काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिबारे जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी विज्ञहरूसँग सुझाव लिएकी छन् । मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयमा जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी विज्ञहरूलाई बोलाएर बाढीको कारण, त्यसबाट भएको क्षति तथा आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे छलफल गरेकी हुन् ।
छलफलमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि आयोजित विज्ञहरूको छलफलमा उनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपालले विश्वसामु जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु संकटले निम्त्याउने क्षति र समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु तथा वातावरणका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘हिजो जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दा सरकारले प्राथमिकतामा राखेन भन्ने हाम्रो गुनासो थियो । तर अब मन्त्रालयमा आएपछि जलवायु र वातावरणको एजेन्डालाई नेपालको उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न चाहन्छु । नेपालले आफ्नो अधिकार र दाबीका रूपमा यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउँदै माउन्टेन एजेन्डाको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’
भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिलाई जलवायु संकटसँग जोडेर वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले प्रारम्भिक सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, क्षति तथा नोक्सानीको यथार्थ मूल्यांकन र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विज्ञहरूले हिमपात तथा बरफ पग्लिने क्रम, चट्टानमा देखिएका चिरा तथा हिमपहिरोका प्रभावलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न हिमनदी विज्ञ तथा वैज्ञानिकको ज्ञान र अनुसन्धान उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
तापक्रम वृद्धि तथा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण यस्तो जटिल र बहुआयामिक प्रभाव देखिएको हुनसक्ने भन्दै उनीहरूले घटनाको वैज्ञानिक अध्ययन तथा जलवायुजन्य कारणको पहिचान तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
विज्ञहरूले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई आगामी कोप–३१ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद्का लागि विशेष क्षति तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्नुपर्ने, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने र कोप–३१ का लागि नेपालको स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा तयार गर्नुपर्ने सुझावसमेत विज्ञहरूले दिएका छन् ।
