प्राइम कमर्शियल बैंकको नाफा १ अर्ब १२ करोड, हकप्रद सेयर खरिदको लागि आह्वान
काठमाडौं, २७ साउन । प्राइम कमर्शियल बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिव ५२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई २४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सक्ने देखिन्छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको संचित कोषमा १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा ४८ निक्षेप संकलन, ४० अर्ब कर्जा प्रवाह र ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । हकप्रद सेयर आह्रवान यसैबीच प्राईम कमर्शिलय बैंकले ३ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्काशन गरेको छ । उक्त सेयर खरिदको लागि भदौं १२ गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयर निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटललाई नियुक्ती गरेको छ ।
नेपाल बैंकको नाफा ३ अर्ब रुपैयाँ, अर्को वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश
काठमाडौं, २७ साउन । नेपाल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३ अर्ब १ करोड खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंकको नाफा ५२७ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जम्मा ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिक्री गरेको र खराब कर्जा असुलीपछि राईट व्याक ६२ करोड रुपैयाँ भएकोले नाफामा उच्च वृद्धि देखिएको हो । बैंकको सञ्चालन नाफा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सञ्चालन नाफा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष संचालन नाफा ३८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । गत वर्ष ३ अर्ब १ करोड नाफा भए पनि नेपाल बैंकका सेयरधनीले लाभांश पाउने छैनन् । यसअघि बैंकको संचित कोष ऋणात्मक रहेकोले गत वर्षको नाफा अघिल्ला वर्षहरुको घाटापूर्तिमा गर्दैमा सकिएकोले बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने बैंकका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले बताए । ‘यो वर्ष सेयरधनीले लाभांश पाउँदैनन्’ आचार्य भन्छन्–आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश दिन सकिने आधार तयार भयो ।’ बैंकको गत साधारणसभामा सेयरधनीलाई २०७३ मसान्तसम्ममा संचित कोष धनात्मक बनाउने प्रतिवद्धता गरेको स्मरण गर्दै सेयरधनीसँग गरिएको प्रतिवद्धता पूरा भएको उनले बताए । गत वर्षको नाफामा कारण २०६० सालपछि नेपाल बैंकको वासलात पहिलो पटक सकारात्म (पोजेटिभ) भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानमा रहेको नेपाल बैंक यस वर्ष ३८ करोड संचित नाफा (संचित कोष)मा राख्न सफल भएको छ । नेपाल बैंकमा महाप्रबन्ध दुर्गाराज रेग्मीका अनुसार १२ वर्षपछि बैंकको संचित कोष सकारात्मक भएको हो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा ८९ अर्ब निक्षेप, ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ भने १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस बैंकको सेयर पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रति सेयर आम्दानी ४६ रुपैयाँ रहेको, मूल्य आम्दानी अनुपात १० रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सको ७ जहाजमार्फत अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, २६ साउन। नेपाल वायुसेवा निगमले सन् २०२० सम्ममा ७ वटा जहाजमार्फत अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने घोषणा गरेको छ। निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ८ वटा जहाजमार्फत अन्तरराष्ट्रिय घोषणा गर्दै उनले डेढ वर्षभित्र दुइटा वाइड बडी जहाज खरिद गरिसक्ने दाबी गरेका छन्। निगमको दुबई उडान गर्ने औपचारिक घोषणा गर्दै कंसाकारले जहाज खदिर प्रक्रियामा सरकारले सहमति दिइसकेको जानकारी दिए। “हामीले १२ देखि १८ महिनामा २ वटा वाइड बडी जहाज खरिद गरिसक्छौं,” कंसाकारले भने । सन् २०२० सम्ममा ४ वटा नयाँ जहाज खरिद गरिसक्ने र हाल उडान भरिरहेका ३ वटा न्यारोबडी सहित ७ वटा जहाजमार्फत अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । निगमले आगामी तीन वर्षभित्रमा २१ वटा अन्तरराष्ट्रिय र ३९ वटा आन्तरिक गन्तव्यमा उडान गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको दाबी कंसाकारले गरे । हाल निगमले ३ वटा न्यारोबडी जहाजमार्फत ७ वटा अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । भने आन्तरिकतर्फ २६ वटा गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । निगमले हाल नयाँदिल्ली, बैंग्लोर, मुम्बई, मलेसिया, कतार, हङकङ र बैंकक उडान गरिरहेको छ । निगमले हाल बोइङ ७५७ जहाज र एयरबस ३२० गरी ३ जहाजमार्फत ७ गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । निगमले दुई वाइड बडी खरिद गरेर उडान सुरु गरेको पहिलो वर्षमा १ सय मिलियन डलर आम्दानी हुने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ भने दोस्रो वर्षमा १५८ मिलियन डलर आम्दानी हुने प्रक्षेपण निगमको छ । नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालले भारतका २४ वटा गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने भए पनि हाल ३ वटा गन्तव्यमा मात्र उडान गरिरहेको छ । त्यस्तै नेपालले चीनका ६ वटा गन्तव्यमा उडान गर्न पाउने सम्झौता रहेकाले जहाज खरिद गर्ने र उडान गरेमा मात्र नेपालमा पर्यटक आगमनदर बढाउन सकिने दाबी कंसाकारले गरे ।
नेपालमा बैदेशीक लगानीमा चीन सवैभन्दा पहिलो, गत अार्थिक बर्ष ४३ देशले लगानीको प्रतिवद्धता गरे
काठमाडौं, २६ साउन। नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) साना तथा मझौला उद्योगमा धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ठूला उद्योगमा भन्दा कम जोखिम हुने भएकाले लगानीकर्ताहरू साना तथा मझौला उद्योगतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी लगानीमा आउने उद्योगलाई सरकारले ठूला उद्योगको सूचीमा राखेको छ। विभागका वैदेशिक लगानी शाखा निर्देशक विपिन राजभण्डारी नेपालमा ठूला उद्योगमा भन्दा साना तथा मझौला उद्योगबाट लगानीको प्रतिफल छिटो पाउन सकिने भएकाले लगानीकर्ता यस्ता उद्योगतर्फ आकर्षित भएको बताउँछन् । “उद्योगको प्रकृतिअनुसार ठूला उद्योगमा लगानीको रकम ठूलो रहे पनि दर्ता संख्याका आधार साना तथा मझौला उद्योग धेरै छ,” उनले भने । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिँदा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानी भएमा उद्योग विभाग, २ देखि १० अर्ब रुपैयाँको विभागमार्फत औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी भने नेपाल लगानी बोर्डमार्फत आउँछ । उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४ सय १० उद्योगमध्ये २ सय ६१ साना र ७२ मझौला उद्योग छन् भने ठूला उद्योगको संख्या ७७ छ । विभागमा दर्ता भएका यी उद्योग सञ्चालनमा आए १८ हजार ९ सय ६० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । सरकारले कृषि तथा वन्यजन्तु, निर्माण, ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधाका उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको एफडीआईमा सबैभन्दा धेरै चीनको ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । बेलायतको २ अर्ब, भारतको १ अर्ब ९४ करोड, स्वीजरल्याण्डको १ अर्ब ८३ करोड, अमेरिकाको ७० करोड, सिंगापुरको ४८ करोड, जापानको २२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई आएकोमा २०७२/७३ मा आउँदा ७८ प्रतिशत घटेको विभागले जनाएको छ । गत वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता समस्याले एफडीआई प्रभावित भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता नेपाल आउने एफडीआई साना तथा मझौला उद्योगमा दर्ता भई उत्पादनमूलक भन्दा सेवाक्षेत्रतर्फ मोडिएको छ । लगानी, रोजगारी र उद्योग संख्याका आधारमा विदेशी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिन्छ । नेपालमा भित्रने एफडीआईमा अघिल्लो वर्ष पनि चीनको हिस्सा धेरै थियो । नेपालमा अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, ग्रिस, क्यानडा, फ्रान्स, पाकिस्तान, पोल्याण्डलगायतका ४३ देशबाट गत वर्ष एफडीआईका लागि प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ।
