काठमाडौं । भारतमा धर्म परिवर्तन गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पहिलेको धर्ममा रहेको सामाजिक हैसियतका आधारमा आरक्षण सुविधा नपाउने भएका छन् ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म परिवर्तन गर्नुअघिको सामाजिक पिछडिएको अवस्थाका आधारमा नयाँ धर्ममा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।
अदालतले इस्लाम धर्म अपनाएको व्यक्तिले पहिलेको सामाजिक हैसियतका आधारमा पिछडिएको वर्गको आरक्षण पाउन नसक्ने भन्दै मद्रास उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ ।
बार एन्ड बेन्चका अनुसार अदालतले बिहीबार हिन्दु धर्म त्यागेर अन्य धर्म अपनाउने व्यक्तिले आफ्नो पहिलेको धर्ममा रहेको सामाजिक पिछडिएको अवस्थाका आधारमा आरक्षण सुविधा दाबी गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायाधीश प्रशान्त कुमार मिश्रा र न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखरको संयुक्त इजलासले धर्म परिवर्तनपछि कुनै व्यक्तिलाई उसको पहिलेको धर्ममा रहेको सामाजिक पिछडिएको अवस्थाका आधारमा नयाँ धर्मअन्तर्गत सूचीकृत पिछडिएको वर्गमा समावेश गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।
इजलासले भनेको छ, ‘संविधानको धारा १६(४) अन्तर्गत आरक्षण सुविधा प्राप्त गर्न सम्बन्धित पिछडिएको वर्गको सदस्य हुनु अनिवार्य छ । धर्म परिवर्तन गर्नुअघिको सामाजिक हैसियतका आधारमा मात्रै कुनै व्यक्तिलाई नयाँ धर्ममा पिछडिएको वर्गको सदस्य मान्न सकिँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले सन् १९५० को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेशको समेत उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले भनेको छ, ‘उक्त आदेशको अनुच्छेद ३ अनुसार हिन्दु, सिख वा बौद्ध धर्मबाहेक अन्य कुनै धर्म मान्ने व्यक्तिलाई अनुसूचित जातिको सदस्य मान्न सकिँदैन ।’
इजलासले धर्म परिवर्तन गरिसकेको व्यक्ति पुनः हिन्दु धर्ममा फर्किए पनि उसले पहिले प्राप्त गरेको पिछडिएको वर्गको मान्यता र आरक्षण सुविधा स्वतः पुनः प्राप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
