तत्काल अडियाे भिडियाे सञ्चार गर्न प्रहरीले ‘र्यापिड कम्युनिकेशन प्रणाली’ प्रयाेग गर्ने
काठमाडौं । तत्काल अडियाे भिडियाेसहित सञ्चार गर्न नेपाल प्रहरीले ‘र्यापिड कम्युनिकेशन प्रणाली’लाई देशैभरि विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ । अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न रेडियो सेट, ड्रोन, सिसी क्यामरापछि हालसालै मात्र भित्रिएको उक्त प्रविधिलाई सातै प्रदेशमा लैजाने तयारी नेपाल प्रहरीले गरेको हो । हाल प्रयोग भइरहेको रेडियो सेटबाट आवाज मात्रै पठाउन सकिने भए पनि अहिले भित्र्याइएको नयाँ प्रविधिसहितको सेटमार्फत भने श्रव्यदृश्य एकैसाथ पठाउन सकिन्छ । ब्रोडब्याण्ड प्रविधिमा आधारित यो प्रणालीअन्तर्गत अहिले प्रहरीले ५० सेट भित्र्याएर अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) आउँदा र विपद्का बेलामा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । “अहिले जहाँ विपद् हुन्छ र भिभिआइपीको मुभमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ लगेर प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ”, प्रहरी प्रधान कार्यालय सञ्चार निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डा राजीव सुब्वाले भने “अब भने सातै प्रदेमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।” उनका अनुसार घटनास्थलमा भिडियो खिच्दाखिच्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कमाण्ड सेन्टरबाट दृश्य निगरानी गर्न सकिने यसको विशेषता हो । बाह्य विशिष्ट पाहुना आउँदा सिसी क्यामरा राख्न नसकेको ठाउँमा यही सेटको प्रयोग भएको बताउँदै उनले भिडियोसहित आउने भएकाले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रभावकारी हुने बताए । ताररहित फोरजी प्रविधिमा आधारित यसबाट एउटै च्यानलमा बसेर धेरै प्रयोगकर्तासँग श्रव्य, दृश्य र सन्देश आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । विपद् तथा आपत्कालीन अवस्था र अन्य सञ्चार सेटमा सम्पर्कविहीन हुँदा पनि यसले काम गर्ने सुब्बाको भनाइ छ । आपत्कालीन अवस्थामा १५ मिनेटमै जडान गरी सञ्चालन गर्न सकिने यो प्रविधिको ५० वटा सेट प्रहरीसँग छ । यस्ता प्रविधिको प्रयोगले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र अपराध नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न घटना हुँदा सिसी क्यामरा लगायतको प्रविधिका कारण अपराधीसम्म पुग्न सहज हुने गरेकाले प्रविधिलाई अझै उच्चतम प्रयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए । दृश्य प्रविधिअन्तर्गत पर्ने ड्रोनको प्रयोग अवाञ्छित गतिविधि तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी हुन्छ । उपत्यकाको सवारी चाप अनुगमन गरी सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनमा यसको प्रयोग सफल मानिन्छ । ड्रोनको प्रयोगलाई अझै विशिष्टीकृत गर्ने योजना नेपाल प्रहरीको छ । नेपाल प्रहरीले सिसी क्यामरा भने २०६१ देखि प्रयोगमा ल्याएको हो । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा ४७४ वटा तथा राजमार्ग तथा मुख्य शहरी क्षेत्रमा दुई हजार ९१६ सिसी क्यामरा प्रयोग भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले हालै लागू गरेको समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत श्रव्यदृश्य प्रविधि प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने, थप स्थापना र विस्तार गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने थालेको छ । समुदायसँगको सहकार्यले शान्ति सुरक्षामा थप बल पुगेको प्रहरीको भनाइ छ । रासस
२४ दिनपछि डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन
काठमाडौं । प्रा. डा. गोविन्द केसीले २४ दिन लामो आमरण अनसन तोडेका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक सुधारका लागि फरक रुपमा लडिरहने प्रतिवद्धता गर्दै अनसन तोडेका हुन् । केसीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको हातबाट जुस पिएर शुक्रबारबाट अनसन तोडेका हुन् । सरकारले नसुन्ने अवस्था आएकाले अनसन तोडेको उनले बताएका छन् । साथै, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरिसकेकाले अनसन बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको केसीले बताए ।
सुज ग्यालरीको पहिलो शोरुम भृकुटीमण्डपमा
