काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र हवाई सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्नेगरी विधेयकको तयारी अघि बढाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र हवाई सेवा प्रदायक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक तयार भइसकेको छ ।
उक्त विधेयक कानुनी रायका लागि समेत पेश भइसकेको उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलले समितिमा छलफल भइरहेको आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयकमा उठेका धेरैजसो सैद्धान्तिक विषय प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरणको संरचनासँग समेत सम्बन्धित हुने बताए ।
सबै विषय एउटै कानुनमा समेट्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकले हाल गर्दै आएका तथा कतिपय अवस्थामा स्वस्फूर्त रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले वर्तमान विधेयक ल्याइएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई भागमा विभाजन गरी नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउने गरी विधेयक तयारी भइरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण गरी दुई निकाय बनाउने प्रस्तावित विधेयक कानुनी रायका लागि समेत पेश भइसकेको छ ।’
समितिमा उठेका धेरैजसो सैद्धान्तिक विषय हवाई सेवा प्राधिकरणअन्तर्गत समेत समेटिने बताउँदै मन्त्री पौडेलले सबै विषय एउटै कानुन वा एउटै निकायमा समेटिन आवश्यक नरहेको बताए ।
‘आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकले हाल गरिरहेका वा कतिपय अवस्थामा स्वस्फूर्त रूपमा गर्दै आएका गतिविधिलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नु यो विधेयकको उद्देश्य हो,’ उनले भने ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्याउने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको छ ।
सरकारले प्रस्तावित नयाँ संरचनामार्फत नियमन र सेवा प्रवाहको भूमिकालाई अलग गर्ने तयारी गरेको हो ।
मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले आन्तरिक हवाई सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए ।
त्यसपछि मन्त्री पौडेलले विधेयकको आवश्यकता तथा प्राधिकरण पुनर्संरचनासम्बन्धी सरकारको तयारीबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
