साउन २२ गते रोयल इन्फिल्ड हेरिटेज राइड हुने
काठमाडौं, २१ साउन । नेपालमा रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकलको आधिकारिक वितरक दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्सको आयोजनामा शनिबार अर्थात साउन २२ गते रोयल इन्फिल्ड हेरिटेज राइड हुने भएको छ । उक्त हेरिटेज राइड भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा पुगेर समापन हुने छ । हेरिटेज राइडमा रोयल इन्फिल्ड बाइक राइडरहरु सहभागी हुने छन् । हेरिटेज राइड रोयल इन्फिल्डको नक्सालस्थित नयाँ सोरुमबाट प्रारम्भ हुनेछ । हेरिटेज राइडले दरबारमार्ग, न्युरोड, रत्नपार्क, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, जावलाखेल, पुल्चोक, मंगलबजार, ग्वार्को, रोयल इन्फिल्ड सोरुम बालकुमारी, कोटेश्वर, ठिमी, सल्लाघारी हुँदै भक्तपुर दरबार स्क्वायर पुग्ने छ । दरबार स्क्वायरमा पुगेर विविध गतिबिधिका साथ हेरिटेज राइड समापन हुने आयोजकको भनाइ छ । टु ह्विल टुरिज्म तथा वल्र्ड हेरिटेज साइटको प्रबद्र्धन गर्नु नै यसको मूख्य उद्देश्य भएको आयोजकको भनाइ छ । उक्त ¥याली नक्साल , लक्ष्मणवावु भवनबाट शनिबार बिहान ७ बजे देखि सुरु हुने आयोजकले बताएका छन् ।
खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? बैंकर्स र कर्मचारी संचय कोषबीच विवाद
काठमाडौं, २१ साउन । खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? कति छुट दिने ? यस विषयमा वाणिज्य बैंकहरु र कर्मचारी संचय कोषबीच गम्भिर मतभेद शुरु भएको छ । खासगरी सहवित्तीयकरणमा गरिएका ठूला तर खराव अवस्थामा रहेका कर्जा असुलीमा यस्तो समस्या देखिएको हो । खराब कर्जा असुली गर्ने क्रममा ऋणीलाई व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट, जरिवाना पुरै छुट दिने पक्षमा वाणिज्य बैंकहरु देखिएका छन् तर कर्मचारी संचय कोष वाणिज्य बैंकहरुको प्रस्तावमा सहमत छैन । एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर र बासु सुगर मिल्सले बैंकहरुलाई नतिरेको खराव कर्जा असुली प्रक्रियामा सहवित्तीयकरणमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरु र कोषबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यी दुई कम्पनीले कोष र आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकहरुसँग एक दशकअघि १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएका थिए । तर उनीहरुले बैंकलाई कर्जाको सावाँ व्याज तिरिरहेका छैनन् । अशोक राणा एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर प्रा.लिलाई हिमालय बैंकको नेतृत्वमा कुमारी, प्रभु (तत्कालिन ग्राण्ड), कृषि विकास, आईएलएफसी, कर्मचारी संचय कोषले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए भने बासु सुगर मिल्सलाई कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, संचय कोष लगायतले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जाको सावा, कर्जा असुलीको क्रममा कानुनी प्रक्रियामा भएको खर्च उठाउने, व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने, पेनाल, अन्य शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिएर कर्जा उठाउने पक्षमा देखिएका छन् भने कर्मचारी संचय कोष व्याज कम्तिमा ८.२५ प्रतिशत लिएर अरु सबै छुट दिन सकिने पक्षमा रहेको छ । समस्याग्रस्त उद्योगहरुमा गएको कर्जामा साधारण व्याज ८.२५ प्रतिशत लिने, त्यो भन्दा बढीको व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिने गरी कर्जा असुली सम्बन्धी विषेश असुली रणनीति लिएको र सो नीतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने कोषका प्रशासक (कार्यकारी प्रमुख) कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । कोषले संचय कर्तालाई करिव ६.७५ प्रतिशत व्याज दिदै र कोषको लागत बढी भएकोले ८.