काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले सबै निकायलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले मंगलबार (आज) जारी गरेको पत्रमा निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पूर्वकार्यालयबाटै तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यसकारण विशेषगरी स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव हुने र सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर समस्या सिर्जना हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा त्यस्तो रकमलाई बेरुजु कायम गरी निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरिदिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
साबिकमा मन्त्रालयबाट सरुवाको निर्णय हुने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
