काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग मानव अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले मंगलबार (भदौ २३) गते दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनीहरूले पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरिएको धम्कीपूर्ण शब्दप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद भवनमा आयोजित जेनजी सहिद दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तीन–चार जना पत्रकारलाई सुध्रिन चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि, उनले ती तीन–चार जना पत्रकारको नाम भने लिएका थिएनन् ।
पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुशिल प्याकुरेलसहित मानव अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा गृहमन्त्री गुरुङको अराजक शैली र अभिव्यक्तिले शासन प्रणालीकै गरिमा घटाउने अवस्था सिर्जना गरेको उल्लेख छ ।
गृहमन्त्रीको चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपका विषयमा गरिएको ‘अनुसन्धान’प्रति आफूहरूको शंका कायमै रहेको उल्लेख गर्दै आमपत्रकारमाथि गरिएको आक्रामक टिप्पणीले गृहमन्त्रीले आफ्नो पदको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य नबुझेको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिमाथि प्रश्न गर्नु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । पञ्चायतकालदेखि नै कठिनाइ, चुनौती, धाक र धम्कीका बीच नेपाली सञ्चारजगतले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालको लोकतन्त्र, सुशासनको आधार निर्माण तथा भ्रष्टाचार उजागर गर्न सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा संकट, अन्योल र हिंसाका समयमा समेत सञ्चारकर्मीको तर्कपूर्ण र साहसिक प्रस्तुतिले समाजलाई स्थिर राख्न सहयोग गरेको जनाइएको छ ।
पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, द्वन्द्वकाल, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछिको अन्योल, ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनको विरोधदेखि संविधान लेखनका राजनीतिक चुनौतीसम्म नेपाली सञ्चारजगतले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पत्रकारहरू हतोत्साहित नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै वक्तव्यमा सबै सञ्चारकर्मीलाई समाचार सम्प्रेषणको जिम्मेवारी थप जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ ।
वक्तव्यमा पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुशील प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह, मानव अधिकारकर्मी सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल र युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
