काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुकम्वासीलाई जग्गा वितरण गरिने प्रतिवद्धता गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित ठाउँमा सार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेनले यस्तो प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।
उनले अब लामो समयदेखि रहँदै आएको बाढीको समस्या वर्तमान सरकारले समाधान गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै त्यो समस्याको समाधानसँगै सुकुम्वासीमाथि गरिने भोटको राजनीति पनि अन्त्य गरिन लागिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ उनको भनाइ
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका हजारौं मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य ।
यो वर्षौंदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि । यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु ।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैं गरिरहने ? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु ? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो ? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो ।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन् । यो स्थानान्तरणले काठमाडौंको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ । यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौंका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौं ।
काठमाडौंका खोला किनार बाहेक अरू हजारौं परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौं सुकुम्बासी छन् । त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ । ढुक्क हुनुहोस् ।