२५ प्रतिशतको नीति लिनुपर्ने वाध्यता कोषमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘वाणिज्य बैंकहरुले १/२ प्रतिशत व्याजदरमा पनि निक्षेप पाईरहेका छन् । उनीहरु २ प्रतिशत व्याज लिएर सबै छोड्न तयार हुँदा त्यसमा सहमत हुन हामीलाई गाह्रो भएको हो’ उनले भने । सहवित्तीयकरणमा लगानी भएको कर्जा उठाउने प्रक्रियामा कोष र बैंकहरुबीच मतभेद भएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । ‘हामी राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार काम गर्न चाहान्छौं । हामीले पालना गर्ने कानुन, नीति, नियम कर्मचारी संचय कोषलाई लागु हुँदैन । कोषको नियामक निकाय पनि राष्ट्र बैंक होइन’ राणा भन्छन्–‘कानुनी आधार, नियामक निकाय नै फरक भएकोले कोषसँग सहवित्तीय करणमा गरिएको लगानी उठाउने सम्बन्धमा मतभेद उत्पन्न भयो ।’ लिलाप्रकाश सिटौला सहवित्तीय करणमा कोषले कर्जा लगानी गर्दा १० देखि १२ प्रतिशत व्याजदर लगाउँदै आएको छ । ‘व्याजमा २० देखि ३० प्रतिशत व्याज छुट दिन तयार छौं, व्याजलाई गरिएको पुँजीकरण, त्यसमा लाग्ने व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिन तयार छौं । त्यो भन्दा बढी छुट दिन सकिदैन’ आचार्य भन्छन्– ‘कोषले संचयकर्ताहरुको लागि ८.२५ प्रतिशतमा कर्जा दिदै आएको छ । त्यो भन्दा कम व्याजमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिदाँ संचयकर्ता माथि अन्याय हुन्छ, कोषप्रति संचयकर्ताको अविश्वास बढाउने काम गर्न सकिदैन’ आचार्यले भने । कर्जा लिएर लामो अवधि ऋणिले सावा व्याज नबुझाउने, लामो समयपछि सबै व्याज छुट दिने अभ्यास बजारमा गलत प्रवृति हावी हुनेतर्फ बैंकहरुले पनि ध्यान दिन जरुरी उनी बताउँछन् । विवाद राष्ट्र बैंकसम्म मौखिक रुपमा यो विवाद नेपाल राष्ट्र बैंकमा र नेपाल बैकर्स संघसम्म पुगेको छ । स्रोतका अनुसार बैकर्स संघ कार्यसमितिको बैठकमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले ‘सबै बैंकहरुले संचय कोषसँग सहवित्तीय करणमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव लगेका थिए । खराव कर्जा असुलीको कोषको भूमिकाको उनले खुलेर आलोचना गरेको थिए । तर बैंकर्स संघले यस विषयमा लिखित अलिखित कुनै पनि निर्णय गरको छैन । यो विवादबारे राष्ट्र बैंकले पनि जानकारी पाईसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित भन्छन्–‘ऋण दिने बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ भने १०० व्याज, पेनाल छुट दिएर पनि सावा उठाउन सक्छ । तर कर्मचारी संचय कोषको नियम फरक होला, यस्तो छुटमा समर्थन गर्न गाह्रो परेको होला । यसमा राष्ट्र बैंकले यसो गरे, उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन ।’ वाणिज्य बैंकहरुको बुझाईमा खराव कर्जा असुलीबारे कोषले लिएको नीति धेरै पुरानो र परम्परागत छ । कोष भन्छ–विजनेश डिसिजनको नाममा ऋणीलाई सबै छुट दिने अभ्यास ठिक होइन, त्यसमा सहमति जनाउन सकिदैन । कोषको लगानी कृष्णप्रसाद आचार्य आचार्यका अनुसार करिव ९ वटा परियोजना गरिएको कर्जा लगानी उठिरहेको छैन । ती परियोजनाहरुमा कोषको करिव ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । सरकारी बैंकहरुले नेतृत्व गरेको सहवित्तीय करण कर्जामा बढी समस्या भएको कोषको रेकर्डले देखाउँछ । ‘पहिला हामीले नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई विश्वास गरेर उनीहरुको प्रस्ताव अनुसार कर्जा लगानी गरेका हौ । कर्जा लगानीबारे विश्लेषण गर्ने क्षमता कोषले विकास गरेको पनि थिएन’–आचार्यले भने । नयाँ कर्जा लगानी गर्ने सन्दर्भमा भने कुनै मतभेद नभएको उनको दावी छ । ‘हामीले आफ्नो क्षमता विकासमा धेरै काम गरेका छौं, अनुभव पनि भयो’ आचार्य भन्छन्–‘कुन बैंकको कर्जा विभागले पारदर्शी रुपमा, संस्थागत रुपमा काम गर्छ र सहवित्तीय करणमा काम गर्दा समस्या आउँदै, कर्जा नीति र काम गर्ने संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि भएको छ ।’ लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्दै कोष कर्मचार संचय कोष लगानी गर्ने पुरानो नीतिबाट विस्तारै सिफ्ट हुँदैछ । उद्योगी र व्यापारीलाई कर्जा दिनुको साटो संचयकर्तालाई दिने कर्जाको सीमा बढाउने, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउने र दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिन थालेको छ । ‘हाम्रो काम व्यवसायीलाई कमर्शियल कर्जा दिने होइन, यसमा हामीले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि होइन, वाणिज्य बैंकहरुले गरेको लगानीबाट लोभिने पनि होइन’ आचार्य भन्छन्–‘माथिल्लो तामाकोशी तथा रेमिट हाइड्रो जस्तो दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिदैछौं । सरकारले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्तो संस्थाको स्रोत परिचालन गर्न अलग्गै प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्ने भनेको छ, त्यसतर्फ लगानीलाई जोड दिनुपर्छ ।’
पाउँछन् त भूकम्प पीडितले पहिलो किस्तामै एक लाख ५० हजार ?
काठमाडौँ, २१ साउन । तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ अनुदान दिनुपर्ने भन्दै केहि दिन संसद अवरोध गर्यो । त्यसपछि सरकार र काँग्रेसबिच पहिलो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिने सहमति भएको थियो । तर दाताहरुले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक एक लाख ५० हजार दिनु नहुने अडान राखे । यतिबेला एकै पटक भूकम्प पीडितलाई दुई लाख दिनु पर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेको छ । के काँग्रेस प्रमुख घटक रहेको नयाँ सरकारले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक दुई लाख रुपैंयाँ दिन्छ ? अथवा तत्कालिन सरकारसँग भएको सहमति अनुसार पहिलो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिन्छ त ? प्रश्न खडा भएको छ । तर नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ ४५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने भन्दै आफ्नो पहिलो निर्णय गरेका छन् । यद्यपी हालसम्म ४२ हजार ८ सय ८२ परिवारले भने पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाइसकेका छन् । दुई लाख ९८ हजार ६ सय ५५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले ५ लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता प्रदान गर्दै पुनः निर्माण कार्यलाई शीघ्र रुपमा अघि बढाईरहेको छ । यस्तै पहिचानका क्रममा रहेका गरिब घरपरिवारको पहिचान कार्य सम्पन्न गर्न उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न ‘गरिबका लागि सरकार’ विशेष अभियान सञ्चालन गरी आय आर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगार तथा स्वरोजगार, बैंक तथा बजारसँग एकीकरण र खाद्यसुरक्षा जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उनले चिकित्सक नपुगेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आगामी तीन महिनाभित्र चिकित्सक पठाई सक्ने साथै जिल्ला तथा सोभन्दा माथिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालले एकै छातामुनी सुबै सुविधा दिने नीतिअन्तर्गत गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन औषधि कक्ष चालु आवमा नै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन । शिशुको जन्मदर्ता गराउँदा प्रोत्साहन भत्ता त्यसैगरी मुलुकभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न तोकिएको म्यादभित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक हजार प्रदान गर्न समेत प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन रहेको प्रधानान्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राजश्व पुर्याउने नाममा मनोमानी राज
