घर नबनाएका भूकम्पपीडितले लगेको पैसा असुल्दै प्राधिकरण, अहिलेसम्म २३ करोड उठायो
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीबाट झण्डै रु २३ करोड फिर्ता गराएको छ । विभिन्न कारणले घर नबनाएका लाभग्राहीबाट सो रकम फिर्ता भएको प्राधिकरणअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले जानकारी दिएको छ । पहिले घर बनाउँछु भनी अनुदान सम्झौता गरेर अहिले घर नबनाएका लाभग्राहीबाट रकम फिर्ता भएको कार्यालयका परियोजना प्रमुख गणेशराज वस्तीले बताए । उनका अनुसार सरकारले एक पटक दिइसकेको पैसा फिर्ता लिँदैन भनेर पहिले अरु ठाउँमा घर भएका वा त्यहीँ घरमा बस्न मिल्ने हुँदाहुँदैका घरधनी लाभग्राही सूचीमा परेका थिए । अहिले घर नबनाउँदा रकम त्यतिकै लिन पाइँदैन भन्ने सोचेर फिर्ता गर्ने क्रम शुरु भएको जनाए ।उनले भने, “घर बनाउन नचाहने वा आवश्यक नभएका लाभग्राही आफैँले जानेर फिर्ता गर्न थालेका छन् ।” कतिपय लाभग्राही भने भुलवश लाभग्राही सूचीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफू बसिरहेको पालिकामार्फत ‘यति नम्बर खातामा भएको लगतकट्टा गरि पाऊँ’ भन्दै निवेदन दिनुपर्ने उनले भने । परियोजना प्रमुख वस्तीका अनुसार पालिकामार्फत जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन एकाइ र त्यहाँबाट केन्द्रीय आयोजना कार्यन्यन एकाइ पुगेपछि लगतकट्टा हुन्छ । प्रमुख वस्तीले भने “नक्कली लाभग्राही पहिचान गरेर रकम फिर्ता गराउन स्थानीय तहको समेत सहयोग आवश्यक छ ।” राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म देशभरमा लाभग्राही सूचीमा परेकाको कुल सङ्ख्या आठ लाख १२ हजार ३७१ रहेको छ । रासस
सरकार र राउतबीचको ११ बुँदे सहमतिः हतारको निर्णय, फुर्सदको पश्चाताप !
काठमाडौं । सरकार र अलगाववादी नेता सीके राउतबीचको ११ बुँदे सहमति के हो भन्ने बुझ्न स्वयं राउतका फेसबुक स्टाटसहरु हेर्न सकिन्छ । राउतसँग सम्झौता भएकै दिनदेखि उनका कार्यकर्ताहरुले मधेशलाई स्वतन्त्र देश बनाउन जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार राजी भएको भन्दै दिप प्रज्वलन गरिरहेका छन् । स्वयं राउतले पनि सरकारसँग सम्झौता गर्नु अघि नै आफ्नो फेसबुकमा ‘मधेशका सवालमा जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार सहमत’ भनेर लेखेका थिए । डा. राउतले सहमति समारोहमा लामो भाषण गरे तर नेपाल देशको उच्चारण गरेनन्, खाली देश मात्रै भनिरहे । उनले आफ्नो अलगाववादी आन्दोलन प्रति माफी पनि मागेनन् र फेरी त्यस्तो अन्दोलन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेनन् । बरु जनमत संग्रहका लागि सरकार राजी भएको संकेत गरे । आफ्नो आन्दोलन ठिक भएको दावी गरिरहे । न त सरकारसँग गरिएको सहमतिमा डा. राउतले सञ्चालन गरिरहेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन भंग भएको बुँदा नै उल्लेख भयो न त त्यस्तो कुनै घोषणा नै गरियो । अहिले डा. सीके राउतको फेसबुक वाल भरी स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत गराउन सरकार राजी भएको भन्दै उनका कार्यकर्ताहरुले गरेको दिपावलीका फोटा र भिडियो देख्न पाइन्छ । फागुन २३ गतेसम्म सीके राउत र उनका कार्यकर्ताका गतिबिधीमाथी सरकारको कडा निगरानी रहन्थ्यो । आम नागरिकमा सीके राउत र उनका समर्थकहरुलाई हेर्ने नजर फरक थियो । मधेशमै पनि डा. राउतलाई बिखण्डनकारीका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर फागुन २४ को ११ बुँदे सहमतिले अब उनका कार्यकर्ता विना कुनै रोकतोक स्वतन्त्र मधेशका गतिबिधी गर्न थालेका छन् । त्यसको