विकासन्युज

मेलम्चीको पानीभन्दा भारतीय पाइपलाइनको तेल छिटो, अब चीनबाट पनि तेल आउने

काठमाडौं । नेपाल विकासको गतिमा लम्किरहेको छ । तर, ३ दशक अगाडि शुरु भएको राष्ट्रिय गौरबको योजना मेलम्चीको पानी भने अझै  काठमाडौं आइपुगेको छैन् । मेलम्चीभन्दा पछि सुरु भएको नेपाल भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको ३ महिनाभन्दा बढि भइसक्याे । ३० महिना लाग्ने अनुमान गरिएको पाइपलाइन निर्माण १५ महिनामै पूरा भयाे । त्यतिबेला ताेकिएकाे समयभन्दा पहिले नै आयाेजना सम्पन्न भएको भन्दै धेरैले खुशी व्यक्त पनि गरे । भूकम्पसँगै भारतको नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसै अनुसार नेपालमा चीनको केरुङदेखि रसुवागढी, नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विस्तारको योजना निगमले अघि बढाएकाे छ ।  उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केहि समय पछि पेट्रोलियम पाइपलाइनका विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा समेत पेट्रोलियम आपूर्तिबारे छलफल र सहमति भएको थियो । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि थप अध्ययन गर्ने विषयमा समेत दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति नै भएको थियो ।  नेपाल आयल निगम र चीन सरकारले तोकेको चिनियाँ पेट्रोलियम कम्पनीबीच समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । यस्तो छ नेपाल भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको इतिहास भारतबाट पेट्रोलिय पाइपलाइनमार्फत डिजेल, पेटोल र मट्टितेल ल्याउने चर्चा १९९५ तिरबाटै सुरु भएको हो । याे याेजनाले यसले २००४ मा प्राथामिक्ता पायो । नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पाेरेशनबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न २००४ मा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त एमओयू अनुसार दुई देश मिलेर एउटा कम्पनी खडा गरी परियोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो । एमओयू भए पनि यो विषयले पनि लामो समय त्यसै ओझेलमा पर्यो । निगमले २००७ मा अमेरिकी सहयोगमा अनुभवी विज्ञसँग परामर्श लिएपछि जी टू जी मोडलमा परियोजना अघि बढाइयाे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दी खुले लगत्तै ओली भारत भ्रमणमा गए । सो भ्रमणका क्रममा २०७३ मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले दिल्लीमा पाइपलाइनको सिलान्यास गरे । पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगन्ज डिपो स्तरीकरणको सम्पूर्ण खर्च भारतीय आयल कर्पाेरेशनले  ब्यहोरेर सञ्चालनमा आएको हो । काठमाडौं उपत्यकाकाको लागि दीर्घकालीन रुपमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न वि.सं. २०३०/३१ देखि नै पानीको स्रोतहरू अध्ययन गरी उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिलाई सहज बनाउने प्रयास भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको मागभन्दा आपूर्ति कम भएकोले पानीको मागलाई पुरा गर्ने विकल्पको रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवधारणा शुरु भएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो । मेलम्चीको प्रथम चरणको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, पानी अझै आएको छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सालको चुनाव प्रचारको क्रममा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु भनेका थिए । त्यस पछि राजधानीबासीको सपना मेलम्चीमा जोडियो । २०४८ सालदेखि हालसम्म आउँदा अर्थात् यो २७ बर्से अवधिमा नेपालमा १८ जना व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री भए । नयाँ बनेका सरकारहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिए तर व्यवहारमा यो आयोजना त्यति धेरै तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेन ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओको कार्यकाल सकिँदै, नयाँ सीईओका लागि आवेदन खुल्ला

