बुद्ध एयरले जेठ १३ देखि कोलकाता उडान गर्ने, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान हुने
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले आगामी जेठ १३ गतेदेखि कोलकाता उडान गर्ने भएको छ । यसअघि वैशाख २ गतेदेखि कोलकाता उडान भर्ने योजना बनाएको बुद्धले भारतमा लोकसभा निर्वाचन हुने भएकाले उडान समय परिवर्तन गरेको हो । निर्वाचनले उडान मिति परिवर्तन भए पनि उडान समय तालिका भने परिवर्तन नभएको कम्पनीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । बुद्धले कोलकाता उडान एटिआर ७२–५०० जहाजले साताको नियमित तीन उडान भर्नेछ । उडान हरेक साताको सोमबार, बुधबार र शुक्रबार हुनेछ । भारतमा लोकसभा निर्वाचन यही अप्रिल ११ देखि मे १९ सात चरणमा सञ्चालन हुनेछ । भारतीय यात्रुका लागि बुद्ध एयरको भगिनी संस्था बुद्ध होलिडेजले विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय प्याकेज पनि सञ्चालन गर्नेछ । यसका लागि भारतमा डिजिटलका साथै अन्य माध्यमबाट पनि प्रचार–प्रसार गरिरहेकोे छ । नेपाली यात्रुहरुका लागि पनि कोलकाता टुर प्याकेज, गङ्गासागर तथा जग्गनाथपुरी दर्शन प्याकेज ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । बुद्ध एयरसँग अहिले छ वटा एटिआर ७२–५००, तीन वटा एटिआर ४२–३२० र दुई वटाबीच क्राफ्ट जहाज सञ्चालनमा छन् । थप एटीआर–७२ जहाज अर्को महिनादेखि सञ्चालनमा आउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
उद्योग मन्त्रीको प्रस्तावमा औद्योगिक व्यवसाय प्रबद्र्धन बोर्ड खारेज
काठमाडौँ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने औद्योगिक व्यवसाय प्रबद्र्धन बोर्ड खारेज भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेहो हो । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि परेका विभिन्न संशोधन माथि छलफल गर्न आयोजित बैठकमा उद्योग मन्त्री मात्रिका यादवको प्रस्तावमा औद्योगिक व्यवसाय प्रबद्र्धन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समेत उपस्थिति रहेको थियो । बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय पछि अब ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी उद्योग बिभाग र ६ अर्ब माथिको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुनेछ । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा ५ देखि ६ अर्बको लगानी औद्योगिक व्यवसाय प्रबद्र्धन बोर्डले स्वीकृत गर्ने उल्लेख थियो ।
इपिएस भाषा परीक्षाको शुल्क ग्लोबल आइएमई बैंकबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने
काठमाडौं । १०औँ इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क ग्लोबल आइएमई बैंकबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ । बैंकले विगतका वर्षहरुमा जस्तै यस वर्षपनि इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क संकलन सेवा दिने भएको हो । चैत ८ गतेदेखि चैत १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको परीक्षा शुल्क संकलनका लागि उक्त सेवाको लागि नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय वैदशिक रोजगार विभाग ईपिएस शाखा र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच चैत १ गते(आज) सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशशर्मा ढकाल र ईपिएस शाखाको तर्फबाट निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार सेवाग्राहिले ग्लोबल आइएमई बैंकका १३३ शाखा कार्यालयहरु मध्ये जुनसुकै काउण्टरको परिक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै, सेवाग्राहिले बैंकको मोवाईल बैंकिङ्ग एप “ग्लोबल स्मार्ट” तथा अनलाईन बैंकिङ्ग “ग्लोबल अनलाईन”मार्फत लाईनमा नबसी जहाँकहिँबाट सजिलै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । १०औँ इपिएस कोरियन भाषा परीक्षा चैत ८ गतेदेखि चैत १७ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ ।
