काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा (कन्सल्टेन्सी) लाई अनिवार्य नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले सूचना जारी गर्दै पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई असार २२ गतेदेखि साउन ४ गतेभित्र मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमार्फत नवीकरण गर्न भनेको छ ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र आवेदन नदिने संस्थाको निवेदनमाथि कुनै कारबाही नहुने तथा नवीकरण नगरेका संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त संस्थाको सूचीमा समावेश नगरिने स्पष्ट गरेको छ ।
नवीकरणका लागि संस्थाले कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी अद्यावधिक, वार्षिक कार्य विवरण, मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृति तथा अघिल्लो नवीकरणपत्र, शाखा कार्यालय सञ्चालनको प्रमाण, घरभाडा सम्झौता, आधिकारिक प्रतिनिधिको विवरण तथा निर्देशिकाले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात अनलाइनमार्फत पीडीएफ स्वरूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आवेदन भरेपछि सबै विवरण पुनः जाँच गरी सबमिट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयबाट विवरण प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै प्रणालीबाट सिर्जना हुने भौचरमार्फत राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । अन्य माध्यमबाट तिरेको राजस्व मान्य नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सूचनाअनुसार नवीकरण शुल्क २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि नवीकरण नगरेका आर्थिक वर्षका लागि भने प्रत्येक वर्ष २ हजार रुपैयाँ का दरले थप शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले आवेदन फाराममा गलत विवरण प्रविष्ट गर्दा उत्पन्न हुने समस्याको जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्था स्वयंले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
साथै अनलाइन आवेदन भर्ने क्रममा समस्या आए मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।
