विकासन्युज

बन्द हेटौँडा सिमेण्ट उद्योगकाे पुनः उत्पादन शुरु

हटौंडा । करिब दुई महिनादेखि बन्द रहेको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौँडा–९ मा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग शुक्रबारदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । उद्योगको सिमेन्ट उत्पादनका लागि क्लिङकर उत्पादन गर्ने मुख्य मेसिन र मोटर जलेका कारण उत्पादन ठप्प भएको थियो । उद्योगका महाप्रबन्धक हेमशङ्कर सिंहका अनुसार करिब रु ३० लाखको लागतमा उद्योगको मेसिन मर्मत एवं निर्माण गरेपछि उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । दैनिक १० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको मुख्य मेसिन बिग्रेपछि उत्पादन ठप्प भएको थियो । उद्योग प्रशासनका अनुसार उद्योगको मोटर आफैँ प्राविधिक कर्मचारी तथा रोयटर पार्टस् ब्याण्डिङको काम वीरगञ्जबाट गराइएको छ भने भारतबाट एक जना विषेशज्ञ बोलाएर मेसिनको जाँच तथा निरीक्षण गराएपछि उत्पादन शुरु भएको जनाइएको छ । दुई महिनादेखि उद्योग सिमेण्ट उत्पादनको काम बन्द भएको कारण बजारमा हेटौँडा सिमेण्टको अभाव भएको थियो । शुक्रबारदेखि उद्योग पूर्ण क्षमतासहित सञ्चालनमा आएपछि अबको एक हप्तापछि बजारमा सिमेण्ट बिक्री वितरण गरिने उद्योगका महाप्रबन्धक सिंहले जानकारी दिएका छन् । वार्षिक ३१ लाख बोरा सिमेण्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योगले यसवर्ष लक्ष्य भने प्राप्त नगर्ने जनाइएको छ । यस वर्ष उद्योगले २० लाख बोरा मात्र सिमेण्ट उत्पादन गरेको महाप्रबन्धक सिंहको भनाइ छ । क्लिङकर उत्पादन बन्द भएपछि सिमेण्ट उत्पादनमा पनि ह्रास आएको बताइएको छ । उद्योगले यस आर्थिक वर्षमा ३० लाख बोरा सिमेण्ट उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा मेसिन बिग्रेका कारण लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने महाप्रबन्धक सिंहको भनाइ छ । उद्योगको उत्पादनमा कमी आएपछि उपभोक्ता र आधिकारिक बिक्रेता चिन्तित भएका थिए । सर्वाधिक रुचाइएको हेटौँडा सिमेण्टको अभावले कतिपय उपभोक्ताले घर निर्माणमा समेत ढिलाइ गरेका थिए । निजी क्षेत्रका सिमेण्ट उद्योग आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा गइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित यस उद्योगमा पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ । हाल यस उद्योगमा मजदूर तथा कर्मचारी र प्राविधिक गरी करिब ४०० जना कार्यरत रहेका छन् । हालैमात्र नाप तथा गुणस्तर कार्यालय वीरगञ्जले पनि सिमेण्ट उद्योगको गुणस्तर जाँच गरेको छ । रासस

२५ लाख बीमा रकमको लोभमा बाबुद्वारा छोरीको हत्या !

रौतहट । जीवन बीमा कम्पनीबाट पाउने रकमको लोभमा एक बुबाले आफ्नै छोरीको हत्या गरेका छन् । रौतहटको मौलापुर नगरपालिका–६, पथरा बुधरामका रामकिशोर राय यादवले ४ वर्षीया छोरी लक्ष्मीकुमारी यादवको हत्या गरेका हुन् । असार १७ गते घरमा सुतिरहेकै अवस्थामा हराएकी लक्ष्मीको शव भोलिपल्ट बिहान गाँउकै एक पोखरीमा भेटिएको थियो । घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा राम किशोरको गतिविधि शंकास्पद लागेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । यादवले गरुडाको प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा १९ जेठमा मात्र छोरीको २५ लाखको जीवन बीमा गराएका रहेछन् । हत्या गर्ने र बीमाको रकम निकाल्ने योजना अनुरुप नै छोरीको बीमा गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन कार्कीले बताए । राति आमासँगै सुतिरहेकी छोरीलाई हत्या गरी पोखरीमा फालेको यादवले स्वीकारेका छन् । बीमा गरेको एक महिना नबित्दै बिमित व्यक्तिको मृत्यु भएमा दोब्बर रकम भुक्तानी पाउने कुरा सुनेकाले यसो गरेको उनको बयान छ । यादवलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत गौरबाट ५ दिनको म्याद थप गरिएको छ ।

ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच मर्ज गर्ने सहमति, लगानीकर्तालाई राम्राे प्रतिफल दिने प्रतिवद्धता

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक नेपालबीच मर्ज गर्ने सहमति भएको छ । शुक्रबार विहान दुई बैंकका सञ्चालक समितिबीच समझदारी भएको हो । उक्त समझदारी राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाई सकिएको ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । मर्जपछि बैंकको नाम ग्लोबल आईएमई बैंक हुनेछ । बैंकको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नै रहने छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री हुने छन् । उनी हाल जनता बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । त्यस्तै, सञ्चालक समितिमा जनता बैंकबाट दुई जनाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । मर्जको क्रममा सेयर स्वाप रेसियो ग्लोबल आईएमई बैंकको १०० र जनता बैंकको ८५ रुपैयाँ गर्ने समझदारी भएको छ । मर्जर सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार डीडीए रिपोर्टका आधारमा स्वाप रेसियो १० प्रतिशतसम्म तलमाथि हुने सक्ने जनता बैंकका अध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारको नीति, राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्दै दुई बैंक मर्ज गर्ने समझदारी गरेको आईएमई बैंकका अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने नीतिलाई पनि सहयोग गर्दै हामीले पहिलोपटक ८ अर्ब पुँजी पुर्याएका थियौं । हालै सरकारले बजेटमा ठूला बैंकलाई मर्ज गराउने नीति लिएपछि पनि हामीले पहिलो पटक ठूलो मर्जको निर्णय लिएका छौं’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ढकालले भने ।मर्जर प्रक्रिया ४ महिना भित्र टुङग्याउने सहमति भएको उनले बताए । मर्जपछि ठूलो र बलियो बैंक बन्ने दुई बैंकबीच मर्ज हुँदा बलियो र प्रभावकारी वाणिज्य बैंक बन्नेछ । चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा लगानीको हिसावले यो बैंक सबैभन्दा ठूलो र शाखा सञ्जालको हिसावले दोस्रो ठूलो बैंक बन्नेछ । मर्जपछि चुक्ता पुँजी १७ अर्बभन्दा बढी हुनेछ । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पूँजी १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, जनता बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हालको पुँजीको योग १८ अर्बभन्दा बढी भएपनि स्वाप रेसियो मिलाउँदा पुँजी १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैशाख मसान्तसम्ममा ग्लोबल आइएमई बैंकको निक्षेप १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जनता बैंकको ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । दुबै बैंकको निक्षेप १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । मर्जपछि दुई बैंकको शाखा २७८ वटा हुनेछन् । हाल जनता बैंकको शाखा १४१ रहेका छन् भने ग्लोबल आईएमईको शाखा १३७ वटा रहेका छन् । ‘हामी ठूलो बैंक बन्दै छौ । हाम्रो जोखिम बहन गर्ने क्षमत पनि बढेको छ’ ढकालले भने-‘बैंकले दिने सेवाको स्तर पनि बढाउँछौं । लगानीकर्ताले पनि पहिला भन्दा राम्रो प्रतिफल पाउने वातावरण बन्छ ।’ ग्लोबल आइएमई १२ वर्ष र जनता बैंक १० वर्ष पुरानाे बैंक हो । दुबै बैंकसँग विभिन्न चरणमा मर्ज हुँदै अगाडि बढेकाे अनुभव छ । यी दुई बैंकको मर्जसँग अरू बैंकलार्इ पनि मर्जमा जान दवाव पर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश २ को बजेटबारे रामसुकुल मण्डलको विश्लेषणः नमूना प्रदेश बन्छ त ?

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालुतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, वन तथा वातावरण संरक्षण, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिक्षेत्रतर्फ मझौला तथा अन्य सिँचाइ आयोजनाका लगि १ अर्ब ११ करोड, जनता आवास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख र प्रादेशिक सडक विस्तारका लािग ७२ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई महिनाको ५ सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिन ४८ करोड, महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लािग २९ करोड, परिवार नियोजन तथा आङ खस्ने समस्याबारे जनचेतना अभियान चलाउन १६ करोड ५ लाख १४ हजार विनियोजन गरिएको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना रूपमा विकास गर्न २३ करोड र जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई ३९ करोड ३५ लाख खर्चिइँदै छ । रामसुकुल मण्डल प्रादेशिक सडक बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले चालु वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेको छ । २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड छट्याइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्म २ सय ५० किमि (मधेसी सहिद मार्ग) सडक बनाउने सरकारको योजना छ । मठमन्दिर र गुम्बाका लागि ४० करोड, चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमका लािग १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउँदै भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । गरिब, अल्पसंख्यकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश रेडियो तथा मुद्रणका लागि ४ करोड ९० लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरताका लािग ३१ करोड ३५ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा बालिकामैत्री शौचालय बनाउन ५ करोड, घुम्ती शौचालय सेवाका लागि ५० लाख, प्रधानमन्त्री कृषि योजना सञ्चालन गर्न ४९ करोड छुट्याइएको मन्त्री यादवले बताए । प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपज भण्डारका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति अपेक्षित रूपमा जनतामा उत्साह छैन । नहुनुका पछाडि कार्यान्वयनमा हुँदै आएको शिथिलता नै हो । नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशमा आएका केही तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । बजेट तयारीमै समस्या पहिलो कारणका रूपमा लिइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजना बनाएर बजेटमा प्रस्तुत गर्नसक्ने हो भने धेरै समस्याको हल हुन सक्छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरैजसो काम गर्दा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छर । नेपालमा सार्वजनिक निकायबाट खरिद प्रक्रिया पनि समयमा सुरू हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा जिम्मेवारी बोधको कमी देखिन्छ । सार्वजनिक विकास निर्माणका काम या कार्यक्रमलाई अरूको जिम्मा छाडेपछि म उम्कन्छु भन्ने मानसिकता नेपालमा बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको अथविद्हरूको विश्लेषण छ । आफै जानकार भएर पनि बाहिरी विज्ञहरू राखेर देखाइने तामझामले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । यीआदि कारणले एकातिर समयमा बजेटे खर्च हुन्न र अन्तिम समयमा आएर हतार गर्दा पनि लगभग ४० प्रतिशत पूँजीगत वा विकास बजेट खर्च भएको छैन । यसको अर्थ हो, लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत विकासमा कमी । प्रदेश २ सरकारले बजेटको अभावभन्दा पनि त्यसभन्दा बढी कर्मचारीको अभावमा बढी भौतारिन परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समयमा नै कर्मचारी पठाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ । संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटो सेवा प्रवाह गर्नु हो प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु हो । तर पटक प्रदेश २ सरकारले प्रदेशस्तरीय ठूला आयोजनामा लगानी गर्नेभन्दा पनि कनिका छरेजस्तो गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर भइरहने नीति लिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दिने बजेट थोरै भयो भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले गुनासो मात्र गर्ने होइन भएको बजेट मात्र समयसीमाभित्र नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकासले फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन । तर, आम नागरिकले बजेट घोषणा कार्यलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्र बुझ्ने अवस्थाबाट भने मुक्त हुन पाउनुपर्छ । बजेटमार्फत् संघीय सरकारले सांसदलाई ६ करोड रूपैयाँ छुट्एको छ । केन्द्र कै सिको गरेर प्रदेश २ सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्एको छ । प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेशसभाका निर्वाचित ६४ सांसदलाई ३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । संघीय सरकारझै प्रदेश २ सरकारमा पनि नारा हावी देखिए । प्रदेशले पनि केन्द्रकै सिको गरेर बजेट ल्याएको छ । वस्तुतः प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत शैलीमा आएको छ । बजेट भाषण सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि बजेट परम्परागत नै रहेको छ । केन्द्रको जुन शैलीको विरोध गरिएको थियो, त्यसैको सिको गरेरै बजेट ल्याइएको छ । केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारले विरोध जनाइ रहँदा त्यही शैलीमा आफैले बजेटमा ल्याउनु पक्कै पनि उसको कमजोरी हो । संघीयता र समावेशिता वकालत गर्दै मधेश आन्दोलनबाट उदाएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल सम्मिलित प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटमा केही नयाँ कुरा छैन । संघीयता र समावेशिताको आवाज उठाउने एक मात्र प्रदेश भएकाले समावेशी आर्थिक नीतिअनुसार बजेट आउन नसकेको अर्थविदहरूको धारणा छ । यद्यपी समावेशीको नाममा सामान्य रूपमा बजेट त छ तर त्यसको ढाँचा मिलेको छैन । आम गरिब, किसानको नाममा बजेट छैन । मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा १९ दशमलव ८ प्रतिशत छ । प्रदेशहरूको तुलनामा गरिबीको मामिलामा यो प्रदेश पाँचौं स्थानमा रहेको छ । देशको औसत बेरोजगार दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको २० दशमलव १ प्रतिशत छ । जो सबैभन्दा उच्च हो । मुलुकको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५७४ रहेकोमा यस प्रदेशको सूचकांक ० दशमलव ४८४ रहेको छ । बजेटमा उल्लेख भएका जनतामा संघीयताको मर्मअनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपान्तरणसहितको विकासको अनुभूति दिलाउने कार्य मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने कार्य अर्को चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । (मधेस दर्पण फिचर सेवाबाट)