टेलिकम र एनसेलको ‘इन्टरनेट एकाधिकार’ हट्दै, प्राधिकरणले ल्यायो नयाँ नीति
काठमाडौं २५ साउन। नेपाल दुरसञञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विकासका लागि सन् २०२० सम्ममा गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्षअनुरुप राष्ट्रिय ब्रोडव्याण्ड गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको नीति अनुरुप गाउँगाउँका सार्वजनिक स्थान, स्कुल र हेल्थपोस्टहरुमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्यक्रम थियो। प्राधिकरणले अब ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि नयाँ कम्पनी ल्याउने वाटो खुलेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले एक महिनाभत्र राय सुझाव दिनसमेत आह्वान गरेको छ। यसका साथै नयाँ ब्रोडव्याण्ड कम्पनी ल्याउन बाटो खुलेको छ। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ देखि २०२० सम्मका लागि नयाँ कम्पनी ल्याएर नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रभाव कम गरी ब्रोडव्याण्ड कम्पनीलाई अगाडि लैजाने मनसायको रहेको छ। प्राधिकारणले टेलिकम र एनसेलको डुओपोली रहेको जनाएको छ। दुइवटामात्र कम्पनीले देशको सवै इन्टरनेटको क्षेत्र ओगट्नु राम्रो नभएको यसका लागि प्रतिस्पर्धी कम्पनी आवश्यक रहेको प्राधिकरणको ठहर रहेको उल्लेख छ। प्रयोगकर्ताले उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट पाउन र कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर सस्तो इन्टरनेट दिनका लागि यो नीति ल्याउन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयको रोहवरमा प्राधिकरणले यसलाई नियमन र लागु गर्ने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम सदुपयोग गर्ने र अब लागु हुने कुनै पनि ब्रोडव्याण्डको कार्ययोजनामा इकोसिस्टमका माध्यमवाट अगाडि लैजाने उल्लेख छ। प्रस्तावित राष्ट्रिय ब्रोडव्याण्ड गुरुयोजनामामा २०१८ भित्र ७५ प्रतिशत गाविसमा ब्रोडब्यान्ड पु-याउने, ६ सय गाविसमा ब्रोडब्यान्डसहितको सर्भिस सेन्टर राख्ने, चार वर्षभित्रै कम्तीमा १० एमबिपिएस डाउनलोड क्षमता भएको न्यूनतम ५ सय १२ केबिपिएसको ब्रोडब्यान्ड ३० प्रतिशत जनतामा पु-याउने तथा इन्टरनेट शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको ३ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइनेलगायत लक्ष्य लिइएको छ ।
शहरी जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण सम्पन्न, नगरपालिकाले कर उठाएको तर सेवा नदिएको नागरिक गुनासो
काठमाडौं, २६ साउन । २१७ वटा नगरपालिकामा शहरी जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (सीबीएस)ले नगरपालिकाहरुको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन उक्त सर्वेक्षण गरेको हो । नयाँ घोषणा गरिएका नगरपालिकामा शहरी क्षेत्र हुन पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु तयार भएका छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी लिन सर्वेक्षण गरेको विभागका उपमहानिर्देशक डा.रुद्र सुवालले बताए । डा.रुद्र सुवाल ‘शहरीकरणलाई आर्थिक विकासको आधारभूत सूचक मानिनुका साथै नेपालमा १७ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत शहरी क्षेत्र पुगेपछि यी नगरपालिकाहरुको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनी पत्ता लगाउन सर्वेक्षण गरिएको हो,’ उनले भने ‘सर्वेक्षण गत असारमै सकिएको छ, कार्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन आउँछ ।’ सरकारलाई शहरी क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नियम बनाउन सजिलो होस् भनी शहरी क्षेत्रलाई चार ओटा समूहमा वर्गीकरण गरी सर्वेक्षण गरिएको हो । सरकारी निकाय तथा विभिन्न प्राज्ञिक क्षेत्रबाट यस्तो रिपोर्टको माग आएकोले विभागले सर्वेक्षण गरेको हो । शहरी क्षेत्र हुन आवश्यक पर्ने सामान्य आधारभूत सेवासुविधाका विषयमा प्रश्न आइरहेको बेला सर्वेक्षण उपयोगी हुने उनले बताए । शहरी क्षेत्रलाई महानगर, उपमहानगर र पूर्वाधार तयार भएका नगरपालिनका र पूर्वाधार तयार नभएका नगरपालिकामा वर्गीकरण छ । नगरपालिका बन्न उच्च सूचक भएका, सूचक पुगेका तथा नपुगेका गरी यसको विश्लेषण गरिनेछ । शहरीकरण कसरी भएको छ, यसको अवस्था के कस्तो छ यसको अध्ययन सर्वेक्षणले गरेको छ । सर्वेक्षणमा जनसाङ्खिक र समाजिक सूचकलाई समावेश गरिएको छ । ‘यो नमूना सर्वेक्षण हो, यसमा ७ हजार घरपरिवार समेटिएका छन्,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ५४ लाख घरपरिवार रहेका छन् । नयाँ नगरपालिका घोषणासँगै नगरपालिकामा बसोवास गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या करिब २२ लाख पुगेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५८ नगरपालिकालाई बढाएर २ सय १७ पु¥याएको छ । पछिल्लो जनगणनासम्म ५८ ओटा नगरपालिकामात्र थिए । ती नगरपालिकामा मात्र शहरी क्षेत्रको आधारमा सर्वेक्षण गरिएको र सो सर्वेक्षण गरिएको पनि ५ वर्ष पुग्न लागेकाको विभागले नयाँसहित पुराना नगरपालिकाहरूमा नमूना सर्वेक्षण गरेको हो । ‘राजस्व बढी उठाउन पूर्वाधारै तयार नभएका कतिपय गाउँ विकास समितिलाई पनि नगरपालिका बनाइएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’ सुवालले भने, ‘नगरपालिकाको पूर्वाधारको रूपमा लिइने बिजुली बत्ती, खानेपानी, ढल निकास, चर्पीलगायत सेवासुविधा पुगेका छन् कि छैनन् त्यसको सर्वेक्षण गरिएको छ ।’
छ करोड मूल्यबराबरको कोकिन बरामद
काठमाडौँ, २६ साउन । नेपाल प्रहरीेले ठूलो परिमाणमा लागुऔषध कोकिन बरामद गरेको छ । काठमाडौँबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर हुँदै थाइल्यान्ड जान लागेकी थाई नागरिक वारान्य केइपिकुललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेकजाँच गर्ने क्रममा मङ्गलबार राति प्रहरीले तीन किलो ५४.५ ग्राम कोकिन बरामद गरेको हो । नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले बरामद गरेको उक्त कोकिनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुमानित रु छ करोड १० लाख ८० हजार रहेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । निजले ‘फल्सबटम’ बनाइएको सुटकेसमा उक्त कोकिन लुकाई थाइल्यान्ड लैजान लागेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो । उनी उक्त लागुऔषध लिन यही साउन २१ गते काठमाडौँमा आएर विभिन्न होटलमा बस्दै आएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । केइपिकुलाई थाइल्यान्डमा बस्ने नाइजेरियाका नागरिकले कोकिनको कारोबार गरेबापत ७० हजार भाट दिने आश्वासन दिएको रेम्मीले प्रहरीको बयानमा बताएकी छिन् । यसैबीच प्रहरीले आज बिहान बालिभियन महिला रोजी गौड्डी टोलेडो भाल्लेजोसलाई नक्सालबाट पक्राउ गरेको छ । थाइल्याण्डका नागरिक केइपिकुलाई निजले नै कोकिनसहितको सुटकेस दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त कोकिनसहितको सुटकेस बोलिभियाका नागरिक क्लाउडियो नेग्रोले साउन १६ गते बोलिभियामा निज रोजीलाई दिएको प्रहरीले जनाएको छ । निज रोजीले तीन हजार डलर पाउने प्रलोभनमा उक्त कोकिन बोकेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको ब्युरोका प्रमुख जयबहादुर चन्दले बताए । रासस
२५ वर्ष पहिले किन रोकियो अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना ?
