जग्गा बेचेर, राम्रा कम्पनीमा भएको पुरानो सेयर बेचेर, पुराना केही खराव कर्जा असुली गरेर पछिल्लो वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक बनेको छ । तर अवस्था सुखद अवस्थामा छैन । बैंकको पुँजी भन्दा धेरै बढी खराव कर्जा राईटअफ गरिएका छन् । फूलवारी रिसोर्ट लगायत धेरै क्षेत्रमा गरिएका कर्जा असुलीमा बैंक असफल भएको छ । ८० वर्षअघि खुलेको नेपाल बैंक भन्दा १० वर्षअघि खुलेको निजी क्षेत्रको बैंकको शाखा बढी छ । निक्षेप, कर्जा, लगानी, नाफा सबै बढी छ । जमानामा सित्तैमा पाएको जग्गा र केही पुराना भवन नेपाल बैंकको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ हो । तर त्यो सम्पत्ति कति छ ? भन्ने हिसाव समेत नेपाल बैंकले उचित ढंगले राख्न सकेको छैन । बिग्रेकाे छाेराले अाफ्नै मिहेनतबाट कमार्इ गर्न र नयाँ सम्पत्ति जाेड्न पनि सक्दैन । बाबु बाजेले जाेडेकाे सम्पत्ति सुरक्षित गर्न पनि सक्दैन । यस्तै हालतमा छ हालको नेपाल बैंक । विजनेशमा यो बैंक निकै कमजोर छ । एनआईसी एशिया बैंकले निक्षेप १४० अर्ब बनाउँदा नेपाल बैंक हाल करिब ९० अर्ब रुपैयाँ छ । तीन वर्षपछि १ खर्ब १६ अर्ब २१ करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । एनआईसी एशियाले तीन वर्षपछि २५० अर्ब निक्षेप बनाउँदैछ । नेपाल बैंकको सेवा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको सेवास्तर भन्दा ढिला र सुस्त छ । नयाँ पुस्तामा नेपाल बैंकप्रति अकार्षण छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको र ठूलो मर्जको आवश्यकता रहेको विज्ञहरुले औल्याएदै आएका छन् । यहि बेला नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक मर्जको कुरा उठेको छ । यी तिन बैंक मर्ज भएभने नेपाल बैंकमा एफपीओ किन्न प्रिमियम मूल्य तिर्नेको हालत के हुन्छ ? अनुमान गर्न कठिन छ । कमजोर नेतृत्व फेरि पनि नेपाल बैंकमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारी स्वामित्वमा हुनेछ । सञ्चालक समितिमा ४ जना सरकारका मान्छे हुनेछन् । निजी क्षेत्रबाट २ जना र विज्ञ सञ्चालक गरि ७ जना हुनेछन् । विज्ञ भनेको सरकारी मान्छे नै हुने हो । अर्थमन्त्रालयमा जति कर्मचारी सरुवा हुन्छन्, नेपाल बैंकका सञ्चालक पनि त्यति नै सरुवा हुन्छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्कृष्टतको आधारमा नभई सत्तारुढ दललाई रिजाउने व्यक्ति नियुक्त हुने हुन् । देवेन्द्रप्रताव शाह नै पछिल्लो उदाहरण हुन् । यस बैंकको बल्डमा क्यान्सर छ । अर्थात दलपिच्छै यूनियन छन् । नेपाल बैंकको यूनियनहरु कति शक्तिशाली छन् भने सञ्चालक समितिलाई १० घण्टासम्म एउटा कोठामा थुनेर आफ्ना माग पुरा गर्न गराउने वाध्य पार्छन । वारेन वफेटले भनेका छन्–जुन कम्पनीका कर्मचारी युनियन बलियो छ, त्यो कम्पनीले कहिल्यै सेयरधनीलाई राम्रो बोनस खुवाउन सक्दैन । नेपाल बैंकले आउँदो ३ वर्षमा नाफा १४ प्रतिशत मात्र बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बैंकले थप निष्कासन ल्याउनका लागि सार्वजनिक गरेको आव्हानपत्रमा घोषित रुपमा नै नाफा वृद्धि न्युन हुने लेखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नाफा ३ अर्ब १७ करोड र आगामी वर्ष ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यस्तै बैंकको सेयर पुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । जगेडा कोषको आकार पनि बढेर १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकको अनुमान छ ।