प्रमाण डा. राउतले आफ्नो फेसबुक वालमा राखेका फोटा र भिडियोहरुले दिईरहेको छ अर्थात हिजो लुकीपिछी गतिबिधी गर्ने राउत र उनका कार्यकर्ताले अब भने खुल्लम खुला स्वतन्त्र मधेशका नाममा गतिबिधी गर्न पाउने छुट पाएका त हैनन् ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ । शंकाको सुविधा सरकारले डा. राउत विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो, उनको मुद्धामा फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाई भयो र उनी रिहा भए । अदालतको आदेशमा जेलबाट छुट्दासम्म डा. राउत विखण्डनकारी थिए । तर फागुन २४ गते उनी एकाएक प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने हैसियतमा उदाए । उनी र उनका कार्यकर्ता विरुद्ध लागेका मुद्धा फिर्ता भए, घाइते कार्यकर्ताको राज्यले उपचार गर्ने भयो अनि मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको ग्यारेण्टी पनि गरियो । यतिसम्म गरिसक्दा डा. राउतले बिखण्डनका मुद्धा छाडेको हुन्थ्यो भने त्यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर डा. राउत भने जनमत संग्रह गराउन सरकार राजी भएको दलिल पेश गरिरहेका छन र त्यस्ता फोष्ट फेसबुकमा निरन्तर अपडेट गरिरहेका छन् । सरकारको नियत के त ? बिखण्डनको मुद्धा लिएर हिडिरहेको समुहलाई मुलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास उपयुक्त थियो । तर सरकारले हतारमा निर्णय गर्यो र अब फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । डा. राउतले मुलधारमा आएको पत्रमा हस्ताक्षर त गरे तर आफ्नो पूर्ववत बिखण्डनकारी लाइन नछोडेको प्रष्ट संकेत गरिसकेका छन् । त्यसकारण डा. राउतसँगको सहमति सरकारका लागि अब गलपासो हुन निश्चित भैसकेको छ । पवित्र उदेश्यका साथ गरिएको काममा पनि भाँती पुर्याउन सकिएन भने प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने नजिर ११ बुँदे सम्झौताले स्थापीत गरिदिने सम्भावना बढेको छ । कहाँ चुक्यो सरकार ? डा. सीके राउत राज्य विप्लवको मुद्धामा जेल पर्ने संकेतहरु देखिएका थिए । तर उनी एकाएक रिहा भए, त्यसमा राजनीतिक रङ देखिएको आरोप लागिरहेको छ । यदि डा. राउत जेल पर्थे भने उनका कार्यकर्ताको मनोबल पनि कमजोर हुनेथियो । मुल नेता नै जेलपरेपछि राउतका समर्थकहरु तितरबितर हुन सक्थे । त्यहि बेला तिनै तहको सरकारले मधेशमा विकास र समृद्धिका महत्वूर्ण अभियान चलाउन सक्थे । सिके र उनका समर्थकले जुन बिषयलाई अघि सारेर बिखण्डनको बिउ रोप्ने प्रयास गरिरहेका थिए, त्यसको बदलामा सरकारले विकास र समृद्धिको उपहार दिएर त्यसलाई पूर्णत निस्तेज पार्न सक्ने थियो । डा. राउत जेलबाट रिहाँ हुँदासम्म तराई मधेशका अधिकांश असन्तुष्ठि सम्बोधन भैसकेको हुन सक्थ्यो । त्यस्तो अवस्था डा. राउत आफैं बिखण्डनको मुद्धा छाड्न बाध्य हुन सक्थे । तर अब डा. राउत र उनका समर्थकले जुन स्पेश पाएका छन्, त्यसले भित्रभित्रै भुसको आगो सल्काउन सक्छ किन की उनीहरुले आफ्नो मागलाई सरकारले बैधानिकता दिएको दावी गरिरहेका छन् । अब के होला ? स्वतन्त्र मधेशका नाममा पुनः सञ्चालन हुने गतिबिधीलाई के अब सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्छ त ? पक्कै पनि दुई तिहाई बहुमतको बामपन्थी सरकारका लागि त्यस्ता गतिबिधी सह्य हुन्न र देशभक्त नेपालीले त्यस्तो सहनै सक्दैन् । तर सरकार आफैंले सहमति गरेर डा. राउत र उनको संगठनलाई वैधानिकता दिईसकेको छ । सरकारले डा. सीके राउतलाई मुलधारमा ल्याएको दावी गरिरहेको तर स्वयं राउत भने आफ्नो अडानमा अडिक देखिन्छन् । डा. राउतसँग गरिएको सहमतिपछि उत्पन्न घट्नाक्रमहरु प्रति सरकार आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।