काठमाडाैं । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । बोर्डले बुधबार एक सुचना जारी गर्दै सीईओको लागि आवेदन खुलाएको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको अवधि आगामी पुस ७ गते सकिँदैछ । उनको कार्यकाल सकिनुभन्दा २० दिन अघि बोर्डले सीईओका लागि आवेदन खुलाएको हो । बोर्डले सीईओ हुनका लागि नेपाली नागरिक, स्नातकोत्तर उत्तिर्ण, कम्तीमा १० वर्षको अनुभव, ३५ वर्ष पूरा भइ ६५ वर्ष ननाघेको, फौजदारी अभियोग नलागेको, विदेशमा पीआर नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । इच्छुक व्यक्तिले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको नेपाल पर्यटन बोर्डको खाता नम्बर ००१०१०१००३०२१८ मा पाँच हजार रुपैयाँ जम्मा गरेर आवेदन गर्ने सक्नेछन् । इच्छुकले २१ दिनभित्र  बुझाइसक्नु पर्ने आवेदनमा उल्लेख गरेकाे छ ।   जाेशी वि.स २०७२ पुस  २ गते सीईओमा नियुक्त भएका थिए । जाेशी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा जोशीसहित ज्ञानेश्वरप्रसाद महतो र ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधारसमेत चयन भएका थिए । तर, जोशी तुलाधर र महतोलाई पछि पारेर सीइओमा नियुक्त भएका थिए । उनले प्रतिस्पर्धामा ६९ दशमलव ५ अंक ल्याएका थिए ।  

राजश्व सङ्कलनमा गिरावट, लक्ष्यभन्दा ७६ कराेडले कम

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु एक अर्ब ९८ करोड १९ लाख ५६ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा रु ७६ करोड ६४ लाख ४८ हजार कम हो । उक्त अवधिका लागि कार्यालयलाई रु दुई अर्ब ७४ करोड ८४ लाख चार हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तोकिएको कार्यालय प्रमुख विमल सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । उनले अन्तःशुल्क घटेकै कारणले लक्ष्य अनुसारको राजश्व सङ्कलन नभएको बताए । यसैगरी अन्तःशुल्कतर्फ रु एक अर्ब ४४ करोड १४ लाख ५७ हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा उक्त अवधिमा रु ६१ करोड ४८ लाख ७४ हजार मात्र सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । विकास निर्माणको काम ढिलो गतिले हुनु, जग्गाको कारोबार नहुनु र मादकपदार्थको बिक्रीमा पनि कमी आउनुजस्ता कारणले राजस्व असुली कम भएको प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ । उक्त अवधिमा आयकरतर्फ रु ७५ करोड ८४ लाख २८ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु ६० करोड ८३ लाख ८८ हजार, अन्तःशुल्कतर्फ रु ६१ करोड ४८ लाख ७४ हजार, स्वास्थ्यसेवा करतर्फ रु ५२ हजार तथा शिक्षा करतर्फ रु दुई लाख १४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । लक्ष्यको तुलनामा आयकरतर्फ १०६ दशमलव ४१ प्रतिशत र मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ १०३ दशमलव ३९ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन भएको तर अन्तःशुल्कतर्फ लक्ष्यको तुलनामा ४२ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन हुनुले समग्र राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको प्रमुख सापकोटाले बताए । उनका अनुसार कार्यालयसँग आबद्ध भएका एक लाख ४३ हजार करदातामध्ये व्यापारिक उद्देश्यका करदाता ६१ हजार रहेका छन् । रासस

कलङ्की–महाराजगञ्ज सडक विस्तारको तयारीमा, नौ आकाशे पुल हुनेगरी डिजाइन शुरू

काठमाडौं । चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तारका लागि कलङ्की–महाराजगञ्ज सडकमा तयारीका काम शुरु गरिएको छ । यस सडकमा रुख काट्ने, विद्यु्तका पोल सार्ने, खानेपानीका पाइप सार्नेलगायतका आवश्यक तयारीका काम भइरहेका छन् । चीन सरकारको सहयोगमा सो सडक विस्तार हुन लागेको हो । सडक पहिले खाली गराएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरेर निर्माणको काम शुरु हुने सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताएका छन् । कोटेश्वर–कलङ्की सडक निर्माणका क्रममा विभिन्न अवरोध आएकाले यस सडकको निर्माण शुरु पहिले नै सबै अवरोध हटाउन लागिएको हो । उनले भने, “विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा सडकको क्षेत्र खाली गराउन लागिएको हो ।” सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका रुख काट्ने काम भइरहेको छ । झण्डै ४०० पोल सारिएका प्रमुख थापाले बताए । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले पोल त्यहाँबाट सारिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) मार्फत खानेपानीका पाइप सार्ने काम भइरहेको छ । उनले भने, “खानेपानीका पाइप सार्नका लागि हामीले रकम दिइसकेका छौँ, केयुकेएल ठेक्का सम्झौतामा गएको छ ।” सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका घर हटाउन बाँकी छन् । विभिन्न स्थानमा गरी २२ घर सडक निर्माण गर्ने स्थानमा रहेका प्रमुख थापाले बताए । सो घरको अधिग्रहणका लागि मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । उनले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुआब्जा वितरण भएपछि नै हामीले सो स्थानमा काम गर्न पाउनेछौँ ।” सडकको अधिकार क्षेत्रमा घरसँगै अस्थायी टहरालगायतका संरचना हटाउनु पहिलो चरणको विस्तारमा जस्तै यो चरणमा पनि समस्या हुनसक्ने देखिएको छ । स्वयम्भू, ठूलो भर्याङ, महाराजगञ्ज चोकलगायतका स्थानमा सडक छेउमा संरचना हटाउनुपर्ने देखिएको छ । कोटेश्वर–कलङ्की सडक निर्माण गरेसँगै चीन सरकारले चक्रपथको दोस्रो खण्डका रुपमा कलङ्की–महाराजगञ्ज सडक विस्तारमा चासो देखाएको थियो । भूकम्प पहिले नै कोटेश्वर–कलङ्की सडक विस्तारको काम शुरु भए पनि भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । सडकमा रहेका खानेपानीका पाइप, ढल, विद्युत्का पोल र रुख समयमै हटाउन नसकिएकाले पनि काममा बाधा पुगेको थियो । त्यतिबेला समस्या निम्त्याएका कुरा पहिले सल्टाएर मात्रै काम शुरु गर्न चिनियाँ टोलीले चाहेको छ । सो सडकमा दुई ‘अण्डर पास’, प्रत्येक एकएक किलोमिटरमा आकाशे पुल र मुख्य लेनमा बीचमा डिभाइटर हुने गरी सडक विभागले प्रस्ताव गरेको छ । झण्डै आठ किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तारका लागि सरकारले आगामी चैतसम्ममा सडक हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी गरिरहेको हो । पहिलो चरणको विस्तार (कोटेश्वर–कलङ्की) सडकमा रहेको कमीकमजोरी हुन नदिने गरी डिजाइन गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । आठ लेनको सडकमा कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा जस्तै मुख्य चार लेन र सहायक चार लेन गरेर जम्मा आठ लेन नै रहने प्रमुख थापाले बताए । पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा दायाँबायाँ सडकलाई सडक चिह्नले मात्रै छुट्याइएकामा यस सडकमा डिभाइडर राखिने भएको छ । उनले भने, “पहिलो चरणमा डिभाइडर नहुँदा दुर्घटना भएका गुनासो आएकाले यस खण्डमा राख्न लागिएको हो ।” बालाजु चोकमा ‘ओभर पास’ र महाराजगञ्ज चोकमा ‘अण्डर पास’ निर्माण गरिने भएको छ । आठ लेनको सडकमा चार लेन अण्डरपासमा र चार लेन माथिल्लो सडकमा हुनेछ । महाराजगञ्ज चोकमा कलङ्की चोकमा जस्तै अण्डर पास हुनेछ । यसमा ‘क्रसिङ’ माथिल्लो भागमा नै हुने गरी डिजाइन भएको प्रमुख थापाले जानकारी दिए । बालाजुमा निर्माण हुने ‘ओभरपास’ मा भने ‘क्रसिङ’ तल हुनेछ । पैदलयात्रुलाई सडक पार गर्न प्रत्येक एक÷एक किलोमिटर एउटा आकाशे पुल निर्माण हुने थापाले जानकारी दिए । जम्मा नौ आकाशे पुल निर्माण हुने गरी डिजाइन भइरहेको छ । रासस

