विश्व तापक्रम वृद्धि तीव्र बन्दै, समुद्री सतह लगातार बढ्दै
काठमाडौं । युरोपेली सङ्घअन्तर्गतको जलवायु निगरानी निकायले शुक्रबार विश्वका महासागरहरूको सतही तापक्रम हालैका दिनहरूमा अत्यन्त उच्च स्तरको नजिक पुगेको चेतावनी दिएको छ । वैज्ञानिकहरूको भनाइअनुसार अहिलेको अवस्था सन् २०२४ मा देखिएको सबैभन्दा तातो समुद्री तापक्रमको रेकर्डभन्दा थोरै मात्र कम छ, र आगामी केही दिन वा हप्ताभित्रै नयाँ कीर्तिमान बन्न सक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । युरोपेली मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केन्द्रकी जलवायु प्रमुख सामन्था बर्गेसले बताएअनुसार महासागरको सतह निरन्तर तातिँदै गएको छ र यसले विश्व जलवायु प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको सङ्केत दिइरहेको छ । उनले मे महिनामा मात्र पनि समुद्री तापक्रमले नयाँ ऐतिहासिक रेकर्ड तोड्ने सम्भावना उच्च रहेको बताएका छन् । युरोपेली सङ्घअन्तर्गतको कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवाले अप्रिल महिनामा विश्वभर समुद्री तापक्रम क्रमशः बढ्दै गएको र यो हालसम्म मापन गरिएको दोस्रो सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको पुष्टि गरेको छ । विशेषगरी प्रशान्त महासागरदेखि उत्तर अमेरिकासम्म फैलिएको क्षेत्रमा समुद्री तातो लहर अत्यधिक रूपमा बढेको छ, जसले धेरै क्षेत्रमा जलवायु असन्तुलन सिर्जना गरेको छ । यसैबीच, विश्व मौसम सङ्गठनले पनि ‘एल निनो’ अवस्था आगामी मेदेखि जुलाई महिनाभित्र विकसित हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । ‘एल निनो’ प्रशान्त महासागरको तापक्रम र वायुप्रवाहमा हुने प्राकृतिक परिवर्तन हो, जसले विश्वभर खडेरी, अत्यधिक वर्षा, आँधीबेहरी र अन्य चरम मौसम घटनाहरू बढाउने गर्छ । वैज्ञानिकहरूको अध्ययनअनुसार एल निनो मात्र अहिलेको तापक्रम वृद्धिको कारण होइन, तर मानव गतिविधिबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यासका कारण भइरहेको दीर्घकालीन ग्लोबल वार्मिङसँग मिलेर यसले पृथ्वीको तापक्रम अझ तीव्र रूपमा बढाइरहेको छ । यसकै प्रभावस्वरूप पछिल्लो एल निनो अवधिमा सन् २०२३ र २०२४ क्रमशः अहिलेसम्मकै दोस्रो र सबैभन्दा तातो वर्ष बनेका थिए । केही मौसम पूर्वानुमानहरूले आगामी एल निनो अझ शक्तिशाली हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्, जसलाई तीन दशकअघिको अत्यन्त शक्तिशाली एल निनोसँग तुलना गर्न सकिन्छ । बर्कले अर्थ अनुसन्धान संस्थाका वैज्ञानिक जेक हाउसफादरका अनुसार यदि आगामी एल निनो शक्तिशाली भयो भने सन् २०२७ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष बन्ने सम्भावना अझ बढ्नेछ । सामन्था बर्गेसले स्पष्ट पारेअनुसार अहिले नै यसको शक्ति कति हुनेछ भनेर निश्चित रूपमा अनुमान गर्न कठिन छ, किनभने वसन्त ऋतुमा गरिने पूर्वानुमानहरू प्रायः अनिश्चित हुन्छन् । तर उनले जोड दिँदै भने,'यसको प्रभाव भने विश्वव्यापी रूपमा स्पष्ट रूपमा महसुस हुनेछ ।' उनका अनुसार एल निनोको चरम प्रभाव प्रायः यसको शिखर वर्षपछि देखिन्छ, जसले गर्दा आगामी वर्षहरूमा तापक्रम अझ बढ्ने सम्भावना रहन्छ । कोपरनिकसले मार्च र अप्रिल महिनामा समुद्री तापक्रम निरन्तर बढ्दै जानुले एल निनोतर्फको सङ्क्रमण सुरु भइसकेको सङ्केत गर्छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार अहिले देखिएको अत्यधिक तापक्रम केवल प्राकृतिक एल निनोका कारण मात्र होइन, तर जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण भइरहेको दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनले पनि प्रमुख भूमिका खेलेको छ । अप्रिल महिनामा विश्वको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिभन्दा पहिलेको ९सन् १८५० देखि १९००० स्तरभन्दा १।४३ डिग्री सेल्सियस बढी मापन गरिएको थियो । त्यस्तै, आर्कटिक क्षेत्रको समुद्री बरफ पनि लगभग ऐतिहासिक न्यून स्तरको नजिक पुगेको छ, जसले पृथ्वीको जलवायु प्रणालीमा गहिरो असर देखाइरहेको छ । रासस
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ तथा प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ अनुसार इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिएको हो । अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै विज्ञ सदस्यका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा दश वर्ष कार्य गरेको अनुभव माग गरिएको छ । उल्लेखित योग्यता पुगेका र ६० वर्ष उमेर पुरा नभएकाहरुले उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । उनीहरुले दरखास्त बुझाउँदा वित्तिय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, चुनौति र अवसर सहितको कार्ययोजना समेत पेश गर्नुपर्नेछ । सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको कार्यालयमा दरखास्त दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : रुख कटानको अनुमति प्राप्त
