भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका पाँचवटै वडा प्रभावित भएका छन् । बाढीबाट सयौं घरधुरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनुका साथै ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसमेत सम्पर्क विहीन छन् । प्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था भइरहे पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापना, सुरक्षित जग्गा व्यवस्थापन र रोजगारी पुनःस्थापना गाउँपालिकाका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन् । बाढीपछिको राहत, मानवीय क्षति, अस्थायी आवास, जग्गा व्यवस्थापन, सरकारी समन्वय र आगामी चुनौतीबारे उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालसँग विकासन्युजकर्मी अतिन आचार्यले गरेको कुराकानीः
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण कसरी भइरहेकाे छ ?
लगभग राहतको एक प्याकेज सबैको हातमा पुगिसकेको छ। आएको सहयोगलाई हामीले सबै प्रभावित परिवारसम्म एकसरो रूपमा पुर्याएका छौँ । पारिपट्टिको एउटा वडाको करुमऱ्याङ क्षेत्र भने बाँकी छ । शनिबार रेडक्रसको सहयोगमार्फत त्यहाँ राहत पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । बेत्रावतीको एउटा ठूलो परिवार पनि बाँकी छ । उहाँहरू काठमाडौंमा बसेर कर्म गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँहरूलाई हामीले तयार पारेको राहत प्याकेज हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । त्यो भएपछि राहतको प्रारम्भिक प्याकेज वितरणको काम लगभग पूरा हुन्छ ।
तत्काल के-कस्ता आवश्यकता देखिएका छन् ?
लक्षित परिवारहरूका लागि आवासदेखि आवश्यक सामग्रीसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्यासलगायतका सामग्री पनि हामीले मागिरहेका छौं । कम्तीमा पाँच-छ महिनासम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी आवश्यक सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो । त्यसकाे लागि राहतको व्यवस्था हुँदैछ ।
कनेक्टिभिटीको समस्या कत्तिको गम्भीर छ ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या कनेक्टिभिटीमा छ । मानिसहरूले रोजगारी गरेर जम्मा गरेको पैसा भए पनि बजारसम्म पुगेर खरिद गरेर खानेकुरा ल्याउन नपाउने अवस्था छ । त्यसैले कतिपय ठाउँमा कम्तीमा सात-आठ घण्टा हिँडेर भएपनि आवतजावत गर्न सकिने बाटो खुलाइदिन सकियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका लागि पहल भइरहेको छ । यो काम अघि बढ्ने कुरा आइरहेको छ, तर केही समय त लागिहाल्छ । विपद्को प्रभाव बहुपक्षीय रूपमा परेको छ । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ। कनेक्टिभिटीको काम सम्भव भएपछि अन्य कामहरू पनि थप सहज हुँदै जानेछन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कसरी समन्वय भइरहेकाे छ ?
सबै व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । जिल्ला तहमा कुनै समस्या देखियो भने हामी तत्काल सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गर्छौं । सुरुको दिनमा केही समस्या थियो । पछिल्लो समय समन्वय र सहयोगमा समस्या छैन ।
मानवीय क्षतिको अवस्था कस्तो छ ?
मानवीय क्षतिको त कुरै नगरौँ । अहिले पनि त्यो अत्यन्त कारुणिक छ । हामीसँग भएको तथ्यांक प्रारम्भिक हो। अहिलेसम्म भेटिएका शवमध्ये १२ जनाको पहिचान भएको छ । करिब ८७७ जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । त्यसैले मृतक तथा बेपत्ता गरी करिब ८९० जनाको अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । भौतिक क्षतितर्फ ६१८ घरधुरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । सयौं गोठ तथा टहराहरू ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये धेरै ठाउँ अहिले बगरमा परिणत भएका छन् ।
प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार अहिले ८७ जना बालबालिका अभिभावकविहीन अवस्थामा छन् । उनीहरूले आमाबुबा दुवै गुमाएका छन् । अहिले ती बालबालिकामध्ये कतिपय आफन्त तथा इष्टमित्रको सहारामा त्रिशूलीलगायत विभिन्न ठाउँमा बसिरहनुभएको छ । उहाँहरूको अवस्था र कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छौँ । हाम्रो क्षेत्रमा ६ वटा होल्डिङ सेन्टर छन् । पारिपट्टि दुईवटा र वारिपट्टि चारवटा होल्डिङ सेन्टर छन् । ती होल्डिङ सेन्टरमा करिब तीन सय जना बसिरहनुभएको छ ।
प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना छ ?
अस्थायी टहराको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा विपद्को नेतृत्व संघीय सरकारले गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहले सामूहिक प्रयासबाट व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हो । यसको मोडालिटी र निर्णयात्मक क्षमता संघीय सरकारको निर्णयपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छ । अहिले अस्थायी टहराका लागि पनि एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको भन्ने जानकारी पाएका छौँ । तर, मुख्य चुनौती भनेको जग्गा कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने हो ।
जग्गा व्यवस्थापनमा कस्तो समस्या छ ?