नेपालमा विदेशीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खोल्न पाउने, मिडिया चलाउन नपाउने
काठमाडौं । अब नेपालमा विदेशीले सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यस अघि, विदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसमा विदेशी लगानी भित्रिन नदिने उल्लेख थियो । सो ऐन संसोधनका लागि संसदमा पुगेका विधेयकमा भने सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई लगानी गर्न नपाइने सूचिबाट हटाईएको छ । हाल नेपाल सरकार आफैंले सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गरेर नेपाली नोट, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट लगायतका सम्वेदनशिल छपाईको काम आफैं गर्ने योजना बनाईरहेको छ । तर विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारले सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसमा पनि लगानी खुला गर्न लागेको हो । यसै गरि, ऐनले नेपालमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन लगायतका आम सञ्चार माध्यमहरुमा भने विदेशी लगानीलाई रोक लगाएको छ । सँगै राष्ट्र भाषाको चलचित्रमा पनि विदेशी लगानी अस्विकार्य भनिएको छ । संसदमा छलफलको चरणमा पुगेको ऐनले घरेलु उद्योगमा समेत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै विरोध भैरहेको छ । त्यस्तै, दुग्ध उद्योगमा पनि विदेशी लगानी खुुला गर्न लागिएको भनेर आलोचना भैरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा लगानीका लागि बन्देज गरिएका क्षेत्र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को संसोधन विधेयकमा ऐनको संसोधन विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) को अनूसूचिमा निम्न उद्योगहरुमा विदेशी लगानी वर्जित गरिएको छ | १) कुखरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय(जस्तो कपाल काट्ने, सिलाई (टेलरीङ्ग), ड्राइभिङ आदि) २) हात हतियार, खरखजाना, गोली गठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल(एन.बी.सी.) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति(एटोमिक इनर्जी) विकीरणजन्य सामग्री(रेडियो एक्टिम मेटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग ३) घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा, मनि चेन्जर, रेमिटेन्स सेवा, ४) पयर्टनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामिण पर्यटन ५) आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय, ६) नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एंव संस्थाहरु, भाषा तालीम, संगीत तालीम र तोकिएको रकम भन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालीम र एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इञ्जिनियरिङ्ग, कानूनी परामश सेवा व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी वर्जित गरिएको छ । पुरानो ऐनमा विदेशी लगानी निषेध गरिएका क्षेत्र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३, उपदफा(४) अनुसार अनूसूचिमा निम्त लिखित उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न नपाउने उल्लेखछ । १) घरेलु उद्योग २) व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तो कपाल काट्ने, श्रृंगार गर्ने, सिलाई (टेलरिङ), ड्राइभिङ्ग तालिम आदि व्यवसाय) ३) हात हतियार तथा खरखजाना उद्योग . ४) गोलीगठ्ठा, बारुद ५) विकीरणजन्य