स्वास्थ्य बीमा नाफा–घाटाको विषय नभई नागरिकको अधिकार हो ः पौडेल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वित्तीय नाफा–घाटाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु कल्याणकारी राज्यको अवधारणाविपरीत हुने बताएका छन् ।
बिहीबार (आज) फेसबुकमार्फत भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसको निरन्तरता र सुधारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले ‘३५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा कसरी दिन सकिन्छ ?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले नागरिकको जीवनलाई ब्यालेन्स सिटको हिसाबले मापन गर्न नसकिने बताए ।
राज्यले जनतालाई दिने आधारभूत सेवा नै नाफा–घाटाको चस्माबाट हेर्ने हो भने राज्य र निजी व्यवसायबीच कुनै भिन्नता नरहने उनको तर्क छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति पछिल्लो समय सरकार र त्यसका समर्थकहरूबाट नकारात्मक धारणा व्यक्त भइरहेको भन्दै पौडेलले यसले लाखौं नागरिकको उपचारको पहुँच नै जोखिममा पार्ने चेतावनी दिए ।
पूर्वमन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाइएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार सेवाको पहुँच सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, बीमितले आफू बसेकै स्थानबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने, दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र सेवा प्रदायक संस्थालाई पुनः सक्रिय बनाउने काम गरिएको थियो ।
उनले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको अनिवार्य बीमा, कर्मचारी र रोजगारदाताबाट समान योगदान, स्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तुमा लगाइने करको निश्चित अंश स्वास्थ्य बीमा कोषमा परिचालन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको साझेदार बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको स्मरण गरे ।
ती व्यवस्था कार्यान्वयन भए स्वास्थ्य बीमाले भोगिरहेको वित्तीय दबाब उल्लेखनीय रूपमा कम हुने उनको विश्वास छ ।
पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउन प्रशासनिक संरचना सुधार, प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा शाखा स्थापना, सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन, औषधि तथा उपचार सेवाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण र प्रविधिमैत्री दाबी परीक्षण प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरिएको थियो ।
डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका अधिकांश समस्या समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी अभ्यास र नेपालको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।
जर्मनीमा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुरु भएको करिब १५० वर्षपछि पनि सुधारको प्रक्रिया जारी रहेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले भने छोटो समयमै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने धारणा राखे ।
‘विश्व अनुभवले पनि स्वास्थ्य बीमा चुनौतीपूर्ण भए पनि नागरिकका लागि अपरिहार्य कार्यक्रम भएको देखाएको छ । त्यसैले यसबाट सरकार पछि हट्ने छुट छैन,’ उनले भने ।
आफ्नो कार्यकालमा सबै योजना पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक आधार भने तयार पारिएको दाबी गरे । अहिले सरकारसँग पर्याप्त शक्ति र अवसर भएकाले विगतमा सुरु गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु नै उचित हुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले जस्तो कठिन परिस्थितिमा होइन, अहिले बलियो सरकार छ । त्यसैले यो शक्तिलाई जनहितमा प्रयोग गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउन सरकार अघि बढ्नुपर्छ,’ पौडेलले आग्रह गरेका छन् ।
