हुण्डाईको ब्राण्ड र टेक्निकल लाइसेन्सिङ्ग अधिकार हामीले लिईसक्यौं- निराकार श्रेष्ठ
निराकार श्रेष्ठ- कार्यकारी निर्देशक, लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल प्रा.लि. सरकारको नीतिका कारण सन् २०१८ र २०१९ नेपाली अटो बजारको लागि प्रतिकूल समय रह्यो । बैंकमा कर्जा लगानी योग्य पुँजीको अभाव, उच्च व्याजदर, निजी सवारी किन्न बैंकबाट ५० प्रतिशतमात्र कर्जा लिन पाउने नीतिगत व्यवस्थाले यो बजारलाई खुम्च्यायो । पछिल्लो समय कर तिरेको आयको ५० प्रतिशत रकमले मासिक किस्ता तिर्न पुग्नेलाई मात्र सवारी कर्जा दिन सकिने राष्ट्र बैंकको निर्देशन पछि यो क्षेत्रमा थप त्रास छ । बजारको बास्तविक अवस्था के हो ? कार जीप सेगमेन्टमा नेपाली बजारमा लिडर ब्राण्ड हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक तथा नाडा अटोमोवाईल्स एसोशिएशन अफ नेपालका कार्यसमिति सदस्य निराकार श्रेष्ठसँग नेपालको अटोबजार र हुण्डाईको बजार अवस्थाबारे कुराकानी गरेका छौं । हुण्डाई आफै गाडी उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशन प्रा.लि. दर्ता गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । नेपालमै गाडी उत्पादन गर्नेतर्फ प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? त्यसमा लामो प्रक्रिया छ । हामीले कम्पनी दर्ता गर्यौं । ब्राण्ड अनरसित त्यसको ब्राण्ड लाइसेन्सिङ्ग, टेक्निकल लाइसेन्सिङ्ग लियौ । रोयल्टी लगायतका विषयमा पनि सहमति लिईसकेका छौं । हामी अहिले विशेषगरी २ कुरामा फोकस छौं । एउटा भनेको हामीले आन्तरिक अध्ययन गर्ने र योजना बनाउने काम गरिरहेका छौं । दोस्रो, एसेम्ब्लीङ गर्ने उद्योगका लागि सरकारले कस्तो नीति अपनाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफलमा छौं । मोटर उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आउन पक्कै पनि लामो समय लाग्छ । मोट्रेक्सले नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उसले हुण्डाई ब्राण्ड उत्पादन गर्न लागेको भन्ने खालका समाचार पनि आएका छन् । वास्तविकता के हो ? हामीले हुण्डाई मोटर्ससँग ब्राण्ड लाइसेन्सिङ्ग र टेक्निकल लाइसेन्सिङ्ग लिईसकेका छौं । रोयल्टीको विषयमा पनि समझदारी भईसकेको छ । यस अवस्थामा अरु कम्पनीले नेपालमा हुण्डाई ब्राण्डको उत्पादन गर्ने कुरा हल्ला मात्र हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । अहिले हुण्डाईको बजार अवस्था कस्तो रहेको छ ? पोहोर साल भन्दा इन्डष्ट्रिमा ग्रोथ डाउन छ । तर हाम्रो चाहिँ थोरै वृद्धि (स्लाइट्ली ग्रोथ) भएको छ । हुण्डाईको नयाँ सेग्मेन्टतर्फ प्रवेश र इलेक्ट्रिक भेहिकलतर्फ राम्रो पकड भएकोले पहिलेभन्दा ३/४ प्रतिशत ग्रोथ भएको देखिन्छ । एक्जिस्टिङ्ग लाइनअप सिमिलर रह्यो, ग्रोथ चाहिँ नयाँ प्रोडक्टबाट भयो । नयाँ प्रोडक्टमा भेन्यु र स्यान्ट्रो आयो र इलेक्ट्रिक तर्फ चाहिँ कोना आयो । इलेक्ट्रिक गाडी कति गइरहेको छ ? आए जति गइरहेको छ, सन् २०१९ मा २४० युनिट जति बेच्यौं । भेन्यु कति बिक्री भयो अहिलेसम्म ? भेन्यु लञ्च गरेको ५ महिना भयो र लगभग ७०० युनिट जति बिक्री भयो । स्यान्ट्रो चाहिँ कति बिक्री भयो ? ६०० प्लस । स्यान्ट्रो धेरै वर्षको ग्याप पछि आएको हो, यो वर्ष अझै बेटर होला । नेपालमा इन्ट्री लेभल सेग्मेन्टनै खुम्चिएको छ । नेपालमा के भएको हो बुझ्न गाह्रो छ । भारतमा चाहिँ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्ट्री लेभल सेग्मेन्टले ओगटेको छ । नेपालमा इन्ट्री लेभलभन्दा मिड लेभल सेग्मेन्ट चाहिँ धेरै बिक्री हुन्छ । २० लाख देखि ३० लाख मूल्य सम्मका गाडी यहाँ कम बिक्री हुन्छ भने ३५ देखि ५० लाखको रेञ्जका गाडीहरु चाहिँ बढी बिक्री भएको पाइन्छ । नेपालीहरुको साइकोलोजी भनेको एक पल्ट लिने हो, बरु थपथाप गरेरै राम्रै लिने हो भन्ने खालको हुन्छ । ग्राहकहरु पनि शोरुममा आउँदा एउटा बजेट दिमागमा लिएर आउँछन् तर त्यो भन्दा बढि मूल्य कै गाडी किनेर जान्छन् । भारतमा चाहिँ जुन बजेट लिएर शोरुम पुग्छन् त्यो भन्दा पनि कममै काम सिध्याउँछन् । किन नेपालीहरु महँगो गाडी किन्छन् ? यसको इकोनोमिक फ्याक्टरले काम गरेको छ कि सोसियल फ्याक्टरले ? यो मुख्यतः सोसियल फ्याक्टर हो । नेपालीहरुले आफ्नो क्षमता कति छ त्यो नहेरी देखासिकीबाट गाडी किन्न खोज्छन् । आफ्नो साथी वा छिमेकीले जस्तो गाडी किन्यो, ठ्याक्कै त्यस्तै गाडी आफू पनि किन्छु भन्ने मानसिकता नेपालीहरुमा पाइन्छ । हुण्डाईको कुन गाडीमा बढी क्रेज छ ? अहिले त क्रेटा नै हो । क्रेटा हामीले जुन बेला भित्र्यायौं, यसको प्राइस, साइज, डिजाइन र फिचरहरुलाई बढी मन पराइयो । हाल क्रेटाको बजार मूल्य कति छ ? अहिले क्रेटाको शुरुवाती मूल्य ४७ लाख रुपैयाँ छ । बढीमा ६१ लाख रुपैयाँसम्मको प्राइस रेञ्जमा उपलब्ध भइरहेको छ । यसमध्ये कति मूल्यका क्रेटा चाहिँ बढी बिक्री भइरहेको छ ? ५० लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँ रेञ्जको चाहिँ बढी बिक्री भइरहेको छ । क्रेटाको यस्तो क्रेज हुनुको कारण के होला ? यसको कारणमा क्रेटाको प्राइस पोइन्ट र यसले प्रदान गर्ने युटिलिटीलाई लिन सकिन्छ । पहिले मान्छेले एसयूभी चढ्ने रहर पूरा गर्न त्यति सजिलो थिएन । त्यो चढ्नुपर्दा पनि ८० देखि ९० लाख रुपैयाँको रेञ्जमा जानुपर्ने थियो । ५० लाखमा एउटा फुल एसयूभीले दिनसक्ने सम्पूर्ण विशेषता क्रेटाले दिएको हुनाले नै यसको क्रेज बढ्न पुगेको हो । अहिलेसम्म क्रेटा कति बिक्री भयो ? क्रेटा नेपाल भित्रिएको यो छैटौं वर्ष हो र हालसम्म करिब ७ हजार बिक्री पनि भइसकेको छ । पछिल्लो समय क्रेटामा माग बढेको छ कि घटेको छ ? स्थीर छ । दोस्रो वर्ष चाहिँ हाइ थियो तर त्यस पछाडि चाहिँ स्टेवल छ । क्रेटा अलि महँगो लाग्नेहरुका लागि भेन्यु राम्रो अप्शन बन्यो तर यति हुँदा पनि क्रेटाको सेल्स चाहिँ घटेको छैन । हुण्डाई बेच्न थालेको कति वर्ष भयो ? हामी अहिले ११ औं वर्षमा छौं । यो दौरानमा तपाईंको कर्पोरेट लाइफमा धेरै परिवर्तन आयो, के भन्नुहुन्छ ? सबै बिजनेस बढि नै रहेको छ । हुण्डाईको पनि राम्रै देन छ त्यसमा । कुनै वर्ष घट्छ, कुनै वर्ष बढ्छ, कुनै वर्ष नराम्रोसँग घटेको वर्ष पनि छ । जस्तै नाकाबन्दी र भूकम्प गएको वर्ष । त्यसबेला कम्पनीको टर्नओभर नै ५० प्रतिशतमा झरेको अवस्था थियो । त्यसपछिको वर्ष फेरि त्यतिनै ग्रोथ पनि भयो । एउटा वर्ष बढेको छ भने अर्को वर्ष घटेको छ । कार तथा जीप सेग्मेन्टमा हुण्डाईको सेयर कति छ बजारमा ? आज हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो अर्गनाइजेशन अथवा इन्टिटी छैन जसले डाटा राखेर हरेक ब्राण्डको बजार हिस्सा प्रत्येक वर्ष पब्लिस गर्छ । सबै ब्राण्डले आँकलन नै गर्ने हो । मलाई लाग्छ हामी शुरुवाती दिनहरुमा जुन स्थानमा थियौं अहिले पनि त्यहिँ नै छौं अथवा त्यो भन्दा थोरै माथि उक्लेका छौं । किनभने त्यो बेलामा हुण्डाईका विशेषगरी साना गाडीहरु मात्र थिए । तर आजको दिनमा विभिन्न सेग्मेन्टका प्रोडक्टहरु छन् जस्तै स्यान्ट्रो, आइ१०, ग्र्याण्ड आइ१०, आइ२०, आइ२० एक्टिभ, भेन्यू, क्रेटा, टुशन लगायत छन् । करेन्ट सेल्सको आधारमा प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा हामी आफूलाई स्पष्ट रुपमा नम्वर १ भनेर दावी गर्छौं । ठ्याक्कै फिगरमा भन्नुपर्दा कति होला ? ठ्याक्कै नम्बरमा क्लेम गर्ने अवस्था अहिले