काठमाडौं । जुन १७ मा अमेरिका र इरानबीच भएको अस्थायी समझदारी (एमओयू) ले केही समयका लागि तनाव कम हुने आशा जगाएको थियो । तर अहिले उक्त सम्झौता गम्भीर संकटमा परेको छ ।
सम्झौतापश्चात हर्मुज जलडमरूमध्य सबै जहाजका लागि खुला भएको अमेरिकाले दावी गरिरहँदा इरानले भने यो सम्झौताले हर्मुज जलडमरूमध्यमा आफ्नो अधिकारलाई मान्यता दिएको दाबी गरेको छ ।
यसयता दुवै पक्षले एकअर्कासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा आक्रमण गरिरहेका छन् ।
बीबीसीको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘द लेन्स’ मा भारतका पूर्व राजदूत नवदीप सूरीले भने, ‘एमओयूलाई दुवै देशले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो ‘मेमोरान्डम अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ (गलत बुझाइको सम्झौता) जस्तै बनेको छ । हतारमा गरिएको सम्झौता भएकाले यो टिक्न सकेन ।’
पश्चिम एसिया मामिलाका विज्ञ अशरफ जैदीका अनुसार इरानी जनताका एक वर्ग सम्झौताबाट सन्तुष्ट छैनन् । यही असन्तुष्टि इरानी प्रशासनको पछिल्लो अडानमा पनि देखिन्छ, जहाँ उनीहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग बदला लिन चाहेको भावना व्यक्त गरिरहेका छन् ।
पूर्वराजदूत सूरीका अनुसार इरानले आक्रामक नीति अपनाइरहे आफ्ना समर्थक देशहरूको साथ गुमाउन सक्छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग हर्मुजमा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयासका कारण ऊर्जा मूल्य फेरि बढेको छ, जसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ ।
यस कार्यक्रममा कलेक्टिभ न्यूजरुमका पत्रकारिता निर्देशक मुकेश शर्माले वासिङ्टनस्थित विदेश नीति विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार सीमा सिरोही सँग पनि कुराकानी गरेका थिए ।
उनका अनुसार अहिले अमेरिकाको युद्धको मुख्य उद्देश्य होर्मुजलाई पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु हो । घरेलु स्तरमा युद्धप्रति समर्थन घट्दै गएकाले ट्रम्प प्रशासन फेरि वार्ताको टेबलमा फर्किन सक्ने सम्भावना छ । उनले इरानले पनि आफ्नो प्रतिरोधी क्षमता देखाउँदै कूटनीतिक बाटो अझै खुला रहेको संकेत दिएको बताइन् ।
खामेनेईको अन्त्येष्टिले के संकेत गर्छ ?
हालै इरान भ्रमण गरेर फर्किएका विज्ञ अशरफ जैदीका अनुसार सर्वोच्च नेता अली खामेनेईको अन्त्येष्टिका क्रममा धेरै इरानीहरू एमओयूप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए ।
उनका अनुसार धेरै इरानीको विश्वास छ कि यस क्षेत्रमा स्थायी शान्तिको एकमात्र उपाय अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको अन्त्य हो । त्यसैले उनीहरू वर्तमान सरकारले सम्झौता गर्नुको सट्टा युद्धलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन् ।