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ७५ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर भारतीय नाका बन्दीले आयात निर्यातका साथै आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो प्रभाव परेपछि सरकारले तय गरेको राजश्व संकलन लक्ष्य नपुग्ने देखियो । भूकम्प र नाका बन्दीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै नभएर राजश्व संकलन लक्ष्यमै असर गर्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले राजश्व संकलनको नयाँ योजना बनायो । र सोही योजना अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत रहेका निष्क्रिय कोषहरुको रकम तानेरै भएपनि राजश्व संकलनको लक्ष्य पुर्याउने योजना बन्यो । सोही योजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ तानेर राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा गरेको छ । गत आवमा सरकारले ४ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड राजश्व संकलन गर्न सफल भयो । तर यसमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको १० अर्ब रुपैंयाँ लैजानु गलत हो । सम्बन्धीत क्षेत्रको स्वतन्त्र ढंगले द्रुत गतिमा विकास गर्न भन्दै स्थापना गरिएका यस्ता कोषहरुको रकम राजश्वमा तान्नु गम्भिर त्रुटि हो । यसरी तयार गरिएका कोषहरु मार्फत ती क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर सरकारले यस्ता कोषको रकम थुतेर तानेर राजश्वमा गणना गर्नु गलत हो । यो अत्यान्त गलत नजिर पनि हो । ऐन कानुनकै अधिनमा रहेर निष्क्रिय कोषहरुको रकम राजश्वमा तानिएको राजश्व सचिव राजन खनालको दलिल छ । त्यसो भए महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार हाल १९ मन्त्रालयका विभिन्न विभाग तथा निकायहरुमा सञ्चालनमा रहेका कोषहरुमा ६५ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख रुपैंयाँ रहेको छ, ती सबै रकम बलजफ्ती थुतेर असार मसान्तमा सडकमा खन्याउने, साउनको भेलमा बगाउने हो ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अनुसार नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याण्कारी कोष, शसस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष, वातावरण संरक्षण कर कोष, पत्रकार कल्याण कोष, वन विकास तथा घाट गद्धि कोष, छात्रा शिक्षा कोष र जिल्ला शिक्षा कोष पर्छन् । त्यस बाहेक निश्चित उदेश्य राखेर स्थापना गरिएका तर सञ्चालन कार्यबिधी नभएका कोषहरुमा १४ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । यस्ता कोषमा ग्रामिण दूर सञ्चार विकास कोष, सामाजिक सुरक्षा कर कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष र छात्रा शिक्षा कोष पर्छन् । सरकारले विभिन्न विभाग तथा निकायहरुलाई स्वायत्तता दिएर तिनले गर्ने कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन भन्दै त्यस्ता कोष स्थापना गरेको थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारका लागि भन्दै सेवा प्रदायकमार्फत सरकार निश्चित शुल्क असुलेर सो कोष खडा गरिएको थियो । प्राधिकरणले सो कोषबाटै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकम मार्फत अघि बढाउने तयारी गरिरहेको थियो । तर अकस्मात, अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणको सो कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ राजश्वमा तान्यो । सम्बन्धीत निकायले काम गर्नका लागि रकम मागेको समयमा फिर्ता गर्ने सर्तसहित निष्क्रिय कोषको रकम तत्कालका लागि राजश्वमा तानिएको राजश्व सचिव राजन खनालले तर्क अघि सारेका छन् । तर यो तर्कमा खास दम देखिन्न । यसले जब जब मुलुकमा विभिन्न खाले संकटहरुले राजश्व लक्ष्य पुरा हुँदैन तब सरकारले यस्ता कोषको रकम तान्ने परिपाटीको विकास गर्दै जाने हो भने सरकारी निकायले उठाउने कुन कोषको सुरक्षा हुन्छ ? त्यस्ता कोषलाई जनाताले कसरी विश्वास गर्ने ? यस्ता कोषहरु छुट्टै कानुनहरुद्धारा निर्माण गरिएका हुन्छन् । ती कोष सञ्चालनका लागि तिनै कानुन अधिनस्थ निर्देशिकाहरु बनाईन्छन् । यसरी कानुनले तयार पारेको र सोही कानुनको अधिनमा सञ्चालन हुने कोषहरुको रकम अर्काे कानुन अनुसार सञ्चालन हुने निकायले तान्न मिल्छ वा मिल्दैन ? गम्भिर वहस जरुरी छ ।
