विकासन्युज

सिरहाको गोलबजारमा एनआईसी एशियाको नयाँ शाखा

काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लि.को गोलबजार नगरपालिका वडा नं ४, सिरहामा नयाँ शाखा खुलेको छ । बिहीबार एक समारोहका बीच गोलबजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवनाथ शाहले शाखाको उद्घाटन गरे । सो अवसरमा नगर प्रमुख शाहले दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा समेत आफ्नो उपस्थिति सबल बनाउँदै गएको बैंकको प्रशंसा गरे ।

शुक्रबारदेखि बेरोजगार सूचीकरण, न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नका लागि शुक्रबारदेखि बेरोजगार सूचीकरण गरिँदैछ । सात सय ५३ स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिइएका रोजगार संयोजकले बेरोजगार युवाको लगत सङ्कलन गरी बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिलाई चैत महिनाभित्र आफूले स्थायी बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । बेरोजगार युवाले सरकारले तोकेको ढाँचामा आफ्नो वैयक्तिक विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाले आफूले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता, सीप तथा तालीमको विवरण, कामको अनुभव, आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, काममा खटिन चाहेको सम्भावित समय र काम गर्न चाहेको स्थान खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए । वडा कार्यालयबाट सङ्कलित गरिएको बेरोजगारको निवेदन गाउँ तथा नगरसभाले अनुमोदन गरेपछि रोजगार संयोजकले रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् । सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरिने छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । यसरी रोजगारी सिर्जना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनामा श्रमिकको माग हुने र मागबमोजिमका श्रमिकको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास हुने विश्वास लिइएको छ । यस संयन्त्रले स्थानीयस्तरमा निजी, सहकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्तीबीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नेछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगसमेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिकको क्षमता तथा सीप विकास तालीम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछन् । बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वरोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यशीलता तालीम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत यस कार्यक्रममार्फत गरिनेछ । सरकारले बेरोजगार युवालाई एक आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए । सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्न नसके रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको दिनको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा दिनेछ । यसबाहेक कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’लगायत चेतनामूलक कार्यक्रमसमेत देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले आव २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । रासस

विप्लव समूहलाई ३५ दिनभित्र हतियार बुझाउने समयसीमा, सरकारका प्रवक्ता भन्छन्-मूलधारमा आए स्वागत गर्छौँ

काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारे । सो समूहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भने, यसका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएरै बिन्ती गर्छौँ, तर उनीहरुको अडान हेर्दा त्यस्तो देखिएन र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो ।” उनले वार्ताका लागि पटक पटक तयार भए पनि वार्तामा नआएको सो समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र सङ्गठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरिसकेका अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको र थप छलफल हुने पनि जानकारी दिए । सो समूहले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो । एक प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरिएको सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमतको विधि प्रयोग गरिने भनिनुको अर्थ निर्वाचनबाट जनताले अभिव्यक्त गर्ने मत भएको जनाए । उनले भने, “सिके राउत मूलधारमा आउनुभयो । सरकारले स्वागत गर्यो । भोलि विप्लव समूह पनि आएमा सरकारले स्वागत गर्छ ।”

भारत र अमेरिकाका राजदुतलाई मन्त्रीको ‘स्टाटस’

काठमाडौं । अमेरिका र भारतका लागि नेपाली राजदुतले मन्त्रीको स्टाटस पाएका छन् । सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत र भारतका लागि नेपाली राजदुतलाई मन्त्री सरहतको वरियाता दिने निर्णय गरेको हो । अब अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत अर्जुन कुमार कार्की र भारतका लागि नेपाली राजदुत निलाम्बर आचार्यले मन्त्रीको हौसित पाउनेछन् । ठूला देशसँग उपल्लोस्तरको कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गराउने उदेश्यले राजदुतहरुलाई मन्त्री सरहको स्टाटस प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