पदार्थ (रेडियोएक्टीभ मेटेरियल्स्) सम्बन्धी उद्योग ६) घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक) . ७) चलचित्र व्यवसाय ( …………राष्ट्र भाषाको) . ८) सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरीटी प्रिन्टिङ्ग) . (मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय) ९) अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङखलाको रूपमा तत्काल दुईभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गरिरहेको खुद्रा व्यवसाय (रिटेल बिजनेस) ७. …… …… ……बिडी, …… …… ……(() प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने बाहेक) . ८. आन्तरिक कुरियर सेवा . ९) आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी) १०) कुखरा पालन १२) माछा पालन १३) मौरी पालन १४) एकाउन्न प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको परामर्श सेवा बाहेक अन्य परामर्श सेवा व्यवसाय, व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनीयरिङ्ग, कानुनी जस्ता व्यवसायहरू १५) ब्युटी पार्लर १६) भाडामा खाद्यान्न क’टानी, पिसानी र पेलानी गर्ने कार्य १७) स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा १८) ग्रामीण पर्यटन
रौतहट पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले भने-तराई मधेशको विकास गर्न ३ अर्बको विशेष परियोजना कार्यान्वयन हुँदैछ
रौतहट । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब हरेक घरलाई एक्काइसौँ शताब्दीको दृष्टिअनुसार विकास गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् । रौतहट जिल्लाको गरूडामा आज नेकपाद्वारा आयोजित प्रदेश नं २ स्तरीय आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेक घरलाई एक्काइसौँ दृष्टिले विकास गरेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को गन्तव्य निहित गराइने बताए । तराई मधेशको विकास गर्न सरकारले तीन अर्ब ५२ करोडको विशेष परियोजनाको कार्यान्वयनको कार्य गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले प्रदेश नं २ लाई विभेद, पछोटेपन र असमानताबाट मुक्त गर्न सडक र हवाईमार्ग, वन, शिक्षा, कृषि, सिँचाइ विकास वातावरण संरक्षण र गरीबी निवारणको परियोजना कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ भने । प्रधानमन्त्री ओलीले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य अर्को निर्वाचनसम्म पूरा गर्न बजेट छुट्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेकाले चन्द्रनिगाहपुर–गौरसम्म ४ लाइनको पक्की सडक, गरूडा नगरपालिकामा खानेपानी र चक्रपथ निर्माणको सर्वे र अध्ययन भइरहेको बताए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि बजार, किसानलाई सस्तो ऋण प्रदान, शीत भण्डारण निर्माणलगायत कार्यलाई सरकारले तदारूकताका साथ अघि बढाइरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गरे । वीरगञ्ज–पथलैया, कलैया, धनुषा, चोहर्वा–सिरहा, ढल्केवर–जनकपुरधाम, जनकपुरधाम–जटही, जनकपुधाम–भिठ्ठामोड लगायतका विभिन्न सडकलाई ६ देखि ४ लाइनसम्म विस्तार गर्ने, निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकको कार्य शीध्र हुने, सुनकोशी मरिन, सुनकोशी कमला डाइभर्सन, मदन भण्डारी लोकमार्ग, विद्युतीय रेल, जनकपुरधामबाट रातिमा हवाई जहाज सेवाजस्ता कार्य छिट्टै प्रारम्भ हुने उनले जानकारी दिए । प्रदेश नंं २ को सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय सरकारले यस प्रदेशमा साक्षरता तथा विद्यालय भर्ना अभियान