इन्डोनेसियन बाटिक प्रदर्शन काठमाडौंमा, इन्डोनेसिया र नेपालको सम्बन्धबारे चर्चा

काठमाडौं । राजधानीमा काठमाडौंमा बाटिक मेला शुरु भएको छ । इन्डोनेसियाली दूताबास र नेपालस्थित इन्डोनेसियाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालयद्धारा आयोजित सो मेला राजधानीको दरबारमार्गस्थित होटल अन्नपूर्णमा बिहीबारबाट शुरु भएको हो । नेपालका लागि इन्डोनेसियाली राजदूत रिनो पि सोएमर्माे र नेपालका लागि इन्डोनेसियाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत चन्द्रप्रसाद ढकालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । आइएमई ग्रुप र आइएमई ग्रुपअन्तर्गत संचालित आइएमई ट्राभल सहआयोजक रहेको उक्त मेलामा इन्डोनेसियाली बाटिकद्धारा निर्मित पहिरनहरु प्रदर्शनमा राखिएको छ । मेलामा बाटिक कपडाका सौखिनहरुका साथै नेपालमा रहेका इन्डोनेसियाली समुदायकानागरिक र नेपाल तथा इन्डोनेसियाका ट्राभल एजेन्सीहरुको पनि सहभागिता रहने छ । उक्त मेलाको उद्घाटन गर्दै नेपालकालागि इन्डोनेसियाली राजदूत सोएमर्माेले इन्डोनेसिया र नेपालको सम्बन्धको घनिष्ठताको चर्चा गरे । इन्डोनेसिया नेपालको एक हितैषी राष्ट्र हो भन्दै यी दुई देशबीच धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका धेरै क्षेत्रमा असल सम्बन्ध रही आएको स्पष्ट गरे । नेपालका लागि इन्डोनेसियाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत ढकालले नेपाल र इन्डोनेसियाबीचको असल सम्बन्धको चर्चा गर्दै पछिल्लो समयमा इन्डोनेसिया र विशेषगरी त्यहाँको बाली टापू नेपाली पर्यटकहरुको एक आकर्षक गन्तव्य बनेको बताए । पछिल्लो समयमा यी दुई देशका नागरिक एक अर्काे देशमा पर्यटकका रुपमा भित्रिने संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको र यसले आगामी दिनमा नेपालमा इन्डोनेसियाली लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने ढकालले बताए । उद्घाटन कार्यक्रममा इन्डोनेसियाको कला र संस्कृति झल्किने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा इन्डोनेसियाली बाटिकबाट निर्मित पहिरनहरुको ‘फेसन शो’ पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । २०७६ सालअसार १९ गते विहीवारबाट शुरु भएको उक्त वाटिक प्रदर्शनी २०७६ साल असार २० गते शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म संचालनमा आउने हुनेछ ।

