विकासन्युज

नेपाल इञ्जिनीयरिङ् कलेज सञ्चालनको जिम्मेवारी अब नगरपालिकालाई

भक्तपुर । शिक्षा मन्त्रालयले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनीयरिङ् कलेज सञ्चालनको जिम्मेवारी चाँगुनारायण नगरपालिकालाई दिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा सोमबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले कलेज सञ्चालनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय सञ्चालक समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिका सदस्यमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा विश्वविद्यालयका इञ्जिनीयर, कलेजका प्रिन्सिपललगायत रहेका छन् । सञ्चालक समितिको विवादका कारण कलेज सञ्चालनमा नकारात्मक असर पर्दै कलेजको आर्थिक, प्रशासनिक तथा पठनपाठनमा समेत बाधा पर्न गएकाले पछि अदालतबाट प्राप्त फैसलाबमोजिम हुनेगरी तत्काललाई नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्काले जानकारी दिएका छन् । संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा २०६० भदौ ४ गते दर्ता भएको उक्त कलेज एकतर्फी रुपमा लम्बोदर समूहले सञ्चालन गरी करोडौंको भ्रष्टाचार गरेर कलेजसमेत बिक्री गर्न लागेको थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दा, विद्यार्थी र सञ्चालकमध्येका असन्तुष्ट पक्षले विरोध गर्दै आएका थिए । विवादबारे अदालतमा लामो समयदेखि मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेको छ । अदालतबाट आउने निर्णयलाई मान्ने गरी हाललाई संसदीय समितिको सिफारिसअनुसार कलेजलाई स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

विदेशी कपडामा शोखिन नेपाली, ४ महिनामै साढे १३ अर्बको आयात

काठमाडौं । तथ्यांक हेर्दा अचम्म लाग्न सक्छ । गरिब देशका धनी जनता, शोख पनि कस्ता कस्ता । चालु आवको ४ महिनामा साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तयारी कपडा मात्रै लगाएछन् नेपालीले । यो तथ्यांक आयातित कपडाको मात्रै हो । देशभित्र उत्पादन भएका कपडाको यसमा मूल्य समावेश गरिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिकसम्मको यो अवधिमा १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको नेपालमा तयारी कपडा आयात भएकाे छ । नेपालीको आयमा आएको परिवर्तनसँगै यस्ता कपडा खरिदमा  ८.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हाे । नेपालीको आयमा भएको वृद्धिसँगै उनीहरूको शोखमा पनि परिवर्तन आएको छ । सरकारी तथ्यांकले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय औसतमा १ लाख १८ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ अर्थात १ हजार ४७ डलर हो । औसतमा एक नेपालीले लाखभन्दा केहीमात्रै बढी रकम कमाएपनि खर्च भने ठूलो देखिएको छ । यो खर्च त मात्रै तयारी पोशाकको हो । यदि प्रतिमेगावाट १६ करोड रुपैयाँमा विद्युत उत्पादन हुने हो भने तयारीको पोशाकमा छोटो अवधिमा बाहिरिएको सो रकमबाट ८५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यी वाहेक हजारौ यस्तै वस्तु नेपालमा विदेशी बजारबाट भित्रने गरेका छन् । यसमा पनि ठूलो खर्च हुने गरेको छ । हाल नेपाली बजारमा चीनबाट सबैभन्दा बढी तयारी कपडा आयात हुने गरेको छ भने त्यसपछि थाइल्याण्ड, भारत, जापान, अमेरिकालगायतका देशबाट तयारी कपडा आयात हुने गरेका छन् । नेपाली तयारी पोशाक उद्योग धरापमा परेपछि विदेशी कपडाको आयात वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ । डेढ दशक अघिसम्म नेपाली तयारी पोशाक विश्व बजारमा उत्कृष्ट मानिन्थ्याे । आयातित कपडाभन्दा नेपाली ब्राण्डका कपडाको बजार मूल्य महँगाे भएकोले सस्ता कपडा खोज्दा आयात बढी हुने नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले बताए । कुनै कपडा भने अत्यन्त महँगा पनि छन् । नेपालीले आफ्नो हैसियत अनुसार बजार रोज्नु पर्ने उनको भनाइ छ । यो वर्ष त नेपालमै पनि कपडा उत्पादन हुन थालेका छन, आयात त घट्नु पर्ने हो, उनले भने । ‘विदेशी कपडाको तुलनामा हामी अति महँगाे छौं,’ उनले भने ‘जबसम्म सरकारले नेपाली उत्पादनलाई सस्तो बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन, तबसम्म नेपालबाट यसरी नै कपडामै ठूलो रकम बाहिरिरहन्छ । ‘हामी जस्ता पनि कपडा उत्पादन गर्न सक्छौ,’ तर आयातित कपडाको कारण बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन । कच्चा पदार्थ आयात गरेर कपडा उत्पादन गर्दा अन्य देशले उत्पादन गरेका कपडाको तुलनामा नेपाली कपडा महँगाे पर्न जान्छ । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत कपडा उद्योगका लागि भन्सार महशुल घटाउनुका साथै उद्योगले खपत गर्ने विद्युत महशुलमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । सरकारले यस्ता फजुल आयातलाई नरोक्दा व्यापार घाटा बढेको उनले बताए । सरकार राजस्वमुखी मात्रै भयो,’ अर्यालले भने ‘ आन्तरिक उत्पादनले मात्रै देशलाई दिगो रुपमा आम्दानी दिने हो । ’ सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ । ’