आफैले प्रारम्भ गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, रोजगारीमूलक प्राविधिक शिक्षा कार्यमा सबैको अग्रसरतामाथि जोड दिए । आधारहीन राजनीतिको केही अर्थ छैन भन्नु हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विखण्डनको पक्षमा रहेका सीके राउत पनि संविधानलाई स्वीकार गरी, राष्ट्र मूलधारको राजनीतिमा आइ सकेकाले अब देशलाई समृद्ध गन्तब्यतर्फ लैजानमा सबैको सहयोग आवश्यक छ भने । आफूले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले बनाएका बाँधका कारण नेपालको जमीन डुबानमा पर्ने गरेको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भारतलाई डुबान खोल्नु पर्छ भनी आग्रह गरेको र त्यसको निकट भविष्यमा नै सर्वे कार्यको तयारी भइरहेको बताए । वर्तमान सरकार कसैप्रति वैरभाव, दमन गर्ने नीति नलिएको स्पष्ट गर्दै उहाँले विपन्नताको अन्त्यसँगै प्रदेश नंं २ लाई मुहार फेर्ने विकासमूलक परियोजना प्रारम्भ गर्ने पक्षमा रहेको बताए । अब राजनीति साम्प्रदायिकता, भूगोल–भूगोलका लागि गर्ने समय नभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुहुँदै उनले कम्युनिष्टको एकता मोटाउनका लागि नभई देशमा नमूना विकास लागि भएको छ भने । पार्टी एकता प्रक्रियाको टुङ्गो छिट्टै हुने बताउँदै उनले एकताको बारेमा संशय नगर्न आग्रह पनि गरे । गरीबी र अज्ञानताका कारण कुरीतिले मौलाउने अवसर पाएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले दुनियाँमा कोही पनि बोक्सी छैन भने । प्रदेश नं २ मा सरकार परिवर्तनको हतार छैन: अध्यक्ष दाहाल यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश नं २ को सरकार तत्काल परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले प्रदेश नं २ मा सरकार परिवर्तनका लागि पार्टीमा हतार गरेको छैन भने । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दल प्रदेश नं २ को सरकारलाई उदारतापूर्वक काम गर्न दिने पक्षमा रहेको बताए । कम्युनिष्ट सरकारका बारेमा तराई मधेश विरोधीको भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको प्रति सजग रहन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दैै उहाँले सरकारले तराई मधेशका लागि विशेष परियोजना कार्यान्वयन गरेको बताए । रौतहटको भूमि निरंकुशता विरूद्ध विद्रोह गर्ने प्रेरणाको भूमि भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले तराई मधेशको भविष्यलाई उज्ज्वल पार्न ठूलाठूला परियोजना प्रारम्भ सरकारले गरेको छ भने । अब सरकार र नेकपाले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने दिशा लिएको बताउँदै उनले भने, “अब युगान्तकारी परिवर्तनको वातावरण बनेको छ ।” दुई छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्ध थप विस्तार भएसँगै विकास निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले तराई मधेशका जनतालाई मुक्ति अनुभूति गराउने कार्य सरकारले गरिरहेको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मधेशवादी दलले आफ्नो पार्टीका बारेमा भ्रमको खेती गरीरहे पनि आफ्नो दल जनताको प्यारो दल बन्न पुगेको बताए । यही भूमिबाट नेपालबाट सामन्तवाद विरूद्ध विद्रोह शुरूआत भएको चर्चा गर्दै उनले वर्तमान सरकार मधेशी जनताको उत्थानमूलक कार्य गर्न सङ्कल्पित रहेको छ भने । नेकपाका प्रदेश नं २ का अध्यक्ष प्रभु साहले तराई मधेशको विकासका लागि केन्द्रीय सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
डा. भट्टराईको प्रश्न-सरकार सिकेप्रति नरम, विप्लवप्रति किन गरम ?
