काठमाडौं । विश्वव्यापी ऊर्जा संकट, भूराजनीतिक तनाव र आर्थिक अनिश्चितताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान अन्यत्र मोडिरहेका बेला जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पुनः विश्वव्यापी प्राथमिकतामा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) सोमबारदेखि टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर देखिइरहेका प्राकृतिक विपद्, बढ्दो तापक्रम, खाद्य सुरक्षा संकट र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक भइरहेका बेला आयोजना भएको यस सम्मेलनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
यसपटकको सम्मेलनमा विगतका सम्मेलनमा जस्तै कुनै ऐतिहासिक वा ठूलो सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छैन । बरु जलवायु परिवर्तनविरुद्धका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक अवरोध हटाउने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई गति दिने र जलवायु कार्यलाई ऊर्जा तथा आर्थिक संकट समाधानसँग जोड्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसपटकको कोप सम्मेलनको प्रमुख पृष्ठभूमि विश्वव्यापी ऊर्जा संकट बनेको छ । इरानमा फेब्रुअरीको अन्त्यतिर सुरु भएको युद्ध र त्यसपछि होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित भएको छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर देशहरूलाई थप जोखिममा पारेको छ ।
विश्वको ठूलो हिस्सा अझै पनि कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर छ । यी इन्धनको प्रयोगबाट ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने भएकाले विश्व तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारणका रूपमा लिइन्छ ।
मध्यपूर्वको पछिल्लो संकटले जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता केवल वातावरणीय समस्या नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक सार्वभौमिकतासँग समेत जोडिएको विषय भएको देखाएको छ ।
विशेषगरी तेल तथा ग्यास आयातमा निर्भर देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र आपूर्ति अवरोधबाट बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विद्युत्को प्रयोग विस्तारलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँगै आर्थिक तथा रणनीतिक सुरक्षाको उपायका रूपमा अघि सार्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको फ्रान्सेली शाखाकी अन्तर्राष्ट्रिय नीति प्रमुख गाइया फेब्रेले मध्यपूर्वको संकटले जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरताले जलवायु र ऊर्जा सुरक्षामा पार्ने असरलाई थप स्पष्ट बनाएको धारणा राखेकी छन् ।
सम्मेलनको आयोजक टर्की र वार्ता प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेको अस्ट्रेलियाले सन् २०३५ सम्म विश्वको कुल अन्तिम ऊर्जा खपतमा विद्युतको हिस्सा ३५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरेका छन् । अहिले यस्तो हिस्सा करिब २३ प्रतिशत रहेको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार, उद्योगमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग, विद्युतीय खाना पकाउने उपकरण र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उत्पादन प्रणाली विकास यसका प्रमुख आधार हुन् ।
