काठमाडौं । सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई अब नगद मुआब्जाको सट्टा सेयर उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत, सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्न मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति पनि लिएको छ । सीमापार प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि इट्टा उद्योगलाई स्वच्छ र आधुनिक उद्योगमा रूपान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