ग्लोबल आइएमईले जनता बैंकलाई गाभ्ने, अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, सिइओमा पर्शुराम कुँवर क्षेत्री

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुलाई जोडी खोजेर मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम ग्लोबल आइएमइ बैंक र जनता बैंक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । साङ्ग्रिला होटलमा आयोजित कार्यक्रममा मर्जर सम्बन्धी दुई पक्षबीच प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको बुझिएको छ । ग्लोबल आइएमईका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र जनता बैंकका अध्यक्ष केशव रायमाझीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मर्जरपछि बैंकको नाम ग्लोबल आइएमइ नै रहने छ भने सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकालले नै निरन्तरता पाउने छन् । सञ्चालक समितिमाग्लोबल आइएमईबाट पाँचजना र दुई जना जनता बैंकबाट रहनेछन् । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनताका पर्शुराम कुँवर क्षेत्री रहने र बरिष्ठ डेपुटी सिइओमा ग्लोबल आइएमई बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल रहने सहमती भएको ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा पढ्न बाहिर जाने क्रम घट्यो, जिल्लाभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा

चितवन । उच्च शिक्षा पढ्न जिल्ला छाडेर जाने क्रम घट्दै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म प्रवेशिका उत्तीर्णसँगै राम्रो अङ्क ल्याउनेहरु अधिकांश राजधानी काठमाडौँ, पोखरालगायका शहरमा अध्ययनका लागि जाने गर्दथे । शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटाका अनुसार प्रवेशिका उत्तीर्णपछि विद्यार्थी स्वतन्त्र हुन चाहन्थे । अभिभावकले त्यसैलाई मलजल गर्ने हुँदा मुख्यरुपमा काठमाडौँ जाने प्रचलन भए पनि हटेर गएको सापकोटाको भनाइ छ । बाहिरका कलेजहरुले जिल्लामा मान्छे खटाएर विद्यार्थी सङ्कलन गर्ने गरेको सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यार्थी पठाएबापत रकमसमेत पठाउनेले पाउने गरेको सुन्नमा आउँथ्यो । पछिल्लो समय उच्च मावि आफ्नै निगरानीमा राखेर पढाउनुपर्छ र बाहिर पठाउनु आवश्यक छैन भन्ने अभिभावकले बुझेको सापकोटाको भनाइ छ । शिक्षा समन्वय एकाइ चितवनका प्रमुख भूमिलाल सुवेदीका अनुसार ४६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ को पढाइ हुन्छ । गत वर्षसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा १९ वटा निजी उच्चमावि सञ्चालनमा रहेका छन् । यस वर्ष थपिएकाहरुको तथ्याङ्क आइनसकेको सुवेदीले बताएका छन् । पढाइमा प्रतिस्पर्धा र राम्रो नतिजा आउन थालेपछि विद्यार्थी बाहिर पढ्न जान छाडेको सुवेदीको भनाइ छ । वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक दयाराम पौडेल यहाँको शिक्षा राम्रो भएसँगै विद्यार्थी बाहिर जान छाडेको र बाहिरबाट विद्यार्थी लिन आउनेहरु घटेको बताउँछन् । पौडेलले जिल्ला छाडेर योभन्दा राम्रो शिक्षा नपाउने भएकाले बाहिर जाने विद्यार्थी न्यूनमा झरेको जानकारी दिएका हुन् । सोही क्याम्पसका अर्का प्राध्यापक डा. हरिहर पौडेल तीन–चार वर्षयता राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थी यहीँ पढ्ने