याेजना विद्युत बेच्ने, कञ्चनपुरकाे पिलरीफाँटा भने दुई दशकदेखि अँध्याराेमा

कञ्चनपुर ।  शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा पिलरीफाँटा गाउँमा विद्युत् सेवा विस्तार नहुँदा स्थानीय बासिन्दा अँध्यारोमै बस्न बाध्य भएका छन् । बस्ती बसेको दुई दशक बिते पनि अझै विद्युत् सेवा विस्तार हुनसकेको छैन । विद्युत् सेवा नहुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा टुकीको सहारा लिन बाध्य छन् । केही परिवारले आफ्नै लगानीमा बत्ती बाल्न मात्रै सकिने सौर्यपाता जडान गरेका भए पनि अधिकांश परिवारले मट्टितेलको जोहो गर्दै टुकी बाल्दै आएका छन् । “आठ वर्षअघि चुनावका बेला बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तारका लागि फालिएका विद्युत्का पोल ल्याउँदा गाउँमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन्छ भनेर सोचेका थियौँ”, स्थानीय मिलन जप्रेले भने, “पोल जस्तो अवस्थामा छाडेर गएका थिए, अहिले पनि त्यही अवस्थामा छन्, ठड्याउने कार्यसमेत हुनसकेको छैन ।” टुकीको सहायताले रातिका बेला काम गर्नुपर्दा सबैभन्दा बढी विद्यालय पढ्ने बालबालिका र गृहिणी श्वासप्रश्वासको समस्या खेप्न बाध्य छन् । ‘रातभरि छिमेकी गाउँमा झिलीमिली विद्युत् बलेको हुन्छ’, कलावती जाग्रीले भनिन्, “हाम्रो गाउँमा धिपधिपे टुकी बलिरहेको हुन्छ, विद्युत् बलेको देख्न चाहन्छौँ, त्यो इच्छा पुरा हुने छाँट देखिँदैन ।” ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले चुनावमा विद्युत् बाल्ने, सिँचाइ, खानेपानी पुर्याउने बाचा गरेका थिए, बाचाअनुसार चुनावमा मतदान पनि गर्यौ, कसैले पनि समस्या समाधान गरेनन्’, पदम धामीले भने । केही दिनअघि मात्रै नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले बस्तीमै पुगेर मङ्सिर महिनाभित्रै विद्यत् पुर्याउने बाचा गरे पनि अझै विद्युत् विस्तार गर्ने कार्यको सुरसार नगरिएको उनले बताए । नगरप्रमुख ऐर पिलरीफाँटामा छिट्टै विद्युत् सेवाका लागि पहल भइरहेको बताउँछन् । “विद्युत् विस्तारका लागि ठेक्का भइसकेको छ”, उनले भने, “केही दिनमा विद्युत् सेवा विस्तारको कार्य हुन्छ, जनतासँग गरेका बाचा पुरा गरेरै छाड्छौँ ।’