मनीग्राम र सिटी एक्स्प्रेसबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता
काठमाडौँ, २० साउन । मनीग्रामले नेपालमा आफ्नो पहुँच बढाउँदै सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफरसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेका छन् । विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई अब नेपालमा रकम पठाउनका लागि अझ सुविधाको मिल्ने सिटी एक्स्प्रेसले जनाएको छ । सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन संसारको सबैभन्दा अग्रणी रेमिटान्स सेवा प्रदान गर्ने कम्पनि मनीग्रामसँग सहकार्य गरी सेवा र्पुयाउन पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित र उत्साहित भएको बताए । यो सहकार्यले सुदृढ सेवा र्पुयाउन हामीलाई धेरै मद्दत गर्ने उनको भनाई छ । यसका साथै, मनीग्रामको सेवा सिटी एक्सप्रेसबाट प्राप्त गर्ने ग्राहकले कारोबार गर्ने बित्तिकै ५० रुपैयाँको टपअप आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए । दक्षिण एसियाका मनीग्रामका क्षत्रीय निर्देशक शेशागिरी मालियाले मनीग्राम संसारको अग्रणी मनी ट्रान्सफर सेवा प्रदायक भएको बताउँदै यसले २०० भन्दा बढी देशहरूमा ३ लाख ५० हजार भन्दा बढी स्थानबाट आफ्नो सेवा दिँदै आएको जानकारी दिए । मनीग्रामले निजी व्यवसायी, अन्तर्रा्ष्ट्रिय हुलाक तथा बैंकहरूसँग सहकार्य गर्दे आएको बताए । मनीग्रामले बिल भुक्तानी, मनी अर्डर तथा केही स्थानमा आधिकारिक चेकहरूको प्रक्रिया पनि पूरा गर्छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा सन् २०१५मा ५.८ बिलियन डलरको रेमिटान्स भित्रिएको जनाएको छ । यसमा कतारबाट १.६८ बिलियन डलर र साउदी अरेबियाबाट १.६० बिलियन डलर भित्रिएको जनाउ गरिएको छ । अन्य क्षेत्रहरूमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, अमेरिका, कुवेत र मलेसिया अग्रणी स्थानमा छन् ।
प्रोजेक्ट बैंक बनाउने तयारीमा लगानी बोर्ड
काठमाडौं, २० साउन । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रारम्भ गरेको “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रमको तेस्रो संस्करण बिहीबार सम्पन्न भएको छ । आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित नीतिगत, व्यवहारिक र कार्यान्वयन तहका समस्याहरुका बारेमा सरकारी निकायसँग छलफल गरी समाधान पहिल्याउने उद्देश्यले सो कार्यक्रमका सञ्चालन गरिएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र सहभागी उद्यमीहरुलाई स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि नगरी आर्थिक विकासको वास्तविक यात्रा प्रारम्भ नहुने भएकाले आगामी डिसेम्बरमा परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा अध्यक्ष शर्माले तीव्र आर्थिक विकासका लागि बैदेशिक लगानीको आवश्यकता रहेपनि हालसम्म सन्तोषजनक परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेका कारणहरु पहिल्याइ त्यसलाई हल गर्न लगानी बोर्ड नेपालले गम्भीर प्रयास गर्नु पर्ने बताएका छन् । कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले ठूल्ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न प्रोजेक्ट बैँक बनाएर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता खोजी गर्ने बोर्डको नीति रहेको जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा अधिकारीले कृषि, राजमार्ग, जलविद्युत आयोजना, ठूला उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, खनिज उत्खनन, एयरपोर्ट र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरुलाई बोर्डले उच्च प्राथमिकतामा राखी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्ययोजना बनाइरहेकोे बताए । परिसंघका अध्यक्ष