काठमाडौँ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुज ग्यालरीको पहिलो शोरुम सञ्चालनमा आएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठवाट शोरुमको औपचारिक उद्घाटन भएको हो । नेपालका ख्यातीप्राप्त नेपाली ब्राण्डका जुत्ता तथा चप्पलहरुलाई प्राथमीकतामा राख्दै एउटै स्थानवाट ग्राहक समक्ष पुर्याउनका लागि सुज ग्यालरीको स्थापना भएको हो । उक्त उद्धघाटन समारोहमा बोल्दै प्रमुख अतिथी राजेश काजी श्रेष्ठले भने, “ नेपाली जुत्ताको गुणस्तरसँगै प्रतिस्पर्धा समेत बढिरहेको समयमा यसरी धेरै व्यवसायी साथीहरु एकै स्थानमा मिलेर ग्राहकको सुबिधाको लागी यस्तो शोरुम खोल्नु भएको छ , यसले व्यावसायीकरुपमा समेत राम्रो सन्देश प्रदान गरेको छ ।” उनले यस्तो शोरुमहरु देशका बिभिन्न स्थानमा खोल्न सुभकामना तथा सुझाव दिए । उक्त समारोहमा बोल्ने क्रममा सुज ग्यालरीका अध्यक्ष भिमलाल गौतमले भने,“ आन्तरकि रुपमा हामी बीच प्रतिस्पर्धा रहेतापनि ग्राहकले एकै स्थानमा बिभिन्न ब्राण्डका नेपाली जुत्ताहरु आफ्नो रोजाइ अनुसार खरिद गर्ने मध्यस्तकर्ताको रुपमा हामी आएका हौं । ग्राहकहरुको सुबिधाको लागी निकट भबिस्यमा सुज ग्यालरीको शोरुमहरु काठमाडौं बाहिरका बिभिन्न स्थानहरुमा खोल्ने योजना रहेको छ ।” नेपाली जुत्ता तथा चप्पल लाई स्वदेशमै पर्वद्धन तथा बजारीकरण गर्नका लागि सुज ग्यालरीले विभिन्न नेपाली ब्राण्डहरु बि.एफ.डियर हिल, क्रसरोड, कोशेली, म्याजीक, रोयल सुज, रन सुजलगायतका प्रतिष्ठित ब्राण्डहरु एकै छानामुनीे विक्रि तथा वितरण गर्नेछ ।
रोजगार संयोजकमा २४ हजारको आवेदन, आवश्यक संख्या ७५३
काठमाण्डौँ । आन्तरिक श्रम बजारमा ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रोजगार संयोजकमा २३ हजार ९ सय ६८ जनाले आवेदन गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्नसम्म रोजगार संयोजकका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो । प्रदेश १ मा ३६६५, प्रदेश २ मा ३६७१, प्रदेश ३ मा ४९९४, गण्डकी प्रदेशमा १९५५, प्रदेश ५ मा २३०१, कर्णाली प्रदेशमा ३३७८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४००४ जनाले आवेदन दिएका छन् । रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले यही माघ ३ गतेदेखि ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । गत पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । मापदण्डअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका ४८ स्थानीय तहमा राजपत्र अनङ्कीत प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) र १० हजारभन्दा बढी जनसङख्या भएका स्थानीय तहमा राजपत्राङ्कीत तृतीय श्रेणी (अधिकृत) को रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गरिनेछ । रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङक सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने छन् । संयोजक दाहालले भने, “रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गर्नेछन् । त्यस्तै स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, रोजगार नक्साङ्कन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरको अभिलेखाङ्कन गर्ने काम गर्नेछन् ।” त्यसैगरी रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने, बेरोजगारको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमता र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालीमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालीम केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछन् । बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने र रोजगारसम्बन्धी सरोकारवालाई सहजीकरण गर्नेछन् । सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभत्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको हो । रोजगार संयोजक पदपूर्तिः अनलाइनबाटै आवेदन र परीक्षा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानिएको रोजगार संयोजकको अनलाइनबाटै परीक्षा लिने तयारी गरेको छ । रोजगार संयोजका भर्ना प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनलाइनबाटै परीक्षा लिने तयारी गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारसँग सातै प्रदेशमा तोकिएको स्थानमा कम्पयुटरबाट परीक्षा लिइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, “रोजगार संयोजकको छनोटमा कुनै दबाब र प्रभावले काम नगरोस् भनेर अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको हो ।” योग्यतम् रोजगार संयोजक छनोटमा परुन् भन्ने दृष्टिले सातै प्रदेशका आवेदकमध्येबाट उच्चतम् योग्यता भएका उम्मेदवारको तीन गुणाबढी प्रारम्भिक छनोट गरिने र उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराइने संयोजक दाहालले जानकारी दिए । । प्रारम्भिक छनोटपनि अनलाइनबाटै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले सक्षम व्यक्ति आउन् भनेर उनीहरुको शैक्षिक योग्यताका आधारमा अङ्क प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छौँ । तोकिएको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्क प्रतिशतबापत ७० अङ्क, न्यूनतमभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिको २० अङ्क र अनुभवको १० अङ्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गएिको छ । यही आधारमा रहेर अनलाइन प्रणालीले रोजगार संयोजकको छनोट गर्नेछ ।” श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले यसअघि नै कुनै राजनीतिक दबाब तथा प्रभाव नपर्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर निश्पक्ष रुपमा रोजगार संयोजकको छनोट गर्न निर्देशन दिए ।
महासंघले प्रदेश ३ सरकारसँग साझेदारी गर्ने, संझौता पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ/कृषि उद्यम केन्द्र र नेपाल सरकार, प्रदेश नं. ३ का सरकारबीच हेटौंडामा सम्झौता भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल सरकार प्रदेश नं. ३ ले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रमहरूमा बहुवर्षिय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारीपत्रमा प्रदेश ३ सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलेको उपस्थितिमा प्रदेश ३ सरकारका आर्थिक, मामला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेल र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर समारोहमा प्रदेश सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू र महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू हेमराज ढकाल, प्रकाशसिंह कार्की र डीबी बस्नेतको उपस्थिति रहेको थियो । सहमती अनुसार प्रदेश सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ र सोको आधारमा कार्यक्रमगत आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गर्ने गराउने, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट अनुसार समयमै ने.उ.वा. महासंघ÷कृषि उद्यम केन्द्रलाई चौमासिक रूपमा बजेट निकासा गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन निरीक्षण र मुल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने कुरा उल्लेख रहेको थियो । हस्ताक्षर पछि प्रभावकारी हुने उक्त सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र महासंघका तर्फबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप अगाडी बढाउन यो सहमती कोशेढुंगा हुने विश्वास सहित सहमतीपत्रमा उल्लेखित ब“ुदाहरूलाई आ–आफ्ना तर्फबाट अक्षरश पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मार्जिन कारोबारको ढोका खुल्दा ब्रोकर र लगानीकर्तामा उत्साह
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबारको ढोका खोलिदिएपछि ब्रोकर र लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । स्टक ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले मार्जिन कारोबारले सेयर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिने बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि मार्जिन कारोबार मागिरहेका थियौं, अब कार्यान्वयनको चरण आरम्भ भएको छ, यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ’, रानाभाटले भने । सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले पनि मार्जिन कारोबारले बजारमा राम्रो प्रभाव पर्ने धारणा राखे । ‘यो सेयर बजारका लागि सुखद सन्देश हो, अब बजारमा राम्रो प्रभाव पर्छ’, फुल्लेले भने । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका महासचिव राजन लम्सालले पनि मार्जिन कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनले सेयर बजारमा उत्साह थपिने बताए । यद्यपी, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मार्जिन कारोबारका लागि बाटो खुलाउनै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा आउँदा बजारलाई राम्रो गर्छ, अब केन्द्रिय बैंकले चाँडै बैंकलाई अनुमति दिनु पर्छ’, फोरमका महासचिव लम्सालले भने । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का प्रवक्ता मराहरी पराजुलीले मार्जिन कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेप्से तयारी अवस्थामा बसेको बताए ।