कुनै बेला विजुलीबना पनि देश विकासको कल्पना गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले सकिन्न । अहिलेको युगमा त विजुलीबिना कुनै पनि विकास सम्भव छैन । आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकता र महत्वलाई हालैको भारतीय नाकाबन्दीले झनै पुष्टि गरिसकेको छ । यदि हामी पाँच हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरेर बस्थ्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि नाकाबन्दीले छुनै सक्दैन । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा त्यसैले बलियो बनाउँछ । दुनियाँ हाम्रा सामु झुक्न आउनेछन् । यस सन्दर्भमा विगतको अरुण ३ आयोजनाका बारेमा केही कुरा भन्नु सान्दर्भिक हुनेछ । जब जब अरुण ३ को कुरा आउँछ तब एकथरिले हामीलाई विकासबिरोधीको आरोप लगाउँछन् । तर आजभन्दा २३ वर्ष पहिले अरुण ३ आयोजना किन रोकियो ? भन्ने बारेमा केही सत्यतथ्य थाहा पाउन जरुरी छ । करिब २३ वर्ष अगाडि हामी पाँच–सातजना मानिसहरुले अरुण ३ आयोजनाको अध्ययन गर्यौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो र राम्रो आयोजनाको अध्ययन गर्दै यसलाई कसरी सफल बनाउने ? भन्ने प्रश्नमा हामी एक भयौं । दिपक ज्ञवाली जो त्यसबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्डमा थिए, उनीमार्फत आयोजनाका बारेमा धेरै कुराहरु बाहिर आएका थिए । इन्जिनियर गणेश घिमिरे, पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, वातावरणविद् अनिल चित्रकार, ऊर्जा्विद् विकास पाण्डे, जलविद्युतविद् अजय दिक्षितसमेत हामीहरु आआफ्नै किसिमले यस आयोजनाका विविध पक्षहरुको अध्ययनमा जुटेका थियौं । अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा भयो कि आयोजनाको लागत अनुचित रुपमा महङ्गो बनाइएको छ । यसका पछाडि नेपालदेखि विश्व बैँकसम्म हुने भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ । हामीले आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै रुपमा यति सस्तो र राम्रो (जलाशययुक्त ठूला बाँध निर्माण गर्न नपर्ने) जलप्रवाही (रन् अफ् द रिभर) आयोजनाको चर्को लागतमाथि प्रश्न उठायौँ । यसलाई सस्तो बनाउने विभिन्न उपायहरु निकाल्यौँ । तर यसको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य दाताहरु लागत घटाउन तयार भएनन् । स्वयं सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु पनि यसका लागि तयार भएनन् । त्यसपछि हामीले यसको लागत घटाउनका लागि ठूलो अभियान सञ्चालन गर्यौँ । बरु यस्तो महङ्गो अरुण ३ को सट्टा कालीगण्डकी ए, खिम्ति र भोटेकोशीजस्ता आयोजनाहरुमा लगानीका विकल्प अघि सार्यौ। लागतको कुरा गर्दा, त्यसबेला १ किलोवाट विद्युत उत्पादनका लागि करिब ३५०० अमेरिकी डलर पुर्याइएको थियो । जबकि त्यसबेला भारत र चीनमा प्रतिकिलोवाट विद्युत उत्पादन लागत १००० देखि १५०० डलरको बीचमा थियो । अहिले पनि अरुण ३ को लागत सस्तो छ ।माथिल्लो कर्णालीको लागत पनि प्रतिकिलोवाट १००० डलर बराबर पर्ला । अहिले साहस ऊर्जा लिमिटेडले अघि बढाइरहेको ८६ मेगावाटको सोलुदूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागत पनि प्रतिकिलोवाट करिब १२०० डलर छ । भनेपछि आजभन्दा २३ वर्ष पहिले ३५०० डलर कसरी भयो ? यसको अर्थ हो, अरुण ३ आयोजना उसैबेलाको लागतका दृष्टिमा पनि विश्वकै अति महङ्गो आयोजना साबित भयो । त्यस लागतलाई अहिलेको मूल्यमा रुपान्तरण गर्दा करिब ६००० डलर प्रतिकिलोवाट भन्दा पनि बढी पर्न सक्दथ्यो । यसरी लागत घटाउन तयार नहुनुका