नेपालगञ्ज विमानस्थल स्तरोन्नतिको गुरुयोजना अलपत्र

बाँके । सरकारले स्तरोन्नतिका लागि नेपालगञ्ज विमानस्थलको गुरुयोजना बनाएको वर्षौँ बितिसकेको छ । तर, योजनाअनुसार अहिलेसम्म कुनै काम हुनसकेको छैन । विमानस्थलमा स–साना काम नहुँदा जहाज अवतरणस्थल (रनवे)मा बेलाबखतमा समस्या आउने गरेको छ । रनवे चारैतिर घाँसले भरिएको छ । जङ्गल नजिकै भएकाले विमानस्थलको झाडीमा बँदेल, बाँदरजस्ता वन्यजन्तु बस्ने गरेकाले जहाज उडान र अवतरणका समयमा चुनौती अझ थपिएको छ । निर्माणको जिम्मेवारी लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्शनले रनवेमा ग्रेडिङको काम पूरा नगर्दा समस्या भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थल घाँसेमैदानमा समेत परिणत भएको छ । बँदेल आतङ्कले विमानस्थलमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उस्तै बढेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर बताए । उनका अनुसार गत मङ्गलबार साँझ बुद्ध एयरलाइन्सको जहाज अवतरण हुने क्रममा बँदेलसँग ठोक्किएको थियो । तर, मानवीय क्षति भने भएन । बँदेलको बच्चाले भने ज्यान गुमाएको थियो । धावनमार्गमै वन्यजन्तु आउँदा समस्या निम्तिएको बुद्ध एयरलाइन्सका स्टेशन म्यानेजर विनित शाह बताउँछन् । उनले भने, “विमानस्थलमा धेरै घाँसेमैदान छ, बेलाबखतमा सफा गरिए पनि सरसफाइ कार्यक्रम नियमित नहुँदा समस्या उस्तै हुने गर्छ, त्यसका कारण विमान उडान र अवतरणका क्रममा वन्यजन्तु रनवेमै आउँदा चुनौती छ ।” पप्पुले विमानस्थलको ‘ओभरले’ (एकपटक बनाएको रनवेमाथि पुनः लेयर लगाउने काम) पूरा गरेको छ । तर, उसले गर्नुपर्ने मार्किङ, नाली, ग्रेडिङ (माटो सम्याउने काम) अलपत्र छाडेको छ । काम पूरा गर्न पटक–पटक पत्राचार गरे पनि अटेरी गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । एक वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने ठेक्का अहिलेसम्म अधुरै रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रमुख ठाकुरले बताए । धावनमार्ग पक्की गर्ने, मार्किङ गर्ने, झाडी फालेर ग्रेडिङ गर्ने (सम्याउने) कार्यको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्शनले रु १३ करोडमा ठेक्का लिएको प्राधिकरण प्रमुख ठाकुर बताउँछन् । ठेक्कामध्येको रु ११ करोड ३३ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । काम भने अझै अपुरै रहेको छ । ठेकेदारले अटेर गरेपछि प्राधिकरणले पप्पुलाई आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको उनको भनाइ छ । वन्यजन्तुबाट बचाउन विमानस्थलको वरिपरि काँडेतार गरिएको छ । “सुरक्षाका लागि पर्याप्त छैन, रनवेको घाँस नफाल्दासम्म जनावरले सताइरहन्छ”, प्राधिकरण प्रमुख ठाकुरले भने, “ठेकेदार कम्पनीलाई यसअघि बारम्बार काम सक्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ गरेन, यसले उडान र अवतरण संवेदनशील बन्दै गएको छ ।” पप्पुले जिम्मेवारीले लिएकामध्ये अधिकांश काम अधुरै छन् । तोकिएको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेपछि निर्माण कम्पनी पप्पु कन्ट्रक्सनलाई कारवाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । उनका अनुसार धरौटीमा राखिएको रकम जफत गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । विमानस्थलको आन्तरिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु १२ अर्ब लगानी भइरहेको उनले बताए । गुरूयोजना अनुसार विमानस्थललाई पूर्ण बनाउन अझै १२६ बिघा जमिन अतिक्रमण गर्नुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन् । अहिले छ ठूला जहाज अटाउने पार्किङ–वे निर्माण भइरहेको छ । हाल दुईमात्रै ‘एटीआर ७२’ ठूला जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ । प्रमुख ठाकुरले भने, “अब छ जहाज थप गरी पार्किङ–वे निर्माणपछि आठ ठूला जहाज ल्यान्ड गर्न सहज हुनेछ, २०० मिटरको रनवे रहेको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा गुरुयोजनाअनुरुप पश्चिमतर्फ थपेर विमानस्थलको रनवेलाई दुई हजार ६०० मिटरसम्म बढाउने तयारी भइरहेको छ ।” विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रमा मात्र रु २८ करोड लगानी हुँदैछ । नयाँ टर्मिनल बनाउँदा पश्चिमतर्फको डुडुवाखोला नै अर्कोतर्फ मोड्नुपर्ने अवस्था आउने प्राधिकरण प्रमुख ठाकुरले बताए । रासस

