उपत्यकामा २१ हजार सिसी क्यामरा आवश्यक, ‘त्यसपछि मात्रै उपत्यका पूर्णरूपमा सुरक्षित’
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सुरक्षाका लागि २१ हजार ४४१ स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले भर्खरै गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँको नौ हजार ११७, भक्तपुर पाँच हजार ९८५ र ललितपुरको ६ हजार ३३९ स्थानमा क्यामरा राख्नुपर्ने देखिएको हो । कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री उपत्यकामा एउटा व्यक्ति पूर्णरूपमा सुरक्षित रहन हजारौँ क्यामरा जडान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । “अहिले तत्काल सम्भव छैन, लामो समयमा पछि उक्त क्यामरा जडान गरे उपत्यका पूर्णरूपमा सुरक्षित हुन्छ”, उनले भने । एउटा व्यक्ति राज्यको निगरानीमा हरदम रहनका लागि उक्त सिसी क्यामरा चाहिने उनको भनाइ छ । कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार नै सिसी क्यामरा जडान भए उपत्यकामा प्रहरी जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा ५२९ सिसी क्यामरा रहेका छन् । जसमध्ये ४६० क्यामरा चालू अवस्थामा छन् । काठमाडौँमा ४०३, ललितपुरमा ३३ र भक्तपुर २४ क्यामरा रहेका छन् । प्रहरीले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्काल आवश्यक परेका स्थानमा सिसी क्यामरा जडानको कामसमेत शुरु गरेको छ । उपत्यकामा हाल २१ स्थानीय तह रहेका छन् । हरेक स्थानीय तहमा प्रहरी कार्यालयसमेत स्थापना भइसकेको छ । यस्तै, उपत्यकामा हुने अपराधका घटनालाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि ८१ स्थानमा कन्ट्रोल रुम भेइकल (सिआरभी) भेइकल राखिएको छ । उक्त सिआरभी भेइकलले घटना घट्न नदिन र घटना घटिहाल्यो भने पनि तत्काल घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान तथा दोषीलाई पक्रने काम गरिरहेको छ । कार्यालयका अनुसार काठमाडौँमा ५४, भक्तपुरमा ११ र ललितपुरमा १६ सिआरबी भेइकल राख्ने व्यवस्था गरिए पनि हाल काठमाडौँमा ४५, भक्तपुरमा ११ र ललितपुरमा १५ सिआरभी भेइकल रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा विसं २०६३ देखि सिआरभी भेइकलबाट सुरक्षा दिन थालिएको हो । जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै थप ८१ स्थानमा सिआरभी भेइकल थप्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यालयले गरेको अध्ययनमा काठमाडौँमा ४९, भक्तपुरमा १० र ललितपुरमा २२ स्थानमा सिआरभी भेइकल आवश्यक देखिएको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा हाल १८ वृत्त र तीन परिसरबाट मुद्दा चल्दै आएको छ । त्यसबाहेक कार्यालयदेखि चौकीसम्म १६७ एकाइबाट सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पूजा सिंह उपत्यकाको १८ स्थानबाट प्रहरी कार्यालय थप गर्न माग आएको बताउँछन् । “काठमाडौँ चार, ललितपुर नौ र भक्तपुरबाट चार स्थानमा प्रहरी कार्यालय थप गर्न माग आइरहेको छ”, उनको भनिन् । मुख्य शहरलाई केन्द्रित गरेर सुरक्षा योजना बनाए पनि पछिल्लो समय भएको बस्ती विकासका कारण गाउँगाउँमा समेत प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाडौँमा ११ हजार ३१९ प्रहरी अधिकृत तथा जवानको दरबन्दी भए पनि हाल नौ हजार ३९८ कार्यरत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
अपर तामाकोशीको मूल्यवृद्धि थामियो, ३४२ सम्म पुगेको शेयर माइनसमा
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित अपर तामाकोशी हाइड्रपावरको शेयरमूय घट्न थालेको छ । बिहान बजार खुल्नेबित्तिकै ३११ रुपैंयाबाट ३४२ रुपैंयासम्म मूल्य पुगेको उक्त शेयरको मूल्य घटेर ३०२ सम्म आइपुगेको छ । गत आइतबारदेखि कारोबार सुरु भएको उक्त शेयरको मूल्य ५ दिनसम्म निरन्तर सर्किट लाग्दै आएकोमा छैटौं दिन मूल्य थामिएको हो ।
फिक्कल महोत्सवमा कलाघर, प्याराग्लाइडिङ, र्याफ्टिङको आकर्षण, कलाकारसँगै झुम्दै दर्शक