पछाडि नेपालदेखि विश्व बैँकसम्म भएको आर्थिक चलखेल नै जिम्मेवार थियो । आफ्नो बहुमतमा रहेको ११४ जना सांसद्सहितको सरकार प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफैँ विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुको पछाडि अरुण ३ बाट प्राप्त कमिसनको रकमबाट दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने ठूलो योजना थियो । तर असफल भयो । त्यसबेला विश्व बैंकमा भएका भ्रष्टाचारबारे नेपालमा पर्दाफास हुने र नेपालमा भएका भ्रष्टाचारहरु विश्व बैंक पुगेपछि थाहा लाग्ने स्थिति थियो । दुबै ठाउँमा भएका आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारहरुबारे हामीलाई अन्य स्रोतहरुबाट पनि थाहा हुन्थ्यो । यसरी विश्व बैँक र नेपाल सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचारकै कारण अरुण ३ को अवसान भएको थियो । तर यो कुरा धेरैलाई अझै पनि थाहा छैन । अरुण ३ को विरोध गर्नुपर्ने तथा यसमा सुधारका लागि अभियान गर्नुपर्ने दोस्रो कारण थियो, नेपालमाथि लादिएका ऋण सहायताका पूर्वसर्तहरू । आयोजनाका लागि ऋण सहायता दिएवापत विश्व बैंकले नेपाल सामु ४२ वटा सर्तहरु अघि सारेको थियो । तीमध्ये केही सर्तहरु नेपालको हितमा थिएनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । ती सर्तहरू यस्ता थिए — १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बनाउन विश्व बैँकको पूर्वअनुमति अरुण ३ का लागि ऋण/सहायता लिएबापत तथा सो ऋण चुक्ता नगरुञ्जेलसम्म नेपालले १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाहरु आफैँ निर्माण गर्न नपाउने तथा यसका लागि बैँकको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने सर्त थियो । यो भनेको करिब ३० देखि ४० वर्षको अवधिसम्म नेपालको स्थिति विश्व बैँकसमक्ष बन्धकी राखेबराबर हुने थियो । यस्तो सर्त राख्नुको मुख्य कारण, नत्र नेपालले ऋण तिर्न सक्दैन भन्ने थियो भने अर्को्तिर नेपाललाई ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन तथा विकासको बाटोमा अघि बढ्न नदिने भारतीय षडयन्त्रको प्रभाव थियो । बजेट पनि विश्व बैंकले अनुमोदन गर्नुपर्ने अरुण ३ का लागि ऋण सहायता लिएबापत नेपालको वार्षिक बजेट तर्जुमामा पनि विश्व बैँकको नियन्त्रण हुने भन्ने थियो । बैँकले अनुमोदन नगरेसम्म बजेट संसद्मा समेत पेश गर्न नपाइने सर्त थियो । यसको कारण थियो — नेपालले स्वतन्त्र रुपले बजेट तर्जुमा र विनियोजन गर्न नसकोस् तथा बैँकलाई तिनुपर्ने ऋण रकम जसरी पनि जुटाइरहोस् । तर कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि यस्तो सर्त अस्वीकार्य थियो । यो बैँकको ठाडो हस्तक्षेप थियो । हाम्रो विकासमा उनीहरुको सर्त नेपालले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा विकासको क्षेत्रमा स्वतन्त्र किसिमले बजेट तर्जुमा गर्न नपाउने सर्तसमेत राखिएको थियो । नेपालले सामाजिक कल्याण, भलाई र विकासका क्षेत्रमा नछुट्याइ नहुने बजेट पनि कटौती गर्नुपर्ने भन्ने बैँकको सर्त थियो । परिणामस्वरुपः नेपालको गरिबी अझै बढ्ने थियो । साथै विद्युत महशुल पनि बैँकले चाहेजति बढाइरहनु पर्दथ्यो । उसैबेला ३०० प्रतिशत महशुल बढाइएको थियो । अरुण ३ खारेज भइसकेपछि पनि सो बढेको महशुल भने कहिल्यै पनि घटाइएन । एक युनिटको आठ रुपैंयाँ संसारकै सस्तो र राम्रो आयोजनाले उत्पादन गरेको विजुलीको मूल्य संसारकै सबैभन्दा महङ्गो हुने अवस्था थियो तर किन ? उसैबेला यसको प्रतियूनिट विद्युत महशुल रु. ८ पर्ने थियो । परिणामस्वरुपः