बैतडीका एक सय ७४ विद्यालय दरबन्दीविहीन

बैतडी । बैतडी जिल्लाका १७४ सामुदायिक विद्यालय दरबन्दीविहीन छन् । ती विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । समुदायको पहलमा स्थापना भएका विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ । जिल्लामा कक्षा १ देखि ५ सम्मका ४३, कक्षा १ देखि ८ सम्म पढाइ हुने ८७ र ४४ माध्यमिक विद्यालय दरबन्दीविहीन रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बैतडीका सूचना अधिकारी पुष्कर शर्माले जानकारी दिएका छन् । यी विद्यालय निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा सञ्चालन भइरहेका उनले बताए । उनले भने, “विसं २०५२ पछि स्थापना भएका धेरै विद्यालयमा दरबन्दी नभएका हुन् ।” सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको सुर्नया–५ का निराजन मडैले बताएका छन्। राजनीतिक पहुँचका आधारमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति प्रदान हुँदा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा समस्या आएको हो । शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक तथा राहत दरबन्दीका शिक्षकले अध्यापन गर्दै आएका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले जानकारी दिए । अनुमति लिँदा समुदायले व्यवस्थापन गर्छौं भनेर अनुमति लिएकाले विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना हुनसकेको छैन । उनले भने, “शिक्षक दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतबाट शिक्षक भर्ना गरी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् ।” शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जनाका लागि जिल्लास्तरमा नहुने शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका सूचना अधिकारी शर्माले बताए । विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा अभिावककै चन्दाका भरमा अधिकांश विद्यालय सञ्चालन भएका छन् । यसले गर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । निजी स्रोतका शिक्षकको तलबका लागि महिनाको अन्त्यमा विद्यालयलाई धौधौ पर्ने गर्दछ । विद्यालयमा शून्य दरबन्दी हुँदा विद्यालय सञ्चालनमा निकै समस्या भएको पाटन नगरपालिका–९ स्थित सिद्धेश्वर मावि हुक्केडाँडाका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम भाटले बताए । शिक्षक पदपूर्तिका लागि जिल्ला समन्वय समितिले पनि पहल थालेको जनाएको छ । शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेकाले स्तानीय तहले चाँसो देखाउनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिद्धराज भट्टले बताएका छन् । रासस

एनआईसी एशिया लघुवित्त सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ढकाल नियुक्त

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडकोे सहायक कम्पनी एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकाे सञ्चालक समितिकाे अध्यक्षमा कपिल ढकाल नियुक्त भएका छन् । संस्थाको ३९औं सञ्चालक समितिको बैठकले  ढकाललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेकाे हाे । साथै,  ढकाल हाल बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । अध्यक्ष ढकालसँग आइसिआइसिआइ बैंक तथा विश्व प्रसिद्ध परामर्शदाता कम्पनी डिलोइटमा कार्य गरेको र उक्त बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई कार्य गरेको अनुभव छ । ढकालले सो दिन नै नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालबाट पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । उक्त शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक वीरेन्द्र दत्त अवस्थी, एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपान र एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन राज खनियालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।      

 बीमा समितिले ‘हस् हजुर’ भन्दा ४० वटा बीमा कम्पनीलाई अनावश्यक आर्थिक भार

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्देशनमा बीमा समितिले ‘हस् हजुर’ जनाउदा बीमा कम्पनीहरुलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिनुको साथै टाउको दुखाउने तनाव थपिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सबै नियामक निकायलाई निर्देशन दिदै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानलाई सफल बनाउन प्रचारात्मक कार्यमा सहयोग गर्ने भनेको छ । मन्त्रालयले भ्रमण वर्ष २०२० सँग सम्बन्धित र असम्बन्धित सबै निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयको असम्बन्धित निर्देशनमा बीमा समितिले ‘हस् हजुर’ जनाउदै ४० वटा बीमा कम्पनीलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी ४ बुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिले सबै बीमा कम्पनीलाई अबदेखि गरिने पत्राचारमा अनिवार्य रुपमा नेपाल भ्रमण वर्षको लोगो राख्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन पालना गर्न सबै बीमा कम्पनीले नयाँ लेटरप्याड प्रिन्ट गर्नु पर्ने र त्यसले अनावश्यक रुपमा लाखौ रुपैयाँ आर्थिक भार थप्ने एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘बीमा कम्पनीहरुको पत्रमा नेपाल भ्रमण वर्षको लोगो छापेर थप एक जना पनि विदेशी पर्यटक नेपाल आउनेवाला छैन । सरकारी अधिकारीहरुले कमन सेन्स पनि प्रयोग नगरी जारी गरेको निर्देशनले ४० वटा बीमा कम्पनीलाई आर्थिक भारको साथै अनावश्यक झन्झट थप्ने काम गरेको छ’ उनले भने । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको वेवसाइटमा पनि नेपाल भ्रमण वर्षको लागो राख्न, नेपाल भ्रमण वर्षको सचिवालयमा लिङ्क दिन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले प्रकाशन गर्ने बुलेटिन वा स्मारिकामा नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसारमा सहयोग पुग्ने लेख, रचना र प्रचार समाग्री प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘प्रचार प्रसारको काम सञ्चार माध्यमको हो । बीमा कम्पनीको काम बीमा गर्ने हो’ बीमा कम्पनीलाई नेपाल भ्रमण वर्षको काम लगाउनु भनेको अत्यन्तै अनप्रोफेशनल कार्य हो’ अर्को बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । ‘हामीले विदेशी पर्यटकको बीमा गर्न कानुनले दिँदैन । पर्यटकले विदेशमा नै बीमा गरेर नेपाल आउनुपर्छ’ उनले भने ‘विदेशी पर्यटन नेपाल आएपछि उनीहरुलाई बीमा कम्पनीले दिने सेवा केही पनि हुँदैन ।’ बीमा समितिले संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा बीमा कम्पनीहरुलाई कुनै पनि नाममा उपहार दिन रोक लगाएकोमा नेपाल भ्रमण वर्षको प्रवद्र्धन गर्ने नाममा भने उपहार दिन निर्देशन दिएकोमा बीमा कम्पनीहरु चकित भएका छन् । बीमा समितिले विदेश भ्रमण गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल भ्रमण वर्षको बारेमा जानकारी दिन, विदेशी मञ्जमा बक्तव्य दिनुपर्दा भ्रमण वर्षको जानकारी दिन, नेपालमा हुने अन्तराष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रममा भ्रमण वर्षको प्रवद्र्धन डेस्क राखी प्रचार सामाग्री दिएको निर्देशन भने व्यवहारिक भएको बीमा कम्पनीहरुको बुझाइ छ ।