छैन । स्वतन्त्र सर्भे भयो भने राम्रो हुन्छ । अटो बजार तत्काल वृद्धि हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? यो २०२० चाहिँ मैले अप ट्रेण्ड नै देख्छु । किनभने सरकारले पनि यो कुरा रियलाइज गरेको छ कि अटोमोवाइल सेक्टर खुम्च्याएर ओभरअल कन्ट्रिकै रेभिन्यूलाई हानी पुग्न गयो । सरकारले कस्तो नीति अपनाउदा अटो बजार विस्तार हुन सक्छ ? सरकार अटो लोनमा अलिकति सफ्ट हुने कुुरा देखिएको छ । अहिले ५० प्रतिशत छ, अब चाहिँ बढेर ६५ प्रतिशतसम्म जाला कि भन्ने आशा छ । र, भरखरै सरकारले अपनाएको ट्याक्सेवल इन्कमको ५० प्रतिशत ईएमआई हुनेगरी मात्रै कसैले लोन लिन पाउने कुरामा पनि केहि परिवर्तनको प्रस्ताव आएको छ । त्यसमा इन्कम सेल्फ डिक्लियरेसनलाई पनि मान्नु पर्छ भन्ने माग धेरै तिरबाट आएको छ । कसैको इन्कम सजिलै देखाउन मिल्ने अवस्था हुँदैन, जस्तो घर वहालमा दिने घरधनीहरुको । यदि यी कुराहरुमा सुधार भयो भने अटोमोवाइल सेक्टरको नेपालमा ग्रोथ हुन्छ । हुण्डाईले आफ्नो नयाँ उत्पादन औरालाई बजारमा ल्याउँदैछ, यसको बारेमा केहि भनिदिनुस् न । औरा एउटा ‘बि’ सेग्मेन्टको क्म्प्याक्ट सेडान कार हो र यो नेपाल आइपुग्न केहि समय लाग्छ । यसको प्राइसिङ्ग डिटेल अहिले बाहिर आइसकेको छैन । यसले अहिले बजारमा उपलब्ध हाम्र्रै मोडेल ‘एक्ससेन्ट’ को ठाउँ लिने छ । यसले मारुती सुजुकीको डिजायर, होण्डाको अमेज र फोर्डको अस्पायर लगायतसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेछ । अलिकति बजारीकरणको कुरा गरौं । हुण्डाईले राजधानीको पनि केन्द्रविन्दु दरवार मार्गमा शो रुप खोल्न लागेको हो ? होइन, त्यहाँ शोरुम बन्दैन । त्यसलाई बस हामीले हाम्रो मोडेल डिस्प्ले गर्न बनाएको मात्र हौं । त्यहाँबाट गाडी किनबेचको काम हुँदैन । तर ग्राहकले त्यहाँ गएर मोडेलहरुको बारेमा बुझ्न र हेर्न भने पाउँछन् । किन्न चाहानेलाई हामी त्यहाँबाट अरु शोरुममा रिफर गर्छाैं । दरबारमार्गमै मोडल डिस्प्ले खोल्नु पछाडिको उद्देश्य के हो ? यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै ब्राण्ड भिजिबिलिटी बढाउनु हो । हामी सबैको नजरमा बसिराख्न खोजेका हौं जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन बारे कौतुहलता पलाओस् र जान्न इच्छुक हुन् । यी सबै कुराले अल्टिमेट्ली ब्राण्डलाई नै फाइदा पुग्ने हो । दरबारमार्ग भनेको हाइ ट्राफिक एरिया हो । साथै, उच्च स्तरको आम्दानी भएको मानिसहरु आवतजावत गर्ने र समय बिताउने एरिया पनि दरवारमार्ग हो । त्यही भएर हामीले त्यो ठाउँलाई महत्व दिँदै त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजेका हौं । एउटा शोरुम निर्माण गर्न कति खर्च लाग्छ ? शोरुम निर्माण गर्न धेरै नै खर्च लाग्छ । एउटा २५०० देखि ३००० स्क्वार फिट जति एरिया भएको साधारण शो रुम खोल्न पनि ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, काठमाडौं बाहिरका शोरुमहरुमा भने अलि कम लागत पर्न जान्छ । हाम्रो सबैभन्दा महँगो शोरुम चाहिँ नक्शालमा रहेको छ । त्यसको एरिया ४५०० स्क्वायर फिटको रहेको छ र त्यसमा लगभग १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । नक्शाल शोरुमको सञ्चालन खर्च कति आउँछ मासिक ? त्यहाँ लगभग २२ जना जति कर्मचारी रहेका छन् । त्यो शोरुमको सञ्चालन खर्च मासिक करिब ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ । अहिले बैंकिङ्ग क्षेत्रपछि कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी तलव खुवाउने क्षेत्रको रुपमा अटोमोवइल क्षेत्र आउँछ । कर्मचारी खर्च पनि धेरै आउँछ । गाडीको शोरुम राख्दा ठाउँ पनि प्राइम लोकेशन हुनुपर्यो । भाडा पनि महँगो हुन्छ । विजुली, सरसफाइ, मेन्टिनेन्स खर्च धेरै आउँछ ।
बाउन्स चेक भुक्तानी गर्न लगाउने राजेन्द्र बुढाथोकीलाई १५ दिन कैद, ५ लाख जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं १ का राजेन्द्र बुढाथोकीलाई बाउन्स चेक भुक्तानी गर्न लगाएको आरोपमा १५ दिन कैद र ५ लाख जरिवाना गरिएको छ । उनलाई उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुर मुद्धामा उक्त जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो । अदालतले उनलाई असोजमा जरिवना गर्ने फैसला गरे पनि उनी फरार रहेका थिए । तर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई सोमबार ओखलढुङ्गाबाट पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरेको थियो । अदालतले उनलाई कैद भुक्तानको लागि मंगलबार केन्द्रीय कारागार सुन्धारा चलान गरेको छ । पीडित मधु बुढाथोकीको जाहेरीले उनी बैंकिङ कसुरमा कारागर चलान भएका हुन् । उनले पीडित बुढाथोकीलाई व्यवसायको लागि रकम आवश्यक पर्यो भने ५ लाख रुपैयाँ ऋण मागेका थिए । तर, उनले पटकपटक आलटाल गरी रकम फिर्ता नगरेको बुझिएको छ । उनले पीडित बुढाथोकीलाई बैंक अफ काठमाण्डूको आफ्नो खातामा भुक्तानी लिनु भनी चेक दिएको तर उक्त चेक सटही नभएपछि पीडित बुढाथोकीले कारवाहीका लागि उजुरी गरेका थिए । हाल उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं २६मा बस्दै आएका छन् ।
होटल र रेष्टुराँकाे स्तरीकरण गर्न स्टिकर टाँस्ने अभियान शुरू
लहान । सिरहा र सप्तरीका होटल तथा रेष्टुराँको खाद्य स्वच्छता र स्तरोन्नतिका लागि स्टिकर टाँस्ने अभियान शुरुआत गरिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन राजविराज, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, न्यायिक उपभोक्ता मञ्चलगायतका कार्यालय र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको रोहवरमा स्टिकर टाँस्ने अभियान थालिएको हो । राजविराजस्थित १७ वटा होटल र रेष्टुराँको अनुगमनपश्चात् स्तरीकरणको स्टिकर टाँस गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन राजविराज सप्तरीका प्रमुख सुरेशकुमार सिंहले जानकारी दिए । ती होटल र रेष्टुराँका सञ्चालकलाई खाद्य स्वच्छता र सरसफाइबारे आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिएको थियो । विभिन्न चार किसिमको स्तरीकरण कायम गरिएकोमा ९० भन्दा बढी अङ्क ल्याउने होटल र रेष्टुराँलाई अति उत्तम तथा ८० देखि ९० सम्म अङ्क ल्याउनेलाई उत्तम श्रेणीमा राखी स्टिकर टाँसिएको छ । त्यस्तै ६५ देखि ७९ सम्म लाई सन्तोषजनक र ५० देखि ६४ सम्म अङ्क ल्याउने होटल रेष्टुराँमा सामान्य लेखिएको स्टिकर टाँस गरिएको छ । सामान्य स्टिकर पाएकाले छ महिनामा पनि सुधार नगरे स्तरीकरण लोगो खारेज गर्नुका साथै अन्य कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको प्रमुख सिंहले जानकारी दिएका छन् ।रासस
चिनी उद्योगी उद्योग बेच्न तयार, सहकारी मोडलमा चलाउन इच्छुक