भुटानी शरणार्थी शिविरमा कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि जापानको ८१ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेपालस्थित जापानी दूताबासले भुटानी शरणार्थीको हितमा काम गर्दै आएको संस्था लुथेरन वर्ड फेडेरेशनलाई करिव ८१ लाख रुपैयाँ (अमेरिकी डलर ७० हजार २४५) अनुदान सहयोग दिएको छ । झापा र मोरङ जिल्लामा रहेका भुटानी शरणार्थी शिविर क्षेत्र र आसपास क्षेत्रमा कृषि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने गरी उक्त सहययोग गरेको हो । सहयोग सम्बन्धि समझदारी पत्रमा नेपालका लागि जापानका राजदूत मसामिचि सइगो र लुथेरन वर्ड फेडेरेशनका कन्ट्री डारेक्टर डा प्रविन मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका छन् । ग्रासरुटस् हुमन सेकुरिटी प्रोजेक्ट अन्तरगत जापान सरकारले उक्त सहयोग गरेको हो । यस कार्यक्रमबाट शिविरमा रहेको ६ हजार भुटानी शरणार्थी र स्थानीय समूदायलाई लाभ पुग्ने राजदूत सइगोले बताए । यस कार्यक्रमले शरणार्थी र आसपासको समूदायलाई कृषिजन्य उत्पादमा आत्मनिर्भर बनाउने सहयोग गर्ने उनले बताए । लुथेरन वर्ड फेडेरेशनका कन्ट्री डारेक्टर डा प्रविन मानन्धरले शरणार्थीले आफ्नो परिवार, घर र जमिन गुमाए पनि मानवअधिकार नगुमाएको बताउँदै यस परियोजनाले त्यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा सहयोग गर्ने र शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई सन्तुलित खानाको लागि योगदान गर्ने बताए । लुथेरन वर्ड फेडेरेशन सन २०८४ स्थापना भएको गैरसरकारी संस्था हो । यसले यूएनएचसीआर लगायत संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिई सन् १९९१ देखि भुटानी शरणार्थी शिविरमा हितकारी काम गर्दै आएको छ । जापानी सहयोगको कार्यक्रममा स्थानीय नगरपालिकाहरुको पनि सहभागिता रहेका मानन्धरले बताए ।
त्रिशुलीको आईपीओ भर्ने कि नभर्ने ? यी हुन् शेयर भर्नुअघि भुल्नै नहुने ५ कुरा
काठमाडौं । सरकारको एक वर्ष पुगेको दिन फागुन २ गते तामझामका साथ घोषणा गरिएको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको दिन अर्थात् चैत ७ गतेदेखि नै जलविद्युत कम्पनीको शेयर बिक्री सुरु हुने भएको छ । सरकारले छनौट गरेका १९ आयोजनामध्ये पहिलो आयोजनाको रुपमा त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ बिक्रीका लागि आह्वानपत्र प्रकाशन गरेको छ । जसअनुसार उक्त शेयरको आवेदन दिने मिति चैत ७ गते सुरु भइ छिटोमा चैत ११ गते र ढिलोमा बैशाख ६ गते बन्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिशुली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ३७ मेगावाटको त्रिशुली–३ बी आयोजना निर्माण गर्दैछ । यो आयोजना विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरी गत महिनाबाट निर्माण सुरु भएको हो जसले २०७८ फागुन २७ गतेदेखि व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिएकोमा ३० प्रतिशत इक्विटीमार्फत् जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ जुन २ अर्ब ४७ करोड बराबर हुन आउँछ । उक्त रकममध्ये १५ प्रतिशतले हुन आउने ३७ करोड ५ लाख रुपैंयामध्ये ३ प्रतिशत कर्मचारीलाई छुट्याएर बाँकी ३५ करोड ९३ लाख ८५ हजार रुपैंया बराबरको शेयर भने कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो । यसको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम यही ७ गतेदेखि अग्रिम रुपमा कम्पनीले उठाउँदैछ । सरकारी घोषणा र प्रतिवद्धतासहित खुल्न लागेको उक्त शेयरप्रति लगानीकर्ताहरुमा भने लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दोधार मानसिकता देखिन्छ । सरकारी लगानीकै चिलिमे आयोजनाले रसुवावासीको