काठमाडौं । कानुनले अनिवार्य गरेको चाडपर्व खर्च नदिने रोजगारदाताविरुद्ध एक हजारभन्दा बढी श्रमिकले उजुरी दिएका छन् । ती उजुरीहरूमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
दशैंअघि विभागको इमेल, हेल्लो सरकार र अनलाइन पोर्टलमा परेका उजुरीबारे बुझेर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
श्रम ऐनले प्रत्येक श्रमिकलाई वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि दशैंमा समेत उक्त सुविधा नपाएको भन्दै श्रमिकले उजुरी गर्नुपरेको बताएका छन् ।
उजुरीपछि विभागले रोजगारदाता र सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । कतिपय प्रतिष्ठानले रकम दिन थालेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार केही प्रतिष्ठानले तत्काल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका कारखाना निरीक्षक सागर अर्यालका अनुसार कार्यालयमा एक हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका थिए । त्यसबाहेक पनि उजुरी आउने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।
अस्पतालले २४० कर्मचारीलाई दियो चाडपर्व खर्च
श्रमिकको उजुरीपछि रोजगारदातालाई कानुनी दायित्व पूरा गर्न लगाइएको अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार रुपन्देहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले श्रमिकलाई दशैं खर्च दिएको छ ।
चाडपर्व खर्च नपाएको गुनासो आएपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले असोज ३० गते अस्पताललाई पत्राचार गर्दै कर्मचारीलाई कानुनअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत कुल ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण कार्यालयमा पेस गरेको अर्यालले जानकारी दिए ।
अस्पतालले कात्तिक ९ गते पठाएको जवाफमा कर्मचारीलाई असोज २९ गते नै एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेको अर्यालले जानकारी दिए ।
उनका अस्पतालले भुक्तानी पुष्टि गर्ने बैंकिङ कारोबारका प्रमाणित विवरणसमेत पेस गरेको छ । उजुरीपछि गरिएको पहलले श्रमिकले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउन सहयोग पुगेको उनले बताए ।
विभागले औपचारिक उजुरीमा मात्रै सीमित नभई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका गुनासालाई समेत सम्बोधन गर्न थालेको छ । चाडपर्व खर्च नपाएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट आएपछि सम्बन्धित कार्यालयमार्फत रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी भुक्तानीका लागि पहल गर्ने गरिएको अर्यालले बताए ।
उनका अनुसार विभागले सम्पर्क गरेका केही निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च नदिएको स्वीकार गर्दै तत्काल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सरकारी कार्यालयलाई पनि ताकेता
दशैं खर्च नदिने निजी व्यवसायीक प्रतिष्ठानलाई मात्रै होइन विभागले सरकारी कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरेको जनाएको छ । निरीक्षक अर्यालका अनुसार विभागले गुनासो आएको आधारमा सरकारी संस्थान तथा कार्यालयमा पनि दशैं खर्च दिन पत्राचार गरेको छ ।
यस्तो गुनासो आएपछि नेपाल आयल निगम, व्यवसायीक शिक्षा तथा तालीम परीषद, जडिवुटी प्रशोधन कम्पनि लिमिटेडलाई समेत आफ्ना श्रमिकहरूलाई दशैं खर्च उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको अर्यालले जानकारी दिए ।
उद्योगीका छाता सङ्गठनदेखि विद्यालय सञ्चालकसम्मलाई पत्र
चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन विभागले दशैंअघि नै रोजगारदाताका छाता सङ्गठन र निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले असोज २३ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्र पठाउँदै आफू आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई श्रमिकको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गरेर जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो ।
अर्यालका अनुसार असोज २६ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेपाल एनप्याब्सन)लाई पत्राचार गरी निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
विभागले चाडपर्व खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे प्रचारप्रसार गर्दै श्रमिकलाई उजुरी गर्नसमेत आह्वान गरेको अर्यालले जानकारी दिए । त्यसपछि उजुरी बढेको र रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवै पक्षमा यससम्बन्धी सचेतना विस्तार भएको अर्यालको भनाइ छ ।
चाडपर्व खर्च त परै जाओस्, नियमित तलबसमेत छैन
विभागमा परेका गुनासाले श्रमिकका समस्या चाडपर्व खर्चमा मात्रै सीमित नरहेको देखाएका छन् । कतिपय श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको र नियमित रूपमा तलब भुक्तानी नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
कतिपयको अवस्था न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने, नियमित तलब नपाउने र चाडपर्व खर्चको त कुरै छाडौँ भन्ने खालको रहेको निजि विध्यालयका एक शिक्षकले जानकारी दिए ।
यसले श्रम ऐनमा व्यवस्था गरिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा थप निगरानी आवश्यक रहेको देखाएको पाण्डेले जानकारी दिए । यसले चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै सयौँ श्रमिकले उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले कानुनी व्यवस्था हुनु र त्यसको पालना हुनुबीचको अन्तरसमेत उजागर गरेको ति शिक्षकले बताए ।
एक महिनाको आधारभूत तलब बराबर रकम पाउनुपर्ने
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्छ ।
श्रमिकले कुनै चाडपर्वका लागि खर्च माग गरेको भए सोही चाडमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा उक्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई पनि काम गरेको अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यसैले चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको स्वेच्छिक निर्णय नभई कानुनी दायित्व भएको श्रम कानुनका जानकार अधिवक्ता भुपाल बस्नेतले जानकारी दिए ।
