कम्बोडियासहित ४ देशका ‘स्क्यामिङ सेन्टर बाट ६१२ नेपालीको उद्धार, ५३ जना फर्किने तयारीमा

सन् २०२१ यता विभिन्न उद्देश्यले कम्बोडिया भ्रमणमा जाने नेपालीको सङ्ख्या २१ हजार पुगेका छन्

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री । फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा सञ्चालित अनलाइन डिजिटल स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा ठगीमा परेका नेपालीहरूको उद्धार कार्यलाई तीब्रता दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार हालसम्म थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र लाओसबाट कुल ६१२ जना नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ । 

प्रवक्ताले उद्धार गरिएकामध्ये कम्बोडियाबाट ४ सय ८७ जना, म्यानमारबाट १ सय ११ जना, लाओसबाट ८ जना र थाइल्याण्डबाट ६ जना रहेका जानकारी दिए । 

उद्धार कार्यका लागि थाइल्याण्ड र म्यानमारस्थित नेपाली राजदूतावासहरूले स्थानीय निकायहरूसँग सक्रिय समन्वय र सहयोग गरिरहेका छन् । हाल थप ५३ जनाको ट्राभल डकुमेन्ट तयार भइसकेको र उनीहरूलाई छिट्टै स्वदेश फर्काइने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सन् २०२१ यता विभिन्न उद्देश्यले कम्बोडिया भ्रमणमा जाने नेपालीको सङ्ख्या २१ हजार पुगेको र त्यसमध्ये धेरैजना यस्ता शंकास्पद ठगी केन्द्रहरूमा संलग्न भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

कम्बोडिया सरकारले हालै ९ जना नेपालीलाई विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार पक्राउ परेकामध्ये ५ जनालाई सङ्गठित ठगी अपराध सम्बन्धी कसुरमा ‘सिम रिप प्रोभेन्सियल कोर्ट’मा पेस गरिनेछ । 

बाँकी ४ जनालाई शरीर बन्धक, यातना तथा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको छ । योसँगै कम्बोडियामा पछिल्लो समय पक्राउ परेका नेपालीहरूको कुल सङ्ख्या १४ पुगेको छ । 

मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल तीव्रता दिएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संविधानको भावनाअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्ने गरी छिट्टै मस्यौदा संसदमा पेश गरिने जानकारी दिए । 

हालसम्म ५ हजारभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिइसकेका छन् । 

मन्त्रालयले ५ दिनभित्र विधेयकको मस्यौदालाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयहरूसँग समेत अन्तर–निकाय समन्वय गरिरहेको छ । 

Share News