वायुसेवा निगमको छलाङः पर्यटन वर्षलाई लक्षित गर्दै जापानपछि अब चीनमा पनि उडान

काठमाडोै । ‘भिजिट नेपाल २०२०’ लाई मध्येनजर गरी नेपाल सरकारले अंग्रेजी नयाँ वर्षदेखि चीनको ग्वाङ्जाओमा सिधा उडान भर्ने भएको छ । नेपाल वायु सेवाले चीनको सो प्रान्तमा साताको दुई पटक उडान भर्ने निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले जानकारी दिए । करिब डेढ वर्ष अगाडि नेपालले चीनको सो प्रान्तमा उडान भर्न आवश्यक पहल गरेपनि अहिले अनुमति पाएको हो । चीनको राजधानी बेइजिङमा सिधा उडान गर्न निगमले प्रक्रिया अघि बढाएपनि अनुमति पाएको छैन । चिनियाँ एभिएसनले राखेको सुरक्षा चासोको सम्बोधन भएपछि निगमलाई उडानको अनुमति दिएको हो । नेपालले यात्रुहरूको चाप अनुसार साताको दुई वा तीन पटक उडान भर्नेछ । यसका साथै नेपालले जापानको नारितामा पनि आगामी मार्च २ गतेदेखि उडान भर्ने तयारी गरेको छ । नेपालले यस अघि जापानको ओसाकामामा उडान भर्न शुरु गरिसकेको छ । भ्रमण वर्ष नजिकिदै गर्दा विशेष कुटनीतिक पहलबाट चिनियाँ सिभिल एभिएसनले ग्वाङ्जाओमा उडान गर्न स्वीकृती दिएको हो । लामो समयपछि निगमलाई ठूलो सफलता हात परेको प्रवक्ता चन्दले बताए । नेपालले आन्तरिक रूपमा कागजात चिनियाँ सिभिल एभिएसनलाई पठाएको र सोही आधारमा ग्वाङ्जाओ उडानका लागि अनुमति आएको हो । प्रवक्ता चन्दकाअनुसार निगमले यसअघि बेइजिङ र साङ्घाई उडानका लागि पनि पहल गरेको थियो । तर, उक्त प्रान्तमा उडान भर्न चीनले अनुमति दिएको छैन । निगमको सेफ्टी अडिटपछि मात्रै उडान अनुमति दिने चिनियाँ पक्षको शर्त थियो । त्यसका लागि एक प्राविधिक टोली कात्तिक महिनाभित्रै नेपाल आउने भनिएको थियो । तर, चीनमा भएको हवाई सम्झौताका बेला चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासन र नेपालका अधिकारीबीच छलफल भई आवश्यक कागजात आदान–प्रदान गरेपछि उडान सञ्चालन गर्ने समझदारी बनेको हो । लामो समयको अन्तरालपछि अन्ततःराष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज नेपालले चीनको ग्वाङ्जाओ उडान गर्ने निश्चित भएको हो । उक्त प्रयोजनका निम्ति निगमले सबै प्राविधिक तयारी पुरा गरिसकेको छ । यसअघिनै नेपालको निजी क्षेत्र र चीनको संयुक्त लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले गत कात्तिक १० देखि चीनको राजधानी बेइजिङमा सिधा उडान शुरु गरिसकेको छ । चीनमा गन्तव्य विस्तार गर्ने क्रममा हिमालयले यही मङ्सिर ४ देखि चीनको हुनान प्रान्तको राजधानी चाङ्सामा सिधा उडान शुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले चीनका अन्य थप चार गन्तव्यमा पनि उडान विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । निगमले गत भदौ १२ देखि जापानको ओसाकामा सिधा उडान शुरु गरेको थियो । तर, यात्रुको ‘अकुपेन्सी’ बढ्न नसकेपछि निगमले पनि नारिता उडानका लागि पहल गर्दै आएको छ । निगमले ओसाकामा सातामा दुई दिन उडान भर्दै आएको छ ।

नेपाल टेलिकमले ल्यायो गिफ्ट प्याकेज, कसरी पाउन सकिन्छ ?

