पाँच महिनासम्म खर्चभन्दा राजस्व असुली बढी, खर्चभन्दा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व
काठमाडौं ३, पुस । महिनासम्ममा खर्चभन्दा राजस्व असुली बढी गरेको छ । कुल खर्चको करिब ५४ प्रतिशत राजस्व असुली लक्ष्य राखेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्म कुल खर्चभन्दा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व परिचालन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकाअनुसार मंसिरसम्म २ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यसअवधिमा प्राप्त राजस्व वार्षिक लक्ष्य पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाखको तुलनामा ३६.८८ प्रतिशत हो । राजस्व परिचालन मंसिरसम्मको लक्ष्य १ खर्ब ९४ अर्ब ८२ करोड ९७ लाखको तुलनामा ७.१२ प्रतिशत बढी भएको छ । असोजपछिका महिनामा राजस्व असुलीमा कमी हुँदै गएको छ । मंसिरसम्म प्राप्त राजस्वमध्ये राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस)मार्फत २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड १२ लाख र एकल खाता कोष (टीएसए)मार्फत ७४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको हो । आयातीत सामानको वृद्धिले राजस्व असुलीमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । गत वर्षको मंसिरसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको थियो । त्यसअवधिमा भारतीय सिमा नाका अवरोधले आयात रोकिँदा सम्पूर्ण कारोबार नै ठप्पजस्तै भएको असर राजस्व पनि परेको थियो । तर, चालू वर्ष भने मुलुकभर खासै अवरोध नभएको र जनजीवन सामान्य भएकाले राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । चालू वर्षको राजस्व असुली भने गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८५ प्रतिशतले बढी छ । नियन्त्रकको कार्यालयले पछिल्लो पाँच महिनामा २ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च वार्षिक १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको तुलनामा १९.७४ प्रतिशत हो । सरकारले पहिलो चौमासिकसम्म ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि पाँच महिना सकिँदासम्म पनि २० प्रतिशत कुल खर्च हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । चालू वर्ष तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने अनुमान गरिए पनि विनियोजित बजेटको ७।३३ प्रतिसत अर्थात् २२ अर्ब ८८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । विवरणअनुसार मंसिरको राजस्व असुली भने लक्ष्यभन्दा सामान्य मात्रै बढी हो । मंसिरमा ३८ अर्ब २२ करोड राजस्व परिचलानको लक्ष्य लिइएकोमा ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । मंसिरमा लक्ष्यभन्दा ३.७ प्रतिशतले मात्रै राजस्व असुली बढेको छ । कात्तिकसम्म १ खर्ब ६९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
महिला प्रहरीको खातामा अचानक एक अर्ब जम्मा, बैंकसँग कालोधनको मिलेतमतो भएको आशंका
काठमाडौं ३, पुस । भारतमा गरिएको नोटबन्दीपछि सर्वसाधारणको बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन थालेको छ । कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत नोभेम्बर ८ मा ५ सय र १ हजार दरका नोट नचल्ने घोषणा गरेपछि कालोधन लुकाउनका लागि बैंकसँगको मिलेमतोमा यसरी सर्वसाधारणको बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन थालेको छ। यस्तै घटना भारतको मैनपुरीमा सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँकी एक महिला प्रहरी जवानको बैंक खातामा अचानक करिब एक सय करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । यसरी आफ्नो खातामा एक सय करोड रुपैयाँ जम्मा भएपछि ती महिला आश्चर्यमा परिन् । उनले सो जानकारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गराएकी छन् । उनी आफ्नो खातबाट पैसा निकाल्न डिसेम्बर १४ तारिखमा स्थानीय बैंक एटीएममा पुगेकी थिइन् । पैसा निकालेपछि एटीएमबाट आएको रसिदमा उनको खातामा ९९ करोड ९९ लाख ९७ हजार ९७७ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको उल्लेख थियो । उनी यो देखेपछि चकित परिन् । आग्रा घर भएकी रेखा रजौरियाको बैंक खातामा यती धेरै रकम जम्मा भएको हो । उनले वषौं अगाडि आग्रामा रहेको एसबीआई बैंकको शाखामा खाता खोलेकी थिइन् । उनी स्थानीय एसपीको नेतृत्वमा कालोधन नियन्त्रणका लागि बनेको विशेष टोलीमा परिचालित थिइन् । उनले यसबारेमा स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई जानकारी दिइन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई फ्याक्स गरेर जानकारी दिइन् । ती महिला प्रहरीलाई आग्रामा पुगेर यस घटनाको पूर्ण छानविनको अधिकार दिइएको छ । राजधानीले दैनिकबाट ।
माछा मार्दामार्दै पाकिस्तानी जेलमा पुगे एक नेपाली, नेपालीको प्रमाण दिन नसक्दा महिनौदेखि जेलमै
काठमाडौं ३, पुस । भारत–पाकिस्तान सीमावर्ती पञ्जाव प्रान्तको समुद्रमा उभिएर भारतीय मछुवारको अह्राइखटाइमा माछा मार्ने काम गरिरहेका गुल्मी बडागाउँ–३ का एक युवक पाकिस्तानको कराँचीस्थित ल्यान्डी जेलमा थुनामा रहेको पाइएको छ। माछा मार्दै जाँदा सामुद्रिक सीमा थाहा नपाई अर्को देशको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने एकअर्का देशका नागरिकलाई कहिले भारतीय र कहिले पाकिस्तानी सुरक्षा प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने गरेका छन्। तर, मछुवारको भरियामात्रै बनेर काममा गएका ३३ वर्षे यमबहादुर सार्की भने ‘आफू नेपाली भएको’ पहिचान जुटाउनै नसकेर महिनौंदेखि जेलमा थन्किएका छन्। दैनिक बढीमा ५ सय भारू कमाउने लोभमा मछुवारको साथ लागेर जहाज (सी–मरिन) मा माछाका भरिया काम गरिरहेका सार्कीसहितको ८० जनाको टोलीलाई पाकिस्तानी सीमाको सामुद्रिक सुरक्षा प्रहरीले गत फागुन दोस्रो साता द्विदेशीय सीमावर्ती ‘डिउ’ भन्ने स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। ‘छोरो भारतको पञ्जाबतिर बनिबुतो गर्न गइरह्नथ्यो, होटलमा काम गर्नु भन्थ्यो,’ यामबहादुरका बाबु अमरबहादुरदे गुल्मीको बडागाउँबाट फोनमा भने,‘ऊ पाकिस्तानको कराँचीमा जेलमा परेको रहेछ भन्ने त उसैले जेलभित्रबाट पठाएको पत्र पढेर थाहा भयो।’ यमबहादुर जेलमा परेको भन्नासाथै गुल्मी जिल्लाका राजनीतिक नेताका पहुँचसम्म पुगेर सिंहदरबार र परराष्ट्र मन्त्रालय धाउने काम सुरु भएको थियो । एउटै गाउँका चिनारु श्याम राकसकोटी मगरले दर्जनौं पटक सिंहदरबार धाउने काममा सघाए पनि ‘यमबहादुर कराँची जेलमा थुनिएको पुष्टि फेला नपरेको’ भन्दै जवाफ पाएका थिए । ‘पछि यमबहादुरले जेलको ठेगानासहित पठाएको पत्रको प्रति राखेर परराष्ट्रमा निवेदन दिएपछि मात्रै उनलाई राखिएको कराँचीको ल्यान्डी जेलमा खोजखबर भएको थियो,’ श्यामले भने, ‘त्यसपछि इस्लामाबादस्थित नेपाली दूतावासका कूटनीतिक अधिकारी तीर्थराज अर्यालले ल्यान्डी जेलमै गएर यमबहादुरलाई भेटेको जानकारी पाएका हौं ।’ अवैध रूपमा सीमा वारपारको घटना र अभियोग आफैंमा गम्भीर भए पनि अहिले भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकासहितका मुलुकका जेलमा एकअर्काको सामुद्रिक सीमा उल्लंघन गरेको अभियोगमा हजारौं नागरिक थुनामा छन् । सन् २०१२ सेप्टेम्बरमा गुल्मी बडागाउँकै २५ वर्षे मीनबहादुर सर्तुङगे मगर माछाका भरिया बनेकै हैसियतमा कराँचीको मलिर जेलमा २९ महिना थुनामा बसेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत सीमाक्षेत्र उल्लंघनलाई गम्भीर अपराध मानिने गरेको र यस्तो अभियोगमा आजीवन कारावास सजाय हुने स्थिति रहेकामा ‘नियतवश नभएको गल्ती र माछा मार्नेभन्दा पनि भरिया काम गर्ने यामबहादुरको बाध्यकारी हैसियत’ बारे खुलाएर इस्लामबादस्थित नेपाली दूतावासले पाकिस्तान सरकारसँग उनको रिहाइका लागि आग्रह गरिसकेको छ । कान्तिपुर दैनकबाट ।
