काठमाडौं । दशैंतिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न थालेको छ । भान्सामा दैनिक आवश्यक पर्ने खानेतेल, चामल, चिनी, मासु, तरकारीलगायत वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको खर्चसमेत बढेको छ ।
कीर्तिपुरकी दीक्षा ढुंगानाले केही समयअघि २७० रुपैयाँमा किन्दै आएको खानेतेल अहिले ३२० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको बताइन् । चामल, तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य एकैपटक बढ्दा घर खर्च धान्न कठिन भएको उनको गुनासो छ ।
‘पहिले सस्तो थियो, अहिले जहाँ गए पनि महँगो छ । व्यापारीलाई किन महँगो भयो भनेर सोध्दा उद्योग र होलसेलबाटै बढेर आएको भन्छन्,’ ढुंगानाले भनिन् ।
कोटेश्वरकी धनमति कुँवरको अनुभव पनि उस्तै छ । उनले पहिले २ हजार रुपैयाँमा पाउने चामलको बोरा अहिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको बताइन् । उनका अनुसार ग्यास, चामल, खानेतेल, मासुलगायत अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा भान्साको खर्च बढेको छ ।
तर, उपभोक्ताले बजारमा मूल्य बढेको महसुस गरिरहँदा यसको कारण भने स्पष्ट देखिँदैन । उत्पादकले होलसेलरलाई, होलसेलरले खुद्रालाई र खुद्रा व्यवसायीले फेरि माथिल्लो तहलाई दोष दिइरहेका छन् ।
तथ्यांकले पनि देखाउँछ खाद्य महँगी
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनसम्मको तथ्यांकले पनि खाद्य समूहका केही वस्तुको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेलको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १५.६२ प्रतिशत, फलफूलको १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ८.६५ प्रतिशत, तरकारीको ६.९० प्रतिशत र मरमसलाको ४.८० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ ।
विशेषगरी खानेतेलको मूल्यवृद्धि अन्य खाद्य वस्तुको तुलनामा बढी देखिएको छ । बजारमा उपभोक्ताले अनुभव गरेको मूल्यवृद्धि र समग्र मूल्य सूचकांकबीचको सम्बन्ध पनि यही क्षेत्रमा बढी देखिन्छ ।
खुद्रा व्यवसायी भने आफूहरूले मनपरि मूल्य बढाएको आरोप स्वीकार गर्दैनन् । खुद्रा व्यापार महासंघका महासचिव अमुलकाजी श्रेष्ठका अनुसार खुद्रा व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था नरहेको र उत्पादक तथा आयातकर्ताले निर्धारण गरेको मूल्यकै आधारमा सामान बिक्री हुने गरेको छ ।
उनका अनुसार उद्योगबाटै मूल्य बढेर आउने भएकाले खुद्रा तहमा पुग्दा त्यसमा थप मूल्य निर्धारण हुने अवस्था सीमित छ ।
‘खुद्रामा हजारौं पसल छन् । प्रतिस्पर्धा छ । हामीले आफूखुसी मूल्य राख्ने होइन,’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ।
उनका अनुसार खुद्रा व्यवसायीको नाफा पनि धेरै ठूलो नभएको दाबी छ । चिनीको उदाहरण दिँदै उनले खुद्रा व्यवसायीले पाउने नाफा सीमित रहेको बताए । तर उपभोक्ताले भने आफूले तिर्नुपर्ने अन्तिम मूल्य मात्रै देख्छन् । उत्पादन वा आयातको तहमा मूल्य कसरी बढ्यो भन्ने जानकारी उपभोक्तासम्म पुग्दैन ।
बजारमा मूल्य बढ्नुमा माग र आपूर्तिको असन्तुलन, चाडपर्वको बढ्दो माग र पछिल्लो विपद्का कारण भएको ढुवानी समस्यालाई पनि एउटा पक्षले कारण मानेको छ ।
चाडपर्व नजिकिँदा खाद्यान्नलगायत वस्तुको माग बढ्छ । त्यसमाथि विपद्का कारण केही सडक तथा यातायात अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढेको र त्यसको असर वस्तुको मूल्यमा परेको व्यवसायी पक्षको भनाइ छ ।
तर, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने ढुवानीमा परेको अतिरिक्त लागतबाहेक खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुपर्ने अन्य स्पष्ट कारण आफूहरूले नदेखेको बताएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीले विपद्का कारण केही समय यातायात प्रभावित हुँदा ढुवानी खर्चमा असर परेको भए पनि त्यसबाहेक खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको प्रमाण अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा फेला नपरेको जानकारी दिए ।
मूल्य निर्धारणको प्रणालीमै प्रश्न
खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको बहस केवल व्यापारीले बढी मूल्य लिए कि लिएनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन । मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । विभागका सूचना अधिकारी किरातीका अनुसार अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वस्तुको मूल्य आफै तोक्ने व्यवस्था छैन ।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले उत्पादक वा आयातकर्ताले आफ्नो वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर, मूल्य निर्धारण गर्दा कुन-कुन लागत र आधार प्रयोग गरिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट नियमन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिले विभागको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री भए/नभएको अनुगमन र कारबाही गर्नु हो । तर, उत्पादक वा आयातकर्ताले मूल्य निर्धारण गर्दा प्रयोग गरेको लागत संरचना कस्तो छ भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा नियमनमा समस्या रहेको छ ।
उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव माधव तिमिल्सेनाले भने अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा उपभोक्ता समस्यामा परेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार मूल्यसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा बजारमा अनुचित मूल्य निर्धारणको जोखिम बढेको छ । उनले सरकारलाई मूल्य अनुगमनसँगै आवश्यक ठाउँमा बजार हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