मुहार फेरेको, माथिल्लो तामाकोशीको शेयरमा पनि उत्साहजनक सहभागिता देखिएको अवस्थामा सरकारी नेतृत्वको यो परियोजनाप्रति जनताको विश्वास देखिनु स्वभाविक भए पनि एउटा विवेकशील लगानीकर्तामा भने उक्त शेयरप्रति खासै ठूलो उत्साह देखिँदैन । कुनैपनि विवेकशील लगानीकर्ताको लगानी निर्णयको मुख्य आधार भनेकै लगानीको लागत–लाभ विश्लेषण र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विश्लेषण हो । आयोजनाको शेयरका केही अस्पष्टता र केही कमजोरी छन् । अहिले लगानी तर २ वर्षपछिमात्रै शेयर त्रिशुली जलविद्युत्ले सर्वसाधारणसँग अग्रिम रुपमा १० प्रतिशत रकम उठाउँदैछ तर आवेदन दिएका लगानीकर्ताले त्यसबापत तत्कालै शेयर प्राप्त गर्ने अवस्था भने हुँदैन । प्रस्तावित आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि मात्रै बाँकी ९० प्रतिशत रकम उठाउने व्यवस्था गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशुलीको निर्माण सम्पन्न हुन ३ बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भर्खरै मात्र निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुन करिब डेढ बर्ष लाग्ने देखिन्छ । यसप्रकार अहिले आवेदन गरेको शेयर सर्वसाधारणले डेढ वर्षपछि मात्रै पाउँछन् । हाल जलविद्युत् कम्पनीका शेयरहरु तीब्र रुपमा बजारमा आइरहेका छन् । ती कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा लगानी गरेको केही समयभित्रै ती शेयरहरु बजारमा बिक्रीयोग्य हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा डेढ÷दुई वर्ष कुर्नुपर्ने शेयरमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । लागत प्रभावकारी कति ? त्रिशुली जलविद्युत्को आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत नै २२ करोड भन्दा बढी अनुमान गरिएको छ । यो लागत भनेको बजारमा जारी भएका अन्य कम्पनीहरुकै औसतमा हो । उसको पेब्याक अवधि करिब ८ वर्ष र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडठ करिब १२ बर्ष छ । यो अवधि पनि औसत भन्दा बढी हो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक लागत करिब ९ करोड रुपैंया अनुमान गरिएकोमा यो निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म करिब १५ करोड नाघ्ने अनुमान गरिएका छ । यस्तै अवस्था यो आयोजनामा आए लागत थप बढ्न सक्छ । अहिले कबोलेर डेढ/दुई वर्षपछि पाउने शेयरमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणमा उठ्नसक्छ । भुक्तानी डिफल्टमा कस्ताे एक्सन ? सरकारले ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा पहिलो चरणमा १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी संकलन गर्ने बताए पनि आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि माग गरिने ९० प्रतिशत भुक्तानी गर्न अक्षम भएमा त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । यदि त्यस्तो अवस्थामा भुक्तानी गरिएको रकम बराबर आउने एक दशांश शेयर दिने हो भने अग्रिम रकम मागको औचित्य नै रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा यदि पैसा फिर्ता गर्ने वा जफत के गर्ने हो भन्ने विषयको प्रष्टता छैन । ब्याजदर र धिताे मूल्याङ्कनमा पनि अन्यौल अग्रिम भुक्तानी बापत जम्मा हुने रकममा सरकारले ब्याज दिने भनेको छ । तर त्यो ब्याजदर कति हुने भन्नेमा समेत प्रष्टता छैन । सरकारले प्रचलित ब्याजदर दिने बताए पनि त्यो ब्याजदर बचत खातामा दिइने बराबर हो कि मुद्दती खाताको ब्याजदर बराबर हो भन्नेमा पनि अन्यौल नै छ । त्यतिमात्रै होइन शेयर प्राप्त हुनुअघि आवेदकलाई विभिन्न कारणले पैसाको आवश्यकता भएको अवस्थामा त्यसलाई धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । हाल मुद्दती खातामा पैसा राख्नेले आवश्यकता अनुसार ९० प्रतिशतसम्म ऋण सुविधा पाउँदै आएका छन् । तर ब्याज