काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेको विगतको न्यायिक फैसला र पारिवारिक जग्गा विवादबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पाण्डे उच्च अदालत पाटनमा रहँदा गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससम्बन्धी फैसला र उनको ससुराली पक्षसँग जोडिएको सरकारी जग्गा विवादबारे स्पष्टीकरण माग गरेका हुन् ।
चौलागाईंले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर निष्कासनसम्बन्धी विवादमा पाण्डेको इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए । उजुरीकर्ताहरूले अन्तरिम आदेशको एउटा मस्यौदा तयार भइसकेपछि पाण्डेले उक्त मस्यौदा च्यातेर नयाँ आदेश तयार गरेको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे वास्तविकता स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ विपरीत हुनेगरी प्रिमियम मूल्य जोडेर शेयर जारी गर्न पाउने व्याख्यासहित फैसला भएको आरोप पनि उनले उठाए । उक्त फैसला पछि सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएको विषय उल्लेख गर्दै चौलागाईंले संयुक्त इजलासमा पाण्डेको भूमिका, फैसलाको कानुनी आधार र फरक राय दिनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन नदिएको भन्नेबारे जवाफ माग गरे ।
उनले पाण्डेको ससुराली पक्षसँग जोडिएको सरकारी जग्गा विवादबारे पनि प्रश्न उठाए । २०३९ सालतिर सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले व्यवस्था गरेको जग्गा पछि पुनः नापी हुँदा ससुराली पक्षको नाममा दर्ता भएको भन्ने आरोप रहेको उनले बताए ।
त्यसबेला पाण्डे पूर्वी नेपालमा कानुन व्यवसायीका रूपमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै चौलागाईंले उक्त जग्गा ससुराली पक्षको नाममा दर्ता गराउने प्रक्रियामा पाण्डेको कुनै भूमिका वा सक्रियता थियो कि थिएन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।
उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसले प्रस्तावित न्यायाधीशको निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको चौलागाईंको भनाइ छ । विवादित विषयमा नागरिकस्तरबाट समेत प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा प्रस्तावित न्यायाधीशले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।
चौलागाईंले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर निष्कासनसम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेशको मस्यौदा परिवर्तन गरिएको भनिएको आरोपदेखि बीमा ऐनको व्यवस्थाविपरीत फैसला भएको भन्ने विषयसम्मको वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, ससुराली पक्षको नाममा सरकारी जग्गा दर्ता भएको भनिएको घटनामा आफू संलग्न थिए वा थिएनन् भन्नेबारे पनि पाण्डेले समितिलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।
