सिभिल बैंकले यसरी मनायो नवौं वार्षिकोत्सव (फोटो फिचरसहित)
काठमाडाैं । सिभिल बैंकले आफ्नो नवौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विविध कार्यक्रमहरुको आयोजना तथा घोषणा गरी मनाएको छ । साे अवसरमा बैंकले विभिन्न सामाजिक उत्तर्दायित्वका कार्यक्रमका साथै नयाँ शाखा सञ्चालन गरेकाे छ । सामाजिक उत्तर्दायित्वका कार्यक्रमहरुः -बैंकले आफ्नो सिभिल ट्रेड सेन्टर स्थित मुख्य शाखामा आज तथा वार्षिकोत्सवको दिनदेखि एक महिना भित्र आयोजना हुने गरी देशभरका ४१ शाखाहरुमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ । – बैंकका ३६ शाखाहरु मार्फत सरकारी विद्यालयहरुमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्यनरत जेहेन्दार तथा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका छात्राहरुको छनौट गरी छात्रवृत्ति प्रदान। -व्यास नगरपालिकालाई बैंकको दमौली शाखाको उद्घाटन समारोहमा ५० थान डस्टविन प्रदान । त्यसैगरी लेखनाथ स्थित त्रिभुवन शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयलाई पनि ५ थान डस्टविन प्रदान। – श्री सत्यस्वर शिवशक्ति प्राइमरी स्कुललाई बैंकको निजगढ शाखाको उद्घाटन समारोहमा १ थान प्रिन्टर प्रदान । – चन्द्रनिगाहपुर शाखाको उद्घाटन समारोहमा सुनौलो नेपाल अभियानलाई धर्मशालाको निर्माणको लागि २५ हजार रुपैयाँको चेक प्रदान गरेको छ । – असहाय सेवा केन्द्र नेपाललाई बैंकले दृष्टीविहिनहरुको लागि १०० थानविशेस छडी प्रदान । – श्री आधारभूत विद्यालयका ५० विद्यार्थीलाई स्वेटर प्रदान । – पुकार डिसएबिलिटि सोसिएल सर्विस, सुरुङ्गा, झापालाई वर्षभरीको लागि खाद्यान्न प्रदान । -नारायण प्राथमिक विद्यालय, विराटनगरका ५० विद्यार्थीलाई स्कूल ड्रेस प्रदान । तीनवटा शाखा संचालनमा बैंकले वाषिककोत्सवको अवसरमा विभिन्न तीन स्थानमा नयाँ शाखाहरु संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले निजगढ, चन्द्रनिगाहपुर र दमौलीमा गरी तीन नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको हो । दमौली शाखाको उद्घाटन निजगढ शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक समितिका सदस्य शम्भु प्रसाद पन्त तथा प्रमुखअतिथि निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेश खनालले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । चन्द्रनिगाहपुर शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक समितिका सदस्य भिमानन्द ढुङ्गाना तथा प्रमुख अतिथि चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरीले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । चन्द्रनिगाहपुर शाखाको उद्घाटन त्यस्तै, दमौली शाखाको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष ई इच्छा राज तामाङ्गले गरेका हुन् । यी तीन नयाँ शाखा सहित बैंकको शाखा संख्या १०१ पुगेको छ भने एटीएम संख्या ७६ पुगेको छ । दमौली शाखाको उद्घाटन समारोहमा व्यास नगरपालिकालाई ५० थान डस्टविन प्रदान सुनौलो नेपाल अभियानलाई धर्मशालाको निर्माणको लागि २५ हजारको चेक प्रदान निजगढ शाखाको उद्घाटन सत्यस्वर शिवशक्ति प्राइमरी स्कुललाई १ थान प्रिन्टर प्रदान असहाय सेवा केन्द्र नेपाललाई दृष्टीविहिनहरुको लागि १०० थान विशेष छडी प्रदान विराटनगरको श्री नारायण प्राथमिक विद्यालयका ५० विद्यार्थीलाई स्कूल ड्रेसकालागि सहयोग हस्तान्तरण पुकार डिसएबिलिटि सोसिएल सर्विस, सुरुङ्गा, झापालाई खाद्यान्न प्रदान लेखनाथ स्थित त्रिभुवन शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयलाई ५ थान डस्टविन प्रदान
