काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले अदालतका फैसला सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने भाषामा लेख्नुपर्ने बताएका छन् । फैसला बुझ्न पनि कानून व्यवसायीकहाँ पुगेर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले न्याय सम्पादनलाई स्पष्ट, तर्कसंगत, निष्पक्ष र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले न्याय दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै न्याय भएको अनुभूतिसमेत गराउनुपर्ने बताए । मुद्दाका दुवै पक्षलाई समान अवसर दिएर उनीहरूको जिकिर र प्रमाण ध्यानपूर्वक सुन्ने, विवादका मूल तथ्य पहिचान गर्ने तथा कानूनी व्यवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
फैसला आफ्नो पक्षमा नआएको अवस्थामा पनि किन त्यस्तो निर्णय भयो भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुपर्ने उनले बताए । कुन तथ्य, प्रमाण र कानूनी आधारका कारण निर्णय आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको हो भन्ने कुरा फैसलामै स्पष्ट पार्न सके न्यायपालिकाप्रतिको नागरिक विश्वास बढ्ने उनको धारणा छ ।
पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको बक्यौता घटाउनु पनि न्याय सम्पादनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका २ हजार ९४९ मुद्दा छन् ।
’ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो,’ उनले भने, ’मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानोपन र कानूनी महत्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी शीघ्र फछ्र्योट गर्नुपर्छ ।’
मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने र कानून व्यवसायीको बहसलाई समयसीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले फैसला गर्दा स्थापित नजिर, कानूनी सिद्धान्त र सम्बन्धित कानूनको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै फैसला लेखनको गुणस्तर र फैसला कार्यान्वयनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
त्यस्तै, संविधानप्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकार र संवैधानिक न्यायको संरक्षण गर्दै न्यायको पहुँचबाट वञ्चित नागरिकलाई सहज रूपमा न्याय दिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अहिले संवैधानिक अधिकारको प्रयोग पहुँच भएका र माथिल्लो वर्गका व्यक्तिले बढी गरिरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले शोषित, पीडित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए । अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी नभएका नागरिकले समेत न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नु आफ्नो प्राथमिकता हुने उनको भनाइ छ ।
न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो, निष्पक्ष, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउँदै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित आफूले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।