दमौली । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चितवन जिल्लास्थित राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको अनुमति प्राप्त भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय चितवनले शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने रुखहरूको कटान, मुछान तथा सुरक्षित घाटगद्दी व्यवस्थापनका लागि आयोजनालाई वन प्रवेश इजाजतपत्र प्रदान गरेको हो । यस सम्बन्धमा आयोजना र डिभिजन वन कार्यालयबीच औपचारिक सम्झौतासमेत सम्पन्न भएको छ । अनुमतिअनुसार सरकारद्वारा भरतपुर महानगरपालिका–१ स्थित व्यवस्थित वन (सतनचुली संरक्षित क्षेत्र) तथा सतनचुली सामुदायिक वन, साथै भरतपुर महानगरपालिका–२९ अन्तर्गत अकलादेवी र सिद्धदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका एक हजार २६३ वटा रुख कटान गरिने तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । कटान गरिएका रुखहरू तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा सब–डिभिजन वन कार्यालयले सुरक्षित ठहर गरेको स्थानमा घाटगद्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७९ मङ्सिर २० गतेको निर्णयअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चितवन र तनहुँ जिल्लामा पर्ने कूल ९२.७३ हेक्टर वन क्षेत्र (चितवनमा २५.२७ हेक्टर र तनहुँमा ६७.४६ हेक्टर) प्रयोग गर्न तथा उक्त क्षेत्रमा रहेका नै हजार १२७ वटा रुख हटाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा २०८२ पुस ३० गते आयोजना र वन तथा भू–संरक्षण विभागबीच सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौतापश्चात डिभिजन वन कार्यालय, आयोजना तथा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको समन्वय र रोहबरमा प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुखहरूको छपान कार्य अघि बढाइएको हो । तनहुँ जिल्लाअन्तर्गत पर्ने रुखहरूको छपान कार्य हाल जारी रहेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवेदन खुला
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य नियुक्तिका लागि इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि समेत आवेदन माग गरिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारहरूले जेठ ५ गते मंगलबार कार्यालय समयभित्र आवश्यक कागजातसहित दरखास्त पेश गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल प्याराग्लाइडिङको प्रिमियर लिग धरानमा जारी
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङग्लाइडिङ संघले धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिग सुरु गरेको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-१४ मा शुक्रबारदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिग वैशाख २८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित कार्यकारी प्रमुख हिकमत सिंह ऐर, धरान उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर मन्जु भण्डारीले संयुक्तरुपमा यस पहिलो प्याराग्लाइडिङ प्रिमियर लिगको उद्घाटन गरेका हुन् । धरान–४ छोटी मोरङस्थित प्याराग्लाइडिङ उडानस्थलमा आयोजित समारोहमा नेपाल ,भारत, बंगलादेशका ३२ जना खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको यस लिगका संयोजक भोपाल च्यमलुडले जानकारी दिएका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा साहसिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'प्याराग्लाइडिङ र माउन्टेनियरिङ जस्ता खेलले साहसिक खेल पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ ।’ धरान र आसपासका क्षेत्रलाई प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङग्लाइडिङको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको पनि भनाई थियो । उनले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पर्यटन वर्ष र भ्रमण वर्षलाई जोडेर प्याराग्लाइडिङसहित १० भन्दा बढी विधाका अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी भारतीय खेलाडी पाइलटहरूलाई स्वागत गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाल र भारत, विशेषगरी सिक्किम बीचको भाषिक तथा सांस्कृतिक निकटताले दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरीका नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख ऐरले यस किसिमका साहसिक खेल गतिविधिले कोशी प्रदेशको पर्यटनलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । उनले भने, 'प्याराग्लाइडिङमार्फत् संसारको शिखर सगरमाथा, मकालु, ल्होत्सेजस्ता हिमालहरुको दृश्यावलोकन गर्न सकिने हुँदा पर्यटकको रोजाइमा पर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । नेपाल पर्यटन बोर्डले यसको प्रबर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्याराग्लाइडिङ खेल प्रतियोगिता आयोजनाका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।' धरान उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर मन्जु भण्डारीले छोटी मोरङ क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङका लागि उपयुक्त उडान बिन्दु पहिचान गरिएको जानकारी दिएकी छन् । प्राविधिक अध्ययनपछि तत्कालीन कार्यपालिकाले उक्त क्षेत्रलाई आधिकारिक उडान तथा अवतरण विन्दुका रूपमा निर्धारण गरेको उनको भनाई थियो । प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय खुला, पुरुष र महिला तथा राष्ट्रियतर्फ पुरुष र महिला गरी पाँच विधामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगीतामा १८ औँ एसियाली खेलकुदमा पदक जितेका खेलाडीहरू पनि सहभागी छन् ।
