काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेको न्यायिक निष्पक्षता र विगतका फैसलामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले पाण्डेकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरे ।
पुनले पाण्डेकी श्रीमतीको सरकारी जग्गा कब्जासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उक्त मुद्दामा पाण्डेको भुमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा सफाइ पाएको देखिए पनि दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको उनको भनाइ छ ।
आफ्नै श्रीमतीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा पाण्डेले समितिलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने पुनले बताए । उनले न्यायाधीशहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध र सहकर्मीको निकटताले न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने आशंका जनतामा उत्पन्न हुन नदिन स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘प्रस्तावित न्यायाधीशकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा कब्जा तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना कसरी रोक्नुहुन्छ ? यस्तो अवस्थामा निष्पक्षता र न्यायिक मर्यादा कायम गर्न के गर्नुहुन्छ ? दोस्रो, पुनर्बीमा सम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको र उहाँसहितको इजलासबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको विषय उठेको छ । केही मुद्दामा पनि न्यायिक विचलन तथा कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । हजारौँ मुद्दाको फैसला गर्दा एकाध मुद्दामा त्रुटि हुन सक्ने भएपनि ती घटनाको वास्तविकता, सन्दर्भ र आफ्नो भूमिकाबारे समितिलाई कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ?’
पाण्डेको विगतको न्यायिक कार्यसम्पादनमाथि पनि पुनले प्रश्न उठाए । विशेषगरी पुनर्बिमा (रिइन्स्योरेन्स) सम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको भन्दै विभिन्न सुशासन तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले दस्तावेजसहित प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
उक्त मुद्दामा पाण्डेसहित दुई न्यायाधीशले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पुनले त्यसलाई न्यायिक विचलन वा कार्यसम्पादन क्षमताको कमजोरीका रूपमा हेरिएको बताए ।
पाण्डेले करिब ६/७ हजार मुद्दामा फैसला तथा आदेश गरेको अवस्थामा एक/दुईवटा मुद्दामा कमजोरी देखिनु अस्वाभाविक नहुने पनि पुनले स्वीकार गरे । प्रमाण र तर्कको विश्लेषणमा कमजोरी हुन सक्ने भए पनि त्यसको पछाडिको सन्दर्भ र वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