आरटीजीएस प्रणाली पुनः सञ्चालन, अन्य वित्तीय संस्थालाई पनि सदस्य बनाउने राष्ट्र बैंकको योजना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट(आरटीजीएस) प्रणाली पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । करिब साढे दुई महिना अघिदेखि सञ्चालनमा आएको केही दिनमै समस्या आएपछि बन्द भएको उक्त प्रणाली मंसिर ६ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको हो । राष्ट्र बैंकले ठूलो रकम भुक्तानीको लागि गत भदौ २६ गतेदेखि उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हाल सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरु यस प्रणालीको प्रत्यक्ष सदस्य रही यस प्रणाली मार्फत कारोबार गरिरहेका छन् । साथै, निकट भविष्यमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस प्रणालीको सदस्य बनाई यसको उपयोगिता वृद्धि गर्दै लाने राष्ट्र बैंकको योजना रहेको छ । यस प्रणाली सञ्चालमा आए पश्चात् ठूलो रकमको भुक्तानीका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको भुक्तानीमा सजिलो हुनुका साथै वास्तविक समयमै कारोबार राफसाफ हुने छ । यसले भुक्तानी प्रणालीमा कारोबारको टर्नओभर बढाउने हुँदा मुद्राको वेग समेत बढ्न गई तरलता व्यवस्थापन समेत सजिलो हुने छ । ग्राहकहरुले २ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्न यो प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आरटीजीएस सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट आरटीजीएस सिष्टम रुल्स २०१९ तथा आरटीजीएस सम्बन्धी निर्देशन समेत जारी भइसकेको छ ।
पेट्राेलियमको आयात घट्दा सरकारी राजश्वमा गम्भीर असर, ४३ ओटा शीर्षकको राजश्व वृद्धि ऋणात्मक
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दा संघीय सरकारी कोषमा जम्मा हुने राजश्वमा गम्भीर संकट देखिएको छ । सरकारले ४ महिनाको अवधिमा संकलन गरेको राजश्वसम्बन्धि तथ्यांकले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा संकलन गरिने भन्सार, सडक सुधार कर, पूर्वाधार कर जस्ता करहरु घट्न पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिना अन्त्यसम्ममा भन्सारमा ४६ अर्ब २९ करोड, पूर्वाधार कर ३ अर्ब, सडक पूर्वाधारमा ६ अर्ब २१ करोड संकलन हुँदा यी करहरुमा क्रमशः ९ प्रतिशत, ४ प्रतिशत तथा ३ प्रतिशत गिरावट हुन पुगेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकन गरेको छ । सरकारले विभिन्न १ सय ३७ शीर्षकमार्फत् विभाज्य तथा विभाजन नहुने कोष समेत गरी उक्त परिमाणमा राजश्व संकलन गरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैंया राजश्व संकलन भएकोमा यो वर्ष उक्त रकममा करिब २.९० प्रतिशत वृद्धि भई राजश्व रकम २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैंया पुगेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो वर्ष सरकारले विभिन्न १३५ शीर्षकअन्तर्गत राजश्व संकलन गर्न थालेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म ११८ शीर्षकअन्तर्गत मात्रै कर संकलन हुने गरिएकोमा यो वर्ष संघीय विभाज्य कोषमा जाने राजश्वका हकमा छुट्टै कोडको व्यवस्था तथा केही कोडहरुमा परिमार्जन गरी राजश्व शीर्षक संख्या १३५ पुर्याएको हो । यो वर्ष विभिन्न ५२ ओटा शीर्षकहरु थप भएका छन् भने ३१ ओटा शीर्षकहरु घटाइएका छन् । कुन शीर्षककाे कस्तो अवस्था ? थपिएका शीर्षकहरुमा संकलन हुने र हटाइएका शीर्षकहरुमा रावश्व गुम्नेबाहेक अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष दोहोरिएका ९१ ओटा राजश्व शीर्षकहरुमा भने ४८ ओटा शीर्षकमा रावश्व बढेको छ भने ४३ शीर्षकमा राजश्व घटेको छ । यो वर्ष सर्वाधिक राजश्व हिस्सा भएको भन्सार महसुल, आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार दस्तुर जस्ता राजश्वहरुमा व्यापक गिरावट आएको छ । पूर्वाधार कर र सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार दस्तुर पेट्रोल तथा डिजेलमा लगाइने कर हो । यो चौमासमा पेट्रोल तथा डिजेलको आयात कम हुँदा यस्तो राजश्व घट्न पुगेको हो । कृषि सुधार शुल्क तथा लाभांशमा लाग्ने कर समेत यो अवधिमा घट्न पुगेको छ । कृषि सुधार शुल्क २३ प्रतिशत तथा लाभांशमा लाग्ने कर ४२ प्रतिशत घट्न पुगेको हो । कृषि सुधार शुल्क विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुमा लिइने शुल्क हो भने लाभांशमा लाग्ने कर भनेको विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरुले शेयरधनीलाई वितरण गर्ने शेयरमा लाग्ने कर हो । यी करहरु संघीय सरकारको एकल हिस्सा भएका राजश्वहरु हुन् । एकल हिस्सा भएका यी राजश्व संकलन नै घट्दा यसले संघीय सरकारको स्रोतमा थप दवाव पर्न जाने देखिएको