काठमाडौं । नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) र इन्डिया काउन्सिल अफ आर्बिट्रेशन (आईसीए) बीच बैसाख २४ मा नेप्का सचिवालयमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
दुई संस्थाबीच भएको यस ऐतिहासिक साझेदारीको मुख्य उद्देश्य नेपाल र भारतबीच बढ्दो व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधिका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने विवादहरूलाई वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तथा मध्यस्थताको माध्यमबाट छिटो, छरितो र विश्वसनीय ढंगले समाधान गर्नु रहेको जनाइएको छ ।
सम्झौताले दुई छिमेकी मुलुकबीचको कानुनी तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै सीमापार सहकार्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समारोहमा आईसीएका महानिर्देशक अरुण चावला र नेप्काका महासचिव ई. मनोज कुमार शर्माले दुई संस्थाबीचको संस्थागत सहकार्य र साझा दूरदृष्टिबारे चर्चा गरेका थिए । उनीहरूले यस सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट अभ्यासलाई स्थानीयकरण गर्न, मध्यस्थताका आधुनिक सुविधा आदानप्रदान गर्न तथा लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित र पूर्वानुमानयोग्य कानुनी वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
उनीहरूका अनुसार दुवै देशका मध्यस्थकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त तालिम, कार्यशाला तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै नेप्काका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले दुवै संस्थाको विज्ञता र अनुभवलाई जोडेर विवाद समाधान प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाउन तथा मध्यस्थकर्ताहरूको सशक्त व्यावसायिक सञ्जाल निर्माण गर्न यो साझेदारी महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले उक्त समझदारीले भविष्यमा दुई राष्ट्रबीचको व्यावसायिक पारदर्शिता, आर्थिक स्थिरता तथा कानुनी पूर्वाधार विकासमा समेत ठोस योगदान पुर्याउने बताए।