काठमाडौं । चिनी उद्योगले किसानलाई उखुको भुक्तानी समयमै दिइरहेका छैनन् । यो समस्या आजको मात्रै होइन । विगतदेखि नै किसानले समयमै भुक्तानी नपाएका तथ्यहरु बाहिर आउने गरेका थिए । चिनी उद्योगका संचालकहरु किसानको भुक्तानी रोक्ने आफूहरुको नियत नभई वाध्यता भएको बताउँछन् । सामान्य रुपमा हेर्दा किसानले उद्योगलाई उखु दिएपछि कि उखु त्यसै थन्किएको हुनुपर्यो, कि चिनी विक्री नभएर गोदाममा हुनुपर्यो, कि उद्योगीले पैसा नदिने नियतले नै किसानमाथि अन्याय गरिरहेको हुनुपर्यो । तर, यथार्थ यस्तो छैन । चिनी उद्योगले उखु पेलेकै छन् । गोदाममा चिनी बाँकी छैन । र, आफूहरुले चिनी विक्रीबाट प्राप्त भएको रकम अन्यत्र लगानी गरेर किसानमाथि अन्याय गरेको होइन भन्छन् चिनी उद्योगी । त्यसो भए समस्या के हो ? सर्लाहीको उद्योगलाई उखु बेचेका किसानले भुक्तानी पाउनका लागि माघको जाडोमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? उखुबाली वर्सेनि लगाउनु पर्दैन । एकचोटी लगाएपछि ३ वर्षको लागि पुग्छ । र, उखु लगाउने तराई–मधेशको अधिकांश जमिन बर्षायाममा डुबान हुने क्षेत्रमा पर्छ । तर, बर्षायामको डुबानले उखुलाई केही असर गर्दैन । सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्छ । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा सामान्यतः चिनी उद्योगले उखु किन्न पाउँदैनन् । र, चिनीको मूल्य बजारले तय गर्छ । आजको दिनमा पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेक प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँमा चिनी विक्री भइरहेको चिनी उद्योगीको भनाइ छ । नेपालमा उखुको गुणस्तर बृद्धिका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकाय अहिलेसम्म स्थापना भएका छैनन् । किसानले परम्परागत रुपमा जे जान्यो त्यस्तै खेती गरिरहेका छन् । पहिलादेखि जस्तो विउ थियो, अहिले पनि त्यही विउ प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकारले कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने मलखादमा अनुदान दिन्छ । तर, उखु खेतीमा प्रयोग गर्नको लागि मलखादमा अनुदान पाइदैन । उखुमा रासायनिक मल प्रयोग गर्नुपर्यो भने किसानले अनुदान मूल्यको मल प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । बजार मूल्य अनुसारको मल प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा वार्षिक खपत हुने चिनीको ४० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा खपत हुन्छ । बाँकी ६० प्रतिशत चिनी औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ । प्रतिपरिवार औसतमा मासिक १२ केजी चिनी खपत हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । चिनीलाई नगदे बाली भनेर सरकारले घोषणा नै गरेको छ । किसानले भुक्तानी नपाएको अवस्था हेर्दा उखुखेती उधारो बाली जस्तो देखिन्छ । तर, सिंहदरबारदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयहरुमा हुने छलफल र वहस हेर्दा र सुन्दा उखुखेली राजनीतिक बाली जस्तो पनि देखिन्छ । उखुको भुक्तानी किसानले नपाउने हो भने त्यस्तो बाली लगाउन बन्द गरिदिए हुन्छ । तीन बर्षसम्म दुःख गरेर लगाएको बाँलीको भुक्तानी पाइदैन भने त्यस्तो बाली लगाउन बन्द गर्दा नै बेस हो । उखु नलगाए किसानले अरु वैकल्पिक बाली लगाउथे । चिनी उद्योगले पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको कारण किसानको भुक्तानी दिन नसकेको हो भने त्यस्ता उद्योग बन्द गरे हुन्छ । सरकार बेखुस, किसान पीडामा, उद्योगीको बद्नाम र राजनीतिक मुद्दा बन्ने चिनी उत्पादन बन्द गरे के फरक पर्ला ? यही सन्दर्भमा किसानलाई किन भुक्तानी नदिएको ? चिनी उद्योगका समस्या के हुन् ? सधै समस्या मात्रै सिर्जना गरिरहने चिनी उद्योग सधैका लागि बन्द गर्दा के फरक पर्ला भन्ने जस्ता विषयमा हामीले चिनी उद्योगीसँग गम्भीर बहस गर्ने प्रयत्न गरेका थियौं । यही सन्दर्भमा चिनी उद्योग संचालक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल र उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालसँग हामीले लामो कुराकानी गरेका छौं । संघका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग संयुक्त रुपमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः चिनी उद्योगले किसानलाई उखुको भुक्तानी समयमै किन नदिएको ? नेपालमा उद्योगीले पैसा दिएनन् भनेर धेरै हल्ला हुने गर्छ । विगत केही वर्षदेखि भुक्तानीको अवस्था पनि खराब नै छ । चिनी उद्योगले उखु लिएको ६० देखि ९० दिन भित्रमा किसानले भुक्तानी पाइसकुन भन्ने हाम्रो पनि इच्छा हो । यसका केही निश्चित कारणहरु छन् । विगतमा उद्योगहरुको संख्या अहिलेभन्दा कम थियो । तर सो अवस्थामा समेत एक वर्षमा २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । त्यो बेला नेपाली चिनी भारत निर्यात पनि हुन्थ्यो । यो कुरा आजभन्दा करिब १२ वर्ष अगाडिको हो । अहिले हामी वार्षिक १ लाख टन चिनी उत्पादन गर्दैछौं । अहिले अवस्था फरक छ । उद्योगहरु फाइदामा छैनन् । किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन पाइएको छैन । चिनी उद्योग नै नेपालको मौलिक उद्योग हो । समयमै भुक्तानी नपाएका कारण यही मौलिक उद्योगबाट किसानहरु पलायन भएका छन् । यो अवस्था पक्कै पनि सुखद होइन । उद्योगीले किसानलाई समयमै भुक्तानी दिएनन् भन्ने आरोपभन्दा पनि किन समयमै भुक्तानी दिएनन् भनेर कारण खोज्न लाग्नु आवश्यक छ । अहिले १४ वटा उद्योग संचालनमा छन् । यीमध्ये एक÷दुई वटामा व्यवस्थापकीय कमजोरी हुन सक्छ । त्यही कमजोरीले ती उद्योग नोक्सानीमा होलान् । चिनी उद्योगमा प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ उपकरण र प्रविधि थप गर्दै जानुपर्छ । लगानी अभावमा यस्तो गर्न नसक्दा केही उद्योगमा समस्या भएको होला । केही उद्योगको नियत नै खराब होला । तर, बाँकीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने केही न केही वाह्य समस्या छ । जस्तो कि किसान र उद्योगलाई कुनै सहयोग छैन । बिउ विजनमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम हुनै सकेको छैन । उन्नत जातको विउविजन प्रयोगमा कसैको ध्यान छैन । चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन उसको पनि चिनी विक्री हुनुपर्छ । तर, यहाँ बेलाबेलामा छिमेकी देशबाट आयात हुने सस्तो चिनीसँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर विक्री नहुने समस्या पनि आयो । उद्योगीका समस्या बारेमा सरकारले ध्यान दिएकै हुन्न । पहिला पहिला उखुको भुक्तानीमा खराबी थिएन । २÷३ वर्षयता समस्या देखिन थालेको हो । तर, भुक्तानीमा समस्या भएपनि किसानमा उखु खेतीप्रतिको आकर्षण कम भएको छैन । भुक्तानीमा समस्या भएपनि किसान उखु खेती नै गर्न चाहन्छ भने किसान मारमा छैन भनेर बुझ्न सकिने कुरा हो । किसानले उखुको भुक्तानी नपाएर माइती घरमा धर्ना दिँदा तपाईहरुलाई कस्तो महसुस हुन्छ ? यसलाई २ वटा दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा भनेको मानवताको दृष्टिकोणले र अर्को व्यापारिक दृष्टिकोणले । किसानले आफ्नो उत्पादनको पैसा नपाउँदा हामीलाई पनि पीडा महसुस हुन्छ । यस्तै, संस्थागत रुपमा हेर्दा कृषि पेशाबाट नै कृषकहरु पलायन हुन्छन् कि भन्ने डर हामीलाई पनि लाग्छ । तर, हामीले पनि धेरै केही गर्न सक्दैनौं । संघको अध्यक्ष वा पदाधिकारीको नाताले भुक्तानी नरोक्नुस् है भनेर आग्रहसम्म गर्न सकिने कुरा हो । आफ्नो उद्योगको भुक्तानी समयमै आफूले गर्ने हो । उखुखेती विकास र प्रबद्र्धनका लागि सरकारले केही गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि भगवानका कृपाले हामीले समयमै भुक्तानी गर्न सकेका छौं । अवस्था यस्तै रहने हो भने भोलिका दिन हामीहरु आफै संलग्न भएका उद्योगले पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । भारतको उखु सस्तो र राम्रो छ, सोही कारण नेपाली किसानलाई भुक्तानी नदिएर विस्थापित गर्ने अनि भारतीय उखु ल्याउने भित्री खेलअनुसार भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भन्ने