५ बजेसम्म ओपीडी संचालन गर्न अस्पतालले टेरेनन्, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन खेर, सर्वासाधारणर्ला सास्तिनै
काठमाडौं ३, पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ २३ गते संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्योपचारका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा उठाए। उनको सम्बोधनको बुँदा नम्बर १९ मा अस्पतालहरूमा साँझसम्म बहिरंग सेवा (ओपीडी) सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता थियो। १० देखि २ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको सेवा ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने उल्लेख थियो। हेल्थपोष्टको फाइल तस्बिर त्यसैलाई आधार मानेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज ९ गते सबै अस्पताल र विभागलाई सोहीअनुरूप सञ्चालन गर्न परिपत्र गर्यो। कार्यान्वयन भने भएको छैन। कतिपय अस्पतालहरूले जनशक्ति अभावलगायत कारणहरू देखाएर सेवा दिइरहेका छैनन् भने कतिपयले यसबारे कुनै निर्देशन नआएको बताएका छन्। कतिपय अस्पतालमा भने यही समयावधिलाई बहाना बनाएर उल्टै महँगो ‘पेइङ’ उपचार सेवा थालेका छन्। अस्पतालहरूले ‘जनशक्ति अभाव’ लाई कारण देखाउँदै आएका छन्। ‘१० देखि ५ ओपीडी चलाउन सक्ने अवस्था छैन,’ कोसी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। रोशन पोखरेलले भने, ‘ल्याब, एक्सरे, काउन्टरलगायत फाँटमा कर्मचारी अभाव छ। नियमअनुसार ८ घण्टा काम गरेकालाई १२ घण्टा लगाउनुपरेपछि अतिरिक्त भत्ता दिन अस्पतालसँग स्रोत छैन।’ अहिले १० देखि ५ बजेसम्म चलाउने कुनै तयारी नभएको उनले बताए। जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकको उस्तै जवाफ छ, ‘तयारीबिना ल्याइएको नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्न।’ अस्पतालका मेडिकल अधिकृत एवं नेपाल चिकित्सक संघ जनकपुरका कामु अध्यक्ष डा।अनिलकुमार ठाकुर यथास्थितिमा नयाँ तालिकाअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘एक त दरबन्दीभन्दा झण्डै आधा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘अतिरिक्त समय काम गरेको बेग्लै सुविधा दिने प्रावधान छैन। यस्तो अवस्थामा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिन्न।’ दुई सय शय्या क्षमता भएको जनकपुर अञ्चल अस्पताल यस भेगकै ‘रेफरल’ अस्पताल हो। यसमा नेपाल सरकारतर्फ १ सय ३८ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल ६४ जनामात्र कार्यरत छन्। अस्पताल विकास समितिको १ सय ५२ दरबन्दीमा १ सय २५ पदमात्र छन्। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
काठमाडौंमा मेट्रो रेल सपनाः लगानी नहुँदा अधुरै
काठमाडौं ३, पुस । राजधानीमा मेट्रो रेल गुडाउने सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको चार वर्ष पूरा भइसके पनि लगानी अझै जुट्न सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएलगत्तै सरकारले लगानी बोर्डमा लगानी खोज्न प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न चाहिने लगानी जुटाउन बोर्ड असफल भएको छ । रेल विभागले कोरियन कम्पनीको सहकार्यमा रेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । बोर्डका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले रेल सञ्चालनका लागि लगानी खोज्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘राजधानीमा रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन चार वर्षअघि नै सकिएको हो । त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन बोर्डमा आएपछि लगानी खोज्नुपर्ने हो, तर सकिएन,’ उनले भने, ‘यस्तो किन भयो बुझ्न सकिएको छैन ।’ रेल सञ्चालन गर्न विभागले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएको थियो । लगानी बोर्डले रेलवे मार्ग निर्माणको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ९डिपिआर० तयार गर्न मेट्रो नेपाल प्रालिलाई ठेक्का दिएको थियो । तर, सो ठेकेदार कम्पनीको कार्यविधि चित्त बुझ्दो नभएपछि बोर्डले प्रालिसँगको सबै सम्झौता रद्द गरेको थियो । बोर्डले प्रालिलाई मेट्रो रेल निर्माणको डिपिआर तयारीका लागि टिओआर बनाउन २ फागुन ०६९ मै दिने निर्णय गरेको थियो । प्रालिको टिओआर चित्त बुझ्दो भए रेल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने योजनामा बोर्ड थियो । तर, प्रालिले दुई वर्षसम्म पनि चित्त बुझ्दो टिओआर बुझाउन नसकेको बोर्डको दाबी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
ललितपुर उपमहानगरमा विद्युतिय नक्सा पास शुरु, ‘हाम्रो ललितपुर’ एप्सबाट जिल्लाको सबै सूचना लिन सकिने
ललितपुर, २ पुस । ललितपुर उपमहानगरपालिकाले आफनो ९८ औ स्थापना दिवसको अवसर पारेर विद्युतिय नक्सा पास प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले शनिवार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरि यसको शुभारम्भ गरेको हो । उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भरतमणि पाण्डेका अनुसार अव नगर क्षेत्र भित्र नक्सा पासका सबै काम विद्युतिय प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरिने छ । नगरबासिलाई छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ यसको शुरुवात गरिएको अधिकृत पाण्डेले बताए । स्थापना दिवसको अवसर पारेर उपमहानगरपलिकाले हाम्रो ललितपुर नामक मोवाइल एप्स पनि सार्वजनिक गरेको छ । यो एप्सबाट नगरबासिले नगर क्षेत्रका सबै गतिविधिहरुका साथै फोहोर मैला उठाउने, नगर प्रहरीसँग समन्वय गरेर नगर क्षेत्र भित्र भएका घटनाहरुको बारेमा जानकारी गराउन सक्ने बताइएको छ । अधिकृत पाण्डेका अनुसार यो सबै कामका लागि युएनडिपिको प्राविधिक सहयोग लिइएको छ । उपमहानगरपालिकाले स्थापना दिवसको अवसर पारेर नगरपालिकाका दिर्घ सेवा गरेका र सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संसद सदस्य मदन वहादुर अमात्यले सम्मान गर्नु भएको थियो । महानागरको स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिवार विहान साइकल ¥यालीको समेत आयोजना गरिएको थियो ।
एनसीसी र चार विकास बैंकको मर्ज रोकिदा करोडौं नोक्सान भएको छ, यसको जिम्मा कसले लिने ? बिष्णुप्रसाद धिताल
बिष्णुप्रसाद धिताल–अध्यक्ष, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंक मर्जर प्रक्रिया अन्तिम विन्दुमा समस्यबाट गुज्रिरहेको छ । एनसीसी बैंकको प्रवद्र्धक मध्ये एक एनबी समूहले माग गरेअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेपछि मर्जर प्रक्रियामा ब्रेक लागेको देखिन्छ । मर्जर रोकिदा के कति समस्या आइपरेका छन् र यो मर्जर कसरी टुङ्गिन्छ ? यसै सन्दर्भमा मर्जरको क्रममा निकै सक्रिय भूमिका खेल्दै आउनुभएका मर्जरको एक पार्टनर बैंक एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसँग वार्ता गरेका छौ । एनसीसी बैंक र चार वटा विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने प्रक्रिया कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पुगेर रोकिएको