नयाँ दिल्लीमा भिषण आगलागी हुँदा कम्तीमा ४३ जनाको मृत्यु
नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको आगलागीमा परी कम्तीमा ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । कारखानामा आगलागी भएको र सख्त घाइतेहरुको संख्या धेरै भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । सहरका साँघुरो बस्तीमा आगलागी भएपछि निर्माण सामग्री र भण्डारण गरिएका सामग्रीका कारण आगो नियन्त्रण गर्न कठिन भएर धेरैतिर फैलिएको बताइएको छ । “घटनास्थलबाट हामीले कम्तीमा ५० जनालाई उद्धार गरेका छौँ,” नयाँ दिल्लीका प्रहरी उपप्रमुख सुनिल चौधरीले भने । “उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरु सुतिरहेका बेला चार पाँच तले भवनमा आगलागी भएको थियो, खोजी तथा उद्धार कार्य अहिले पनि जारी रहेको छ ।” नयाँ दिल्लीका एक जना बरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले आगलागी भएको भवनमा कम्तीमा ५८ जना रहेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन् । अग्नि नियन्त्रकहरुले आगलागी नियन्त्रण गर्न निकै कठिनाई भएको बताए। आगलागी भएको भवनमा स्कुले विद्यार्थीका झोला र प्याकेजिङ गर्ने सामग्री राखिएका थिए । उद्धारकर्ताहरुले आगलागीको कारण अहिलेसम्म खुल्न नसकेको र अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन् । उद्धार गरिएका सबैलाई नजिकैको अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ । भारतका धेरै शहरमा रहेका कारखाना तथा साना उत्पादन केन्द्रहरु पुराना तथा साँघुरा गल्लीहरुमा सञ्चालन गर्ने गरिएका छन् । रासस
लक्ष्मी बैंकको १२०औं शाखा झापाको काँकडभिट्टामा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १२० औँ शाखा झापाको काँकडभिट्टामा संचालनमा ल्याएकोे छ । उक्त नयाँ शाखामार्फत बैंकले रिटेल बैकिंग सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सुविधाजनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, घर तथा सवारी कर्जा, सानाव्यवसायी कर्जा, लघुवित्त, लगायतका वित्तीय सेवाहरुको बढ्दो मागलाई पुरा गर्न बैंकले नयाँ तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा सेवा विस्तार गर्दै आएको हो । नयाँ शाखाको साथ लक्ष्मी बैंकको संजाल ४८ जिल्लामा १ सय २० शाखा, २ एक्सेन्शन काउन्टर र ४ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १ सय ४५ एटिएम, २ हजार ५ सय भन्दा बढी रेमिटेन्स् एजेन्ट तथा ६४ शाखा रहित बैंकिङ्ग एजेन्टहरु पुगेको छ ।
नेपाललाई दक्षिण एशियाकै व्यवसायिक हवको रूपमा विकास गर्ने, सहयोग गर्न चीनलाई आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाललाई चीन तथा समग्र दक्षिण एशियाकै व्यवसायिक हवको रुपमा विकास गर्ने बताएकी छिन् । उनले शिल्करोड चेम्वर इन्टरनेशनल कमर्सको आयोजनामा हिजोदेखि चीनको सियानमा चलिरहेको शिल्क रोड व्यवसायिक सम्मेलनलाई संवोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । उक्त विकासको लागि अध्यक्ष राणाले चीनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उक्त अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रोजेक्टस् एण्ड दी सस्टेनेवल डिभलपमेन्ट अफ बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ विषयक विशेष शत्रलाई अध्यक्ष राणाले नेपाली निजी क्षेत्रको तर्फबाट संवोधन गरेकी हुन् । आर्थिक रुपमा सशक्त भारत तथा चीनको बीचमा अवस्थित नेपालका अगाडी थुप्रै सम्भावना रहेको बताउँदै अध्यक्ष राणाले बीआरआई मार्फत नेपाललाई चीन तथा समग्र दक्षिण एशियाकै व्यवसायिक हवको रूपमा विकास गर्न सकिने स्पष्ट पारेकी छिन् । यद्यपी नेपाल भुपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको कारण आर्थिक रूपमा बलिया दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूसंग आफूलाई भूजडित मुलुकको रूपमा विकास गर्दै चीन तथा समग्र दक्षिण एशियाबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्ने उनको दावी रहेको छ । दक्षिण एशियामा लगानी आकर्षणमा ठूलो सम्भाव्यता रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राणाले वीआरआई मुलुकहरूले नेपालको समृद्ध कला, संस्कृति पर्यटनका साथै नेपालको करिव ३ करोडको बजार तथा चीन तथा भारतमा रहेको करिव ३ अर्व जनसंख्याको बजारबाट निकै ठूलो लाभ हासिल गर्न सक्ने सम्भाव्यता औल्याएकी छिन् । भौगोलिक विकटता तथा अन्तराष्ट्रिय बजारसम्मको सहज पहुंचको अभाव भोग्दै आएको नेपालका लागि बीआरआईले बाह्य बजार र अर्थतन्त्रसंग जोडिने सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको पनि अध्यक्ष राणाले जानकारी दिईन । चीनले अगाडी सारेको वेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ(बीआरआई)मा सामेल करिब ५ दर्जनभन्दा बढी देशका सरकारी तथा व्यवसायिक नेताहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो ।
पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी, ६ करोड ६० लाख भराउने
काठमाडाैं । सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको खुर्कोटघुर्मी सडकखण्ड अन्तर्गत खाङसाङ र सोखु खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको ठेक्का पाएको पप्पु सम्पर्कविहीन भएपछि कालोसूचिमा राख्ने तयारी भइरहेको बताइएको हो । सरकारले पप्पुले पाएको दुईवटा पुलको ठेक्का तोड्ने र उसलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाका अनुसार पप्पुसँगको ठेक्काको अन्त्य गर्न एवम् सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ । पुप्पु / प्रगति नेपाललाई २०६८ असार २९ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पुल निर्माण गर्ने ठेक्का दिएको थियो । १० करोड ४४ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का प्राप्त गरेको कम्पनीले दुवै पुलको निर्माण कार्य छोडेर सम्पर्कविहीन भएकाे छ । निर्माण कम्पनीले ठेक्काबापत सरकारबाट करिब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ । २०६९ पुस २८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त दुई कम्पनीले ठेक्का पाए पनि अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन नसकेको मध्यपहाडी राजमार्ग योजना निर्देशनालयका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । ‘काम सम्पन्न हुने विश्वासमा एक वर्ष अर्थात अन्तिम पटक २०७० पुससम्म म्याद थप भएको थियो । म्याद थप भएको ६ वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत कम्पनी निर्माण कार्यमा प्रगति नगरेपछि सरकारले पछिल्लो कदम चाल्न लागेको हो । ‘कम्पनीबाट थप प्रगति हुने सम्भावना नदेखेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो, उनले भने ‘उनीहरू पाएको ठेक्कामा परेको पुलको हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । निर्देशनालयले पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएर निर्माण कार्य अलपत्र छाडेपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ठेकेदारसँग माग गरिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकाले ठेक्का सम्झौता तोडी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशनालयले बताएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरूले कार्यसम्पादन जमानतसमेत पेस नगरेको भन्दै खरिद सम्झौताको दफा ५८, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ समेतका आधारमा कार्यसम्पादन जमानत भएमा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । धरौटी रकम र भुक्तानी दिन बाँकी ठेक्का बिलको रकम भए सो समेतको रकम कटाई ६ करोड ६० लाख २२ हजार रुपैयाँ पनि भराउने तयारी गरिएको छ । ठेक्काको अन्त्य गर्न एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफ ६३(१) बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस पनि गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले अबको ३४ दिन भित्र उक्त रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ । उक्त समय भित्र राजस्व दाखिला नगरे जायजेथा सम्पत्तिबाट असुल उपर गरिनेछ । पप्पुले नेपालगन्जमा अवस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनमा ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन २०७५ चैत ९ गतेदेखि २०७८ चैत ८ गतेसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिसकेको छ । डुडुवा नहर निर्माणको काम ०७३ जेठदेखि सुरु गरी २०७५ पुस ४ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । कोस्टल र पप्पु जेभीले ३२.२ किलोमिटर डुडुवा नहर निर्माण र सिक्टाको मूल नहरलाई डुडुवा शाखा नहरसँग जोड्न ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । नहर निर्माणपछि त्यस आसपासका १६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तै काठमाडौंको तीनकुनेस्थित वागमती नदीको पुल पनि समयमा र गुणस्तरीय निर्माण नगरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले पप्पुसँग ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । पुल अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पर्छ । पप्पुले २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँमा ४२ महिना भित्रमा पुल सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो। २०७५ असारमा ठेक्काको म्याद सकिएको छ । डिजाइन र निर्माणमा हुने असमझारीको अन्त्य गर्न यो पुल डिजाइन एन्ड बिल्डको अवधारणामा ठेक्का लगाइएको थियो। पुलको डिजाइन र निर्माण दुवै पप्पुले पाएको हो । यस्तै पप्पु र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले नारायणी नदीको पुल ठेकका सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको भनेर कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । नारायणी नदीमा डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलका आधारमा पुल निर्माण गर्न २०६९ असार २५ गते ठेक्का भएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष पुग्दा पनि निर्माणले पूर्णता पाएको छैन। पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौंको टेकुस्थित विष्णुमती पुल पनि गुणस्तरहीन बनाएको आरोप छ । चिनियाँ जेटआईईसी पप्पु जेभीद्वारा बनाइएको टेकु पुलमा इन्जिनियर परामर्शदाता को निर्देशन र ठेक्का मापदण्डअनुसार निर्माण नगरिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पुल भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो। निर्माण कम्पनीले १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी पाएको छ। दिगो सहरी विकास आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच २०७१ असारमा ६० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। पुल बनाउने क्रममा निर्माण कम्पनीले परामर्शदाता र आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले पिलर निर्माणदेखि नै ठेक्का सम्झौताविपरीत पुल बनाउँदै आएको थियो। पप्पुले सोही पुलबापत २०७५ भदौमै निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको तर डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । ठेक्का लिएको समयभित्र आफूले पाएको जिम्मेवारी पुरा नगरी पटक पटक समय सीमा थप्दै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।
चितवनमा अटो रिक्सा पल्टिदा पाँचकाे मृत्यु
चितवन । राप्ती नगरपालिका–५ मा शनिबार साँझ भएको अटो दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने पाँचै जनाको सनाखत भएको छ । एक गम्भीर घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार मृत्यु हुनेमा पर्वतको कुश्मा नगरपालिका पिपलटारी स्थायी ठेगाना भई हाल पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका–८ बस्ने ४९ वर्षीय श्यामप्रसाद तिवारी, खैरहनी नगरपालिका–९ का ४२ वर्षीय विश्वमणी भण्डारी र राप्ती नगरपालिका–९ की २५ वर्षीया मीना खड्का रहेका छन् । उनीहरुको उपचारका क्रममा पुरानो मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो । यस्तै मृत्यु हुनेमा राप्ती नगरपालिका–९ की ३२ वर्षीया माया तामाङ र खैरहनी नगरपालिका–३ की ३९ वर्षीया मनमाया नेपाली रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको उपचारका क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । घाइते हुनेमा अटोचालक खैरहनी नगरपालिका–३ का २६ वर्षीय मणिराम गिरी रहेका छन् । घाइते गिरीको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था गम्भीर रहेको छ । शनिबार साँझ राप्ती नगरपालिका–४ चेपाङमार्गबाट भण्डारातर्फ आउँदै गरेको ना१ह ६४०९ नंको अटो राप्ती नगरपालिका–५ डुम्रेखाडी पुल नजिक अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो । उनीहरु सामूहिक वनभोजका लागि गएको र फर्कने क्रममा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेका कारण दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले जानकारी दिएका छन् । रासस
छिमेक लघुवित्तको कामु सीईओमा चोलराज शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(कामु सीईओ)मा चोलराज शर्मा नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको संस्थाको संचालक समितिको बैठकले शर्मालाई आगामी पुस १ गतेदेखि लागु हुने गरी कामु सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । हाल संस्थाको सीईओको कार्यभार रामचन्द्र जोशीले सम्हालेका छन् । उनको पदावधि यहि मंसिर ३० गते सकिने भएकाले संचालक समितिले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नहुन्जेलसम्मका लागि शर्मालाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । संस्थाको सहायक महाप्रबन्धक पदको कार्यभार सम्हाल्दै आएका जोशीले आगामी पुस १ गतदेखि संस्थाको कामु सीईओको कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।
