काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रारम्भिक अनुसन्धानसहितको फाइल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाएको छ ।
वित्तीय विवरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर तयार पारेको फाइल शुक्रबार सीआईबीमा पठाएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले बताए । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर तयार पारेको फाइल शुक्रबार सीआईबीमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘थप अनुसन्धान सीआईबीले अघि बढाउँछ ।’
बोर्ड आफैँले आईपीओ अनुमति दिएको रिलायन्स स्पिनिङको वित्तीय विवरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी फाइल तयार पारेर सीआईबीमा बुझाएको हो । बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा के छ भन्नेबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।
बोर्ड स्रोत भने रिलायन्स स्पिनिङले वित्तीय विवरण नै झुटाे पेस गरेकाे देखिएको बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘प्रारम्भिक विवरण हेर्दा रिलायन्स स्पिनिङको वित्तीय विवरण नै दोषी देखिएको छ, बाँकी अनुसन्धान सीआईबीले पूरा गर्छ ।’
धितोपत्र बोर्डको ऐनमै झुटा विवरण पेस गर्ने कम्पनीका विषयमा थप अध्ययन गर्न प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ, सोहीबमोजिम सीआईबीलाई थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।
धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा १०० मा कम्पनीले झुटो विवरण वा लिखत बनाउन नपाउने उल्लेख छ । सेबोनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई महँगो मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएपछि यस विषयमा सीआइबीमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि सीआइबीले यसबारे भएको के हो भनेर असार अन्तिम साता सेबोनमा पत्राचार गरेको थियो । सेबोनले त्यसको एक महिना पछि प्रहरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धानसहितको फाइल पठाएको हो ।
रिलायन्स स्पिनिङले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयरमध्येबाट १० प्रतिशतले हुन आउने विदेशमा रहेका श्रमिकलाई १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । कम्पनीले प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ तोकिएको थियो । कम्पनी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई भने सेयर बिक्री गरिसकेको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ गत असार २७ गतेबाट वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गरिने भनिएको थियो । कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा जालसाजी रहेको देखिएपछि आमसर्वसाधारणदेखि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म कुरा उठेको थियो ।
लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै वित्तीय अवस्थामा कैफियत देखिएको रिलायन्स स्पिनिङलाई बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ अनुमति दिनुको कारणबारे प्रष्ट जवाफ पठाउन ७ दिनको समयसीमा दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डको रिलायन्स स्पिनिङको आइपीओ रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम आइपीओ रोक्न रिलायन्स स्पिनिङ र धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई धितोपत्र बोर्डले पत्र पठाएको थियो ।
