काठमाडौं । सरकारले ८५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भन्सार छुट प्रदान गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार भन्सार महसुलतर्फ करिब ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको हो । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भन्सार छुट प्रदान गरिएको थियो । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारीमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भन्सार महसुल ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरी ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट प्रदान गरिएको छ ।
आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारी निकाय, समिति तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई समेत विभिन्न शीर्षकमा करिब ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर छुटसम्बन्धी विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको भन्दै पारदर्शिता कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक निर्माणका आयोजनामा कर छुटको प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ निर्माण व्यवसायीले लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र लागत अनुमान तथा समायोजन प्रणाली कमजोर रहेको पनि औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, कर छुटका लागि सिफारिस गर्ने निकायहरूले आवश्यक अध्ययनबिना सिफारिस गर्ने र भन्सार प्रशासनले पनि पर्याप्त विश्लेषण नगरी छुट दिने अभ्यासले राजस्व परिचालनमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