जैदीका अनुसार इरानका केही समूह ठूलो युद्धका लागि समेत तयार देखिन्छन् । उनले सार्वजनिक स्थानहरूमा ट्रम्पविरुद्ध नाराबाजी भएको सुनेको दाबी गरे । उनीहरू अमेरिका शक्ति प्रयोग नगरी पछि हट्ने पक्षमा नरहेको ठान्छन् ।
यद्यपि सबै इरानी युद्ध समर्थक छैनन् । कतिपयको धारणा भने अमेरिका नै युद्ध थोपरेको र देशको सार्वभौमिकता जोगाउन लड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
जैदीका अनुसार सर्वोच्च नेता खामेनेईको लिखित सन्देशमा पनि उनको मृत्युको बदला लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो, जसले इरानको राजनीतिक मनोवृत्ति झल्काउँछ । बीबीसी मोनिटरिङले पनि अन्त्येष्टिका क्रममा ‘ट्रम्पको हत्या गर’ भन्ने नारासहितका ब्यानर देखिएको जनाएको छ ।
पूर्वराजदूत सूरीका अनुसार इरानमा अर्को धारणा पनि छ, जसले अमेरिका विरुद्धको युद्ध जित्न नसकिने भन्दै युद्ध रोक्नुपर्ने बताउँछ । तर कट्टरपन्थी समूहहरू भने आफ्ना नेताको हत्या गर्ने देशसँग सम्झौता हुन नसक्ने तर्क गर्छन् ।
जैदीले इरानका वर्तमान सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको विषयमा धेरै इरानी सन्तुष्ट रहेको र उनको सुरक्षा राष्ट्र तथा युद्ध दुवैका लागि आवश्यक ठानिएको बताए ।
उनका अनुसार अली खामेनेईको अन्त्येष्टिमा भएको विशाल जनसहभागिताले जनताले अझै पनि वर्तमान प्रशासनका निर्देशन पालना गरिरहेको देखाएको छ ।
तर उनले चेतावनी पनि दिए, ‘यदि इरानले हर्मुजमा कर लगाउने वा नियन्त्रण जमाउने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका कदम चालिरह्यो भने हालसम्म पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति गुमाउन सक्छ ।’
के अब युद्धको केन्द्र हर्मुज मात्रै हो ?
संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट र अष्ट्रेलियाका लागि भारतका पूर्व राजदूत नवदीप सूरीका अनुसार अहिलेको तनावको मुख्य कारण एमओयूका अस्पष्ट प्रावधान हुन् ।
उनले भने, ‘होर्मुज जलडमरूमध्यका कारण इरानसँग अझै पनि रणनीतिक लाभ छ । अहिले युद्धको केन्द्र इरानको शासन परिवर्तन वा परमाणु कार्यक्रमबाट हटेर हर्मुजको नाकाबन्दीमा सरेको देखिन्छ ।’
उनका अनुसार अमेरिकाको अहिलेको मुख्य उद्देश्य फेब्रुअरी २८ अघिको अवस्था पुनः कायम गर्नु हो, जब जहाजहरू बिना अवरोध आवतजावत गर्थे र कुनै अतिरिक्त शुल्क लाग्दैनथ्यो ।
पत्रकार सीमा सिरोहीका अनुसार पनि अहिले अमेरिकाको प्राथमिकता तेलको मूल्य घटाउन हर्मुज खुला गराउनु हो । ट्रम्पको लोकप्रियता घट्दै गएको र नोभेम्बरमा मध्यावधि चुनाव हुने भएकाले यो विषय अमेरिकी प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
उनका अनुसार इरानको परमाणु कार्यक्रम अहिले केही पछि परेको विषय बनेको छ र त्यसबारे पछि वार्ता हुन सक्छ ।
एमओयू किन विवादित बन्यो ?