गोरखा । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले विप्लप नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सदरमुकाममा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले विप्लप नेतृत्वको राजनीतिक पार्टीले पछिल्लो समय विद्रोहको नेतृत्व गरेकाले वार्ताबाटै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तराई विखण्डनको आन्दोलनमा लागेका सिके राउतसँग सरकारले सम्झौता गरी राजनीतिक मूलधारमा ल्याएकै हो भने विप्लप नेतृत्वको पार्टीसँग पनि छलफल र सहमतिबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताए । “सरकारले विप्लप नेतृत्वकोे दलको माग राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “देशलाई विखण्डन गर्छु भन्ने पक्षसँग उदार भएर प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्नुभयो भने उहाँहरुलाई पनि त्यही ढङ्गले सम्बोधन गरी समाधान खोज्नुपर्छ ।” डा भट्टराईले विप्लप नेतृत्वको पार्टीले अघि बढाएको राजनीतिक एजेण्डासँग आफ्नो सहमति हुन नसक्ने बताउनुभयो । विप्लपले लिएको बाटो गलत भएको उनको भनाइ थियो । “सरकार सिके राउतप्रति नरम भएर प्रस्तुत हुँदा विप्लपप्रति कठोर व्यवहार गरिनु शोभनीय हुँदैन”, डा भट्टराईले भने । सरकारले सिके राउतसँग गरिएका सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लागेकाले त्यसलाई स्पस्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “हामी राजनीतिक असन्तुष्टि राख्नेलाई बोलाएर सरकारले छलफल गर्नुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्छ र समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ”, डा भट्टराईले भने, “देशलाई विखण्डन गर्न खोज्नेसँग भने सरकार सचेत हुनुपर्छ ।”
१ लाख ६३ हजार करदाता थपिए, करको दायरा विस्तारले सङ्ख्या बढायो
काठमाडौँ । राजश्व नीति तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएका कारण चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म थप एक लाख ६३ हजार ७१० करदाता करको दायरामा आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कूल एक लाख ३२ हजार २१ आयकरतर्फ नयाँ दर्ता भएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा २० हजार ७४ नयाँ करदाता थपिएका छन् भने अन्तशुल्कतर्फ ११ हजार ६१५ करदाता करको दायरामा आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाअनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको सङ्ख्या १९ लाख पुगेको छ । भ्याटमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या १६ हजार ५४९ पुगेको छ भने अन्तशुल्कमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या दुई लाख १२ हजार ९६५ पुगेको छ । करको दायरामा गरिएको विस्तारका कारण सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । यस्तै एक करोडभन्दा बढीको सवारीसाधन खरिद गर्दा खरिदकर्ताले कर चुक्ता प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर कानूनलाई एकीकृत गरी सरल बनाउन आन्तरिक राजश्व विभागबाट एकीकृत कर संहिताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । करदाताको कर सहभागिता लागत र कर प्रशासनको कर सङ्कलन लागत घटाउने उद्देश्यले गत असोज १ गतेदेखि आन्तरिक राजश्व विभाग कार्यालयमा रु एक लाखसम्मको राजश्व विद्युतीय माध्यमबाट दाखिला गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको ६ महिनामा चार खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड ७६ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । यो कूल अर्धवार्षिक लक्ष्यको ९३ दशमलव सात प्रतिशत तथा वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ६ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवमा रु नौ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटका लागि आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख तथा राजश्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड राजश्व हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो सङ्केत: ‘त्रिशूली थ्री ए’ र ‘कुलेखानी तेस्रो’ राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने तयारी
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र प्राथमकितामा राखेकोमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सकारात्मक सङ्केत देखापरेका छन् । समस्यामा रहेका आयोजनामा आवश्यक समन्वय गरिएको, नीतिगत रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर अगाडि जाने सोच राखेका कारण समृद्धिको आधार तयार भएको छ । सरकारले लगानी गरेका आयोजनाको कार्यप्रगतिसमेत उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ भने १० वर्षमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यसमेत गुणात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा नै लामो समयदेखि समस्यामा रहेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रोजस्ता आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने तयारी गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशूली ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको हो । कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको परीक्षण उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै, मकवानपुरमा नै आयोजनास्थल रहेको निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको वाग्मती