एनपीएल दोस्रो संस्करणबाट क्यानले कमायो ४७ करोड ३६ लाख, खुद नाफा ९ करोड २१ लाख
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । सोमबार क्यानले दोस्रो संस्करणको एनपीएलमार्फत ४७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको जनाएको छ । एनपीएल दोस्रो संस्करणमार्फत क्यानको खुद आम्दानी भने ९ करोड २१ लाख २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न २१ करोड ९७ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको क्यानको आय(व्यय विवरणमा उल्लेख छ । क्यानले आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम ८ फ्रेन्चाइ टिमसँग पनि वितरण गर्ने गर्छ । जसअन्तर्गत १६ करोड १८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ ८ फ्रेन्चाइलाई दिएको छ । आम्दानी बाढ्नु अघि क्यानको खुद आम्दानी २५ करोड ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा वर्षा, नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी ३४ मिलिमिटर
काठमाडौं । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण आज (सोमबार) काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आज साँझको अभिलेख अनुसार पछिल्लो ६ घण्टामै काठमाडौंमा १८.८, ललितपुरमा १५.४ र भक्तपुरमा १६.४ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थका अनुसार पछिल्लो ६ घण्टामा आज सबैभन्दा बढी नुवाकोटमा ३४.२ मिलिमिटर वर्षा भएको छ , त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकमा २१.८ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । विभागले अहिले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशको पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको छ र बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लागेको जनाएको छ । यस्तै गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा, बागमती प्रदेशको पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा/हिमपात भइरहेको जनाइएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार पछिल्लो ३ घण्टामा प्यूठान, सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, गोरखा, लमजुङ, नुवाकोट, काठमाडौं उपत्यका, स्याङ्जालगायतका क्षेत्रमा १० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको छ । अन्य धेरै मापन केन्द्रहरुमा हल्का वर्षा भएको छ । हिजोदेखि बदली भएको मौसम पूर्व सर्दै आज काठमाडौं आइपुगेको छ । मङ्गलबार देशको हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा बाँकी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने तथा देशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा तथा कोशी प्रदेशको तराई भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यम वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ । बुधवार भने धेरै स्थानमा वर्षा हुने जनाइएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा कटौती: सचिवले ७० र सहसचिवले ५० लिटर मात्र पाउने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा ब्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज (चैत २३ गते) यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुन् । उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरुका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो । त्यस्तै दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।
काभ्रेमा १२ पुल निर्माणाधीन, थप ७ वटाका लागि बोलपत्र आह्वान
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकमा सात वटा नयाँ पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ती पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत कै १२ पुल निर्माणाधीन छन् । कूल निर्माण हुने पुलमध्ये १२ वटा पुल क्रमागत योजनाको रुपमा अघि बढाइएको र सात वटा नयाँ निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको सो कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर वीरेन्द्रकुमार बज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार तेमाल गाउँपालिका-५ मा रोशीखोला गिम्दीबेशी पुल, रोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ जोड्ने पोटाखोला पुल, धुलिखेल नगरपालिका-१ र २ जोड्ने चाम्रेखोला पुल निर्माणका लागि यही चैत दोस्रो साता बोलपत्र आह्वानमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसैगरी यसवर्ष पुल निर्माण सुरु गर्न नमोबुद्ध नगरपालिका-७ मा दाप्चाखोला पक्की पुल, नमोबुद्धकै दाप्चाखोला पक्की पुल, पनौती नपा-३ स्थित घ्याल्कुखोला मोटर पुल र भैँसेपाटी महेन्द्रज्योति पनौती जोड्ने ल्याखुनखोला पुलको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
पर्यटन बोर्डको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले दिए परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले आज यहाँ आयोजना गरेको स्वागतमा कार्यक्रममा उनले सरकार फेरिएसँगै कार्यशैली पनि रुपान्तरण हुनुपर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि, नवप्रवर्द्धन र दिगो योजनामार्फत नेपाललाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । नेपालको विकासका लागि पर्यटन नै प्रमुख आधार भएकाले सोहीअनुसार योजना अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री पौडेलले पर्यटन प्रवर्द्धनका परम्परागत स्वरुप र अभ्यासबाट बाहिर निस्केर नवप्रवर्द्धनयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पर्यटन क्षेत्रमा परिणाम दिनेगरी काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । उनले भने, ‘म राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान गर्छु, तर नराम्रो का गरेर , आवश्यक परे कठोर निर्णय लिन तयार छु ।’ पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दीपकराज जोशीले पर्यटन क्षेत्रको समग्र संरचना, कार्यक्रम र नीतिगत दिशाबारे जानकारी दिनएका थिए । उनले पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमार्फत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाललाई सशक्त रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अघि सारेको बताए । ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम र योजनाअनुसार अघि बढिरहेका छौं’ , सीइओ जोशीले भने ।