काठमाडौं । सिन्धुली जिल्लाको सगरमाथा भनेर चिनिएको फिक्कलको कृषि, पर्यटन, स्थानीय उत्पादन र कला संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न आयोजित फिक्कल महोत्सवले यतिखेर खाङसाङ्ग रंगिन भएको छ । स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरुले स्टेज तताइरहेका छन् । उनीहरुको प्रस्तुतिसँगै अवलोकनकर्ताहरु झुमिरहेका देखिन्छन् । सिन्धुलीका कलाकारहरु भोजराज काफ्ले, डिजराज पौडेल, टीका प्रसाइ, लेखराज गुरुंग, हास्यकलाकार दिनेश काफ्ले महोत्सवका आकर्षण रहे । त्यस्तै लोकगायिका प्रिया भण्डारी, बुद्ध राई, रणबहादुर तामाङ, ज्योती मगरलायतले सबैलाई झुमाएका छन् । महोत्सवमा लोपोन्मुख लौरो जुधाउने खेलले सबैलाई आकर्षित गरिरहेको छ । पूराना लौरो खेलाडीले महोत्सवमा आफ्नो कला देखाउँछन् । लौरो आत्मरक्षा र आक्रमण गर्ने खेल हो । महोत्सवमा मगर, गुरुंगलगायतका जातजातीका भेषभुषासमेत प्रदर्शन हुँदै आएको छ । महोत्सवमा व्यावसायिकसहित १२० स्टल रहेको महोत्सव संयोजक तथा फिक्कल गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती सुनुवारले जानकारी दिए । फिक्कल महोत्सवको आकर्षण सिन्धुली कलाघर फिक्कल महोत्सव घुम्न जानेहरुका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ सिन्धुली कलाघर । यसको डिजाइनर हुन् कलाकार सुमन आइडू । सिन्धुलीमा लोप हुन लागेका नेपाली मौलीक संस्कृति झल्कने सबै सामग्री कलाघरमा देख्न पाइन्छ । प्रगतिशिल प्रतिभा केन्द्रका कलाकारले तयार गरेको कलाघर महोत्सव स्थलभित्रको छुट्टै संसार हो । महोत्सवमा टिकट काटेर प्रवेश गर्ने अबलोकनकर्ताले यस कलाघरमा प्रवेश गर्न छुट्टै टिकट काट्नु पर्छ । कलाघर पस्नासाथ घरको भित्ताभरि देखिन्छ कलाकारले बनाएका कलाकृति । ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीदेखि सिन्धुलीगढीलाई चिनाउने कलाकार कृष्णविक्रम थापासम्मका मुहारचित्र भित्तामा सजिएका छन् । कलाघरभित्र लडिरहेको रुखलाई समेत अजंगको राक्षस कलाकृतिको रुप दिइएको छ । रुखमुनि सजिएका छन् अर्का कलाकार विश्वम्भर लामिछानेले सिर्जना गरेका जर्बुट्टा कला । त्यसपछि नेपाली मौलिक भेषभुषामा सजिएका महिलापुरुषको डमी कलाघरको प्रांगणमा छन् । मकैका झुत्ताहरु झुण्ड्याइएको घरमा लोपुन्मुख बाजाहरु बैंजडी, मुजुरा, ट्याम्को, दमाहा, मादल, मुरली, सारंगीलगायत राखिएका छन् । त्यस्तै सिन्धुली रोदीघरका छानाभरि फर्सी सजाइएको छ । मकैका झुत्ताहरु राखिएको घरको पीँढीमा ढिकी, जाँतो, माना पाथी, ठेकी, मदानी, पेरुंगो, डालो नांग्लो, गुन्द्री, पीरा, चटाइ आदि लोपन्मुख सामग्रीहरु सजाइएका छन् । कलाघर भित्र हलोजुवा, नारा, लगायतका सामग्रीसमेत राखिएको छ । यसै कलाघरमा सिन्धुलीका अधिकांश साहित्यकारहरुले प्रकाशन गरेका कृतिहरुसमेत छन् । कलाघरपरिसरमै भूकम्पमा ढलेको धरहराको प्रतीक बनाएर राखिएको छ । त्यस्तै फिक्कलको टावरलाई सम्झाउने बाँसको टावरसमेत कलाकारहरुले बनाएका छन् । यस टावरमा चढेर महोत्सव स्थललाई नियाल्न सकिन्छ । बिर्सिदै गएको नेपाली मौलिक संस्कृति, परंपरागत सामग्रीबारे नयाँ युवा पुस्ताजाई जानकारी गराउन फिक्कल महोत्सवमा सिन्धुली कलाघर निर्माण गरिएको कलाकार सुमन आइडूले बताए । फिक्कलको सौन्दर्य कलाकारितामा, कलाकारले बनाए २३ चित्रकला फिक्कलको पर्यटकीय प्रबर्धन गर्न आयोजित फिक्कल महोत्सवमा कला शिविरसमेत आयोजना गरिएको छ । शिविरमा काठमाडौंबाट गएका कलाकारहरुले फिक्कल डाँडा र महोत्सव स्थल खाङसाङमा कला सिर्जना गरेका थिए । फिक्कल डाँडाबाट ताप्लेजुङदेखि कास्कीसम्मका हिमालय शृङ्खला देख्न सकिन्छ । कलाकारहरुले त्यहाँबाट देखिने हिमश्रृङ्खला, स्थानीय जनजीवन, सुनकोशीको र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, हिमाल, पहाड, तराइको चित्र कोरेका थिए । फिक्कल गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कला शिविरमा छ जना कलाकार सहभागी थिए । शिविरको संयोजन