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ‘आफन्तलाई उपहार , सम्बन्ध सदाबहार‘ गिफ्ट प्याकेज ल्याएको छ । ग्राहकको रुचीलाई ध्यानमा राखी भ्वाइस तथा डाटा सेवा सस्तो मूल्यमा उपहारस्वरुप प्रदान गर्न सकिने गरी सो सुविधा ल्याएको हो । यस अन्तर्गत निश्चित दिनका लागि भ्वाइस वा डाटा सेवा साथीभाई वा आफन्तलाई उपहारका रुपमा प्रदान गर्न सकिन्छ । यो सेवा उपयोग गर्न सर्वप्रथम नेपाल टेलिकमका ‘नेपाल टेलिकम’ एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्दछ । एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोरमा र आइफोन प्रयोगकर्ताले एप स्टोरमा गई नेपाल टेलिकमको लोगो अंकित एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ । डाउनलोड गरेपछि ‘रजिष्टर’मा क्लिक गर्नुपर्दछ । एपमा मागिएबमोजिम प्रयोगकर्ताको नाम, मोबाइल नम्बर, पासवर्ड लगायत विवरण राखेपछि लग इन हुन्छ । यसपश्चात मोबाइलमा तत्कालै सन्देशका रुपमा एक पटकका लागि कोड नम्बर आउँछ । सो कोड नम्बर इन्ट्री गरी हामी कम्पनीको एप प्रयोग गर्न सकिन्छ । यही एपमार्फत आफन्त वा साथीभाइलाई कुराकानी गर्ने वा इन्टरनेट चलाउने समय उपहारका रुपमा प्रदान गर्न सकिनेछ । इन्टरनेट चलाउने डाटा सेवा उपहारस्वरुप दिन चाहनेले एप खोली गिफ्ट प्याकेजमा क्लिक गर्नुपर्दछ । त्यसपछि डाटा लेखिएको एपमा गएर जम्मा १२ रुपैयाँमा २४ घण्टासम्म २८ एमबी डाटा चलाउन सकिने, रु.३० मा ३ दिन चलाउन मिल्ने ९० एमबी, रु.६० मा ७ दिनको १९० एमबी र रु.१०० को ५०० एमबी तथा रु.२४० को २८ दिन चलाउन सकिने १५०० एमबी डाटा गिफ्ट गर्न सकिन्छ । कति एमबीको डाटा उपहार दिइने हो निश्चित गरेपछि क्लिक टु सब्सक्राइब लेखिएको स्थानमा क्लिक गरी दिन चाहेको मोबाइल नम्बर लेखी ओके गर्नुपर्दछ । प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइलका प्रयोगकर्ताले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, यही एपको गिफ्ट प्याकेजमा गई भ्वाइस क्लिक गरी रु.२५ रुपैयाँको ४० मिनेट कुरा गर्न सकिने एकदिने प्याकेज उपहार दिन सकिन्छ । सात दिनसम्म १९० मिनेट कुरा गर्न सकिने प्याकेज उपहार दिने हो भने जम्मा रु.१ सय मात्र लाग्दछ । जम्मा रु.२४० मा २८ दिनसम्म ४९० मिनेट कुरा गर्न सकिने प्याकेज पनि उपहार प्रदान गर्न सकिने छ । साथै रु. ५ सयमा ४२ दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने ११ सय मिनेट गिफ्ट गर्न पनि सकिन्छ । यस योजनामा जसले गिफ्ट दिने हो उनीहरुकै मोबाइल व्यालेन्सबाट रकम काटिन्छ ।

अभियुक्तलाई धरौटीमा छुटाइदिने प्रलोभनमा सुरक्षाकर्मी नै सक्रिय, साढे २ लाख घुस माग गर्ने नायव सुब्बाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत काठमाडौंका नायव सुब्बा सुधिरकुमार खड्का विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । खड्काले अभियुक्त देबजंग शाहीलाई धरौटिमा छुटाइदिने प्रलोभन देखाउँदै साढे २ लाख रुपैयाँ घुस माग गरेको पाइएपछि आयोगले उनी उपर मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालत काठमाडौंको कैफियत प्रतिवेदनको आधारमा शाहीलाई पुर्पक्षको लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो । जसमा विशेष अदालत काठमाडौंको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ०७६-आरई-०१२८ नम्बरको निवेदन मुद्दा दर्ता गरेकोमा शाहीलाई धरौटीमा छुटाइदिने भन्दै अदालतका नायव सुब्बा खड्काले घुस/रिसवत माग गरेको उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । अनुसन्धान हुँदा सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा कार्यरत तत्कालीन नायव सुब्बा खड्काले आफ्नो पदीय आरचरण विपरितको कार्य गरेको पाइएपछि उनी विरद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । साथै, सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको उक्त नम्बरको मुद्धा विचारधीन रहेको अवस्थामा बरबहाना बनाई सेवाग्राहीको काम कार्यलाई सजिलो तरिकाबाट सेवा दिनुपर्नेमा उल्टै अप्ठेरोमा पारेको आरोप लागेको छ । उनले कार्यालयमा सरकारी कामको सिलसिलामा आउने सेवाग्राहीलाई परिवन्धमा पारी नियमानुसार हुने मुद्दालाई सहज बनाउने, पेशी छिटो राखिदिने र धरौटीमा छुटाएदिने भनी घुस वापत माग गरेको रकम मध्ये ५० हजार कम गरी दिने भनी २ लाख ५० हजार माग गरेका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को ऐनको दफा २१ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज आरोपी खड्कालाई बिगो स्वरुप २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको आयोगले बताएको छ । साथै, निजले उजुरी निवेदकको दाजु निवेदश विपक्षी नेपाल सरकार भएको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रहेको हाल बिचाराधीन अवस्थामा रहेको किनारा भई नसकेको उक्त नम्बरको मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिने बहाना बनाई गत असोजको अन्तिम तिर चार हजार र अर्को पटक गराई गत कात्तिक महिनाको तिहार अगाडी ५ हजार गरी जम्मा ९ हजार रुपैयाँ समेत घुस वापत लिएको भेटिएको छ । जसको बिगो स्वरुप ९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा(१)र दफा २ को उपदफा(१) को खण्ड(क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गरी घुस लिएको रकम ९ हजार रुपैयाँ असुल उपर गरी जफत हुन समेत मागदावी लिई आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपत्र दायर गरेको हो ।