‘कार्यबिधी अनुसारको तयारी नेप्सेले गरेको छ, बोर्डको पत्रको पत्र आएपछि कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’, नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीले भने । तारा प्रसाद फुल्लेल, उपाध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता संघ ढिलै भए पनि मार्जिन कारोबार सम्बन्धी धितोपत्र बोर्डको निर्देशन राम्रो आयो । बजारलाई ब्याजदर छोड्ने कुरा पनि ठिक छ । यो मार्जिन कारोबारको सुरुआती चरण हो । यसलाई समयसँगै विकास गर्दै जानुपर्छ । समझदारीमा ब्याजदर तोक्ने कुराले ब्रोकरको मनोमानी भयो भने धितोपत्र बोर्डले हस्तक्षेप गर्ने भनेको छ । समयसँगै यसका प्रावधानहरुलाई परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ ।। मार्जिन कारोबारबाट बजारमा राम्रै प्रभाव पर्छ । पाँच करोड चुक्ता पुँजी भएका ब्रोकरले त्यसको दुई गुणासम्म मार्जिन कारोबार गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । ब्रोकरहरुको क्षमता बढाउँदै यसको दायरा पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । राजन लम्साल, महासचिव, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम मार्जिन कारोबार भनेको बजारका लागि नयाँ अवसर हो । यसले लगानीकर्ताको मनोवल बढाउँछ । तर बजारमा तरलताको चरम अभाव भैरहने अवस्था छ । बैंकहरुले ब्रोकरलाई कति पैसा दिन सक्छन भन्ने ठेगान छैन् । फेरी ब्रोकरहरुले पनि केहि मार्जिन त राख्नै पर्छ । बजारमा पर्याप्त तरलता भयो भने चाँही यसले राम्रै काम गर्छ । तै पनि मार्जिन कारोबारले सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन भने राम्रै भूमिका खेल्छ । भरत रानाभाट, अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपाल मार्जिन कारोबार त हामीले धेरै समय पहिलेदेखि मागिरहेको कुरा हो । धितोपत्र बोर्डले बाटो खोलिदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक त पहिले देखि नै सकारात्मक नै थियो । बजारले ब्याजदर तोक्ने कुरा झनै राम्रो हो । यसले बजारलाई समयको आवश्यकता अनुसार विकास गर्दै लैजान सहयोग गर्नेछ । मार्जिन कारोबार कार्यान्वयनमा आएको दिन देखि बजारमा राम्रो सन्देश जान्छ । बजारमा लगानीका लागि थप पुँजी उपलब्ध हुन्छ ।
विश्वभर १ करोड पुगे पल्सर मोटरसाइकलका प्रयोगकर्ता
काठमाडौं । विश्वभर पल्सर प्रयोगकर्ताको संख्या १० मिलियन (१ करोड) पुगेका छन् । सन् २००१ मा भारतीय बजारबाट प्रवेश गरेको पल्सर हाल सबैको लोकप्रिय साधन बनेको छ । सन् २०१८ पल्सरका लागि निकै उत्कृष्ट वर्ष रह्यो किनभने यसले पावरफुल र आधुनिक पल्सर एनएस १६० टिडी र पल्सर १५० टिडी बजारमा ल्याएको थियो । नेपालको जनसंख्यामा आधाभन्दा बढि हिस्सा ओगटेका यूवाहरु पल्सर प्रति आकर्षित भएका छन् । भौगोलिक हिसाबले हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजन भएको कारण पनि २ पाङग्रे सवारी साधनको सम्भाव्यता बढि रहेको नेपालमा यूवाहरुले पल्सरलाई रुचाए । आधुनिक डिजाइन र उच्च प्रदर्शन, एचएचबजाज मार्फत सहज पहुँचले गर्दा ८८3s (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर) डिलर र २ सय ५०भन्दा बढि सेवा सहितका स्पेयर सेन्टरले गर्दा पल्सरले अन्य बाइक भन्दा बढि लोकप्रियता कमायो । यो पल्सरका लागि नेपाल र भारतमा सफलता र नेतृत्वको अविश्वासनीय यात्रा समेत रहन पुगेको थियो । अहिले नेपालमा मात्र नभएर संसारमा ३० भन्दा बढि देशका ग्राहकहरुको पल्सरप्रतिको लगावकै कारण यसले १० मिलियन सेल्स रेकर्ड बनाउने पहिलो ग्लोबल ब्राण्ड बन्न पुगेको छ ।
मूल्य निर्धारण गर्दैनौँ, तर सीमा तोक्दैछौँः महानिर्देशक गौचन
काठमाडौँ । बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले मूल्य निर्धारण गर्ने काम आफूहरुको नभएको बताएका छन् । कन्जुमर आई नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानिर्देशक गौचन भने–हामीले बजारमा भएका मिसावट र मूल्यका विषयमा मात्रै अनुगमन गर्ने हो, मूल्य तोक्ने हाम्रो काम होइन । मूल्य निजी क्षेत्रले नै निर्धारण गर्छ, मूल्य निर्धारण गर्न केही सीमाहरु बनाइरहेको उनले बताए । उनले भने–अब निजी क्षेत्रले त्यही सिमामा रहेर मूल्य निर्धारण गर्नु पर्छ । रेष्टुरेन्ट तथा बारहरुले लिंदै आएको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णयको स्वागत कार्यक्रममा कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष बिमला खनालले भनिन्–‘होटल रेष्टुरेन्टबाट बस्तु तथा सेवा उपभोग गरे वापत लाग्ने १० प्रतिशत सेवा शूल्क हटाउने निर्णय स्वागत योग्य छ ।’ छलफल कार्यक्रममा युवासंघ नेपालका अध्यक्ष रमेश पौडेलले श्रमिक र होटल मालिकबीच भएको समस्या समाधानका लागि युवा संघले सहकार्य गर्ने बताए ।