बढी सीसीको गाडी खरिद गर्न खोज्ने ९५ प्रतिशत ग्राहक बजेटसँगै पछाडि हटे–शम्भुप्रसाद दाहाल
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अटोमोबाइलको बजार निरन्तर बढ्ने निश्चित छ । यस पटकको बजेटमा सरकारले १५० सीसीभन्दा बढीका मोटर साइकल र १००० सीसीभन्दा बढी कारजीपमा अन्तशुल्क बढाएको छ र सरकारले मुलुकमै गाडीको एसेम्बल तथा म्यानुफ्याक्चर गर्ने सम्बन्धमा जोड दिएको छ । के नेपालमा गाडीहरुको एसेम्बल तथा म्यानुफ्याक्चर सम्भव छ ? त्यसको लागि सरकारको कस्तो सहयोग खाँचो छ ? हाल मोटरसाइकल र भेहिकलमा बढेको अन्तशुल्कले समग्र नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको बजारमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? भविश्य कस्तो हुने हो ? लगायत धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । यिनै सवालहरुलाई लिएर प्रस्तुत छ नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालसँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस: शम्भुप्रसाद दाहाल, अध्यक्ष–नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल सरकारले सवारी साधानमा उच्च दरले कर वृद्धि गर्दा पनि नाडाले बजेटको स्वागत गर्यो, किन यस्तो द्वन्द्वात्मक विचार आयो ? त्यसलाई द्वन्द्वभन्दा पनि फरक बुझाइ भन्नुपर्ला । कमसेकम सरकरले १००० सीसीभन्दा मूनिको गाडीमा कर बढाएन । त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । १५० भन्दा मूनि सीसीका मोटरसाइकलमा पनि सरकारले कर बढाएको छैन । हामीले लिने भनेको सकारात्मक पाटोलाई हो । नमिलेको विषयहरुलाई मिलाउदैै जाने हो । त्योभन्दा बढी सीसीका गाडी तथा मोटरसाइकलहरुलाई भने अन्तशुल्क बढाएको छ । चार होस वा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सरकारले विलासीताको साधनको रुपमा नलिन बारम्बार अनुरोध गरेका थियौं । हामीले भनेका थियौं । यसलाई फरक नजरले हेर्नुहोस् । अहिले त्यसको थोरै भएपनि प्रभाव परेको देखिएको छ । एउटा सेग्मेन्टलाई सरकारले फरक नजरले हेरिदिएको छ । अब सरकारसँग सल्लाह गर्ने ठाँउहरु छन् । मोटरसाइकल पहाड लागयतका भेगको लागि उपयुक्त हुन्छन् । हाइड्रो लगायत निर्माण कार्यका लागि बढी सीसीको मोटरसाइकल तथा गाडीहरुको आवश्यकता पर्छ । यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुराहरु भइरहेका छन् । करका दर वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यमा कति असर गर्छ ? १५० देखि माथि २०० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा खरिदमा करिब २० हजार रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । २५० सीसीभन्दा बढीको मोटरसाइकलमा केही बढी नै अन्तशुल्क बढेको छ । त्यस्ता मोटरसाइकलमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको हो । सर्बसाधरणले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने कार भनेको बोलेरो र सुमो हो । त्यसमा ८ लाख रुपैयाँभन्दा माथि मूल्य बढेको छ । त्यस सम्बन्धमा सरकारसँग कुरा भइरहेको छ । सर्वधारणको लागि भएपनि यस विषयमा सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आश हो । हामीले सर्वसाधरणले बढी मात्रामा प्रयोग गरिने गाडीको अन्तशुल्लको सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छौं । नमिल्दो विषयहरुलाई हामीले सरकारसमक्ष उठाइ नै रहेका छौं । कर वृद्धिले अटो व्यवसायमा कस्तो असर पर्ला ? उपभोक्तामा कस्तो असर पर्ला ? बढी सीसीको मोटरसाइकल विक्री गर्ने व्यवसायीहरुलाई भने समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यस्ता