अब नेपालमा पनि चट्याङको जोखिम कम हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेलिफोनका टावर

काठमाडौं । अब नेपाल दूर–सञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको टावर जडान गर्न सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने भएको छ । । एनटीएले गत शुक्रबार सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको विश्व बजारमा चलेको हलुका टावर जडान गर्न लगाउने निर्णय गरेको हो । अहिले नेपालमा राख्दै आएको टावर बढी तौलको हुनका साथै चट्याङको जोखिम पनि बढी छ । अब राखिने टावर कम तौलको हुनाका साथै चट्याङको जोखिम पनि न्यून हुने एटीएका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका टावरहरू राख्नुको मुख्य उदेश्य दूर–सञ्चार बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउनु हो,’ उनले भने ‘अब नेपालमा भएकाभन्दा भिन्न डिजाइन र नयाँ प्रविधिमा आधारित टावरहरू जडान गर्ने तयारी हामीले गरेका हौं ।’ टावरमा विभिन्न प्रकाश(रेडिएसन)हरूले असर पर्ने गर्दछ । नयाँ प्रविधिको टावरमा घाम तथा अन्य प्रकाशले असर पार्न सक्दैन । नेपालली दूर–सञ्चार बजारमा हाल चलनचल्तीमा रहेका रुफटप टावरहरुको मूल्य करिब ५ लाख रुपैयाँ पर्छ । साथै, अन्य ठूला टावरहरूको भने ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने गरेको छ । नयाँ प्रविधिको टावरको मूल्य हाल प्रयोग भइरहेकोभन्दा केही महँङ्गाे भएपनि यो लामो समयसम्म टिक्नुका साथै सेवा विस्तारमा समेत सजहता हुने एनटीएले बताएको छ । हाल नेपालमा करिब ७ हजार ९ सय टावर रहेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी टावर एनसेलको रहेको छ भने अर्को बढी टावर नेपाल टेलिकमको रहेको छ । एनसेलको ३ हजार ५ सय र नेपाल टेलिकमको ३ हजार ४ सय टावर रहेका छन् । सो मध्ये स्मार्ट टेलिकमको ५ सय ९१ टावर रहेका छन् भने नेपाल स्याटेलाइटको २ सय ४ र यूटीएलको १ सय ८७ टावर रहेका छन् । भूृकम्पपछि दूर–सञ्चारका टावर राखिएका घर तथा नजिकै रहेका घर तथा सर्वसाधारणलाई एक किसिमको डर पैदा भएको छ । कतै टावरले हानी पुर्याउने त होइन भन्ने त्रास सर्वसाधारणमा फैलिएको छ । आगामी दिनमा यस्ता प्राकृतिक विपतबाट सर्वसाधारणलाई भयरहित वातावरणमा राख्न एनटीएले यो प्रयास थालेको हो । अब टावर राख्दा गाउँ वा बस्ती भन्दा केही पर राख्ने योजना एनटीएले बनाउने छ ।