छ । यो अवस्थामा तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ ? चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच मर्ज गर्ने निर्णय पाँच वटै बैंकको बिशेष साधारण सभाले पास गरिसकेको छ । डिडिए रिपोर्ट, स्वाप रेसियो सबैमा सहमति भयो, विशेष साधारणसभाले पनि पास गर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि मिलाएका थियौ । मर्जपछिको सञ्चालक समितिको संरचना पनि क्लियर थियो । सबै बिषय टुंग्याएर मर्जको अन्तिम स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय बैंकमा पठाएका थियौं । मर्जरको अन्तिम स्वीकृति आउने बेलामा एनसीसीका केही लगानीकर्ताले अमूक जग्गाको लिलामीमा केहि बढी पैसामा किन्ने भनियो भनेर मुद्दा हाल्नु भएको छ । आफैंले हस्ताक्षर गरेको साधारणसभाको निर्णयका विरुद्ध जानु कति ठिक छ ? यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो । पहिले गरेको डिडिए रिपोर्टले गरेको मुल्यांकन अहिले मिलेन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन् ? हामी सबैले सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो सम्पत्ति हामी सबैको साझा सम्पति हो । त्यसमा विवाद झिक्न जरुरी छैन । उनीहरुकै मुद्दाका कारण मर्जर प्रक्रिया केन्द्रीय बैंकले केही समय रोकिदियो । केन्द्रीय बैंक पनि मर्जरको पक्षमै थियो । अन्त्यमा केन्द्रीय बैंकले एनसीसीका असन्तुुष्ठहरुको मुद्दा ठिक छैनन् भनेर मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । एक महिनाभित्र एकिकृत कारोबार गरिसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले रोकिदियो । किन रोकियो भनेर ठोस कारण दिन सकेको छैन । कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर मर्जरको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्यो । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय अभिलेखिकरण गर्ने मात्रै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको काम थियो । तर अझै उसले अड्काइरहेको छ । यसरी फाइल रोकिएपछि हामीले उद्योग मन्त्री, उद्योग राज्य मन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गरेका छौं । लोकतान्त्रिक सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गरिदिन भूमिका खेल्नुपर्छ भनेका छौं । अरबौंको लगानी र निक्षेप माथि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले खेलबाड गर्न मिल्दैन । हामीलाई एकिकृत कारोबार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । मर्जर गर्न नसकिने हो भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले केन्द्रीय बैंकलाई पनि मनाउनुपर्यो । वित्तीय संस्थाको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग मात्रै हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन अन्य निकायले गर्ने हो तर यहाँ त कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मर्जर रोकिदियो । दशौं दिनसम्म अड्काएर राख्न मिल्छ ? मर्जर गर्न नसक्ने हो भने कारणसहित केन्द्रीय बैंकलाई भनिदिनु पर्यो । कम्पनी दर्ता र खारेजको निर्णय मात्रै रजिष्टारले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ त मन्त्री, राज्य मन्त्री, सचिवको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भैरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक भनेको सर्बोच्च निकाय हो । उसले कानुनी आधार भएर नै मर्जर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला अदालतको झिना मसिना स्टे अर्डरलाई देखाएर मर्जर रोक्ने ? केन्द्रीय बैंकले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, यसमा उसको पनि ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउनु केन्द्रीय बैंकको पनि दायित्व हो । मर्जर रोकिदा कस्तो समस्या आएका छन् ? मर्जर रोकिदा हामीलाई प्रत्येक महिना करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ, त्यसको हिसाब किताब कसले गरिदिने हो ? जिम्मा कसले लिने हो ? बैंकमा व्यक्तिहरुको लगानी भएपछि यो देशको पनि सम्पति हो । सर्वसाधारणले कहिले सेयर किन्न पाउँछौं भनेका छन् । मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि नयाँ विजनेश गर्न रोकिएको छ । मर्जर रोकिदा कर्मचारीको मनोबल घटेको छ । पाँच वटा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छन् यसले सञ्चालन लागत बढाइरहेको छ । शाखा जुधेका छन् त्यसले पनि नोक्सानी नै भैरहेको छ । सेयर कारोबारमा पनि रोकावट आएको छ । हामी महिनै पिच्छे करोडौं नोक्सानी भैरहेको छ । अब हामी पनि सर्वाेच्च अदालत किन नजाने ? अख्तियारमा किन नजाने ? अब सोच्नै पर्ने समय भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत वा अख्तियारमा जाने बेला आउन लागेको छ । यो मुलुकमा कानुन छ कि छैन ? देशको एउटा कर्मचारी देशप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एउटा व्यक्तिले कानुन सम्वतअघि बढेको मर्जर रोक्न मिल्छ ? हामीले बुझाएको करले जागिर खाएको एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिलाई न्याय गर्ने नाउँमा हजारौंको अहित गर्न पाइन्छ ? १० हजार कित्ता सेयर लगानी भएको लगानीकर्ताले ७० हजार कित्ता सेयरधनी माथि शासन गर्न पाइन्छ ? एक जनाले उजुरी हाल्दैैमा, एक जनाले नटेर्दैमा हजारौं माथि अन्याय गर्ने यो कस्ता व्यवस्था हो ? हामी प्रश्न गर्न चाहान्छौं । यस्तो प्रवृत्तिले देशमा आर्थिक विकास सम्भव छैन । देश विकासको मेरुदण्ड भनेको वित्तीय क्षेत्र हो त्यसमै यस्तो खेलबाड भएपछि देश अघि बढ्छ कहीँ ? एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीले विशेष साधारणसभा मागेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न पत्र काटेको छ । विशेष साधारणसभा माग गर्नेले स्वाप रेसियो बढाउन माग गरेका छन् । यो अवस्थामा मर्ज विफल हुने सम्भावना कति छ ? यो मर्ज रोकिने सम्भावना छैन । केही मानिसहरुले कानुन नबुझेकाले मात्रै यस्तो समस्या आएको हो । एक दुई महिना ढिलो हुन सक्छ तर मर्जअघि बढ्छ र सफल पनि हुन्छ । इतिहासमा राष्ट्र बैंकले मर्ज सम्बन्धि गरेको कुनै पनि निर्णय असफल भएको छैन । हामी पनि मर्जबाटै आएका हौं । केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्छ र हामी पनि गराउन सघाउँछौं । राष्ट्र बैंकले एक महिना भित्र एकिकृत कारोबार गर्न भनेको छ, १३ दिन त विवादमै वितिसक्यो । अबको १७ दिनमा एकिकृत कारोबार हुन्छ ? यो सबै परिस्थिति केन्द्रीय बैंकले पनि हेरिरहेको छ । तोकिएको समय भित्रै एकिकृत कारोबार सम्भव भएन भने पनि जानकारी गराउँछौं । यो यो समस्या छ, आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेर पत्र पठाउँछौं । हामीलाई लाग्छ पुस १९ गते भित्र एकिकृत कारोबार गर्छौ । दुईचार दिन भित्र कुरा मिल्यो भने १० देखि १५ दिनको बीचमा एकिकृत कारोबार गराउन सक्छौं । मर्ज हुनुपूर्व यस्तो विवाद देखिएको संस्था मर्जपछि कसरी सञ्चालन होला ? यी विवाद मर्जर पार्टनर अर्थात चार वटा विकास बैंक र एनसीसी बैंकबीच होइन । यो विवाद एनसीसीको दुई समूहबीचको हो । विगतमा पनि यस्तै विवादका कारण यो बैंकको सञ्चालक समिति नै केन्द्रीय बैैकले लिएको हो । त्यसैले एनसीसीको एउटा समूह केन्द्रीय बैंकप्रति नकारात्मक बनेको देखिन्छ । एकिकृत कारोबार सुरु भएपछि उहाँहरुलाई पनि नाफा नै चाहिने हो । सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं । नाफा राम्रो हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भएपछि सबै कुरा मिलिहाल्छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले पुनः बिशेष साधारण सभा गर्न भनेको छ, एनसीसी बैंक फेरी बिशेष साधारण सभा गरेर स्वाप रेसियो बढाउने निर्णय गर्यो भने भने के हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले एकिकृत कारोबारका लागि निर्णय गर्नु भन्दा पहिलेको पत्र थियो त्यो कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको । त्यसमा पनि एनसीसीको बोर्ड बैठकले बिशेष साधारण सभा बोलाउन नपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अदालतको निर्णय एनसीसीले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । अब मर्जर रोक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । अब साधारण सभा बोलाउने सम्भावना कम छ । राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारण सभा बोलाउनुस भन्नै मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नु भन्दा पहिले नै बिशेष साधारण सभा बोलाउन भनिएको थियो अब त्यो च्याप्टर नै बन्द भैसक्यो । यो विषयमा मन्त्रालय पनि एकदमै जिम्मेवार र गम्भिर छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै रोक्छु भनेर हुन्न । मन्त्री, सचिव लगायत सिंगो मन्त्रालय सकारात्मक छ । छिट्टै टुंगिने अपेक्षा गरेका छौं । हामी यो मुद्दाको सफल अवतरण चाहान्छौं । अहिलेसम्म हामी रक्षात्मक अवस्थामा छौं, आक्रामक भएका छैनौं ।
प्रधानमन्त्रीबाट कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको निरीक्षण, साउनबाट ४० मेघावटा विजुली उत्पादन हुने
हेटौँडा, २ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको विकास आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा तोकिएको समयमा पुरा गर्न सम्बन्धित आयोजनाका प्रमुखहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मकवानपुर जिल्लाको भैसे गाविस–६ कमलमत्तामा निर्माणाधिन कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको विद्युत् गृह जलाशय मार्ग र टर्वाइनको आज निरीक्षण गर्दै आयोजनाका प्रमुखले छिटोछरितो ढङ्गबाट सरकारले उपलब्ध गराएको स्रोत साधनलाई परिचालन गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले छिटै आयोजनाको उपलब्धि चाहेकाले विकास आयोजनाका पदाधिकारीले ढिलासुस्ती र अवरोध हुने समस्यालाई तत्कालै निराकरण गरी अघि बढ्न आग्रह गर्दै सरकारले ती आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र प्राविधिक उपलब्ध गराउन सरकार कटिवद्ध रहेको बताए । उनले कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको निर्माणकार्य गर्ने चिनियाँ ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरेकाले ती आयोजना छिटै सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारसँग पहल गर्ने बताए । कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका प्रमुख सुवास मिश्रले सो आयोजनाको निर्माणकार्य सन् २०१२ डिसेम्बर १५ बाट सुरु गरिएको भए तापनि चिनियाँ ठेकेदारहरूले काम गर्न ढिलासुस्ती गरेकाले आगामी २०७४ साल साउन मसान्तभित्र सो आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । नेपाल सरकारको रु चार अर्ब ६३ करोड लगानीमा सो निर्माणकार्य सम्पन्न हुने सो आयोजनाले जनाएको छ । कुलेखानी तेस्रो आयोजनाबाट प्रतिघन्टा ४० मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुने आयोजना प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए । सो आयोजनाको भौतिक निर्माण ६० प्रतिशत पुरा भै सकेको र ४० प्रतिशत प्राविधिक पक्ष पुरा हुन बाँकी रहेको छ । रासस