हुण्डाई एक्सचेञ्ज योजना विहीबारबाट शुरु, एक्सचेञ्ज बोनस १ लाख ५० हजार

काठमाडौँ । नेपालका लागि हुण्डाई गाडीको आधिकारीक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेनन्टल प्रालि विहिबारदेखि हुण्डाई एक्सचेञ्ज कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरेको छ । विहिबार देखि २०७५ चैत्र ५ गतेसम्म हुण्डाई एक्सचेञ्ज कार्यक्रम जारी रहने कम्पनीले जनाएको छ । यो कार्यक्रम अन्तरगत स्पोट एक्सचेञ्न र मूल्याङ्कन, फाइनान्स र बीमाको सजिलै व्यवस्थाका साथै आकर्षक नगद छुट दिने जनाइएको छ । लोयल्टी बोनस १५ हजार र एक्सचेञ्ज बोनस १ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउनाको साथै ४ वर्षको फ्रि सर्भिस र ३ वर्षको वारेन्टी रहने छ । यी बाहेक एक्सचेञ्ज अवधिभर हुण्डाई अल न्यू स्यान्ट्रोसँग कुनैपनि गाडिको एक्सचेन्जमा विशेष अफरका साथै प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा आकर्षक हुण्डाई उपहारहरु प्रदान गरिने जनाइएको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रवन्धक रुपेश शर्मा भट्ट भन्छन्– ग्राहकहरुलाई सधै उत्कृष्ट स्ुविधा प्रदान गर्न लक्ष्मी हुण्डाई तल्लीन रहेको छ ।

प्यान नम्बरबारे बोर्डको निर्णयप्रति इन्भेष्टर्स फोरमले गर्यो स्वागत

काठमाडौँ । साना लगानीकर्ताको हितमा प्यान नम्बर अनिवार्य नगर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णयलाई नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले स्वागत गरेको छ । फोरमले विहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बोर्डले बिहीबार गरेको निर्णयको स्वागत गरेको हो । ‘आगामी दिनमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायत सम्पूर्ण नियामक निकायहरुले लगानीकर्ताहरुको जायज माग पूरा गर्ने अपेक्षा राख्दछौँ’-फोरमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । प्यानबाट पछि हट्यो धितोपत्र बोर्ड, बैशाख १ गतेदेखि ५ लाख बढीको सेयर कारोबारमा मात्रै अनिवार्य

‘जनताकाे जलविद्युत कार्यक्रम’का संगठित संस्थाहरुले क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने

काठमाडौं । नेपाल सरकारको कार्यक्रम अनुसारको कार्यान्वयनमा आउन लागेको “जनताको जलविद्युत कार्यक्रम” अन्तर्गतका संगठित संस्थाहरुले क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त संस्थाहरुले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निश्कासन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने गरी छुट दिने भएको हो । बोर्डले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरी क्रेडिट रेटिङ्ग नियमावली, २०६८ को नियम ३ को उपनियम(७) बमोजिम क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर यस्तो व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

सिइओ ज्ञवालीले गरे जङ्गी अड्डाको निरीक्षण, ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न

काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको नेपाली सेनाको मुख्यालय जंङ्गी अड्डाको निरीक्षण गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सबै सुरक्षित उपायहरु अपनाई जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाली सेनाका सबै संरचनाहरु सुरक्षित रुपमा पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरे । भूकम्प लगत्तैको राहत र उद्धार कार्यमा नेपाली सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाली सेनाका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ठूलो सहयोग र राम्रो समन्वयबाट जंङगी अड्डा लगायतका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको बताउँदै आगामी वैशाख १२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी दिए । नेपाली सेनाले भविष्यमा निर्माण गर्ने संरचनाहरु पनि सुरक्षित र बलियो बनाउने बताउँदै प्रधानसेनापति थापाले गुणस्तर र स्तरीयता कायम गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्यभित्र सेनाका सबै संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताए । २०७३ साल पुसदेखि नेपाली सेनाको जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण सुरु गरिएको थियो । नेपाली सेनाका अनुसार जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । प्रधान कार्यालयमा ४७ वटा कार्यालयहरु रहनेछन् । जंङ्गी अड्डाको पुनर्निर्माण ३ अर्ब ४९ करोडमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । जंङ्गी अड्डाको निरीक्षण टोलीमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली सहित सहसचिवहरु शिवहरि शर्मा, पिताम्बर घिमिरे, सहसचिव तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेललगायत सहभागी थिए ।