आरोप पनि छ नि ? गत वर्ष मैले १० ट्रक बीउ ल्याउदा नै यही कुरा उठेको थियो । नेपालमा ४ सय ५० मा पाइने बीउ मैले ८ सयमा भारतबाट ल्याएको थिए । त्यसरी हाइब्रीड बीउ मात्र ल्याउँन खोजेको थिए तर अनेर आरोपहरु लाग्यो । तर, मैले भारतबाट उखु ल्याएको थिइनँ । भारतबाट उखु ल्याएर नेपालमा चिनी उद्योग चलाउन आर्थिक हिसावले सकिदैन । सरकारी अधिकारीहरुले हामीलाई अचम्मको आरोप लगाउने गर्नुहुन्छ । भारतबाट चिनी ल्याएर आफ्नो बोरामा हालेर विक्री गर्छाैं भन्नुहुन्छ । सरकारी अधिकारीहरुले गर्ने कुरा हो यो ? उहाँहरुले त यस्तो थाहा पाउने वित्तिकै कारबाही गर्ने पो हो त । यदी कुनै उद्योगीले यस्तो गरेको हो भने उद्योगीलाई झुण्ड्याउनुस्, १० वर्षको लागि उद्योगमा सील गर्नुस् भन्ने सुझाव हाम्रै छ । कपोलकल्पित कुरा गरेर आपेक्ष लगाउनु भएन । मलाई चिनी उद्योगीले झुक्याए भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोल्नु भएको थियो त ? चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि चिनीको मूल्य एउटा सीमामा राख्ने भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएर प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो कुरा आएको थियो । यो गत वर्षको प्रसंग थियो । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि प्रतिकेजी भ्याटबाहेक ६३ रुपैयाँमा चिनी दिन्छौं भनेका थियौं । यो भनेको उद्योगको मूल्य थियो । तर, हाम्रो चिनी प्रतिकेजी ६० रुपैयाँमा पनि बिकेन । तर, यहाँ अर्काे प्रकारले प्रचार गरियो । कुनै दुर्गम स्थानमा प्रतिकेजी १६० रुपैयाँमा चिनी विक्री भयो भने चिनीको मूल्य यति पुग्यो भन्ने हिसावले कुरा भयो । जतिबेला चिनी महंगो भयो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ भएको थियो । त्यो गलत भएको थियो । नेपालमा उखुको मुल्य बढी हो र ? नेपालमा हाल कायम रहेको उखुको मुल्य विश्वकै तुलनामा बढी भन्दा हुन्छ । सोही कारण भुक्तानी दिन नसकेको हो ? त्यो मात्र त कारण होइन । भारतको अनुसार व्यापार गर्न नसकेको भने पक्कै हो । उखुको मूल्य निर्धारणमा उद्योगीको असहमति हो ? सरकारले एकोहोरो रुपमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्छ । अहिले किसानले २ बिघा जग्गामा आफ्नै मल, बीउ प्रयोग गरेर, लाग्ने अन्य खर्च जोडछ् तर त्यस्ता जग्गाको समेत भाडा जोड्ने गरेको पाइन्छ । त्यसरी लागत तयार पारेपछि त्यसमा २५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिन्छ । भाडामा मुनाफा दिनु पर्ने अवस्था हुनुहुदैन । किनकि त्यसमा केही मेहनत नै हुँदैन । यस्तै, अर्को हाँसलाग्दो कुरा भनेको अनुदान भनेको नोक्सानमा परेकाहरुलाई दिने हो तर त्यस्तो गरिदैन । ६५ रुपैयाँ अनुदान त उद्योगले पाउँनु पर्ने हो । नोक्सान छ भने उद्योग बन्द गर्न मिल्दैन ? त्यस्तो गरे त चिठ्ठा परे जस्तै हुन्थ्यो । तर, सजिलो छैन । उखु ३ वर्षे बाली भएकाले तीन बर्षको नै भुक्तानी देउ वा ३ वर्षको म्याद तोकेर बन्द गर्ने सुचना देउ भन्ने माग किसानको हुन्छ । यस्तै, अनेकन समस्या आउँछन् । नोक्सानमा उद्योग चलाउनु पर्ने, आयातित चिनीको कारण आफ्नो उत्पादन विक्री नहुने, किसानलाई भुक्तानी दिएन, मूल्य धेरै राख्यो भनेर आरोप सहनुपर्ने जस्ता कारणले हामी दिक्क भइसकेका छौं । त्यसैले यो क्षेत्रबाट बाहिरिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । यसको विकल्प पनि छ । भारतमा पनि धेरै चिनी उद्योग सहकारी संस्थाहरुले चलाएका छन् । नेपालमा पनि त्यही अवधारणामा जान सकिन्छ । यसको लागि सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर राख्दा हुन्छ । अनुभवका कारणले हामी पनि चाहिन्छ भने ८÷१० प्रतिशत सेयर दिए हुन्छ । बाँकी सेयर किसान, मजदुर र स्थानीयलाई दिनुपर्छ । यो कस्तो निर्णय हो ? यो भावनात्मक कुरा हो । तर पनि कतिको घाटामा जाने भनेर यस्तो विकल्प अघि सारेका हौं । यसरी उद्योगबाट बाहिरिन हामी तयार छौं । बन्द गर्न पाए चिठ्ठा कसरी ? चिनी उद्योगसँग सरकार खुसी छैन । किसान खुसी छैनन् । नोक्सानीमा चलाउनु परेका कारण हामी आफै खुसी छैनौं । महंगो भनेर उपभोक्ता खुसी छैनन् । कोही पनि खुसी नहुने उद्योग चलाउनुभन्दा यसबाट बाहिरिनु नै राम्रो हो । कसरी चिठ्ठा पर्छ त ? ‘हर्ट एट्याक त हुदैनथ्यो नि । दुनियाभरका टेन्सन बोकेर हिड्नु पर्दैनथ्यो । चिनी उद्योगबाट बाहिरीन संघले सहकारीको वाहाना झिकेको हो कि ? हामीले संघको लविङ गरेको होइन । हामीले हाम्रो कुरा गरेको हो । सरकारले नै उद्योग चलाएपछि यसको वास्तविक अवस्था प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसपछि हामीलाई लगाएको आरोप कति सही रहेछ भनेर यथार्थ थाहा हुन्छ । किसानलाई भुक्तानी नदिए सरकारले उद्योगीलाई थुन्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ? कसैले पनि उद्योगी थुन्ने भन्नुभएको छैन । किसानको भुक्तानीलाई सहजकर्ताको भुमिका खेल्न सरकार तयार छ । उद्योगी थुनेको समाचार त लेख्न पर्दैन नि ? बेइमानी गरेको छैनौं । सरकार पनि त्यस्तो पक्षमा छैन । बैंक खाता रोक्ने भन्ने कुरामा यहाँहरुको राय के छ ? यो समस्या तत्काल समाधान गर्नको लागि गर्न खोजिएको कुरो हो । मुख्य कुरा पैसा भुक्तान गर्न आवश्यक छ भन्ने त हो नि । सरकारले देशमा औद्योगीकरण गर्न चाहेको छ । यस्तो अवस्थामा भएको उद्योग बन्द गर्न हुन्न । के गर्दा किसानले पैसा पाउँछन्, उद्योगी खराब छन् भनेर सामाचाहरुमा आउँदैनन् ? नेपाली चिनी खपत गर्न पर्छ । कारखानालाई सक्षम बनाउँनु पर्छ । यसरी किसानको भुक्तानी राम्रो हुन्छ । सरकारले अहिले नेपालमा अपुग चिनी मात्र बाहिरबाट ल्याउँन पाइने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । उखु किसानलाई भुक्तानीको कुरा गरौं न, आयातको विषय यसमा किन जोडिन्छ ? चिनी बिकेमा सबै कुरा हुन्छ । हाम्रो नयाँ चिनी बिक्दा भुक्तानी गर्न सक्छौँ । बजारमा अन्य चिनी आइरहेको छ । समस्या नै यही हो । अपुग चिनी ल्याऔं, चिनीको मूल्य निर्धारण गरौँ, समस्या छ भने उद्योगीलाई अनुदान दिऔँ भन्ने तपाइहरुको भनाइ हो कि उद्योग किनेर सहकारीकरण गराैं भन्ने हो ? हामी दुबै कुरामा सहमत छाैं । उचित मान्छे बोलाएर अन्र्तराष्ट्रिय भ्यालुएटर राखेर हाम्रो उद्योगको मूल्यांकन गर्ने र सहकारी मोडलमा जाने हो भने हामी त्यसका लागि पनि तयार हो ।
अब स्वरोजगारले समेत नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने
काठमाडाैं । स्वरोजगार व्यक्तिले समेत नागरिक लगानी कोषमा आफूले आर्जन गरेको रकमको केही प्रतिशत रकम कट्टी गरी जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि त्यस्तो व्यवस्था लागू हुने भएको छ । त्यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि इञ्जिनीयर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षकलगायतका पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा उनीहरुसँग आबद्ध रहेका अस्थायी वा सेवा करारमा रहेका व्यक्ति तथा अन्य व्यवसाय, रोजगारीबाट आयआर्जन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नलाई समेत कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने छन् । विद्यमान व्यवस्थामा स्वरोजगार व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । सरकारी वा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले मात्र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका छन् । नयाँ व्यवस्थापछि कोषमा स्वरोजगार व्यक्तिले समेत सहजै रकम जम्मा गर्न पाउने छन् । नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुरक्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रका स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाउने विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान नगरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको बेला कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको हो । यसले कोषको कोष अभिवृद्धि गर्न तथा आर्थिक विकासका लागि समेत मार्गप्रशस्त गर्ने छ । व्यक्तिगत रुपमा समेत कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाले नागरिकलाई नै थप सुविधा दिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ विषयक अध्ययनमा समेत विप्रेषणको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उल्लेख छ । नागरिक लगानी कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले समेत पैसा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाले विप्रेषण आयलाई आर्थिक विकासमा लगाउनसमेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘नागरिक लगानीकोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि बहस जारी छ । सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा कोषलाई बढी व्यावसायिक, बढी पारदर्शी एवं लगानीमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको समितिमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले कोषलाई पूँजी बजारको लगानी प्रवद्र्धनका लागि परिचालन गर्ने भएको छ । शेयर बजारको विकास र विस्तार गरी ‘मार्केट मेकर’ को भूमिकामा कोषलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्ने योजनामा सरकार रहेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ । मन्त्री खतिवडाका अनुसार मार्केट मेकरका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गरिनेछ । त्यसले नै पूँजी बजारमा मार्केट मेकरको काम गर्छ । त्यसका लागि कोषको चुक्ता पूँजी रु तीन अर्ब रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै जारी पूँजी रु आठ अर्ब रहनेछ । नयाँ विधेयकअनुसार कोषमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको १० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ । लगानीकर्ताको हितका लागि स्थापना गरिएको कोष वाणिज्य बैंकजस्तो नरहेको र ट्रष्टी पनि नभएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । कोषले सङ्कलन गरेको रकमको सुरक्षित लगानी गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै कोषले कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाबाट जारी हुने ऋणपत्रमा लगानी गर्दा मात्रै २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ । कोषले लगानी गरेको वा कोषबाट लिएको कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले कोषलाई कुनै हानिनोक्सानी गरेमा वा कोषलाई तिर्न अटेर गरेमा कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कालोसूचीमा राखिएको व्यक्ति सङ्गठित संस्थाले कालोसूचीबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै ऋण दिने, ठेक्कापट्टा दिने वा हिस्सेदार बनाउने वा कुनै प्रकारको लगानी गर्न नपाउने विधेयकमा व्यवस्था छ । कोषले नेपाल वायु सेवा निगमका जहाज खरिदका लागि रु १२ अर्ब ऋण लगानी गरेको छ । यस्तै कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा दिनेका अलावा शेयर बिक्री प्रबन्धकको कामसमेत गर्दै आएको छ ।रासस
कोरोना भाइरसका कारण चीनमा १०६ को मृत्यु, चार हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
बेइजिङ । चीनमा नोबल कोरोना भाइरसका कारण सोमाबार रातीसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १सय ६ पुगेको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् । चीनको करिब ३० ओटा प्रान्तमा झण्डै चार हजार ५ सय १५ जना सङ्क्रमित भएका चिनियाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जानकारी दिएको छ । सङ्क्रमितमध्ये ९ सय ७६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको आयोगले जनाएको छ । गत २४ घण्टा यता ७ सय ६९ जना नागरिकमा यो भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ । त्यसैगरी तीन हजार ८ सय ६ जनालाई पनि यसको सङ्क्रमणको आशङ्का गरिएको आयोगले जनाएको छ । सोमबार मात्र १ हजार ७७१ मा सो भाइरस भएको पुष्टि भएको र अरु २ हजार ७७ जना नयाँ संदिग्ध घटना पाइएको समाचारमा जनाइएको छ । सोमबार मात्र करिब ६० जना कोरोना भाइरसबाट निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किएका पनि उक्त समाचारमा जनाइएको छ । यसअघि पनि यस रोगबाट निको भएका १ हजार भन्दा बढी घर फर्किएका थिए । यी सबैलाई विशेष निगरानीमा राखिएको छ । उक्त सङ्क्रमणको उत्पत्ति भएको उहान क्षेत्रमा सरकारले बढी निगरानी राखिरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । सङ्क्रमणको प्रकोप चीनका कम्तीमा ३० प्रान्तमा फैलिएको छ भने कम्तीमा १८ शहरमा निकै डरलाग्दो तरिकाले फैलिएकाले ती सहरहरूमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमले सतर्कता अपनाइएको चीन सरकारले जनाएको छ । सरकारले देशभर हुने उडान, रेल सेवा र अन्य सवारीका साधनहरूको आवतजावतमा निगरानी बढाएको र उच्च सतर्कताका अपनाउन आह्वान गरेको छ । मानिसको बढी आवतजावत हुने विमानस्थल, बसपार्क, रेल स्टेशनलगायतमा स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध मिलाइएको छ भने जङ्गली जनावर र पशु ओसारपसार तथा उपभोगमा कडाई गर्न निर्देशन दिइएको छ । सङ्क्रमणले अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, मकाउ र थाइल्याण्डमा छोइसकेको बताइन्छ । कोरोना भाइरस युरोपमा पनि फैलिन थालेको छ । फ्रान्समा तीन जनामा कोरोना भाइरस देखिएको पुष्टि भएको छ । यस सङ्क्रमणबाट मृत्युको घटना चीनमा मात्रै भएको छ भने त्रास सङ्क्रमित हुनेहरू अन्य देशमा पनि भएकाले विश्वभरी नै त्रास फैलिएको छ । चिनियाँ अधिकारीले कोरोना भाइरस मानिसबाट मानिसमा सरेको पुष्टि गरिसकेका छन् । यो भाइरस सङ्क्रमण भएपछि खासगरी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिने चिकित्सकहरूको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने यस सङ्क्रमणपछिका लक्षण हुन् । यस भाइरसको सङ्क्रमणपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै जाने पनि अर्काे एक समस्या हो । यसैबीच, संयुक्तराज्य अमेरिकाले मध्यचीनमा घातक भाइरसको केन्द्रमा फसेका अमेरिकी कर्मचारी र नागरिकलाई उद्धार गर्न विशेष विमान सेवा शुरु गर्न लागेको जनाएको छ । रासस
बिजुलीमा ५०% अनुदान, ब्याजमा ५% अनुदानकाे सुविधा अरू उद्याेगलाई पनि दिइन्छ-अर्थमन्त्री