गरेको बताए । पहिले प्रथम श्रेणीमा प्रवेशीका उत्तीर्ण हुने धेरैजसो बाहिर जाने भए पनि अहिले जिपिए ४ ल्याउने अधिकांश विद्यार्थी यहीँ पढ्ने गरेको पौडेलले जानकारी दिएका छन् । यस वर्ष जिल्लाका ११ जना विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याएका छन् । राजधानीका ठूला स्कुलको भन्दा आधा कम शुल्कमा घरकै खाना खाएर त्योभन्दा राम्रो शिक्षा यही पाउने भएपछि किन बाहिर पठाउने भन्ने अभिभावकमा छाप पर्न थालेको छ । निजी उच्च माविहरुको छाता संस्था हिसान चितवनका अध्यक्ष भूपेन्द्र धिताल राष्ट्रिय रुपमा चितवनका विद्यार्थीहरुको नतिजा राम्रो आउन थालेपछि अभिभावकहरुले विद्यार्थी बाहिर पठाउन छाडेको बताउँछन् । उच्च मावि उत्तीर्ण भएपछि एमबिबिएस, कृषि, इञ्जिनीयरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षा दिएर मात्र पढ्न पाउने क्याम्पसहरुमा पनि यहीँका विद्यार्थीले नाम निकाल्ने गरेको धितालको भनाइ छ । गुणस्तरकै कारण जिल्ला छाडेर बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको धितालले जानकारी दिए । अरोमा कलेजका प्रिन्सिपल शेरबहादुर क्षेत्री यहाँका उच्च माविहरुले गुणस्तर राम्रो दिएपछि प्राप्त भएको नतिजाका कारण विद्यार्थी बाहिर जान छाडेको बताए । पहिलेको भन्दा बाहिर जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या ९० प्रतिशत कम भएको उनको भनाइ छ । गुणस्तरका लागि चितवन छाड्नु नपर्ने क्षेत्रीको दाबी छ । उनका अनुसार यहाँका बाहिर जानेभन्दा बाहिरी जिल्लाबाट यहाँ आउने क्रम बढ्दो रहेको छ । नवलपरासी, गोर्खा, लमजुङ्, तनहुँ, धादिङ्, बाग्लुङ्, पर्वत, स्याङ्जा, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी लगायतका जिल्लाबाट विद्यार्थी चितवन आउने क्रम बढेको क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । जिल्लामा राम्रो शिक्षा पाइन्छ र स्नातकका लागि पनि अवसर छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएसँगै यहाँका विद्यार्थी रोकिएको र बाहिरबाट आउने क्रम बढेको हिसानका केन्द्रीय सदस्य राजेश्वर खनालले जानकारी दिए । सस्तो, उच्च गुणस्तर र घरमा नै बसेर पढ्न पाउने भएपछि किन बाहिर जाने अधिकांश अभिभावकको धारणा बनेको खनालको भनाइ छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेका लागि पनि पढ्ने अवसर यहाँ रहेको नारायणी पब्लिक कलेजका अध्यक्षसमेत रहेका खनालले बताए । रासस

जेके फेनरका अटोमोटिभ पार्ट्स नेपाली बजारमा

काठमाडौं । दुई पांग्रेका साथै ठूला गाडीहरुका लागि समेत आवश्यक जेके फेनरका अटोमोटिभ पार्ट्स नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । एसडीआई अटोमोबाइल्स प्रालिले रिटेलर भेलाका साथ जेके फेनरका अटोमोटिभ पार्ट्स नेपाली बजारका लागि सार्वजनिक गरेको छ । सो अवसरमा जेके फेनर र यसका उत्पादनका वारेमा आवश्यक जानकारी समेत प्रदान गरिएको थियो । नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक खड्का, संस्थापक अध्यक्ष महेश बज्राचार्यका साथै जेके फेनरका सिईओ मनिषकुमार सिन्हा लगायतको उपस्थिति थियो । सो अवसरमा उपत्यका र काभ्रे जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कार्यरत अटो मेकानिक्स, अटो पार्ट्स व्यवसायीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।