लुम्बिनीका सांसदसँग प्रधानमन्त्री बालेनको छलफल: तिलौराकोटलाई 'स्मार्ट हेरिटेज सिटी' बनाउने प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूबीच चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा छलफल भएको हो । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्ताव गरेका थिए । कपिलवस्तु-२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको तिलौराकोटलाई ‘स्मार्ट हेरिटेज सिटी’ का रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त योजनाअन्तर्गत तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए । यसैगरी, वाणगङ्गा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, तथा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको थियो । यस्तै, कृषि क्षेत्रका लागि कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक रहे पनि आपूर्ति न्यून रहेकाले समस्या समाधानका लागि आग्रहसमेत गरिएको छ । छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसैगरी उनीहरूले सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे जोड दिएका थिए । जगदीशपुर तालको क्षमता घट्दै गएको भन्दै यसको पुनः संरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो । उनीहरूले कपिलवस्तुका आर्सेनिकयुक्त पानी, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीको व्यवस्थापन, एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसैगरी लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर-तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकताबारे पनि सासदहरूले कुरा उठाएका थिए । गुल्मी क्षेत्र नं १ का सांसद सागर ढकालले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको र यसमा सरकारले थप योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरे । उनले कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकास गरिनुपर्ने बताए । नवलपरासी–२ का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदहलगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासको प्रस्ताव गरे । सांसदहरूले मल अभाव, सिँचाइ समस्या, कृषि आधुनिकीकरण, ‘एक वडा–एक उत्पादन’ नीति लागू गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए । सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । त्यस अवसरमा कपिलवस्तुको चुरे-भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यक रहेको, इको-टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषयबारे पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै प्रमुख १० वटा मुख्य सुधारका क्रियाकलापको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफूले सम्पादन गर्ने १० वटा मुख्य सुधारका करिब तीन सय बढी क्रियाकलापको कार्ययोजना समय सीमासहित बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले यी कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेछ । यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङसँगै समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसतिहको केन्द्रीय ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गर्नेछ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले १५ दिनदेखि एक वर्षसम्मको समय सीमा तोकी कार्ययोजना तय गरेका छन । उक्त कार्ययोजनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिर्पोटिङ गर्ने जनाएको छ । सबै मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतले आफ्नो कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् । सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय सुधार प्रबन्ध लागू गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्ना प्रमुख १० कार्ययोजना, समय सीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहित तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारको मूल उद्देश्य कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनु रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दाहालले बताइन् । झण्डै तीन सय बढी प्रमुख कार्यमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयअन्र्तगत प्रणाली स्तरोन्नति, आन्तरिक नियन्त्रण, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, सदाचार नीति, गुनासो फछ्र्यौट, सम्पत्ति शुद्धीकरण ट्«याकिङ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, करदाता सेवा विस्तार, राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनलाइन उपलब्धता र राहदानी ऐन संशोधनलगायतका कार्यहरू समावेश छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकिएको समयभित्र लक्ष्य पूरा नगर्ने अधिकारीहरू जवाफदेही हुने जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा धनबहादुर रावत सर्वसम्मत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा धनबहादुर रावत चयन भएका छन् । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न नवौं सभाबाट रावत अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । उपाध्यक्षमा जिल्ला नगर तर्फबाट सुधन श्रेष्ठ, एशोसिएटबाट कुलबहादुर विक र बस्तुगतबाट प्रेमबहादुर भण्डारी र कोषाध्यक्षमा कमल नेपाल चयन भएका छन् । यस्तै, निर्वाचन समितिका संयोजक बिवशकुमार बस्नेतले सदस्यहरुमा लक्ष्मी कार्की, कुमार प्याकुरेल, राजेन्द्रबहादुर भण्डारी, पवित्रा खड्का, दीपेन्द्रबहादुर खडका, सुन्दर शाही र सरिता रावल चयन भएको जानकारी दिए । अध्यक्ष सर्वसम्मत चयन भएपछि रावतले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि संस्थागत पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । उनले प्रदेश तहमा बन्ने नीति नियम, निजी सरकारी तथा सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमहरूका लागि व्यावसाय मैत्री बनाउन पहलका साथै केन्द्रसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गरे । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासकामा निजी क्षेत्रको योगदान लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए ।