अरुण ३ बाट उत्पादित बिजुली संसारकै सबैभन्दा महङ्गो हुने निश्चित थियो । जलस्रोतमा संसारकै धनी तर गरिब देश नेपालले संसारकै सबैभन्दा महङ्गो जलविद्युत आयोजना उत्पादन गर्ने बदनियतको विरोध थियो । अरुण ३ को विरोध विरोधका लागि नभएर सुधारका लागि भएको थियो । लागत घटाउनका लागि भएको थियो । यस्तो महङ्गो बिजुली न्यून आय भएका नेपालीहरु बाल्नै नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । चर्को महशुलका कारण उद्योगव्यवसायहरुले पनि विद्युत प्रयोग गर्न नसक्ने वा घाटामा चल्ने स्थिति रहन्थ्यो । यस्ता तथ्यहरु पुष्टि भएपछि यस आयोजनामा सुधार गर्नुपर्छ, गलत पूर्वसर्तहरु खारेज गरिनुपर्दछ तथा यस्तो राम्रो आयोजना नेपालले आफैं बनाउनु पर्दछ भन्ने थियो । त्यस्तो विद्युतको खपत पनि नेपालमै हुनुपर्दछ भन्ने माग थियो । नेपालमा उपलब्ध पुँजी, प्रविधि, कामदार तथा ढुङ्गा, छड र सिमेन्टजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा यो आयोजना नेपाल आफैँले सस्तोमा निर्माण गर्न सम्भव थियो । तर गरिएन । ऋणका गलत पूर्वसर्तका कारण अन्य समस्याहरु पनि थिए । कामदारहरू स्थानीय नभई भारतको उत्तर प्रदेशबाट आउने भनिएको थियो । सोनिया गान्धिको स्वार्थ रहेको इटालीको कोजोफार नामक कम्पनी त्यसबेला भारतमा काम गरिरहेको थियो । तिनै कामदार र उपकरणहरु नेपाल ल्याउने योजना थियो । यस आयोजनाका कारण नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुलाई पाखा लगाइएको थियो । उनीहरुलाई क्षमता वृद्धिको अवसरबाट पनि बञ्चित गरिएको थियो । अहिले २३ बर्षपछि फर्केर हेर्दा फेरी जलविद्युतका क्षेत्रमा केही पनि ठोस उपलब्धि भएको पाइएको छैन । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि काँग्रेस, एमाले र माओवादीले माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र उपल्लो मस्र्याङदीजस्ता नेपालकै लागि नभइनहुने सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु सबै भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिए । कमिसनको अदृश्य खेलको परिणामस्वरुपः यी आयोजनाहरुबाट उत्पादित सस्तो विद्युतसमेत भारत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएका छन् । कौडीको मूल्यमा यति राम्रा आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीलाई बेचिएका छन् । यी सबै आयोजनाहरुको मालिक भारतीयहरुलाई बनाइएको छ । यी तीनवटै आयोजनामा लगानीको ढाँचाप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ । ‘बुट (बिल्ड, औन, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर)’ भनिने लगानीको साम्राज्यवादी ढाँचाबाट विदेशी लगानी गर्ने योजना एकदमै राष्ट्रिय हितविपरीत छ । निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरणको यस्तो लगानी ढाँचा कहिल्यै पनि नेपालजस्तो मुलुकहरुको हितमा हुँदैन । यस्तो ढाँचाबाट लगानी ल्याउँदा हाम्रो स्रोत र सम्पदा तथा हामीले गर्ने पुँजी लगानी र क्षमता वृद्धिको अवसरबाट हामी बञ्चित हुन्छौँ । हामी आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा झन् झन् परनिर्भर हुन्छौँ । प्रधानमन्त्री छँदा डा. बाबुराम भट्टराईले यही बुट प्रणालीअनुरुप नै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललगायत अन्य क्षेत्रीय विमानस्थलहरु भारतीय कम्पनीहरुलाई सुम्पिने कोशिस गरेका थिए । काठमाडौँ–निजगढ दू्रतमार्ग पनि यस्तै ढाँचामा भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको थियो । अहिले माथिल्लो कर्णाली, उपल्लो