तपाईंले नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । यो दुई वर्षमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने के कस्ता प्रयास भए ? मेरो प्रयास भनेको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । आयातमा आधारित आर्थिक गतिविधि, विकास गतिविधि, राजश्व प्रणाली, रेमिट्यान्समा आधारित तरलता र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको स्थिति, हचुवामा आधारित बजेट विनियोजन, बहुवर्षीय ठेक्काका विधिहरु, राजस्वमा अस्वाभाविक तथा अपारदर्शीरुमा दिइने छुट, राजस्व फिर्ता र अपारदर्शीरुपमा दिइने अनुदानको व्यवस्थापन राजश्व र खर्चको क्षेत्रमा सुधार थालिएका विषय हुन् । विदेशी सहयोगलाई अधिकतम राष्ट्रहितमा परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्ने र मुलुकका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई लगानीमैत्री बनाउने र त्यस क्रममा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी समेत प्रवद्र्धन गर्ने तथा समग्र वित्तीय क्षेत्र र पुँजीबजारमा स्थायित्व कायम गर्ने मेरा कार्यसूची हुन् । यी क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएका छन् । सुधारका संकेत देखिएका छन् । दशकौंदेखिको संरचनामा एक डेढ वर्षमा पुरै परिवर्तन नै गर्न सकिंदैन, त्यसैले मैले संकेत भनेको हुँ । बेथिति र शासकीय समस्याको समाधान पनि अहिले नै खोजेर हुँदैन । तर, सकारात्मक संकेत देखिनु भने पर्छ । मेरो ध्यानमा त्यो पनि छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीमैत्री आर्थिक नीति बनाउनु हो । कानून निर्माण गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो तर त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । म लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष पनि भएको हुनाले लगानीमैत्री कानुन निर्माणमा मेरो भूमिका रहेको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्था के हो ? यो सरकारले वित्तीय संघीयता शून्यबाटै शुरु गरेको हो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन गरी दुई वटा मात्र कानुन थिए । त्यसले संघीयता कार्यान्वयनको प्रारुप मात्र दिएको थियो । अहिले मुलुुकमा ७६१ ओटा सरकार छन्, जसले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छन । संविधानले दिएका जिम्मेवारी र दायित्व, साझा र एकल अधिकारका कुरा, लेखाप्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा कम चुनौतिपूर्ण थिएनन् । दशकौंदेखि एउटा ढर्रामा चलेको व्यवस्थालाई नयाँ संरचनामा ढाल्नुपर्ने चुनौति थियो । अरु मुलुकमा हेर्दा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वनका क्रममा अनेकौं चुनौति र अप्ठ्यारा आएको देखिन्छ । त्यसमा पनि भुगोल, जनसंख्या र विकासमा विविधता भएका प्रदेशकाबीचमा सन्तुलित ढंगले साधनस्रोतको विनियोजन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गराउनु चुनौतिपूर्ण थियो । तर केही छिटपुट विवादबाहेक वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले राम्रो उपलब्धी हासिल गरेका छौं । हामीलाई लागेको थियो, संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारबीच साधनस्रोतमा झगडा होला, राजस्वमा झगडा होला, स्रोतको बाँडफाटमा झगडा होला, व्यवास्थापन गर्न गाह्रो होला । तर हामीले सबै सहज व्यवस्थापन गरेका छौं । अझै पनि तीन तहका सरकारबीच काम र अधिकारको बाँडफाँटबारे द्विविधा जस्तो, कुरा नमिलेको जस्तो देखिएको छ नि ? पहिलो वर्ष धेरै विवाद थिए तर अहिले त्यो सिमित छ । ती विवाद अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा छन्, हाम्रो नियन्त्रणभित्र छन् । उदाहरणका लागि संविधानको अनुसूचीमा अधिकार बाँडफाँट गर्दा केही अधिकार साझा सूचीमा छन् । अब साझा अधिकारका लागि कानुन नै नबनेपछि अन्योल त हुने नै भो नि । आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवारीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ, जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बारे हामीले केही नयाँ कानुन बनायौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नै बनेको छ । महालेखा परीक्षकको परीक्षण विधिलाई संशोधन गर्न र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्नसमेत ऐन ल्यायौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा हामीले कानुनी पूर्वाधार लगभग तयार गरेका छौं । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गरी मिलाउनु पर्नेछ । प्राकृतिक साधनस्रोतको वितरणको सन्दर्भमा अहिले हामीले कार्यविधिबाट गरेका छौं, त्यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । खासगरी नदीजन्य, हिमाल, पानी, खानी र वनजन्य स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको विषयलाई त्यही कानुनले संबोधन गर्नेछ । अघिल्लो वर्षको रोयल्टी हामीले मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधिअनुसार यो वर्ष बाँडिने छ । त्यसको अनुभवले पनि हामीलाई आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने विधिबारे केही ज्ञान दिन सक्छ । यद्यपि नदीजन्य निर्माण सामग्री र खानी बारे हामीमा अझै पनि द्विविधा छ । त्यसमा थप काम गर्नु पर्नेछ । रोयल्टीको सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनमा धेरै निकाय संलग्न भएकाले सामुदायिक वनलाई रोयल्टी आफूले नपाउने हो कि भन्ने त्रास पनि छ । त्यसो हुनाले अहिले हामीले वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिरहेका छौं । दोहोरो करको समस्या नि ? कतिपय स्थानमा दोहोरो तेहेरो कर लगाउँदा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई मर्का परेको थियो । तर, अब साझा सूचीमा रहेको कर पनि एउटाले मात्र उठाउने र बाँकीलाई संकलन पछि बाँड्ने व्यवस्था हुनेछ । संकलन एकद्वार नै हुन्छ । त्यसैले आफ्नो भागमा कति पर्छ भन्नेमा बहस गर्न सकिएला तर धेरै स्थानमा कर तिर्नु पर्ने अवस्था भने आउने छैन । उठाउने निकायले बढी पाउने कुरा पनि जायज हो । केही करको परिभाषा तथा क्षेत्रको विषयमा भने अन्योल छ । जस्तै सम्पत्ति करमा सम्पत्ति भनेको के हो ? नगरक्षेत्रमा भएको कृषियोग्य जमीन पनि सम्पत्ति मानियो पारिभाषिक रुपमा तर जनता के भन्छन् भने यो त हाम्रो कृषिक्षेत्र हो । नगरपालिका त घोषणा मात्र भएको हो, यहाँ पूर्वाधार नै छैन त्यसैले यसमा मालपोतबाहेक अरु कर आकर्षित हुनुहुँदैन । यो तर्क पनि ठीक हो । अर्कातर्फ नगरपालिका के भन्छ भने यो त हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो, जग्गा कम्पाउण्ड गरेर बसेको छ, खेती गरोस कि जेसुकै गरोस त्यो करको दायरामा आउनु प¥यो । यो पनि सही तर्क हो । त्यसैले त्यस्ता सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर यस्ता विवादको समाधान गर्न सकिन्छ । घरबहाल करमा भने कानूनीरुपमै समस्या छ । कम्पनीलाई भाडामा दिंदा त्यो संघीय सरकारको क्षेत्रमा पर्छ भने व्यक्तिलाई दिंदा स्थानीय निकायको क्षेत्रमा आउँछ । त्यसमा केही द्विविधा छ । विकास या अरु कुनै शीर्षकमा कर उठाउने गरेको पनि देखिएको छ । तर हामी के भन्छौं भने कानुन नबनाइकन कुनै पनि कर लिन पाईंदैन, कर भनेको विवेकले लगाउने कुरै होइन । कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको सभाले कानुन नै बनाउँछ भने त्यसरी कर लिन पाइन्छ । विकास आयोजनाको हकमा भने ठूलै बहस छ । पहिले केन्द्रमा भएका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो । तर यहाँ ती आयोजना फेरी केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो । त्यो त संघीयताको उल्टो बाटो भयो । हाम्रो उद्देश्य त स्थानीय निकायको क्षमता बढाउने र स्वामित्व