मञ्जुश्री फाइनान्सले पायो ‘बेस्ट म्यानेज्ड फाइनान्स कम्पनी २०२६’ अवार्ड
काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडलाई न्यू बिजनेस एजद्वारा आयोजित १०औँ न्यूबिज कन्क्लेभ एन्ड बिजनेस एक्सिलेन्स अवार्ड २०२६ समारोहमा 'बेस्ट म्यानेज्ड फाइनान्स कम्पनी २०२६' अवार्ड प्रदान गरिएको छ । उत्कृष्ट वित्तीय सूचक, संस्थागत सुशासन, प्रभावकारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, ग्राहक सेवा तथा नवप्रवर्तनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको आधारमा कम्पनी उक्त सम्मानबाट सम्मानित भएको हो । कम्पनीका अनुसार यस अवार्डले पारदर्शी व्यवस्थापन प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता, डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तार तथा दिगो वित्तीय विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप पुष्टि गरेको छ । मञ्जुश्री फाइनान्सले ग्राहक–केन्द्रित सेवा तथा आधुनिक वित्तीय समाधानमार्फत वित्तीय क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले यो उपलब्धिले आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट सेवा प्रवाह र संस्थागत विकासतर्फ अघि बढ्न थप प्रेरणा मिलेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी सम्पत्ति लिलामी गर्ने श्रेष्ठ र उलाक पक्राउ
काठमाडौं । सरकारी सम्पत्ति लिलामी गर्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र रद्द भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति बेइमानी पूर्वक लिलामी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न थप दुईजनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं महानगर २ की पलिना श्रेष्ठ र पनौती नगरपालिका १२ का नरेन्द्र उलाक छन् । उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । यसअघि सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका पूर्व सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
निजी क्षेत्रको सरकारलाई बालेन सरकारको गतिमा हिँड्नुपर्ने दबाब
काठमाडौं । ‘अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको सरकार गठन भएको छ । अब निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारसँग पहल कदम चाल्छौँ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले भने । ‘निजी क्षेत्र अब राजनीतिक होइन, आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारको गतिमा हामी हिँड्नु पर्यो । पहिला सरकार हामी भन्दा स्लो गतिमा हिँड्थ्यो । अहिले सरकार हामी भन्दा धेरै फास्ट गतिमा हिँडिरहेको छ । त्यसकारण हामी पनि सरकारको गतिमा म्याच हुने गरी हिँड्नुपर्छ,’ एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले भने । बदलिँदो राष्ट्रिय र विश्व परिवेशमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व अञ्जन श्रेष्ठको काँधमा आईपुगेको छ । महासंघको संस्थागत उचाई निर्माणसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्न महासंघले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब निजी क्षेत्रले राजनीतिक बहसभन्दा टाढा रहेर आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने र निजी क्षेत्र सरकारसँग ‘गति मिलाएर’ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले महासंघलाई अब राजनीतिक बहसबाट टाढा राखेर पूर्ण रूपमा आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । महासंघ देशभरका साना, ठूला तथा मझौला व्यवसायको आशा र भरोसाको केन्द्र भएकाले सदस्यहरूको वास्तविक समस्या पहिचान र समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ । ‘महासंघमा जहिले पनि राजनीतिक मुद्दा मात्रै उठाइयो, कहिले विधान संशोधन त कहिले सदस्यता विवादमा समय गयो,’ उनले भने, ‘अब हामीले आर्थिक मुद्दालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले सरकार अहिले निकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले पनि त्यसैअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारका मन्त्रीहरू धेरैजसो सभा–सम्मेलन र स्वागत कार्यक्रममा नजाने, काममै केन्द्रित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि अब माला लगाउने र समय खेर फाल्ने कार्यक्रममा होइन, आफ्नो काम र उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रको सुधारका नीतिगत स्थायित्व, सरल कर प्रणाली, लगानी बढी भएको क्षेत्रमा रेड फ्ल्याग नीति लागू गर्ने, फेसलेस अडिट प्रणाली, ढुवानी भाडा घटाउने सरकारी पहल, उद्योगलाई रातिको समयमा सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउने, आयकर दर घटाउने, मल्टीलेयर भ्याट लागू गरी कर प्रणालीलाई सीमित र सरल बनाउने, हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्ने, श्रम सम्झौता प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने, मूल्य स्फितिका आधारमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने, भूत प्रभावी कर निरुत्साहित गर्ने तथा क्रेडिट रिकभरी ऐन ल्याउने काम गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले यी सुधार कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सहज हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले अब महासंघले बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलतालाई सही रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सरकारले केही क्षेत्रमा तीव्र गतिमा काम गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्र पनि त्यसैसँगै अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘डिपोजिटकर्ताले ब्याज पाएका छैनन्, बैंकसँग तरलता थुप्रिएर बोझ बनेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले बोलेर होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । महासंघलाई राजनीतिक बहस गर्ने संस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन घट्दै गएको भन्दै बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘हामी कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर खान बाध्य छौं, तर खेत बाँझो छ । कृषकलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउनुपर्छ र आयात घटाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान घटेको र उत्पादन लागत बढेको छ, जसलाई कम गर्न ढुवानी भाडा घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यटन क्षेत्र पछिल्ला घटनाक्रमपछि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२७ लाई लक्षित गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘हवाई भाडा घटाउनुपर्छ, विमानस्थललाई चलायमान बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले निकट भविष्यमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘उत्पादन भएको बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न भारतमा निर्यातका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जिल्लानगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले महासंघको संस्थागत उचाइलाई अझ मजबुत बनाउँदै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सशक्त बनाउन आफूले निरन्तर पहल गर्ने बताए । उनका अनुसार महासंघलाई जनजनसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आफू दत्तचित्त भएर अघि बढ्ने बताए । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उचाइलाई अझ उच्च बनाउन जिल्ला–नगर संघहरूलाई सशक्त बनाउन मेरो निरन्तर पैरवी रहनेछ,’ उनले भने । शर्माले व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र छापामारी जस्ता घटनालाई अन्त्य गर्न पनि पहल गर्ने बताए । उनका अनुसार जिल्ला–नगर संघहरू स्रोतसाधनको अभावमा रहेका छन्, जसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले महासंघ, जिल्ला–नगर संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई मजबुत बनाउन ‘हेल्प डेस्क’ आवश्यक रहेको बताए । ‘जिल्ला-नगर र महासंघबीचको तारतम्य अझै जोडिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई जोड्ने संरचना बनाउन आवश्यक छ ।’ शर्माले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग उद्योग वाणिज्य संघहरूको समन्वय कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार ट्रक ओभरलोड, एमआरपी समस्या तथा व्यवसायीमाथि पर्ने दबाबजस्ता विषयमा महासंघले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ । ‘हामी अहिले विभिन्न चुनौतीका कारण नेतृत्व नै थुनिएजस्तो अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘यी सबै समस्यामा समाधानका लागि आवश्यक पहल र पैरवी गर्नेछु ।’ जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र लगानी सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार हालको आर्थिक अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बनेको र निजी क्षेत्र अझै पनि असन्तुष्ट रहेको छ । ‘जलेको हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रलाई सिथिलता प्रदान गर्ने र लगानी सुरक्षित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ ।’ श्रेष्ठले एमआरपी लागू गर्ने विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । साथै भन्सार नाकामा १ हजार २०० देखि १ हजार ३०० सम्म मालवाहक गाडी लाममा रोकिएको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार भन्सार नीतिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । ‘महासंघ मात्रै होइन, सबै संघसंस्थाले आवाज उठाउने बेला आएको छ,’ उनले भने । उनले सरकारले भन्सार चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि लिएको कडाइलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको पनि बताए । तर भैरहवा नाकाबाट छुटेका सामान अन्यत्र जफत हुने अवस्था, राजस्व तिरेका वस्तुमा अनावश्यक अवरोध हुने समस्या जस्ता विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर ल्याइएको सुराकीलाई २० प्रतिशत पुरस्कार दिने नीति स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘तर भन्सार तिरेका र पारदर्शी रूपमा आएका सामानमा पनि समस्या देखिनु हुँदैन ।’ उनले सरकारका नीति व्यापारीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अनावश्यक कठोरताले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने चेतावनी दिए ।