हाम्रो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा पाउन निकै कठिन छ । वास्तवमा सार्वजनिक जग्गा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। पहिले नदी तटीय क्षेत्रमा अलिअलि जग्गा भेटिन्थ्यो । तर अहिले नदी तटीय क्षेत्र कति जोखिमपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा सबैले देखिसकेका छन् । त्यसैले त्यस्ता ठाउँ प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । आवासका लागि उपयुक्त केही जग्गा छन्, तर ती निजी स्वामित्वका हुन् । निजी जग्गा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा संघीय सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । सरकारले जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल पनि बनाएको छ। नापी तथा भूमिसुधारसम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरेर टोली बनाइएको छ । जिल्लामा पनि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बनेको छ । त्यसको बैठकमा हामी पनि सहभागी भएका थियौँ र स्थानीय विशेषतालाई ध्यानमा राखेर केही सुझाव दिएका छौँ।
तपाईंहरूले सङ्घीय सरकारलाई कस्ता सुझाव दिनुभएको छ ?
अहिलेको चुनौतीलाई पुरानै भूमि व्यवस्थापनको संरचनाबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिँदैन । विशेष व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । भूमि उपयोगको विषयमा निर्णय गर्न पनि समस्या छ । कुनै निर्णय गर्दा असल नियतले गरिएको निर्णय भए पनि पछि निर्णयकर्ता नै समस्यामा पर्ने र करियरमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर निर्णयकर्तालाई पनि संरक्षण हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो विषयलाई छिटो सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
प्रभावितलाई सरकारले विकल्प दिने कुरा पनि सुनिएको छ । कस्तो किसिमको विकल्प हो ?
एउटा विकल्प भनेको भाडामा बस्न चाहने प्रभावित परिवारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर भाडा रकम उपलब्ध गराउने हो । अर्को विकल्प अस्थायी टहरा हो । त्यसका लागि सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउने र टहरा निर्माण गरेर अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने हाे । तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । दीर्घकालीन समाधानका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि आवास निर्माणसम्मको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ । अहिले यी विषयमा हामी सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छौँ ।
आगामी दिनमा तपाईंले सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुभएको छ ?
रसुवाको सन्दर्भमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यहाँका मानिसको रोजगारी र आर्थिक आधार पुनःस्थापित गर्नु हो । रसुवागढी नाका यहाँको रोजगारी र आर्थिक गतिविधिको ठूलो केन्द्र थियो । त्यहाँ हजारौं मानिस विभिन्न पेसा, व्यवसाय र व्यापारमा संलग्न भएर राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । त्यसबाट परिवारको जीवनशैली पनि परिवर्तन भइरहेको थियो । त्यसपछि हाम्रो अर्को ठूलो सम्भावना हाइड्रोपावर थियो । तेस्रो सम्भावना पर्यटन हो । पर्यटनसँग जोडिएर होटल व्यवसायलगायतका धेरै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेका थिए । तर अहिले यी तीनवटै क्षेत्रमा निराशा देखिएको छ ।
बाढीपछि रसुवागढी नाका, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले त रसुवागढी नाका फेरि चल्छ कि चल्दैन भन्ने चिन्ता मानिसमा देखिन थालेको छ । हजारौं मानिसको रोजगारी र व्यवसाय त्यससँग जोडिएको थियो । त्यस्तै, हाइड्रोपावरका संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । त्यसैले अब राहत वितरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन । रसुवाको आर्थिक जीवनलाई कसरी पुनः चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । विपद्को तत्कालीन असर त राहत र उद्धारबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर रोजगारी, पूर्वाधार, उद्योग–व्यवसाय र पर्यटनलाई पुनः सञ्चालन गर्ने काम अझ ठूलो चुनौती हो ।
बालबालिकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?
बालबालिकासँग सम्बन्धित हाम्रो टोली परिचालन गर्ने, शिक्षकहरू परिचालन गर्ने र मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरूलाई परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व स्थानीय तहले नै लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले उहाँहरूलाई हाम्रो संरक्षणको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । अहिले धेरै बालबालिका विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्नुभएको अवस्था छ । त्यसैले उहाँहरूको तथ्याङ्क लिएर शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्तामार्फत सकेसम्म एउटै केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
सम्भव भएसम्म आफ्नै विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर बालबालिकालाई त्यहीँ केन्द्रित गर्ने हाम्रो योजना छ । यदि त्यो सम्भव भएन भने सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने र बालअधिकारसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्छौं। यो निकै संवेदनशील विषय हो । त्यसैले बालबालिकाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिसकेका छौँ ।
विपद्पछि अभिभावक विहीन बालबालिका बालश्रममा जान सक्ने वा बेचबिखनमा पर्न सक्ने जोखिम पनि हुन सक्छ । यस विषयमा स्थानीय तह कत्तिको सचेत छ ?
हामी यस विषयमा अत्यन्त सचेत छौँ । विपद्को अवस्थालाई दुरुपयोग गरेर गलत नियतले बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने वा अन्य कुनै गतिविधि गर्ने प्रयास भएमा त्यसलाई रोक्न हामीले प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।कतिपय शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ तथा नियन्त्रणमा लिनेसम्मका काम पनि प्रहरीमार्फत भइरहेका छन् । यो सामूहिक प्रयास हो । बालबालिका हाम्रो समाज र देशको भविष्य हुन् । अहिले उनीहरू विपद्मा परेको अवस्थाको फाइदा उठाएर विभिन्न प्रलोभन देखाउने वा अन्य कुनै गलत काम गर्ने दुष्प्रयास कसैले गर्नु हुँदैन । त्यस्तो काम नगर्न म सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