हो । यद्यपि यो अवधिमा ब्याजमा लाग्ने कर, पारिश्रमिकमा लाग्ने कर एकलौटी तथा प्राइभेट फर्मको नाफामा लाग्ने करहरु समेत बढेका छन् । ४४ प्रतिशत हिस्सा नयाँ राजश्वबाट सरकारले यो वर्ष थप गरेका नयाँ राजश्व शीर्षकबाट मात्रै कुल राजश्वको ४४ प्रतिशत हिस्सा राजश्व संकलन गरेको छ । कात्तिक महिनासम्म सरकारले उठाएको जम्मा २ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड राजश्वमध्ये १ खर्ब १८ अर्ब ४९ करोड रुपैंया नयाँ शीर्षकका राजश्व छन् भने बाँकी ५६ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पुरानो शीर्षकअन्तर्गत छन् । अघिल्लो वर्ष रहेका तर यो वर्ष हटाइएका शीर्षकमार्फत् सरकारको २० अर्ब ३२ करोड रुपैंया मात्रै राजश्व गुमेको छ । यो राजश्व रकममध्ये केही अर्को शीर्षकमा समावेश गरिएको छ भने केही राजश्वलाई प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको छ । ४ महिनामा कति आयो राजश्व घटाउने पेट्रोलियम पदार्थ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ९ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँको पेट्रोल, २० अर्ब १६ करोड ३९ लाखको डिजेल र ४२ करोड ५१ लाखको मट्टिते आयात भएको छ ।
सीआइएनद्धारा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने सञ्चार अभियान शुरु
काठमाडौं । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोरावद्धारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआइएन) ले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने सञ्चार अभियान आज(मंसिर १० गते)बाट शुरु गरेको छ । उक्त अभियानको उद्घाटन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले हुन् । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले लैङ्गिक हिंसा रोक्नका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । उनले महिला मन्त्रीको रूपमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीले पठाउँदा केही सञ्चार माध्यमले विरोध गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै केही महिनाभित्रै कार्ययोजना सार्वजनिक गरी काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘अहिले अभियान मात्र सञ्चालन भइरहेको छ । अभियान सञ्चालनमा मात्रै नभई व्यवहारिक रूपमा नै लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्ने काममा लाग्नेछु ।’ गुरुङ्ले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने अपेक्षा गरेर पठाउनुभयो तर कतिपयलाई यहाँ निद्राभोक लागेको छैन, उनीहरूको अगाडि म काम गरेर देखाउनेछु ।’ उनले महिला हिंसा विरुद्धका अभियन्तालाई प्रचारप्रसारका लागि मात्रै अभियन्ता नबनी महिला हिंसा कम गर्नेतिर अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन् । अभियन्तालाई मन्त्रीले महिला हिंसा किन भइरहेको छ ? भनेर खोजी गर्नतिर लाग्न पनि आग्रह गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले नैतिकता, शिक्षा र आर्थिक उत्पादनलाई जोड दिने बित्तिकै महिला हिंसा अन्त्य हुने भएकाले अब नैतिक शिक्षा प्रदान गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताए । आफूलाई महिला मन्त्री हुनुमा कुनै हिनताबोध नभएको तर अरुले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकोमा मन्त्री गुरुङले गुनासो गरेका छन् । ललितपुरस्थित सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) को सभाहलमा भएको कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णकुमारी बस्नेतले अहिले पनि महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएकाले पदाधिकारी नियुक्त गर्नतिर सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । सरसफाइ अभियन्ता धिरेन्द्र साहले दुई नम्बर प्रदेशमा दाइजो अभिशाप नै भएकाले यसलाई रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले तराइमा दाइजो प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अभियन्ता नै आन्तरिक रूपमा दाइजो प्रथालाई प्रोत्साहन दिँदै आएकाले यसमा सुक्ष्म निगरानी गरेर सरकारले कडा कारवाही गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी महिला हिंसा विरुद्धका अभियन्ता, कानुनका विद्यार्थी तथा सञ्चारकर्मीले महिला हिंसाका घटना कार्यस्थल, सार्वजनिक सवारीसाधन, सञ्चारमाध्यम सबै क्षेत्रमा भइरहेकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि मन्त्री गुरुङमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआइएन प्रमुख दीपक आचार्यले लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्नमा सबै सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । आचार्यले देशभरिका सामुदायिक रेडियोको सहकार्यमा अभियान अवधिभरि सचेतनामूलक अभियान चलाइने जानकारी दिए ।
नागरिक समाजद्धारा कृषि मन्त्रीलाई खाद्य अधिकार मस्यौदा हस्तान्तरण
काठमाडाैं । खाद्य अधिकारका लागि कार्यरत नागरिक समाजले नागरिक समाज भर्सन नियमावली २०७५को मस्र्यौदा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई हस्तान्तरण गरेका छ । मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै समाजले मन्त्रीलाई नियमावली हस्तान्तरण गरेका हो । अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष तथा पुर्व कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री हरी पराजुलीको नेतृत्वमा गैर सरकारी संस्था महासंघ, खाद्यअधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल, दलित गैर सरकारी संस्थामहासंघ आदि संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा फियान नेपालले नियमावली हस्तान्तरण गरेको हो । नियमावली बुझ्दै मन्त्री भुसालले निमावलीलाई अध्ययन गर्ने र मन्त्रालयले निर्माण गर्ने नियमावलीको लागि उक्त नियमावली महत्वपूर्ण सामाग्रीको रुपमा रहने बताए । उनले खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतको कार्यान्वयनका लागि चाँडो भन्दा चाँडो नियमावली निर्माण गर्ने बताए । नागरिक समाज संघ संस्थाहरुले विगत लामो समयदेखि खाद्यअधिकार र खाद्य सम्प्रभुताका मुद्धालाई उठान गर्दै आएको छ । किसान र कृषि क्षेत्रको आवश्यकता साथै समग्र किसानहरुको अगुवाई गरेको अनुभवको आधारमा सबै सरोकारवाला निकायको तर्फबाट यो नियमावली बनेको पराजुलीले बताए ।
नेपाललाई विश्व बैंकले १६ अर्ब दिने, कुन क्षेत्रमा हुँदैछ खर्च ?
काठमाडौं । नेपालको विकास निर्माणमा सघाउँदै आएको विश्व बैंकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजनाको लागि १६ अर्ब ३७ करोड १३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । बैंकले युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजनाको लागि १३ अर्ब ६३ करोड (१२ करोड अमेरिकी डलर) सहयोग गर्न लागेको हो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बैंकले २ अर्ब ७४ करोड १३ लाख सहयोग गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भोलि बुधबार अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच सो सहायता रकम स्वीकार्ने सम्बन्धि सम्झौता हुँदैछ । हाल बैंकले नेपालमा करीब २ अर्ब ७० करोड डलर अर्थात २ खर्ब ७० अर्ब बराबरको लगानी विभिन्न परियोजनामा गरिरहेको छ । नेपालमा विश्व बैकको सहयोगमा करिब २ दर्जन परियोजना सञ्चालनमा छन् । नेपालको शिक्षा स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधार निर्माणमा समेत सघाउँदै आएको विश्व बैंकले पछिल्लो समय नेपाललाई उपलब्ध गराइरहेको सहायता रकममा दोब्बर बढाउने रणनीति बनाएको छ । विश्व बैंकले पाँच वर्षीय देशीय साझेदारी ढाँचाअन्तर्गत सहायता रकम बढाउन लागेको हो । सन् २०१९ देखि बैंकले नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहयोग रकम चालु वर्षको भन्दा दोब्बर हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसअघि नै बताइ सकेका छन् । २०१९ देखि २०२३ सम्म हुने सहायता रणनीतिको खाकाअनुसार नेपालको प्राथमिकताअनुरूप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सहयोग रकम आउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । पछिल्लो समय विश्व बैंकसँग नेपालले केही ठूला र बहुउद्देश्यीय परियोजनामा समेत लगानीको सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । स्थानीय निकायको क्षमता, नेपालको विकासको मार्गचित्र र प्राथमिकता, सुधारको निरन्तरता, राजश्वको दिगोपना र समग्र व्यावसायिक वातावरण सम्बन्धमा पनि नेपालले विश्व बैंकसँग छलफल गर्दै आएको छ ।