विकास गर्ने गरी सहकार्य गर्ने हो । त्यसमा अझै प्रभावकारीरुपमा काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि केही व्यक्ति वा समुदायलाई दोहोरो लाभ पुग्ने देखिएको छ । त्यसको डुप्लिकेशन हटाउनु पर्नेछ । साथै, सरकारले विदेशी सहयोग संघीय सरकारमार्फत आउनु पर्ने भनेको छ तर कतिपय दाता तल्लो तहका सरकारसँग काम गर्न इच्छुक देखिएका छन् । त्यसमा प्रक्रियागत कुरा मिलाउनु पने छ । नयाँ निर्देशिका आएको छ, जसले कार्यक्रम स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न दिएको छ तर संघको अनुमति भने लिनुपर्छ । बजेटका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई घाटा बजेट ल्याउने अधिकार छैन । प्रदेशले भने आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । तीनै तहका सरकार मिलेर वा स्थानीय तहमै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सरकारको क्षमता बढाउन केही काम भएको छ ? वा विकासमा सहकार्य गर्ने दिशामा केही प्रगति भएको छ ? यो अहिलेका लागि ज्वलन्त प्रश्न हो । संघले लामो समयसम्म निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेकाले उसका सबल र कमजोर पक्ष संघीय सरकारलाई थाहा छ । सार्वजनिक हित र रणनीतिक महत्वको बाहेक निजी क्षेत्रले राम्रो गरेका विषय वा क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । चार दशकदेखि हाम्रो अभ्यास पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नै हो । तर प्रदेश र स्थानीय तह यस विषयमा नयाँ हुन् । निजी तथा सामुदायिक र सहकारीलाई कसरी सँगसँगै लैजाने भन्नेमा शुरुमा अन्योल हुन सक्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारले बेलैमा कार्यविधि तथा नीति बनाएर काम गर्नु पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारको मोडेल अपनाउन सकिन्छ । सरकारले कहाँ र कति लगानी गर्छ र निजी क्षेत्रबाट कति अपेक्षा गरिएको छ, त्यसको योजना बनाउनु पहिलो कार्य हो । दोस्रो, संघको कानुनमा नबाझिने गरी स्थानीय निकायले कर, शुल्क र अन्य विषयमा के कति छुट दिन सक्छन्, त्यसको कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । आयकर वा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन्छु भन्न पाइएन, भन्सार छुट दिन्छु भन्न पाइएन तर प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुने उद्योगलाई दर्तामा छुट, जमीन उपलब्ध गराउन सहयोग, स्थनीय पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न सकिन्छ । जुन कार्यमा निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ राज्यको स्रोत नलगाउने गर्न सकियो भने त्यो बचेको स्रोतबाट अन्य काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले व्यवसायीमैत्री कर प्रणाली अपनाउनु पर्छ किनकि स्थानीय तहबीच लगानी तान्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उद्योगधन्दा आफ्नोमा ल्याउन सकिन्छ । हाम्रै छिमेकमा पनि प्रदेशले करका दरमा परिवर्तन गरी उद्योग व्यवसाय आकर्षित गरेको देखिन्छ । त्यसैले संघीय कानुनसँग प्रतिकुल नहुने गरी स्थानीय तहले लगानीमैत्री र निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न सक्ने कर प्रणाली अपनाउनु पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारसँग सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ । लगानी सहजीकरण गर्न केन्द्रको एकद्वार प्रणाली जस्तै विशेष डेस्क वा एकाइको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । सरकार र व्यवसायीवीच नियमित संवाद हुने नियमित संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु अझै राम्रो हुन्छ । गत वर्षको डुइङ बिजनेश रिपोर्टले नेपालको वरियतामा सुधार गरी ११० बाट ९४ औं स्थानमा पु¥याए पनि स्वदेशी लगानीकर्तामा उत्साह बढेको भने देखिएको छैन । किन होला ? त्यसमा केही गुनासा उचित पनि छन् । यो वर्ष हामीले अझै राम्रो गथ्र्यौं तर कर तिर्ने झन्झट अझै बाँकी छ भन्ने कुरा आयो । खासमा समस्या सामाजिक सुरक्षाको कर तिर्ने कुराले झन्झट भो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सरल बनाउने प्रयास हुँदैछ । कर प्रणाली पारदर्शी नहुँदा आउने समस्या पनि उत्तिकै छन् । अब अधिकांश कर स्वघोषणामा जाने स्थितिमा छन् । हामीले त्यस्तो स्वघोषणा अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । कर प्रशासकले दुःख दिए भन्ने कुराको यसले अन्त्य गर्छ । यद्यपि उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा जग्गा प्राप्ति र वनको स्वीकृति जस्ता कुरालाई पनि झन्झटिलो मानिएको छ । जग्गाको विषय अलि पेचिलो छ । स्थानीय तहले आफ्नै कार्यालय राख्न भवन बनाउने जग्गा पनि केन्द्रको अनुमतिमा मात्रै प्रयोग गर्नु पर्छ । तर निजी क्षेत्रका लागि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवसर छन्, जहाँ जग्गा र वनको कुनै समस्या छैन । त्यस्तै रुख काटेबापत अर्को ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने कुरालाई पनि सहज बनाइएको छ । त्यस्तो क्षतिपुर्ति वन मन्त्रालयले लिएर उसैले वृक्षारोपण गरिदिने भनिएको छ । बिजुलीमा पहुँच कम छ, त्यो पनि अब रहने छैन । बैंकको विस्तार हुँदा त्यसमा पहुँच पनि बढेको छ । कम्पनी बन्द गर्न सहज होस भनेर दामासाही ऐन संशोधन हुँदै छ । आगामी वर्ष डुइङ विजनेशमा अझ सुधार हुनेमा हामी ढुक्क छौं । कतिपय स्वदेशी उत्पादनमा भ्याट फिर्ताजस्ता नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था खारेज गरेकोमा निजी क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । के नगद प्रोत्साहन सधैं दिनुपर्ने कुरा हो ? सरकारले नगद अनुदात तथा प्रोत्साहन खारेज गरेको मात्र छैन, त्यसलाई अन्य माध्यमबाट शोधभर्ना पनि गरेको छ । अब मोबाइल, तेल, कपडा जस्ता कुरामा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कुरा न्यायोचित थिएन । अर्कातर्फ त्यसरी फिर्ता दिइएको रकम उत्पादक कहाँ नपुग्ने समस्या पनि थियो । त्यसैले हामीले उत्पादकलाई लाभ हुने गरी व्यवस्था गर्न चाहेका हौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको उपभोक्ताले तिर्ने हो । त्यसकै कारणले वस्तुको मूल्य बढ्छ भनेर सरकारले उत्पादन लागत घटाउन प्रयास गरेको हो । उदाहरणका लागि कपडा उद्योगलाई बिजुलीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने र कच्चा पदार्थ र मेशिनरी आयातमा सहुलियत दिनेलगायतका सुविधा दिइएको छ । अरु क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी काम भएको छ । भीसीटीएसमा त निजी क्षेत्रको ‘रिजर्भेसन’ आयो नि ? चोरी पैठारी रोक्नु पर्ने माग छ जुन सरकारको पनि प्रमुख चासोको विषय हो । भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेण्ट ट्र्याकिङ सिष्टम (भीसीटीएस) लागु गरिएको त्यसकै लागि हो । राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी खाता नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नु, राजस्व प्रशासनमा सुधारका काम थाल्नु चोरी पैठारी नियन्त्रणकै लागि गरिएका प्रयास हुन् । कर प्रणालीमा लामो समयसम्म रहेको विकृति हटाउने हाम्रो प्रयास हो । पुरानो व्यवस्थामा कसैलाई केही लाभ त भएको थियो होला तर त्यो टिकाउ थिएन । इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय गर्नेलाई