बाहिरिँदै राष्ट्र बैंकका ४ कार्यकारी निर्देशक, अब क-कसले पाउँछन् कामु ?

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका चार जना कार्यकारी निर्देशकहरू घरबिदामा बस्दैछन् । अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका चार कार्यकारी निर्देशकहरूमध्ये सुनिल उदास र सरिता भट्ट अधिकारी यहि मंसिर २१ गतेदेखि घर बिदामा बस्दैछन् । २१ गते शनिबार परेकोले उनीहरू मंसिर २० गते शुक्रबारबाटै घरबिदामा बस्न लागेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । उदास र अधिकारीको कार्यकाल पुस २१ मा सकिने भएपछि कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघि उनीहरू घरबिदामा बस्दै छन् । हाल सुनिल उदास वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख छन् भने भट्टले विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभाग प्रमुखको भुमिका निर्वाह गर्दै आएकी छिन् । अर्का द्वय कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र महेश्वरलाल श्रेष्ठ पनि पुस पहिलो साताबाट घरबिदामा बस्दैछन् । निरौला र श्रेष्ठ माघ पहिलो साताबाट ३० वर्षे कार्य अवधि सकिएर अनिवार्य अवकाशमा परेका हुन् । हाल निरौला राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता हुन् भने उनले मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भएर कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । श्रेष्ठ कर्पोरेट प्लानिङ विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् । भट्ट र उदास वि.सं. २०४६ साल पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा प्रवेश गरेका थिए भने निरौला र श्रेष्ठले सोही वर्ष माघमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका हुन् । अनिवार्य अवकास पाउनु अघि राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकहरु सामान्यतया एक महिना अघिदेखि घरबिदामा बस्ने चलन छ । सोही अनुसार उनीहरु घरबिदामा बस्न लागेका हुन् । यसअघि गत जेठमा ५ कार्यकारी निर्देशकले अवकास पाएका थिए । कार्यकारी निर्देशकहरू नारायणप्रसाद पौडेल, नरबहादुर थापा, भीष्मराज ढुङ्गाना र भरत शर्मा आचार्यले गत जेठ २५ मा राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएका हुन् । अर्को कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारीले जेठ १० नै अवकाश पाएका थिए । जेठदेखि माघसम्मको यो नौ महिनाको अवधिमा राष्ट्र बैंकबाट नौ जना कार्यकारी निर्देशक बाहिरिने भएका छन् । कार्यकारी निर्देशकहरु घरबिदामा बस्ने भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले रिक्त हुने पदका लागि निर्देशकहरूलाई कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकको रुपमा जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । वरिष्ठ निर्देशकले नै कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कार्यकारी निर्देशकहरु बिदामा हुँदा वा अनुपस्थित हुँदा सोही विभागका वरिष्ठ निर्देशकहरुले कामुको जिम्मेवारी स्वतः पाउने राष्ट्र बैंककाे अभ्यास छ । त्यसैअनुसार जिम्मेवारी दिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, बढुवाका लागि भने आन्तरिक रुपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समिति बन्ने र त्यसको सिफारिस अनुसार हुने छ ।