जलविद्युत् आयोजनाबाट समेत आगामी चैतको अन्तिमदेखि २२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने भएको छ । यस्तै रुग्ण आयोजनाको रुपमा रहेको काबेली करिडोर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । आव २०६२/६३ देखि शुरु भएको सो प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन लामो समय लागेको थियो । पछिल्लोपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सकारात्मक प्रयासपछि सो आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो । आयोजनाका प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीका अनुसार केही स्थानमा सामान्य काम सम्पन्न हुन बाँकी भए पनि एकाध दिनभित्रै प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुनेछ । सो प्रसारण लाइन बनेपछि राष्ट्रिय प्रसारणमा २५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘बी’ एक, माउण्टेन हाइड्रोले प्रवद्र्धन गरेको २२ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला र रैराङ हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १० मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जोडिनेछ । ती आयोजनाबाट कूल ५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै पाँचथर पावरले निर्माण गरेको १४.९ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विद्युत्समेत सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि एक वर्षको अवधिमा नै १३ मेगावाट क्षमताको मदक्यू खोला, आठ मेगावाट क्षमताको माइ साना क्यासकेड, ७.८ मेगावाट क्षमताको सुपरमाई, सात मेगावाट क्षमताको मोलुङखोला, १.५ मेगावाट क्षमताको ठूलेखोला, ९६० किलोवाट क्षमताको विष्णुप्रिया सोलार फर्म आयोजना र ४० किलोवाट क्षमताको लेगुवाखोलाबाट गरी कूल ३८.३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै यही बीचमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली बी जलविद्युत् आयोजनाको समेत शिलान्याश भई काम शुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान भई आगामी पुसदेखि व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नियमित रूपमा आयोजनाका बारेमा चासो राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा राखेर परिचालन गरेका कारण आयोजनाले गति लिएको हो । हाल सो आयोजनाको प्रमुख कामको रुपमा रहेको ठाडो सुरुङमा काम भइरहेको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई हालसम्म १९ अर्ब ८९ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा चार अर्ब एक करोड २२ लाख वितरण गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ भने पहुँचमार्ग सडक निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखातर्फ ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । धादिङतर्फको कूल २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये खहरे बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा निर्धारण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले हालसम्म २८ अर्ब बराबरको रकम पूर्वाधार करमार्फत सङ्कलन गरिसकेको छ । यसैगरी, वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा २२० केभी क्षमताका ७४ सर्किट किलोमिटर र १३२ केभी क्षमताको २२६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । आठ ग्रीड सवस्टेशनको क्षमतावृद्धि गरिएको छ । पाँच हजार एक सय किलोमिटर विद्युत् वितरण लाइन निर्माण भई तीन लाख २५ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध भएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १७७ किलोवाट घण्टाबाट बढेर २०० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ३०० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने गरी ढल्केबर सवस्टेशनको क्षमता २२० केभीमा स्तारोन्नति गरिएको छ । सो सवस्टशेनलाई आगामी चैतसम्ममा ४०० केभीमा स्तारोन्नति गर्ने कार्य जारी रहेको छ । यस्तै शिक्षाका लागि ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १२ हजार ६०० र स्वास्थ्यका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालका ९१ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिएको छ । रासस
तीन कम्पनीका शेयर सूचीकृत, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता विभिन्न तीन कम्पनीका शेयर लाभांश सूचीकृत गरिएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडको छ लाख ६३ हजार ८४६ कित्ता शेयर लाभांश सूचीकृत भएका छन् । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको एक लाख ५२ हजार ५५३ कित्ता शेयर लाभांश र मेगा बैंकको १० लाख ३० हजार ९४८ कित्ता शेयर लाभांशसमेत सूचीकृत भएको छ । स्टकका अनुसार यस साता कूल १७६ कम्पनीको शेयर कारोवार भएको छ । बजार पूँजीकरणका आधारमा नेपाल टेलिकम शीर्षस्थानमा रहेको छ । टेलिकमको एक खर्ब दुई अर्ब ६० करोड बराबर रहेको छ । यस्तै, नबिल बैंक लिमिटेडको बजार पूँजीकरण ५५ अर्ब ३० करोड ५५ लाख ८५ हजार २०० रहेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ४८ अर्ब ८० करोड ५९ लाख सात हजार ४६० बराबरको बजार पूँजीकरण रहेको छ । साताको पहिलो दिन एक हजार एक सय दशमलव ५८ विन्दुमा रहेको कारोवार मापक नेप्से परिसूचक साताको अन्तिम दिन अर्थात् गत बिहीबार २७ विन्दुले बढेर एक हजार १२७.७७ विन्दुमा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत ५.८४ विन्दुले बढेको छ ।
