काठमाडौं । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालसहित पाँच देशले पर्वतीय क्षेत्रले भोगिरहेका जलवायु चुनौती र वित्तीय आवश्यकताबारे साझा आवाज उठाएका छन् ।
नेपाल, किर्गिज गणतन्त्र, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान र भुटानको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु चुनौतीबारे उच्चस्तरीय छलफल भएको हो ।
‘पर्वतीय मुद्दाको प्रवर्द्धन : तापक्रम वृद्धिले निर्धारित सीमा नाघ्ने अवस्थामा हिमनदी, हिम क्षेत्रको उत्थानशीलता, साझा उत्तरदायित्व र दिगो वित्तीय व्यवस्था’ विषयक कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल सहभागी भएका थिए ।
कार्यक्रममा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले निर्धारित सीमा नाघ्ने जोखिम, हिमनदी तथा हिम क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, पर्वतीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट पर्वतीय क्षेत्र बढी प्रभावित हुँदै आएका छन्। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने तथा जलस्रोत, कृषि र स्थानीय जीविकोपार्जनमा असर पर्ने चुनौती बढ्दै गएको छ ।
नेपालका लागि हिमनदी तथा हिम क्षेत्रको संरक्षण वातावरणीय मुद्दामा मात्र सीमित छैन । यो जलस्रोत व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार सुरक्षा र पर्वतीय समुदायको जीवनयापनसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रका समस्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच बढाउनुपर्ने र प्रभावित देशबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा नेपालले जोड दिँदै आएको छ ।
नेपालले कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने नीति लिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्मेलनअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत नेपालसहित पाँच देशले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुख सहभागिताका रूपमा उल्लेख गरेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्री चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. सञ्जय आचार्य, मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसहित सरकारी अधिकारीहरू सहभागी छन् ।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा सञ्चालन भइरहेको कोप–३१ मा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन, वित्तीय सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
नेपालसहित पाँच देशको संयुक्त पहलले हिमालयलगायत विश्वका संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रयासलाई बल दिएको छ ।