प्राप्त हुने सोही प्रकृतिको लगानीमा भने के हुन्छ भन्नेमा प्रष्टता कायम गर्न समेत सरकार चुकेको छ । सरकारी आयोजनाभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक लाभको खोजी ३७ मेगावाटको यो आयोजनाको लागत ८ अर्ब २२ करोड अनुमान गरिएको छ । यो भनेको २२ करोड २३ लाख रुपैंया प्रतिमेगावाट लागत हो । फुकोट कर्णाली लगायत जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतकै अन्य ठूला आयोजनाहरुको लागत साना आयोजनाको लागतभन्दा कम पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सोही आयोजनाभित्रै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिनसक्ने सम्भावना लगानीकर्तामा रहन्छ ।
विदेशी लगानी ऐन हुबहु आए भारत र चीनले दुःख दिन्छः बिनोद चौधरी
काठमाडौँ । संघीय सांसद तथा उद्योगपति बिनोद चौधरीले संसदमा विचाराधीन रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक २०७५ संधोधन बिना पारित भए यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसद चौधरीले भने-‘यो विधेयक पारित भए हामीलाई दुःख दिन्छ ।’ हाम्रो छिमेकमा चीन र भारत जस्ता ठूला देश छन्, उनीहरुले उत्पादन गरेको सामानसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् । सरकारको आयातमुखी नीतिका कारण नेपाली उत्पादन फस्टाउन नसक्ने सांसद चौधरीले बताए । विधेयकमाथि विशेषज्ञको हैसियतले धारणा राख्दै सांसद चौधरीले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नुका कारणबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने र सोही आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन (फिटा) लगानीको क्षेत्रमा दूरगामी असर गर्ने ऐन हो । लगानीको भविष्य कोर्ने ऐनलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्छ ।’ सांसद चौधरीले भने- ‘अन्यथा सरकारले सोचेको जस्तो तथा निजीक्षेत्रले चाहेको जस्तो लगानी भित्रिन सक्दैन ।’ नेपालमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न सकिएको छ भने त्यसको अनुभव र सकिएको छैन भने त्यसका कारण पहिल्याएर मात्रै आगामी दिशा तय हुनसक्ने विश्लेषण गर्दै सांसद चौधरीले भने– यदि हामीले हतारमा कानून ल्याउनका लागि मात्रै कानून बनायौं भने त्यो अर्को गल्ती हुनेछ । हामी पुरानै समस्यामा रुमलिईरहनेछौँ । लगानी सम्मेलन अगाडि आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका धेरै कामहरु गर्नु राम्रो रहेको धारणा राख्दै सांसद चौधरीले यो कामलाई समयमै अगाडि बढाएको भए अहिले हतारोमा काम गर्नु पर्दैनथ्यो भने । बैठकमा सांसद चौधरीले सो विधेयकमा संसोधन गर्नु पर्ने कुराहरु लिखित रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक २०७५ का बारेमा शुक्रबार बैठक बसेको हो ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले हाथवे फाइनान्सलाई एक्वायर गर्ने, सेयर काराेबार राेक्का
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले हाथवे फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति(एक्वायर) गर्ने भएको छ । बैंकले पुँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासका साथै बैंकको कारोबार समेत वृद्धि गर्न हाथवे फाइनान्सलाई एक्वाएर गरेको हो । उक्त एक्वायर गर्ने सम्बन्धि सहमतिपत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट मर्जर तथा एक्विजिशन समिति सदस्य सुर्दशन श्रेष्ठ तथा हाथवे फाइनान्स कम्पनीको मर्जर तथा एक्विजिशन समिति सदस्य नवराज नेपालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एक्विजिशन कार्य ३ महिना भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उक्त सम्झौतासँगै चैत १ गतेदेखि हाथवे फाइनान्सकाे सेयर काराेबार राेक्का भएकाे संस्थाले जानकारी गराएकाे छ । हाल ग्लोबल आईएमई बैंकको पुँजी १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, हाथवे फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले यसअघि कर्मज एण्ड ट्रष्ट बैंक, आईएमई फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन, गुल्मी विकास बैंक, सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक, रिलायबल डेभलपमेन्ट र लर्ड बुद्ध फाईनान्ससँग सफल मर्जर गरिसकेको छ ।
