काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले हवाई यात्रुको दुर्घटना बीमाको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बढाउँदा आन्तरिक हवाई भाडादरसमेत वृद्धि हुन सक्ने बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले हाल अभ्यासमा रहेको करिब २० हजार अमेरिकी डलरको बीमा दायित्व बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार करिब १ लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार बीमा दायित्व बढेसँगै वायुसेवा कम्पनीको लागत बढ्ने भएकाले त्यसको असर हवाई भाडादरमा पर्न सक्छ । यद्यपि यात्रुको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग रहेको उनले बताए ।
नेपालले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पौडेलले दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवामा कायम रहेको विदेशी र नेपाली यात्रुबीचको फरक भाडादर अर्थात् ‘डलर फेयर’ को स्पष्ट कानुनी आधार आफूले फेला पार्न नसकेको पनि बताए ।
विदेशी र नेपाली यात्रुबीच हवाई भाडामा हुने यस्तो विभेद उपयुक्त नभएको उनले बताए । यात्रुको अधिकार नागरिकताको आधारमा नभई यात्रुका रूपमा प्राप्त हुने भएकाले एउटै सेवामा फरक व्यवहार गर्दा अन्यायको अनुभूति हुने उनको भनाइ छ ।
‘हालको अभ्यासमा हवाई दुर्घटना बीमाको सीमा करिब २० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थापछि यो दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बढेर करिब १ लाख अमेरिकी डलरसम्म पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘बीमाको दायित्व बढेसँगै हवाई भाडादरमा समेत केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले यस विषयमा हामी संवेदनशील भएर छलफल गर्न आवश्यक छ ।’
एकातर्फ बीमा तथा दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्ने र अर्कोतर्फ पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने सरकारको संकल्प रहेको उनले बताए ।
त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवामा विदेशी र नेपाली यात्रुबीच फरक भाडा निर्धारण गर्ने ‘डलर फेयर’को स्पष्ट कानुनी आधार आफूले अहिलेसम्म नभेटेको उनले बताए ।
‘विदेशी होस् वा नेपाली, यात्रु त यात्रु नै हो। यात्रुको अधिकार नागरिकताको आधारमा होइन, यात्रुका रूपमा प्राप्त हुने अधिकार हो,’ उनले भने, ‘पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउने मुलुकले यात्रुबीच हुने यस्तो विभेदबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ ।’
‘डलर फेयर’ हटाउँदा भाडादरमा असर पर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिँदा यात्रुबीचको विभेद कायम रहने उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलले विमानस्थल सञ्चालन तथा हवाई सेवासँग सम्बन्धित अन्य विषय प्रस्तावित हवाई सेवा प्राधिकरणको संरचना बनेपछि थप व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइरहेको छ ।