खुद्रा व्यवसायीले आफूले मूल्य बढाएको नभई उत्पादक वा आयातकर्ताबाटै मूल्य बढेर आएको बताइरहँदा अब प्रश्न मूल्य शृंखलाको माथिल्लो तहमा पुगेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै वस्तु उत्पादन वा आयात गर्दा त्यसको लागत कति हो ? त्यसमा कति नाफा राखिएको छ ? होलसेलमा पुग्दा कति थपिन्छ ? ढुवानी र अन्य खर्च कति जोडिन्छ ? र अन्ततः उपभोक्ताले कति तिर्छन् ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म बजारमा मूल्य बढ्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ ।
वाणिज्य विभागले पनि अहिले यही मूल्य शृंखलालाई माथिल्लो तहदेखि तलसम्म हेर्न थालेको जनाएको छ । उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, होलसेलर हुँदै खुद्रा तहसम्म मूल्य कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने अध्ययन तथा अनुगमन भइरहेको विभागको भनाइ छ ।
चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले बजार अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले धेरै टोली बजारमा परिचालन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै विभिन्न क्लस्टर बनाएर नियमित अनुगमन भइरहेको छ भने खाद्यान्न, चिनी, खानेतेललगायत अत्यावश्यक वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ५३५ वटा फर्मलाई जरिवाना गरिएको थियो भने ४ हजार ४ सयभन्दा बढी फर्ममा कारबाही/अनुगमन गरिएको थियो । चालु आवको साउन र भदौमा मात्रै करिब ७५० फर्मको अनुगमन गर्दा ९८ फर्मलाई कारबाही गरिएको र ३५ लाख २१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ । तर अनुगमन र कारबाही भइरहँदा पनि उपभोक्ताले बजारमा मूल्य बढेको अनुभव गरिरहनुले अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारी कम्पनीमार्फत मूल्यमा हस्तक्षेप
सरकारले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत पनि हस्तक्षेप गरिरहेको जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र नेपाल आयल निगममार्फत बजारमा मूल्य हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए । विशेषगरी चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री बढाइएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले डिलरलाई १०५ रुपैयाँ र खुद्रालाई ११० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट बजारमा १३०, १४० वा त्यसभन्दा माथि पुगेको भनिएको चिनीको मूल्य केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि चाडपर्व लक्षित सहुलियत बजार सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार देशका ४४ जिल्लाका १५९ बिक्री केन्द्रबाट सहुलियत बजार सञ्चालन भइरहेको छ । तर वर्षभरि सहुलियत बजार सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना भए पनि त्यसका लागि छुट्याइएको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्याप्त नभएको मिश्रले बताए ।
सरकारी पसल बढाउनुपर्ने माग
उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सिना भने सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई बजार मूल्य नियन्त्रणको प्रभावकारी औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा सहुलियत मूल्यको सरकारी पसल सञ्चालन गर्न सके बजारमा निजी क्षेत्रले निर्धारण गरेको मूल्यसँग तुलना गर्ने आधार उपभोक्ताले पाउनेछन् । सरकारी पसलमा सस्तोमा पाइने वस्तु निजी बजारमा महँगो भए उपभोक्ताले पनि मूल्यबारे प्रश्न गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
सरकार भने खाद्यान्नको उपलब्धताका विषयमा तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार राष्ट्रिय खाद्य भण्डारमा आवश्यक खाद्यान्नको स्टक रहेको छ । साथै बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारी कम्पनी, वाणिज्य विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । यसका लागि उत्पादक तथा आयातकर्तादेखि वितरक, होलसेलर र खुद्रा तहसम्म मूल्यको निगरानी गर्ने सरकारी योजना छ ।
दशैं-तिहार नेपाली परिवारका लागि सामान्य समयभन्दा बढी खर्च हुने समय हो । यही बेला खाद्यान्न, लत्ताकपडा, यातायात, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव घरको भान्सामा पार्छ । एक/दुई वस्तुको मूल्य बढ्दा सामान्य लाग्न सक्छ ।
तर, चामल, तेल, चिनी, मासु, तरकारी, मसला लगायत धेरै वस्तुको मूल्य एकै समयमा बढ्दा मासिक घरखर्चमा त्यसको संचयी प्रभाव ठूलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका केही उपसमूहमा मूल्यवृद्धि देखाइसकेको छ ।
उपभोक्ताले बजारमा अनुभव गरेको महँगी, व्यवसायीले देखाएको लागत र सरकारी निकायले गरेको मूल्य अनुगमन । यी तीनवटै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्दा अहिलेको खाद्य बजारमा मुख्य प्रश्न अझै उही छ, उपभोक्ताले तिरेको अतिरिक्त मूल्य वास्तवमै उत्पादन तथा ढुवानी लागतका कारण बढेको हो, कि आपूर्ति शृंखलाको कुनै तहमा थपिएको मार्जिनले बजार महँगो बनाएको हो ? यसको जवाफका लागि उत्पादकदेखि आयातकर्ता, वितरक, होलसेलर हुँदै खुद्रा पसलसम्मको मूल्य शृंखलाको पारदर्शी हिसाब आवश्यक देखिन्छ ।
गत वर्षको खाद्यवस्तुको मूल्य :
स्रोत : वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
नेपाल खुद्रा व्यापार संघको खाद्यवस्तुको असोज ८ गतेको मूल्यसूची :