व्यवसाय टुट्ने सम्भावना छ । उहाँहरुले व्यापार छोड्नु पर्ने अवस्था आएको छ । व्यवसाय बन्द भएसँगै कर्मचारीहरु रोजगार जान्छ । बढी सीसी मोटरसाइकल तथा गाडी खरिद गर्न चाहेका करिब ९५ प्रतिशत ग्राहकले अब त्यस्ता महंगो गाडी खरिद गर्ने छैनन् । जसका बढी सीसीको पुराना गाडीहरु छन् । उनीहरु त खुसी नै हुने भए । जुन कम्पनीसँग पहिलेको स्टकमा गाडीहरु छन् । पुरानै मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । करले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसायमा केही मन्दी छाएको हो ? अहिले विभिन्न बैंकमा लिक्वीडीटी समस्या छ, कर्जा दिन नै मानेका छैनन् । जसले कर्जा दिएका छन् उनीहरुले १५ प्रतिशत लिन्छन् । यहि बेलामा कर वृद्धि भयो । त्यसले व्यवसाय सुस्त भएको पक्कै छ । तर यो लामो अबधि रहंदैन । किनभने अहिले विकासको काम धमाधम चलिरहेको छ । त्यसको लागि सवारी साधन अवश्य चाहिन्छ । भरखरै प्रधानमन्त्री चीन जानुभएको छ । एउटा माहोल ल्याएर आउनुभएको छ । अल्झिएर रहेका तथा नयाँ कामहरु अघि बढ्ला । गएको ५ वर्षको अवधिमा १५÷२० प्रतिशत व्यापार बढेकै हो । केही महिना भित्रै पुर्ताल हुनेछ । अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यापार लामो समय घट्दैन जहिले वृद्धि हुने हो । किनकी नेपाल विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको देश हो । विकास निर्माणका काम धेरै हुन्छ । जनताको आम्दानी पनि वृद्धि हुन्छ । सवारीको माग पनि बढिरहेको हुन्छ । सिप्रदीको व्यापार वृद्धि चालु वर्षमा कस्तो रह्यो ? यो वर्ष खासै वृद्धि भएन । त्यसको सट्टा करिब ५/७ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो समय इलेक्ट्रीक भेहिकलप्रति चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । यसलाई नाडाले कसरी हेरिराखेको छ ? इलेक्ट्रीक भेहिकलमा विश्वभरबाटै लगानी बढिरहेको छ । विलियन, ट्रीलियन लगानी बढेको अवस्था छ । तर त्यसको नतिजा आईसकेको छैन । त्यस्ता भेहिकलहरु कुन रुपमा आउने हो । अहिलेसम्म इलेक्ट्रीक भेइकल मासमा जाने गरी उत्पादन भएर बजारमा अएको छैन । निश्चित मात्रामा मात्रै देखिएको छ । नेपालको अटोमोवाईल बजार भनेको ट्रेड बेस विजनेश हो । हामीले गाडी उत्पादक कम्पनीको डिलरको रुपमा काम गरिरहेको छौं । अहिले हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । मेरो निजी बुझाइमा इलेक्ट्रीक भेहिकल(इभी) को लागि चाहिने लिथियम धकिकांश चीनमा मात्रै पाइन्छ । विश्व एउटा मुलुकमाथि निर्भर हुन्छ हुदैन, हेर्न बाँकी नै छ ।हामीलाई चहेको राम्रो हो । इलेक्ट्रीक भेहिकलभन्दा पनि नयाँ टेक्नोलोजि आउला भन्ने लागेको छ । त्यसमा मेरो आफ्नै तर्क छ । मान्छे यसबेला यतिधेरै प्रविधिप्रति होसियार छन् । प्रविधिको यतिधेरै विकास भइरहेको छ । अविश्वसनिय ढंगले विकास भइरहेको छ । कुनै न कुनै नयाँ प्रविधि अवश्यक आउछ । त्यो इभी अथवा अरु प्रविधि पनि हुनसक्छ । यहाँका डिलर्सहरुले इलेक्ट्रीक भेहिकलप्रति बढेको ग्राहकहरुको चासो कति महत्व दिएका छन् ? इलेक्ट्रीक भेहिकल बिक्रीपछिको सेवालाई कति प्राथमिकता दिएका छन् ? सोचेका छन् । कम्पनीले इलेक्ट्रीक भेहिकलहरुको ट्रेनिङ मासिक रुपमा चलाइ रहेको छ । मारुती, होण्डा, टाटा लगायातका कम्पनीहरुले आ–आफ्नै तयारी गरिरहेका छन् । हामीले (सिप्रदी)ले नेपाली बजारमा इलेक्ट्रीक भेहिकल (विद्युतिय गाडी) ल्याएका छैनौं । यद्यपि टाटाले भने मासिक रुपमा बनाइरहेको छ । अहिले भारत सरकारलाई १० हजार