काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई साँघुरो बनाउँदै जाने नीति अगाडि सारेको छ । मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै विद्यमान ब्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लैजाने घोषणा गरेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलता सहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ ।’
ब्याजदर करिडोर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने ऋणको ब्याजदर (माथिल्लो सीमा बैंक दर) र बैंकहरूबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर (तल्लो सीमा स्थायी निक्षेप सुविधा दर) को बीचको अन्तर वा सीमा हो ।
करिडोर साँघुरो बनाउनु भनेको माथिल्लो सीमा (ऋण लिँदा लाग्ने ब्याज) र तल्लो सीमा (निक्षेप राख्दा पाइने ब्याज) बीचको दूरी वा अन्तरलाई कम गर्नु हो । यसको मुख्य उद्देश्य बजारमा ब्याजदर धेरै माथि जान वा धेरै तल झर्न नपाओस् र ब्याजदर स्थिर बनोस् भन्ने हुन्छ ।
जब करिडोर साँघुरो पारिन्छ, बैंकहरूले एक-अर्कासँग गर्ने लेनदेन (अन्तरबैंक कारोबार) को ब्याजदरमा धेरै उतारचढाव आउँदैन । यसले बजारमा तरलता (पैसाको उपलब्धता) लाई सन्तुलनमा राख्न र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूले पाउने ऋण र निक्षेपको ब्याजदरलाई पनि अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत गर्छ ।
