काठमाडौं । सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका खोला नदी किनारामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई मात्र उठाउने भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले पहिलो चरणमा सरकारले काठमाडौंका खोला नदीमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई उठाउन लागिएको जानकारी दिए ।
‘नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थापनको मात्र काम गर्ने भएको छ । असुरक्षा जस्तो भएमा प्रहरीले त्यसमा सुरक्षाको काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बस्ती हटाउने काम सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने हो । बस्ती व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले समन्वय गरेर लैजाने हो ।’
त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाधा नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै बैशाख ११ गते साँझ ७ बजेभित्र बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको हो ।
सामान सार्न नसक्ने अवस्था भएमा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने प्रशासनले जनाएको छ ।
यहीबीचमा सरकारले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ । सो क्षेत्रको निगरानी बढाउनका लागि प्रहरीले सुकुमवासी बस्तीमा सीसीटीभी पनि जडान गरेको छ । प्रहरीले बस्ती नजिकको सडक किनारमा रहेका पोलमा सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको हो ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सीसीटीभी जडान भइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई नागार्जुनस्थित भवनमा राख्ने तयारी पनि गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा लगिने र त्यहाँ वास्तविक पीडित पहिचान गरी नागार्जुनस्थित भवनमा व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए।
सुकुमवासीलाई नै राख्न भनेर डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा सरकारले नागार्जुन नगरपालिका (साविक इचंगुनारायण गाविस) मा १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सुविधा सम्पन्न दुई भवन (अपार्टमेन्ट) बनाएको थियो । ती भवनमा २२४ फ्ल्याट छन् । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ सुकुमवासीलाई राख्न सकिएको छैन ।