भूकम्प पीडित भन्छन्-हाकिम साप आउँछन्, अबस्था बुझेर जान्छन्, समस्या उस्तै
काठमाडौँ । भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्नै लागेपनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका पीडितहरुको पीडा भने अझैपनि उस्तै छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहितको टोली बेलाबेलामा आफूहरुको गुनासो सुन्न आउँछन्, तर समस्या डायरीमा टिपेर लगेपनि समस्या समाधान नभएको पीडितहरु बताउँछन् । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण धेरै क्षति हुनेमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पनि पर्छ । भूकम्पकाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा मात्रै १३ हजारभन्दा बढी घरहरू क्षति भएका थिए । मेलम्ची नगरपालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरुमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो । घटनको ४ वर्ष पुग्न लागेपनि अझै स्थानीयवासीन्दा अरूको जग्गामा बस्न बाध्य छन् । ९ सय जनाको गुनासो स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन्, तर ती गुनासोको संबोधन अझैपनि हुन नसक्दा स्थानीयवासी दुःखी छन् । स्थानीयवासीको गुनासा सुन्न हालै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका वडा १ को इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा पीडितहरूले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग आफ्ना प्रश्न राखेका थिए । धेरैले आफु भूकम्प पीडित हुँदा पनि लाभग्राहीको सूचिमा नाम नपरेको र किस्ता नपाएको लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । केही पीडितहरुले यसअघि पनि प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ युवराज भुसाललाई पनि यसैगरी गुनासो सुनाएका थिए, तर आफूहरुका गुनासो डायरीमा टिपेर लगेकोपनि संबोधन हुन नसकेको बताए । सार्वजनिक सुनुवाईमा सिईओ ज्ञवालीलाई प्रश्न सोध्ने एक स्थानीयवासी/भूकम्प पीडित हुन गोमा पाण्डे । उनले भनिन्–‘भूकम्पले घर ढल्यो, पतिलाई पनि लग्यो । घर बनाउन नसकेर छाप्रो बनाएर बस्नु परेको र हुरिबतास र पानी आएका बेला बाँचिदैन जस्तो लाग्छ ।’ अर्का पीडित भीमबाहादुर सार्कीले उनको घर रहेको बस्ती भूकम्पपछि बस्न योग्य नरहेको बताए । जमिन कतै चिरा परेको छ, कतै पहिरोले लगेको छ । करिब २९ घर विस्थापित हुँदा ककेरा टोलको एक बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैका लागि घडेरी किन्न दुई लाख दिने भनिए पनि आफूहरूले नपाएको उनको गुनासो थियो । उनी भन्छन्-‘साहुले मन्जुरी दिएको छ जग्गामा बस्न । तर, जग्गा पास गरेको छैन, घर बनाउन सकिएको पनि छैन ।’ सरकारले भूकम्पबाट विस्थापितहरूलाई दिने भनेको राहत रकम दिए जग्गा आफ्नो नाममा गरेर घर बनाउन पाउने पीडितहरुको भनाई रहेको छ । दुई किस्तामा लिएको पैसाले आफूहरूले अरूको जग्गामा घर निर्माण गरे पनि जग्गा आफूहरूको स्वामित्वमा नआएकाले बिचल्लीमा परेको पीडितहरुको गुनासो छ । ‘साहुसँग मञ्जुरी लिएर घर बनाइयो । सरकारले जोखिममा परेका बस्तीलाई थप अनुदान दिने भनेर घर बनाउन सुरु गरियो । सरकारले बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्यो । जग्गा हाम्रो नाममा आओस्’–सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पीडितहरुले भने । स्थानीयवासीहरुको गुनासो सुनिसकेपछि सिइओ ज्ञवालीले भने–‘पीडितहरुको गुनासो संबोधन छिट्टै हुन्छ ।’