संख्यामा इलेक्ट्रीक गाडी प्रदान गरेको छ । कम्पनीले इलेक्ट्रीक भेहिकलको छुट्टै युनिट खोलेको छ । त्यही अनुसारको लागनीको योजना अघि बढाएको छ । सयौं करोडको लगानीको तयारी भइरहेको छ । टाटाले पछिल्लो समय इलेक्ट्रीक एउटा गाडी निकालेको छ । उक्त गाडी एक पटक चार्ज गरेपछि ३ सय किलोमिटरसम्म गुड्छ । मास मार्केटिङको लागि तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि सिप्रदीले के–कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? हामीले मेनपावर, सेट–अप लगायतको तयारी गरिरहेका छौं । मास मार्केटिङको लागि ल्याइने भेहिकल सम्बन्धि तयारी, स्पेयर पार्टस मगाउने, भेहिकल स्पेशीफिक सम्बन्धि ट्रेन गराउने लगायत कार्य पछि हुन्छ । त्योभन्दा पहिले कुन गाडी ल्याइने हो त्यो निश्चित गर्न जरुरी हुन्छ । यद्यपि पूर्व तयारीहरु भइरहेको छ । विगतमा सीप्रदीले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने भन्ने कुरा थियो । त्यो कहाँ पुग्यो ? पर्ख र हेरकै अवस्थामा छौं । छिमेकी मुलुकमा हेर्नुपर्छ । भारत र चीनमा एसेम्बलको लागि जस्तो सुविधा सरकारले दिएको छ, हाम्रो मुलुकमा छैन । व्यवसायीले सदुपयोग गर्ने पैसा बैंक लगायत सरकारी निकायकै हुन्छ, जनसाधारणकै पैसा हो । करिब ७० प्रतिशत बैंकको लगानी हुन्छ । ३० प्रतिशत मात्रै व्यवसायीको हो । त्यसको लागि पनि व्यवसायले नाफा गर्नुु आवश्यक हुन्छ । व्यवसायीले लिएको लोन डुब्नु दिनु भएन । त्यसैले व्यवसाय र सरकारको सहकार्य जरुरी छ । हामीले ठूलो मन राखेर सोच्नुपर्छ कुनै व्यवसायीले धन कमाउदै गर्दासँगै सरकारको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा कमाइ भइरहेको हुन्छ । एसेम्बल सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ ? खासगरी जग्गा सुपथ मूल्यमा पाइन्दैन । बिजुली पानीको व्यवस्था छैन । अहिले भैरहवाको सेजलाई नै हेरौं । धेरै लामो अबधि भयो अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपालमा म्यानुफ्याक्चरीङ तथा एसेम्बल गर्नु भनेको मुलुकबाहिर समेत निर्यातको लागि तयार हुनु हो । तर तत्काललाई सम्भव देखिन्दैन । त्यस्ता उद्योग खोल्नका लागि सर्वप्रथम सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्छ । कम्ति सय विघाभन्दा भन्दा कम जग्गाले पुग्दैन । किनभने त्यहाँ एक डेढ सय एसेसरी इन्डष्ट्रिज हुनैपर्छ । स्पेयर पार्टस बनाउने, फिल्टर बनाउने, प्रत्येक एउटा पार्टसको अलग–अलग इन्डष्ट्रिज निर्माण गर्नु पर्दछ । तिनीहरु सबैलाई अट्ने सेट–अप जग्गा चाहिन्छ । भारतको उत्तरी क्षेत्रमा नेपालले म्यानुफ्याक्चर गरेर दिन सक्ने अवस्था हुन सक्छ । तर तुलनात्मक रुपमा मूल्य कम हुनुपर्छ । अहिले त्यहाको कस्टमा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्दैन । नेपालमै एसेम्बल गर्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरुसँग कतिको कुरा चल्ने गरेको छ ? कुरा चल्छ । सरकारी अधिकारी एकदमै सकरात्मक छन् । यसको विकास रातारात हुने होइन । उनीहरुले पनि सोच्नु पर्यो, दिमाग लगाउनु पर्यो । कुनै निर्णय गलत नहोस् । सरकारलाई घाटा नहोस् । दुरगामी सोचका साथ अघि बढ्नु पर्ने हुुन्छ । अटोमोबाइ क्षेत्रमा लिडर कम्पनीको रुपमा सिप्रदीलाई मानिन्छ । यो कम्पनीले पनि एसेम्लिङ गर्न सकेन भने अरुबाट हामीले कसरी आश गर्ने ? एसेम्बल गर्ने पोलेसी समेत नेपालमा छैन । मोटरसाइकलमा बजाज अयो । त्यसमा पनि केही अप्ठ्याराहरु थिए । अहिले हल भइसकेको भन्ने मलाई लागेको छ । उत्पादन भइरहेको छ । काम अघि