काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने प्रयत्न गरिरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने सञ्चालक समिति सदस्यबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालै प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको ‘धितोपत्र ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्था (आइक्यान) का प्रतिनिधिलाई धितोपत्र बोर्डमा नराख्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहमसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, नेपाल चाटर्ड एकाउण्टेण्टस संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र सरकारले मनोनित गरेका एक जना सदस्य रहन्छन् ।
विधेयकको प्रस्तावमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्थाको सदस्य र उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वार्थ बाझिनसक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न लागेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
दुवै संस्थाको प्रतिनिधि राख्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाबारे विधेयकमा भनिएको छ, ‘स्वार्थ बाझिनसक्ने अवस्थलाई न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले ।’
बोर्ड सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ र आइक्यानका पदाधिकारीहरूको स्वार्थ बाझिने भएकाले उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने चर्चा नयाँ भने होइन । विगतमा ऐनमा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि संसद्बाट पारित हुने बेला हटेको थियो । अहिले संशोधित विधेयकमा पुनः सोही व्यवस्था समेटिएको छ ।
ऐनमा आईक्यान र महासंघका प्रतिनिधि भने पनि हाल उपाध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । महासंघका प्रतिनिधि धितोपत्र बोर्ड मातहतकै कम्पनीहरूमा आबद्ध हुने र आईक्यानका प्रतिनिधि पनि व्यावसायिक रूपमा विभिन्न सूचीकृत कम्पनीहरूमा आबद्ध हुने भएकाले स्वार्थ बाझिएको भन्दै बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ । यही कारण धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा उल्लेखित संस्थाका प्रतिनिधि हटाउने चर्चा बेलाबेलामा चले पनि हट्न सकेको छैन ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भने निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेको बताउँछन् । ‘महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर, समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ ।’
संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र नै रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ ।’
धितोपत्र बोर्डलाई निजी क्षेत्रको साथ चाहिन्छ भन्ने लाग्यो भने राख्ने नभए हटाउने आइक्यानका प्रवक्ता निलबहादुर सारु मगर बताउँछन् । ‘नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस संस्था पनि धितोपत्र बोर्डमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ भने उहाँहरूले त्यहाँ राख्नुहुन्छ होइन भने आइक्यान र धितोपत्र बोर्ड दुवै रेगुलेटरी संस्था भए त्यसैलै बस्नै पर्छ भन्ने जरुरत त होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, बोर्डसँगको हाम्रो सहकार्य भने रहिरहन्छ, हामीलाई चाहिँदा हामीले भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँदा हामीलाई भन्ने यो क्रम निरन्तर नै रहन्छ ।’
धितोपत्र बोर्डबाट निजी क्षेत्रलाई हटाउने कुरा नयाँ भएको उनी बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई हटाउने कुरा पहिले पनि उठेको हो, तर पछि कार्यन्वयनमा आएन अहिले पनि प्रस्ताव मात्रै भएको हो त्यसैले अहिले नै केही भन्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘धितोपत्र बोर्डले राख्न चाहदैन भने हामी पनि जबर्जस्ती बस्ने कुरा हुँदैन, उहाँहरूले राख्नुभयो भने बस्ने हो हामीले राख्दिनु भनेर चाहिँ हामी बस्दैनौं ।’
यद्यपि, धितोपत्र बोर्डले र अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुन्छ । बोर्डमा रहे पनि नरहे पनि निरन्तर सहकार्य भइरहने उनी बताउँछन् ।
महासंघ र आइक्यानका प्रतिनिधि हटाउन प्रस्ताव गरिए पनि उक्त पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा भने विधेयक कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैले रिक्त पदमा कसलाई र कसले नियुक्त गर्ने भन्नेबारे अन्योल देखिन्छ ।