पत्रकार दीपक श्रेष्ठले गरेका थिए । शिविरमा कलाकारहरु अंशुराम खाइजु, मंगल प्रजापती, सुरेम देशार, अनिल महर्जन, जयराम महर्जन, डिकेश महर्जन र अनिल खड्का सहभागी थिए । उनीहरुले तयार गरेका २३ थान चित्रकलाको फिक्कल महोत्सव स्थलमा प्रदर्शन गरिएको थियो । महोत्सवकी संयोजक पार्वती सुनुवारले चित्रकलामार्फत पर्यटन प्रवर्धन कला शिविर आयोजना गरिएको जानकारी दिइन् । उनले महोत्सवमा चित्रकलाको छुट्टै स्टल राखिएको बताइन् । कलाकारहरु कला सिर्जना गर्न फिक्कलको डाँडामै केही दिन बसेका थिए । कलाकार सुरेम देशारले फिक्कलको चुचुरोबाट देखिने हिमश्रृङ्खला र तराइको समथर फाँटको दृष्यले आफूहरुलाई मोहित बनाएको बताए । उनका अनुसार कलाकारहरुले पूर्वपश्चिम फैलिएको हिमश्रृङ्खलाको प्यानोरोमिक भ्युमा धेरै वटा जोडेर एउटै बनाउन मिल्ने चित्रकला बनाएका छन् । महोत्सवमा प्याराग्लाइडिङको आकर्षण फिक्कलको प्रबर्धन गर्न महोत्सवमा प्याराग्लाइडिङ उडानसमेत भइरहेको छ । ओखलढुङ्गाको टोड्के डाँडोबाट उडान भइरहेको छ । ट्याक्टर चढेर पुगिने उक्त स्थलबाट उडेको प्याराग्लाइडिङ खाङसाङस्थित सुनकोशी किनारमा अबतरण गर्छ । उडानको अवधि २० मिनेटको हुन्छ । महोत्सव स्थलमा प्याराग्लाइडिङ गर्ने यात्रु अबतरण गर्दा अबलोकनकर्ताहरु हेर्न झुम्मिएका थिए । प्याराग्लाइडिङ गर्दा नागबेली परेको सुनकोशी, मध्यपहाडी राजमार्ग, कोशीको खोँच र फिक्कल डाँडावरपरको दृष्य निकै मनमोहक देखिएको कलाकार दीनेश काफ्लेले बताए । ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका–२ का दिलकुमार सुनुवारले फ्लाई हिमालयन प्याराग्लाइडिङ कम्पनीमार्फत पर्यटकलाई आकाशमा उडाउँदै आएका छन् ।उनलेयस क्षेत्रमा पहिलोपटक प्याराग्लाइडिङ उडान गरेको बताए । सुनकोशीमा र्याफ्टिङ महोत्सव स्थल सुनकोशीको किनारमा छ । त्यहाँ महोत्सवका अबसरमा ‘र्याफ्टिङ’ समेत संचालन गरिएको छ । महोत्सवमा खाङसाङदेखि १ घण्टाको दुरीसम्म जलयात्रको आनन्द लिन पाइन्छ । पहिलो जलयात्रामा पत्रकारहरुसँगै सांसद गणेश पहाडीसमेत सहभागी थिए । उनले जलयात्रालाई ब्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन लागिएको बताए । जलयात्रका क्रममा पानी हाँस, जलेवालगायतका बथान भेटिएका थिए । सुनकोशी नदीमा र्याफ्टिङको प्रचुर संभावना छ । भोटेकोशीदेखि सप्तकोशीसम्म रमाइलो गर्दै जलयात्रा गर्न सकिने जलयात्रा पथप्रदर्शक खुम रानामगरले बताए ।
विद्युत् नियमन आयोगको गठन नै विवादस्पद, शक्तिको दुरुपयोग गरी अध्यक्ष खाँदै अनुपकुमार
काठमाडौँ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ । आफूलाई अनुकूल हुने गरी नीति नियम बनाएर त्यसबाट फाइदा लिने उद्देश्यका साथ सरकारका एक पूर्व सचिवले आफ्नै लागि ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका समेत बनाएको पुष्टि हुन आएको छ । सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि उच्चस्तरको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तर तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आफ्नै लागि फिट हुने गरी ऐनको मस्यौदा गरेको, सोही अनुसार नियमावली बनाएको र आफ्नै लागि हुने गरी आयोगको अध्यक्ष एवम् सदस्यहरुको विज्ञापन समेत गराएको पाइएको छ । अध्यक्षको लागि आवेदन दिन अन्तिम समयमा आएर मात्र उनले ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए । गत मंसिर १८ गते उपाध्यायले सचिव पदबाट राजीनामा दिएर आयोगको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । उनको राजीनामा मंसिर १९ गते मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अर्का सचिव डा सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा अध्यक्ष एवम् सदस्यको छनोट समिति बनाएको थियो । सो समितिले अध्यक्षमा उनै उपाध्याय लगायतलाई सिफारिस गरेको छ । तर पूर्व सचिव उपाध्यायको नाम मात्रै प्रचारमा ल्याइएको छ । सम्भवतः पूर्व सचिव उपाध्यायलाई सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा छिट्टै नियुक्ति पनि गर्ला । तर उनले आफैलाई केन्द्रमा राखेर अध्यक्ष बन्नका लागि के कति उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई सोची विचारीकन ऐन बनाउन लगाएको र नियमावलीमा समेत सोही विषयलाई राख्न सफल भएको बताइन्छ । आयोगका अध्यक्षका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्व अध्यक्ष जगत भुसाल, ऊर्जा मन्त्रालयकै पूर्व सचिव सुमनप्रसाद शर्मालगायतले आवेदन दिएका छन् । यस्तै सदस्यमा समेत गरी कूल १६ जनाको आवेदन परेको थियो । डा शर्मा संयोजकत्वको टोलीले एक अध्यक्ष सहित चार सदस्यको नाम नियुक्तिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा बुझाइसकेको छ । सम्भवतः केही दिन भित्रै उनीहरु नियुक्ती हुने चरणमा पुगेका छन् । तर तत्कालीन सचिव उपाध्यायले विद्युत नियमन आयोग ऐन बनाउँदा ‘आयोग’ कमजोर बनाउने गरी गलत प्रक्रिया अपनाएको हाल आएर खुल्न गएको छ । शक्तिशाली र स्वायत्त आयोगको परिकल्पना गरिए पनि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने गरी ऐन बनाइएको छ । सुरुमा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा ‘विद्युत नियमन आयोग’ स्वायत्त रहने र यसमा प्रत्यक्ष मन्त्रालयको निगरानी तथा हस्तक्षेप नहुने गरी काम हुने भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो । तर सचिव उपाध्यायले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालगायतसँग मिलेमतो गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार कमजोर बनाएको खुल्न गएको हो । । सुरुको मस्यौदामा विशेष प्रकृतिको आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो । पछि उपाध्यायले यसलाई संशोधन गरी ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहने मस्यौदा बनाए । जहाँ उनले योजनावद्ध रुपमा आफूलाई नै केन्द्रमा राखे । सामान्यता ऐनद्वारा गठित संस्थाको प्रमुख सचिवभन्दा माथि रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सचिवभन्दा माथिल्लो तहमा नियुक्त हुने र त्यही अनुसार सेवा सुविधा पाउने व्यक्ति सचिवकै सिफारिसमा हुनुहुँदैन थियो । तर, जानी बुझीकन नै सचिवको संयोजकत्वका छनोट समिति बनाइयो । सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम गर्दा र सोही अनुसार सिफारिश गर्दा आयोगको अध्यक्ष सचिव भन्दा तल रहन्छ । यस्तै सदस्यको हैसियत पनि सोही अनुसार नै हुन जान्छ । तर तत्कालीन सचिव उपाध्यायले यो विषयलाई जानीबुझीकन गर्न लगाएको घटनाक्रमले देखाएको छ । डा शर्मा सचिव उपाध्याय भन्दा जुनियर सचिव हुन् तर उपाध्यायले भनेको मान्ने भने हुन् । सोही आधारमा पनि काम भएको हुन सक्ने देखिन्छ । आयोगमा मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेप गराउन पनि मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । जसका कारण आयोग स्वायत्त होइन थप कमजोर हुनेछ । जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ आयोग बनाउन लागिएको हो, त्यसको मक्सद पूरा हुन सक्दैन । उपाध्याय आफैले पनि ऐनअनुसार आफै उम्मेदवारी दिन मिल्ने बताउँदै आएका थिए । तर, उनी आफै यतिखेर आयोगको अध्यक्ष बन्ने अन्तिम तयारीमा छन् । ऐनको प्रावधानअनुसार आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, व्यवस्थापकीय तह, शेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न रहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तिमा ३ वर्षको अवधि व्यथित नभए अध्यक्ष वा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर अघिल्लो दिन सचिवकै पदमा रहेको उपाध्यायले भोलिपल्ट उम्मेदवारी दिए । जुन ऐनको प्रावधान र भावना विपरित रहेको छ । उपाध्याय विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष समेत रहेका थिए । प्राधिकरणको अध्यक्ष समेत रहेका व्यक्ति एकाएक आयोगको अध्यक्षका लागि कसरी योग्य भए, ऐनअनुसार सो कुरा मिल्छ ? ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । तर मन्त्रालयका अधिकारी भने प्राधिकरणको अध्यक्ष पदने मात्रै हुने भएकाले ऐनको व्याख्याले काम नगर्ने भन्दै गलत तर्क गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको ऐनअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था छ । आयोगको ऐनले भने प्राधिकरणबाट अलग भएको ३ वर्षपछि मात्र उपाध्याय आयोगको अध्यक्षका लागि योग्य हुन सक्छन् । तर उनले ऐनको गलत व्याख्या गरेको देखिन्छ । यो सरासर गैरकानूनी काम हो, ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । आयोग ऐनले स्पष्ट गरेको व्यवस्थालाई उल्टो ब्याख्या गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले अयोग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको भन्दै उनको समेत आलोचना भएको छ । मन्त्रालयले सचिव शर्माको अध्यक्षतामा कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारी र विज्ञ मेघबहादुर विश्वकर्माको समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्यक्षमा उपाध्याय तथा सदस्यहरूमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेको छ । छनोट सूचीमा परेका भनिएका नामावली पनि ऐनको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरिएको बताइएको छ । एक पटक त मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिशलाई फिर्ता पठाएको थियो । पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । समितिले गत कात्तिक ३० गते आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सूचना प्रकाशन गरेको दिन बाहेक २१ दिन इच्छुक उमेदवारलाई आवेदन दिन समय तोकिएको थियो । अध्यक्ष हुन लागेका उपाध्यायले २१ दिन सकिन ४ दिन बाँकी छँदा अर्थात् मंसिर १८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । जनताको कर खाएर राज्यको शक्तिमा बसेका व्यक्तिले कसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् ? ऐन तथा कानूनलाई के कसरी दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने कुराको सानो उदाहरण हो ।
कृषि विकास बैंककाे वार्षिक उत्सवमा रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको ५२ वार्षिक उत्सवकोमा कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठनको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । बैंकको मुख्य कार्यालय सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी कृषि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय रहेको थिए । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता कृषि बिकास बैंकका कर्मचारी संगठनका मुख्य कार्यालय समितिका संयोजक ध्रुबबहादुर सुवेदीले गरेका थिए । १०३ जनाले रक्तदान गरेको उक्त कार्यक्रमका संचालन कृष्ण निरौलाले गरेका हुन् ।
४ बीमा कम्पनीको स्थलगत अनुगमन सकियो, संस्थागत सुशासन र सम्पति शुद्धीकरण चुनौती
काठमाडौं । बीमा समितिले ४ वटा बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । समितिले एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रभु जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थलगत अनगमन सम्पन्न गरेको हो । ‘हामीले ४ वटा कम्पनीको स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेका छौं, देखिएका कैफियतका आधारमा सुधार र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने । समितिले भदौ महिनाबाट बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको थियो । आर्थिक बर्षको ६ महिना सकिँदा जम्मा ४ वटा कम्पनीको मात्रै अनुगमन भएको छ । हाल १९ वटा जीवन बीमा, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र एउटा पुनर्बीमा गरि ४० बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अब ६ महिना भन्दा छोटो अवधीमै ३६ वटा कम्पनीहरुको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्नेछ । ‘यसपालीदेखि सबै कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना छ, केहि जनशक्ति थपेका छौं, अब चाँडो चाँडो अनुगमन गर्छाै’, निमित्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । समितिले गत आर्थिक बर्षदेखि बीमा कम्पनीहरुकाले स्थलगत अनुगमन थालेको थियो । यसपाली भने सबै कम्पनीको अनुगमन गर्ने योजना बनाएको छ । समितिले बीमा कम्पनीको जोखिमाङकन(अण्डर राइटिङ), पुनर्बीमा, बीमा लेख, लेखा, मानव संसोधन, नीती नियम पालन गरे÷नगरेको, सम्पति सुद्धिकरण निवारण, बीमा दर, व्यवस्थापन खर्च र संस्थागत सुशासन लगायतका पक्षमा सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा सम्पति सुद्धिकरण र संस्थागत सुशासनमा चुनौती थपिएको बताईँदै आएको छ । सम्पति सुद्धिकरणलाई न्युनीकरण गर्नकै लागि समितिले सम्पति सुद्धिकरण विभागसँग सम्झौता गरेर सिंगल प्रिमियमका बीमालेखहरुको सुक्ष्म अध्ययन थालेको छ । त्यस्तै, संस्थागत सुशासनका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुका लागि कुलिङ पिरियड, विदेश भ्रमणमा कडाई, अभिकर्ताहरुलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगायतको निर्णय गरिसकेको छ । ‘स्थलगत अनुगमनका क्रममा संस्थागत सुशासन र सम्पद्धि सुद्धिकरणका केहि समस्या देखिएका छन्, हामी सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेका छौं’, अनुगमनका सहभागी एक कर्मचारीले भने । चार वटा कम्पनीको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईसम्म पुगिसकेको छ । ‘कैफियतका आधारमा सचेत गर्ने, जरिवाना गर्ने वा अन्य कारवाही गर्नेबारे अध्यक्षले आफैंले अथवा सञ्चालक समिति मार्फत थप कारवाही गर्न सकिन्छ’, निमित्त कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।
अत्याधिक सञ्चालन खर्चले देव: विकास बैंकको नाफा घट्याे, अन्य सूचक भने राम्रो
काठमाडौं । कर्मचारी खर्च र अन्य सञ्चालन खर्चमा उच्च वृद्धि हुँदा देव: विकास बैंकको नाफामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कमी आएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म कुल १३ करोड २९ लाख रुपैंया खुद मुनाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा बैंकको नाफा १४ करोड ६ लाख रुपैंया नाफा गरेको थियो । बैंकको यो नाफा घट्नुमा बढ्दो व्यवस्थापन खर्च नै मुख्य कारण हो । बैंकको कर्मचारी र सञ्चालन खर्चमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष १३ करोड रहेको सो खर्च यो वर्ष १८ करोड ८० लाख पुगेको छ । बैंकले निक्षेप तथा कर्जा संकलनमा भने सन्तुलित एवं उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको छ । बैंकले अघिल्लो त्रैमासभन्दा करिब डेढ अर्ब वृद्धि गरी १७ अर्ब ११ करोड पुर्याउँदा कर्जा लगानी करिब १ अर्बले बढाएर १५ अर्ब ६० करोड रुपैंया पुर्याएको छ । बैंकको रिजर्भमा ६१ करोड रुपैंया रहँदा पुँजी पर्याप्तता अनुपात १६.०७ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.१७ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ८.९४ प्रतिशत, सीसीडी अनुपात ७८.७१ प्रतिशत, आधार ब्याजदर ११.९१ प्रतिशत र ब्याजको स्प्रेडदर ५.०६ प्रतिशत छ । पुस महिनाको अन्तिम दिन १२७ रुपैंया रहेको बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात भने १२.१० गुणा मात्र रहेको छ ।
सरकारी जागिरेले छोराछोरी पनि सरकारी स्कुलमै पढाउनुपर्ने
काठमाडौं। सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिनेका छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा बढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले सरकारी सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगको जोड छ । आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई सेवामूलक संस्था बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
