काठमाडौं । वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले वन, वातावरण र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरूको नीतिगत समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
मन्त्री चौधरीले वनसँग जोडिएका साझा विषयहरू मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, वन अतिक्रमण तथा वन डढेलो नियन्त्रणलगायतका मुद्दामा तिनै तहका सरकार मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरू संशोधन गरी स्थानीय जनतालाई अधिकतम लाभ हुने गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री चौधरीले वन स्रोतको दिगो उपयोगमा जोड दिइन् ।
छलफलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशको समग्र विकासका लागि प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन, जडीबुटी तथा वन पैदावारको समुचित उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सोमबार संघका वन तथा कृषि मन्त्री चौधरी र सुदूरपश्चिममन्त्री शिवराज भट्ट, प्रदेश सचिव (वन) दीर्घनारायण कोइराला, प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव शंकर साह लगायतको उपस्थिति थियो ।