बढेको छ । स्वदेशमै मोटरसाइकल तथा गाडी उत्पादन गर्न परे आयातितभन्दा सस्तो हुनु आवश्यक छ । नत्र मार्केर्टीङ गर्न सकिन्दैन । आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो । सकेन भने सञ्चालन सम्भव छैन । त्यसमा भन्सारले पनि महत्व राख्छ । सिप्रदीले अध्ययन गरिरहेको छ । एसेम्बल भ्यालुएड बढी हुने होइन । १० प्रतिशत पनि हुदैन । बढी हुने भनेको म्यानुफ्याक्चरीङबाट हो । त्यसको सम्भावना खासै देखिन्दैन । पहिले हामीले सिक्दै जानुपर्छ । पहिलो चरण भनेको ट्रेडिङ नै हो । त्यसपछि प्रोडक्टको बारेमा जान्न, बुझ्न सकिन्छ । अनि मात्र एसेम्बल गर्ने होे । जस्तो टाटाले मर्सेडिजसँग एसेम्बल गर्यो । अशोक लेलैण्डले लेलैण्डसँग गर्यो । अन्यको चरणहरु पनि छन् । त्यसपछि मात्र म्यानुफ्याक्चरीङमा जाने हो । म्यानुफ्याक्चरीङको लगि सकारसँग सहकार्य गर्न सकिने हो । अहिले आएर सरकारले म्यानुफ्याक्चरलाई जोड दिएको छ । अब स्वदेशमा गर्न सकिने एसेम्बल तथा मेनुफ्याक्चलाई प्रथमिकताका साथै हौसला दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।सोही अनुसार काम पनि भएको देखिन्छ । एसेम्बल्ड मोटरसाइकललाई अन्तशुल्क पनि कम लगाइएको छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीले गल्ती सच्यायो, संस्थागत लगानीकर्ताको सेयर संरचना यथावत, सवा अर्बकाे अार्इपीअाे जारी हुने
महेश गुरागाई-अध्यक्ष, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो गल्ती सच्याएको छ । कम्पनीको असार ७ गते सम्पन्न सञ्चालक समिति बैठकले पुरानो गल्ती सच्याउँदै सेयर संरचना बदल्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो । अब कम्पनीमा सरकार बाहेकका संस्थाक सेयर धनीहरुको हिस्सा घट्ने छैन। असार ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन १६ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने र बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत सेयरमा सरकार र ३२ वटा संस्थापक लगानीकर्ताहरुको हिस्सा पुरानै संरचनामा कायम हुने निर्णय गरेको हो । यो पनि हेर्नुहोस्–पुनर्बीमा कम्पनीको माइन्यूट गैर कानुनी, संस्थागत लगानीकर्ता बीमा समितिको शरणमा हाल कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व ४३.५५ प्रतिशत छ भने ३२ वटा संस्थाहरुको हिस्सा ५६.४५ प्रतिशत छ । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउँदा सरकारको हिस्सा ४३.५५ प्रतिशत नै कायम हुने गरि माइन्युट भएपछि ३२ वटा संस्थापक लगानीकर्ताहरुले आपक्ति जनाएका थिए । अब भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा १६ प्रतिशत सर्वसाधारण(१५ प्रतिशत सर्वसाधारण र १ प्रतिशत कर्मचारी)को सेयर हिस्सा रहनेछ । बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत सेयर हुन अाउने ६ अर्ब ७२ कराेडमा सरकारको ४३.५५ र ३२ वटा कम्पनीहरुको ५६.४५ प्रतिशत नै कायम हुने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले जानकारी दिए । ‘८ अर्ब चुक्ता पुँजीमा १६ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनेछ भने बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत सेयरमा सरकारको ४३.५५ र अन्य संस्थापकहरुको हिस्सा ५६.४५ प्रतिशत कायम हुनेछ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भण्डारीले भने । अब कम्पनीमा सरकारको लगानी २ अर्ब ९२ करोड हुनेछ भने ३२ वटा कम्पनीको लगानी ३ अर्ब ८० करोड हुनेछ । सर्वसाधारणको लगानी भने १ अर्ब २८ करोड हुनेछ । जस अनुसार ३२ वटा कम्पनीको सेयर हिस्सा ४७.