भने त्यसले घाटा पु¥याएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले इमान्दार उद्यमी व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने छ । उत्पादन र निर्यात बढाउन निर्यातमा गैरनगद प्रोत्साहन दिने बारे छलफल चल्दै रहेछ । त्यसमा कस्ता उपाय लागु हुने संभावना छ ? निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यातमा ५ प्रतिशतको अनुदान दिन्छौं । त्यसको लाभ कस्ले लिएको छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ । त्यसबाट उत्पादक नभइ निर्यातक मात्र लाभान्वित भएको हुन सक्छ । गैर नगद भो भने उत्पादककै विन्दुमा जान्छ कि भन्ने बारे छलफल भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा जाने हो भने भाडादरमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पानी, ढल वा सडकजस्ता सुविधामा लाग्ने शुल्कबारे पनि कुरा गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको पटकपटक संशोधन हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीको माग सकिएको छैन । यो सरकारको कमजोरी हो कि व्यवसायीको ? खरीद नियमावलीमा व्यावहारिकताको पाटो राम्रोसँग हेर्न नसकिएको हो । विशुद्ध आदर्शको मान्यतामा सुधारको प्रयास गरिएको थियो तर व्यावहारिक कठिनाइ आयो । कुनै आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न नभए म्याद थपिने छैन भनियो, कुरा राम्रो भयो । यद्यपि कुनै आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न भयो तर त्यो कुनै ठूलो परियोजनाको हिस्सा रहेछ र त्यो पूर्णरुपमा सम्पन्न नहुँदासम्म साना हिस्सालाई छुट दिन नमिल्ने रहेछ । म्याद त यसै पनि थप्नु प¥यो । अब मुख्य परियोजना नसकिएकोमा सक्ने सानो आयोजना किन पीडित हुने ? मंसिरमा संशोधन भयो । अब एक वर्षभन्दा अर्को मंसिर जाने भो जबकि सरकारी हिसाबकिताव आर्थिक वर्षमा राखिन्छ र असार मसान्तमा फरफारक गर्नु पर्छ । अनि हामीले एक वर्षसम्म विवेकले म्याद थप्नु भन्यौं तर साथीहरु विवेक प्रयोग गर्न डराउनु भयो । नवौं संशोधन त्यसैलाई सम्बोधन गर्न गरिएको हो । यी सबै कुरा समेटेर सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन भएको छ । संसदले त्यसलाई पारित गरेपछि एक पटक नियमावली संशोधन गर्नु पर्ला । त्यसपछि वर्षौंसम्म त्यसले काम गर्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था त अझै पनि उस्तै रहनु बिडम्बनापूर्ण भएन र ? पुँजीगत खर्चका मुख्य अवरोध के देख्नु भो ? नयाँ संरचनामा पुँजीगत खर्च मात्रै भनेर बहस नगरौं । कुल बजेट परिचालनमा कुरा गरौं किनभने चालु बजेटमा धेरै पुँजीगत खर्च हुन्छन्, उदाहरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान । कतिपय परियोजनाको खर्च वित्तीय व्यवस्थाबाट जान्छ । जस्तै पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पुँजीगत खर्चमा आउँदैन । त्यो नभए पछि त खर्च यसै कम देखिने भयो । त्यसैले समग्र खर्चको स्थिति हेर्नु पर्छ जुन यो वर्ष अघिल्लो वर्षका यही अवधिको तुलनामा करीब १० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गरिरहेका छन् । त्यो कारणले पनि अहिले संघीय बजेटमा त्यति चाप नपरेको हो । त्यहाँबाट थप रकम माग भएको छैन । सार्वजनिक खरीद नियमावलीले पनि केही अड्कायो । समग्र आर्थिक परिसूचकको अवस्थाको विश्लेषण कसरी गर्नु भएको छ ? आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । कोहीकोहीले आर्थिक वृद्धि त उच्च भयो तर आर्थिक गतिविधि त शिथिल छन् नि भनेको पनि सुन्निछ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भएर कसरी वृद्धि हुन सक्छ ? आर्थिक वृद्धि भनेको कृषि वा उद्योग वा सेवा मात्र होइन । यी क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उपक्षेत्रहरु छन् । अनि आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक भन्ने अनि सूचकहरु तल गए भन्ने ? त्यो युक्तिसंगत कुरा होइन । केही आर्थिक परिसूचकको गति सुस्त होला, केहीको तिव्र होला । कसैले घरजग्गा वा सेयरबजार शिथिल भयो वा बैंकमा तरलता बढ्यो भन्ला तर ति मौसमी कुरा हुन् । यहाँ वार्षिक प्रवृत्ति नहेरी अघिल्लो महिनासँग तुलना गर्नेहरु पनि छन् । हामीले व्यापार घाटाको ग्राफ चौडा हुँदै गएको देखिरहेका हौं । तर यसपालि हामीले त्यसलाई घटाउने क्रम शुरु गरेका छौं । एउटा प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्यायौं । उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा आयात बढ्छ, व्यापार घाटा बढ्छ, त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्छ । तर हामीले आयातलाई व्यवस्थित गर्दै पुँजीगत निर्माणका लागि चाहिने आयातलाई प्रोत्साहन र नचाहिने वस्तुलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिएकाले नै वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको हो । त्यसले हाम्रो शोधनान्तर स्थितिलाई पनि सहयोग गरेको छ । अब हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सोचमा काम थाल्नेछौं । यहाँ त रेमिट्यान्स बढ्यो भने अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भो खतम हो भन्छौं, अनि घट्यो भने अर्को भयावह चित्रण गर्छौं । त्यसैले सोच पनि व्यवस्थित गर्नु पर्ने छ । अब हामीले ठूला परियोजनमा निजी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु छ । यसै आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा विदेशी लगानी आउने प्रतिबद्धता छ । अहिले नै विदेशी लगानीको आउटस्ट्याडिङ प्रतिबद्धता ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ । खर्च गर्न चाहे त्यो हामी यहाँ ल्याउन सक्छौं । दाताहरुले तिमीहरुले आफ्नै प्राथमिकतामा खर्च गर हामी पैसा तिम्रो खातामा पैसा हालिदिन्छौं भन्ने वातावरण बल्ल मुलुकमा निर्माण भएको छ । अहिले करीब ६० अर्ब रुपैयाँ हामीले त्यसरी परिचालन गरिरहेका छौं । यसमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै दाता छन् । (नेपाल चेम्वस् अफ कमर्सले प्रकाशन गरेको स्मारिकामा प्रकाशित अन्तवार्ता)
‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी’ वैशाखमा हुँदै, ललितकर्मीले फागुन १४ गतेभित्र कलाकृति बुझाइसक्नु पर्ने
काठमाडौं । आगामी बैशाख २ गतेदेखि ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी-२०७७’ हुने भएको छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा- प्रतिष्ठानको आयोजना हुन लागेको उक्त प्रदर्शनीमा नेपालभरिका ललितकलाकर्मीको सहभागिता रहनेछ । ‘राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी-२०७७’ मा सहभागि हुने ललितकलाकर्मीले फागुन १४ गतेभित्र प्रतिष्ठानको कार्यालय नक्सालमा कलाकृति बुझाउनु पर्ने छ । प्रदर्शनीमा ७ विधाका ललितकलाकर्मीे सहभागिता हुन सक्छन् । परम्परागत चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, परम्परागत मूर्तिकला, आधुनिक मूर्तिकला, लोककला, हस्तकला, वास्तुकला तथा सिर्जनात्मक कलाका विधा अन्तर्गतमा कलाकृति प्रदर्शनीमा राखिने छन् । प्रत्येक विधाका १/१जनाको दरले ६० हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय ललितकला पुरस्कार स्वरुप प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै विशेष पुरस्कारका लागि दुई जनाको दरले २५ हजार रुपैयाँ दिइने व्यवस्था आयोजकले गरेको छ ।