काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आत्महत्या रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै परिवार, समुदाय, राज्य तथा सम्बन्धित सबै पक्षबीच खुला संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसका अवसरमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगले आत्महत्या रोकथाम मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
हरेक वर्ष १० सेप्टेम्बरमा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम संघ (आइएएसपी) ले सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मका लागि ‘संवाद सुरु गरौँ’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गरी मनोसामाजिक सहयोग, परामर्श तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । सामाजिक एक्लोपन, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, आर्थिक तथा पारिवारिक तनाव, हिंसा, भेदभावलगायतका कारणले व्यक्तिमा निराशा बढ्न सक्ने भएकाले यस्ता समस्याको सम्बोधनमा राज्यको विशेष भूमिका रहने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, आत्महत्यासम्बन्धी घटनालाई कलंकका रूपमा नहेर्न तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिप्रति संवेदनशील व्यवहार गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
‘संवाद सुरु गरौँ, जीवन बचाऔँ’ भन्ने भावनाका साथ आत्महत्या रोकथामका लागि परिवारदेखि राज्यका निकायसम्म सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