सूरी र सिरोही दुवैले एमओयूमा धेरै शर्त स्पष्ट नभएको बताएका छन् । सिरोहीका अनुसार सम्झौता निकै छोटो समयमा तयार पारिएकाले धेरै विषय अस्पष्ट रहन पुगे ।
सूरीले भने, ‘त्यतिबेला ट्रम्प जसरी पनि सम्झौता गर्न चाहन्थे । त्यसैले हतारमा तयार भएको एमओयूमा इरानले आफ्नो अनुकूल भाषा राख्न सफल भयो । त्यसपछि दुवै पक्षले आफू विजयी भएको दाबी गरे, तर मूल विवाद भने समाधान भएन ।’
उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो विवाद एमओयूको पाँचौं बुँदामा रहेको हर्मुजसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर हो । अमेरिका यसलाई जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला गर्ने सहमति मान्छ भने इरानले आफ्नै नियन्त्रण र तोकिएको मार्गअनुसार मात्रै जहाज सञ्चालन गर्न दिने दाबी गर्छ ।
यसै आधारमा इरानले आफ्नो अनुमति वा समन्वयबिना आवतजावत गर्ने जहाजमाथि कारबाही गरिरहेको छ । यस्ता घटनामा केही भारतीय नागरिक पनि प्रभावित भएका छन् । उता अमेरिकाले ती कारबाहीलाई अवैध भन्दै इरानी लक्ष्यमा आक्रमण गरिरहेको छ ।
सूरीका अनुसार दुवै पक्ष अझै पनि नयाँ सम्झौता चाहन्छन्, तर त्यसका सर्तहरूमा सहमति हुन भने अझै धेरै समय लाग्न सक्छ ।
सिरोहीका अनुसार ट्रम्पका सल्लाहकारहरू दुवै पक्षलाई फेरि वार्ताको टेबलमा ल्याउने प्रयासमा छन् । इरानका प्रमुख सल्लाहकार गालिबाफले पनि वार्ताका संकेत दिएका छन् ।
युद्धप्रति भारतको कूटनीतिक रणनीति सही छ ?
पूर्व राजदूत नवदीप सूरीका अनुसार भारतले आफ्ना राष्ट्रिय हितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नैतिकता र सिद्धान्तको पक्षमा पनि स्पष्ट र सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्रै विश्व राजनीतिमा भारतको प्रभाव बढ्नेछ ।
उनले भने, ‘यदि भारतले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि भएको अमेरिकी आक्रमणको खुलेर निन्दा गरेको भए अहिलेको युद्धको प्रभाव वा भविष्यका परिणाममा उसको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।’
उनका अनुसार यस पटक भारतले व्यवहारमा अमेरिका र इजरायलको पक्ष रोजेको देखियो, जसका कारण उसको विश्वसनीयतामा केही असर परेको हुन सक्छ । उनले भारत कूटनीतिक रूपमा पर्याप्त सक्रिय नदेखिएको र त्यसको फाइदा पाकिस्तानले उठाएको टिप्पणी पनि गरे ।
सूरीले अली खामेनेईको अन्त्येष्टिमा भारतले कम्तीमा उपराष्ट्रपति स्तरको प्रतिनिधिमण्डल पठाउनुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पूर्वनिर्धारित विदेश भ्रमणका कारण सहभागी हुन कठिन भएको स्वीकार गरे ।
ऊर्जा सुरक्षाको विषयमा भने उनले भारतले अन्य धेरै देशको तुलनामा संकटलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको बताए । उनका अनुसार भारतले ऊर्जा आयातका स्रोत विविधीकरण गरेर परिपक्व ढंगले परिस्थिति सम्हालेको छ । तर भविष्यका लागि रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार दोब्बर वा तेब्बर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
बढ्दो महँगीबारे उनले वर्तमान विश्व परिस्थितिमा सरकारको नियन्त्रण सीमित रहेको बताए। उनका अनुसार सरकारी पेट्रोलियम कम्पनीहरूले लामो समयसम्म मूल्यवृद्धिको भार आफै बेहोरेका थिए, पछि इन्धनको मूल्य बढाउनु बाध्यकारी बनेको हो ।
भारतीय समुद्री कामदारको सुरक्षाबारे उनले सरकारले परामर्श जारी गर्न सक्ने भए पनि अन्तिम निर्णय सम्बन्धित कम्पनीहरूको हुने बताए ।
पत्रकार सीमा सिरोहीका अनुसार यो युद्धसँग भारतका हित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। खाडी क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय नाविक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् र भारतको ऊर्जा सुरक्षा पनि त्यही क्षेत्रको स्थिरतामा निर्भर छ । त्यसैले भारतले अझ सक्रिय कूटनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले भनिन्, ‘भारतले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। कम्तीमा अहिले भइरहेको अवस्था गलत हो भनेर त भन्नुपर्छ । तर अहिले दिल्ली अत्यन्तै मौन देखिन्छ ।’ (बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