५ प्रतिशत हुनेछ भने सरकारको सेयर हिस्सा ३६.५ प्रतिशत हुनेछ । सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा १६ प्रतिशत रहनेछ । कम्पनीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्नो हिस्सामा परेको रकम लगानीका लागि सरकार र अन्य संस्थापक लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरिसकेको छ । ४५ दिनभित्र सरकार र अन्य संस्थापकहरुले आफ्नो हिस्साको रकम बुझाईसक्नुपर्नेछ । आइपीओ जारी गरेपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अबरु रुपैंयाँ बोनस सेयर बाढ्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गम्भीर त्रुटी
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को परीक्षाफलमा व्यापक त्रुटी देखिएको छ । माध्यमिक तहको परीक्षा प्रकाशनमा भएको संभवत यो नै ठुलो त्रुटी हो । जसका कारण एक जना विद्यार्थीले नम्बर कम आएपछि आत्महत्यासम्म गरेका छन् । कार्यालयले विद्यार्थीको प्राक्टिकल प्राप्तांक नै नजोडी परीक्षाफल सार्वजनिक गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । परीक्षाफल सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थीले आधिकारिक वेभसाइट र नेपाल टेलिकमको १६१६ डायल नम्बरबाट विद्यार्थीले पाएको स्तरीकृत अंक भन्दा ग्रेड पोइन्ट एभरेज भटाभट बढ्न थालेपछि कार्यालयको प्राविधिक त्रुटि पत्ता लागेको थियो । कार्यालयले पर्याप्त, तयारी, रुजु र पुनरावलोकन नगरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा प्राविधिक गडबडी भएको पाइएको हो । कार्यालयले हतारहतारमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा यस्तो त्रुटि आएको थियो । कार्यालयले कूल विद्यार्थीको नतिजा के कति बढोत्तरी भयो ? भन्ने नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । यसबारे थप अध्ययन र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्नुपर्छ । परीक्षाफल प्रकाशनमा गम्भीर त्रुटी देखिएपछि आफुलाई बचाउ गर्दै कार्यालयका कर्मचारीले पछिल्लोमा जुन अंक देखिन्छ, त्यही आधिकारिक र सक्कली हो भनेका थिए । पछिल्लो ग्रेड सिटअनुसार सबै ग्रेडमा विद्यार्थीको स्तर सामान्य वृद्धि भएको देखिएको छ । ए ग्रेड आउनेको ए प्लस, बी प्लस आउनेको ए ग्रेडसम्ममा हेरफेर भएकोछ । भर्ना मापदण्डअनुसार विज्ञान समूह अध्ययन गर्न न्यूनतम २ जीपीए, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा अध्ययन गर्न न्यूनतम १.६ जीपीए ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जीपीए १.६ भन्दा बढी ल्याए पनि विषयगत रूपमा निश्चित ग्रेड ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने मुलुककै शैक्षिक गुणस्तर गतवर्षको भन्दा खस्किएको पुष्टि हुन्छ । यसबाहेक अन्य समूहमा भने गतवर्षको भन्दा सुधार भएको छ । ३.२५ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गतवर्ष ९.५० प्रतिशत रहेकोमा यसपालि ९.५२ पुगेको छ । त्यस्तै २.८५ देखि ३.२० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गतवर्ष ११.११ प्रतिशत रहेकोमा यसपालि १३.९० प्रतिशत पुगेको छ । एकातिर कम अंक ल्याउने समेत अध्ययन गर्न पाउने भएपछि विद्यार्थीले मेहनत गर्न छाडेको परीक्षाफलबाट स्पष्ट हुन्छ । सरकारले सञ्चालमा ल्याएको एसईईलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै परीक्षाफल प्रकाशनमा गलत गर्नेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अर्को वर्षदेखि यस्तो समस्या नदेखियोस ।