टेलिकमको साइकल र्याली सम्पन्न, फोरजी सिम वितरण तथा व्यापारकाे प्रवद्धन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ‘राइड थु्र सिन्धुलीगढी’ साइकल र्याली सम्पन्न गरेको छ । टेलिकमले गत मंसिर ६ देखि काठमाडौंको पशुपतिनाथ परिसरबाट शुरु गरेको उक्त र्याली जनकपुरमा पुगेर मंसिर ९ गते सम्पन्न गरेको हो । साथै, टेलिकमले सांस्कृतिक कार्यक्रमको अवसरमा सिन्धुलीका स्थानीयवासीबीच सिम वितरण गर्नुका साथै सेवा तथा छुटहरुको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । सो कार्यक्रम सिन्धुलीको मुलकोट, खनियाखर्क, सिन्धुलीमाढी र बलेनीका स्थानीय वासीहरुमाझ गरिएको थियो । तत्कालीन नेपालमाथि आक्रमण गरेका बेला सिन्धुलीगढीमा सानो समूहको नेपाली सेनाले ४ हजारभन्दा बढी अंगे्रज सेनामाथि विजय प्राप्त गरेको सम्झनामा संवृद्ध सिन्धुली अभियानद्वारा विजय उत्सवका रुपमा आयोजित साइकल र्यालीका अवसरमा सो कार्यक्रम गरिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले पशुपतिनाथ परिसरबाट कम्पनीको लोगो अंकित झण्डा भएको साइकल कुदाएर शुरुवात गरेका सो र्याली र सांस्कृतिक कार्यक्रममा कम्पनीले सिम वितरण तथा व्यापार प्रवद्र्धन कार्य गरेको हो । र्यालीमा विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहको समेत सहभागीता रहेको थियो । कम्पनीले सहप्रायोजन गरेको साइकल र्यालीका क्रममा मुलकोट र सिन्धुलीमाढीमा आयोजित विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रममा कम्पनीको स्टल राखी सेवा प्रवद्र्धनका कार्य गरिएको थियो । सो अवसरमा विशेषतः कम्पनीका सेवा, छुट र फोरजीका बारेमा उपभोक्ताबाट राखिएका जिज्ञासालाई सम्बोधन गरिएको थियो । टेलिकमले नेपालभर फोरजी सिम वितरण, परिवर्तन र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । सोही अवसरमा सिन्धुलीमा कम्पनीले यस सम्बन्धी व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाईका आयोजनाहरुमा लगानी गर्न कतार विकास कोष इच्छुक
काठमाडौं । कतार विकास कोष (कतार फण्ड फर डेभलपमेन्ट) ले नेपालका साना तथा मझौला खानेपानी र सरसफाइका आयोजनाहरुमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबारमा मंगलबार खानेपानी मन्त्री बिना मगरसँग भएको भेटघाटमा कोषका प्रतिनिधिमण्डलले खानेपानी तथा सरसफाइका आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउने इच्छा व्यक्त गरेका हुन् । कतार फण्ड फर डेभलपमेन्टको तर्फबाट रिम अल सुलैतीको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले साना तथा मझौला आयोजनाहरुमा नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्ने बताएको छ । भेटमा मन्त्री मगरले खानेपानी जस्तो विषय मानिसको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएकाले कोषले देखाएको सहयोगको इच्छाप्रति टोलीलाई धन्यवाद दिए । नेपाल सरकार कोषसँग साझेदार भई कार्य गर्न इच्छुक रहेको उनले बताए । ‘आवश्यकता भएका र कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनाहरु छनौट गरेर हामी अघि बढ्न सक्छौं ।’ उनले भने, ‘चाँडो कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढिरहेका छौं । कतार विकास कोषसँग मिलेर हामी सँगसँगै सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ कोषको तर्फबाट सहभागी हुनु भएकी सुलैतीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तै स्वच्छ खानेपानी र दिगो सरसफाइका लागि सहयोग गर्न कोष तयार रहेको बताए । ‘सम्भाव्यता अध्ययन भईसकेका चाँडो कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनाहरुमा सहयोग गर्ने हाम्रो इच्छा छ ।’ सुलैतीले भने, ‘यस्ता आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउन हामी अन्य साझेदारी संस्थासँग मिलेर पनि जान सक्छौं । दिगोपना, क्षमता विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका आयोजनाहरुमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।’