काठमाडौं । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (फेकन) ले शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाका लागि सरकारले लागू गरेको धरौटी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
संघले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलबिना ल्याइएको व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै त्यसको विरोध जनाएको हो ।
बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा फेकनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ अन्तर्गतको धरौटी व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका अनुसार हाल शैक्षिक परामर्श संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकको रकम संकलन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने वा विदेश पठाउने वित्तीय भूमिका निर्वाह गर्दैनन् । विद्यार्थी तथा अभिभावकले नेपाल सरकारको प्रचलित व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित विदेशी शैक्षिक संस्थालाई प्रत्यक्ष शुल्क भुक्तानी गर्ने अभ्यास रहेकाले कन्सलटेन्सीमाथि ठूलो धरौटीको दायित्व थप्नु व्यवसायको प्रकृतिसँग मेल नखाने संघको तर्क छ ।
फेकनले विशेषगरी साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि यस्तो व्यवस्था आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुने र यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत प्रभावित पार्ने जनाएको छ । नियमनका नाममा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नुको सट्टा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, आचारसंहिता कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ ।
संघले सरकारले लागू गरेको धरौटी व्यवस्थाको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्दै सरोकारवालासँग व्यापक परामर्शपछि उक्त व्यवस्थाको पुनरावलोकन र आवश्यक संशोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
फेकनका महासचिव दिपेन्द्र पोख्रेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण तथा व्यवहारिक समाधानका लागि संघ आवश्यक परामर्श, संवाद र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियासमेत अघि बढाउन तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