शर्माको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंका पदाधिकारी, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्यहरु र राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरुका साथै अन्य उद्योगपतिहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । उक्त अवसरमा बोल्दै सहभागी उद्योगीहरुले बोर्डको दायरा फराकीलो बनाउनु पर्ने, विदेशी मात्र नभएर स्वदेशी लगानीलाई समेत सहजिकरण गर्नु पर्ने र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुको स्थिति अध्यावधिक गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
बिनोद चौधरीले बेचे सिजी टेलिकम
काठमाडौं, २० साउन । चौधरी समुहकले सिजि टेलिकम बेचेको छ । चौधरी समुहले ३३ लाख रुपैंयाँ सिजि टेलिकम बेचेको हो । ५० करोड अधिकृत पुँजी तथा दुई करोड ७५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको सिजि टेलिकम रामेछाप चिसापानी ७ का सुरेशराज घिमिरेले किनेका हुन् । सिजिमा विनोदकी श्रीमती सारिका चौधरीको नाममा २ हजार ५ सय तथा निर्वाण चौधरीका नाममा दुई करोड ७२ लाख ५ सय कित्ता सेयर रहेको थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालिका नाममा स्थापित कम्पनीको नाम पछि मात्रै सिजि टेलिकम राखिएको थियो । कम्पनीले पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविससहित नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि अनुमति प्रदान गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको थियो । एक लाख दस्तुर तिरेर २०६० मंसिर ५ गते स्थापित कम्पनीसँग जिएसएमको ९०० ब्याण्डमा २.४ मेगाहर्जका दुई वटा फ्रिक्वेन्सी छन् ।
सेयर बजारमा ११३ अंकको गिरावट, कहाँ गए लगानीकर्ता ?
काठमाडौं, २० साउन । असार १२ गते १८८१ अंकमा पुगेर नेप्से परिसूचकमा इतिहासकै सर्वाधिक उचाई कायम भएको थियो । सो दिन दुई अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । तर त्यसको ठिक आठ दिन अर्थात साउन २० गते बजार घटेर १७६८ दशमलब ६० अंकमा झरेको छ । आठ दिनमा बजार ११३ अंकले घटेको छ भने कारोबार रकम पनि १५० करोडमा सिमति भएको छ । एक साता अघि लगानी कर्ता कहाँबाट आएका थिए र अहिले कहाँ गए भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । तर नियामक निकायसँग यसको चित्त बुझ्दो जवाफ भेटिन्न । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरि भन्छन–‘बजार बढ्नुको पछाडी पनि कारण थिएन, घट्नुको पछाडी पनि कुनै कारण देखिन्न ।’ सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले त झन बजार घट्यो भनेर आत्तिनै नपर्ने दावी गरे ।‘हिजो जुन मात्रामा बजार बढेको थियो, आज त्यो मात्रामा घटेको छैन्, यो आत्तिने समय नै होइन, बजार फेरी बढ्न सक्छ ।’ विश्लेषक भट्टराइले भने । लगानी कर्ताले भने बजार अनाश्यक रुपमा बढेकाले घट्ने क्रम जारी रहने दावी गरे ।‘बजार अनावश्यक रुपमा बढेलकाले ठुला लगानी कर्ता धेरै समय पहिले सुरक्षित भैसकेका थिए, अब बजार घट्ने कुरा स्वभाविक हुन्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक लगानी कर्ताले भने । ब्रोकरहरुको अनावश्यक चलखेलका कारण बजार बढेको आरोप पनि उनले लगाए । त्यसो त धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले केहि पहिले मात्रै सेयर बजारका साना लागनी कर्ता जोखिममा पर्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । बजारमा कालोधन लगानी भएको आशंका गर्दै धितोपत्र बोर्डले छानबिन थालेपछि बजार घट्ने क्रम सुरु भएको हो । त्यस्तै, ब्रोकरहरुले आफन्तका नाममा कारोबार गरेको आंशकामा पनि बोर्डले छानबिन थालेको छ । त्यसले पनि बजार घटाउन भूमिका खेलेको बताइन्छ । त्यसो त बजारमा नयाँ लगानी भित्रिएकाले पनि बजार आकाशिएको र अहिले पुनः घट्न थालेको बताउनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । यो पनि पढ्नु होस (किन घट्दैछ सेयर बजार ? यस्ता छन् चार कारण)