मस्र्याङदी र अरुण ३ जस्ता सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु यही बुट ढाँचामै भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने काम भएको छ । यसले गर्दा हाम्रो जलसम्पदामाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुने निश्चित छ । नेपाललाई कायापलट गर्ने क्षमता भएका यस्तो आयोजनाहरु कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई सुम्पने कुरा हाम्रा लागि सह्य हुनै सक्दैन । जहाँसम्म अरुण ३, उपल्लो मस्र्याङ्दी र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाहरु बुट प्रणालीअनुसार ३०/३५ बर्षपछि नेपालले सित्तैमा पाउँछ भन्ने कुरा छ, यो सरासर गलत हो । । उच्च युरोपेली र अमेरिकी गुणस्तरमा आयोजना निर्माण गर्दा पनि यस्ता ठूला जल तथा विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादनशील आयु भनेको त्यही ३०/३५ वर्ष हो । तर भ्रष्टाचार गर्दै कमसल निर्माण सामग्रीबाट निर्माण गरिने आयोजनाहरुको वास्तविक अवधि त यति पनि हुँदैन । भनेपछि आयु नाघेका आयोजनाहरु सित्तैमा पाएर विकास गर्ने सपना बेकार हो । नेपाल र नेपाल जस्ता मुलुकहरुमा बन्ने यस्ता आयोजनाहरुको आयु मुश्किलले २५ देखि ३० बर्षसम्म हुने गरेको पाइन्छ । त्यसपछि यस्ता बाँध आयोजनाहरु भत्किन्छन वा पुरिन थाल्दछन् । नेपालका बाँधहरुमा त अझ हिमाल र पहाडबाट बाढीपहिरोसँग आउने थिग्रेनीको ठूलो समस्या छ, जस्तैः १९९ वर्षका लागि भनेर निर्माण गरिएको कोशी ब्यारेजको अवस्था । अहिले एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले त्यतिबेला एकदुई सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्दैन् । यो भनेको १० बेतसम्म दुध खाईकसेपछि गाई वा भैँसी फिर्ता लिएजस्तै हो । अनि त्यस्तो बुढो र थारो गाईभैँसी सित्तैमा पाउनुको के अर्थ ? त्यसकारण हामीलाई ३० बर्षपछि निःशुल्क पाइने कथित आयोजनाहरु चाहिएको छैन् जुनबेला यी आयोजनाहरुको उत्पादन क्षमता समाप्त भैसकेको हुन्छ । त्यसकरण अहिले नै हामीले ती आयोजनाहरुमा स्वामित्व खोजेका हौं । यी आयोजनाहरुको मालिक नेपाल सरकार आफैँ हुनुपर्दछ भनेर हामी अभियानमा उत्रेका हौँ । त्यसैले यस्ता सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु अब नेपाल आफैँले निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अभियानको उद्देश्य हो । आजको खुल्ला विश्वबजारमा सारा दक्षिण एसियालाई एउटै प्रशारण लाइनमा जोड्नु पर्दछ र नेपालले आफूले उपभोग गरेर बचेको बिजुली आकर्षक मूल्यमा निर्यात गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपालको बिजुली भारतमा मात्र नभई बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसम्म पनि बेच्न सकिन्छ, बेच्न पाउनुपर्दछ भन्ने हो । लगानी जुट्छ कि जुट्दैन भनेर चिन्ता गर्नै पर्दैन । हामीसँग जति भने पनि घरघरमा पुँजी छ । श्रोत र साधनको कुनै अभाव छैन् । खाडी जाने नेपाली युवाहरुलाई रोकेर माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र काठमाडौं–निजगढजस्ता दू्रतमार्गहरू बनाउन किन सकिन्न ? अब यस्ता आयोजनाहरु हामीले आफैं बनाउनु पर्दछ । नपुगेको पुँजी वा नभएको प्रविधिसम्म विदेशबाट ल्याउने कुरा बेग्लै हो । नत्र अब जलयुद्ध हुनेछ । नेपालको जलश्रोत बचाउन भोलि कसैले युद्ध छेड्यो भने त्यो कुनै नौलो कुरा हुने छैन । एउटा युद्ध त हामीले देखिसकेका छौँ । आफ्नो स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगका लागि संसारमा यस्ता धेरै युद्धहरु भएका छन् ।