नेपाल इन्स्योरेन्सद्वारा लघु बीमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लघु बिमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शनिबार आयोजित उक्त कार्यक्रम कन्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित होटल ओपेरामा भएको हो । कार्यक्रममा कन्चनपुर जिल्लाका सम्पूर्ण लघुवित्त संस्था, सहकारी संस्था विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्था, सरकारी कार्यालय, बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरु, प्रहरी प्रशासन लगायत स्थानिय समाजसेवीहरुको उपस्थित रहेको थियो । नेपालको पिछडिएको क्षेत्र तथा न्यून आय भएको वर्ग सम्म लघु बीमाको पहुच विस्तार गरी न्यून आय भइ, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक कारणबाट जोखिमग्रस्त वर्गका ब्यक्ति तथा समुदायलाई लक्षित गरी निजहरुको जीवन तथा सम्पत्तिको सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गरी गरिबी घटाउने र लघु बीमा बारे जन चेतना जगाउने मुख्य उद्देश्यका साथ यस कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा कार्यक्रमका सभापति एवम् नेपाल बीमक संघका कृष्ण न्यौपानले कार्यक्रमका उद्देश्यहरुका बारेमा जानकारी गराए भने नेपाल ईन्स्योरेन्सका चन्द्रनाथ उप्रेतीले लघु बीमाको परिचय, उद्देश्य,महत्व, प्रभावकारीता लघु बीमा प्रकार , जोखिम वहन, बीमालेख जारी लगायत दावी भुक्तानी प्रक्रियाहरुका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा जानकारी गराएका थिए ।
पच्चीस जिल्ला अनुगमनमा मात्र तीन निरीक्षक
बाँके । विभागको कार्यक्षेत्र तत्कालीन मध्य र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्ला रहेको छ । तर अनुगमनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति कार्यालय प्रमुखसहित तीन जना मात्रै रहेका छन् । विभागमा अनुगमनको मात्रै नभई मेडिकल दर्ताको जिम्मेवारी पनि रहेको छ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा उपचारका क्रममा दुईको मृत्यु भएपछि विभागसहित पुगेको प्रशासनको टोलीले छापा मार्दा नेपालमा दर्ता नभएका औषधि बिक्री भएको खुलेको थियो । त्यहाँ न त मेडिकल दर्ता थियो, न विभागमा दर्ता भएका औषधि नै । “उजुरी र गुनासो आएका ठाउँमा अनुगमनमा प्राथमिकता दिने गरेका छौँ । कार्यक्षेत्र ठूलो र जनशक्ति कम हुँदा सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ । जनशक्तिले भ्याएसम्म फार्मेसी तथा मेडिकलको अनुगमन गरिरहेको छौँ ।” औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज शाखाका प्रमुख नीनु श्रेष्ठले भने । अनुगमन नै नहुने भएपछि मेडिकल तथा फार्मेसी मापदण्डबमोजिम छन् वा छैनन् भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । जिल्ला–जिल्लामा संयुक्त बजार अनुगमन समिति छन् । गाउँ नपुगे पनि सदमुकाममा हुने अनुगमनका क्रममा पसल दर्ता छन् वा छैनन् समितिले हेरे पनि विभागमा दर्ता भएका औषधिबाहेकका औषधि बिक्रीमा छन् वा छैनन् ठम्याउन सक्ने अवस्था छैन । शाखामा मात्रै २५ जिल्लाका चार हजार बढी औषधि बिक्रेता दर्ता छन् । गाउँसम्म अनुगमन पुग्न विभागसँग जनशक्ति छैन । “नरैनापुरका प्रत्येक वडामा औषधि बिक्रेता छन्”, नरैनापुरका विनय दीक्षित भन्छन्, “अनुगमन नहुँदा उनीहरु कानूनी हुन् वा होइनन् स्थानीयवासीले कसरी ठम्याउने ?” “दर्ता पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको औषधि जाँच मात्रै गर्नका लागि पुग्ने जनशक्ति छैन”, शाखा प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, “तीन जना निरीक्षक सबै ठाउँ पुग्न सम्भव छैन ।” मेडिकल दर्ताको जिम्मेवारी पनि शाखा कार्यालमै रहेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिन कम्तीमा चार जना कर्मचारी कार्यालयमै रहनुपर्ने बाध्यता समेत रही आएको छ । “विभागले हेरेन भन्ने गुनासो आउँछ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, तर जनशक्ति कम हुँदा सबै ठाउँ पुग्न नसकेका हौँ”, शाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने । सङ्घीयतापछि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पनि छ । तर, सबै स्थानीय तहले अनुगमन समिति बनाएका छैनन् । बनाएका स्थानीय तहसँग पनि सबै क्षेत्रका विज्ञ उपलब्ध हुने अवस्था छैन । “स्थानीय तहले पनि फार्मेसी निरीक्षकसहितको अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उनले भने, “स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पनि स्थानीय निकायमा छ, कम्तीमा फार्मेशी निरीक्षकको व्यवस्था हुने हो भने बेथिति छ÷छैन अनुगमन र भए नियन्त्रण गर्न सहज हुन्थ्यो ।” यस वर्ष विभागले गरेको अनुगमनमा चार मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । रासस